सहकारी संस्थाको नियमनका लागि विशिष्टिकृत निकाय बनाइने

काठमाडौं, जेठ १ : सरकारले सहकारी संस्थाको नियमन र सुपरिवेक्षण गर्न विशिष्टिकृत निकाय बनाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मंगलबार संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै सहकारीलाई उद्देश्य अनुरूप सञ्चालन गर्न विशिष्टिकृत निकाय सञ्चालनमा ल्याइने बताएका हुन्।

पौडेलले सहकारी क्षेत्रमा समस्या हुन नदिन विशिष्टिकृत निकाय बनाइने नीति तथा कार्यक्रम उल्लेख गरे।

नतिजा दिने र तोकिएको समयमा सम्पन्न हुने आयोजनालाई यथेष्ट बजेट विनियोजन गर्ने घोषणा गर्दै खराब आयोजनाहरू खारेज गर्ने विकल्प पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।

त्यस्तै, विकास आयोजना अनुगमन र मूल्यांकनलाई सूचना प्रविधिमा आधारित बनाइने घोषणा पन गरिएको छ।

साथै, खरिद कानुन पुनरावलोकन गर्ने प्रस्ताव पनि गरिएको छ। सरकारका खरिद इकाइको संस्थागत क्षमता वृद्धि गरिने योजना पनि घोषणा गरिएको छ ।