संयुक्त राष्ट्रसंघद्वारा प्रतीकात्मक रूपमा प्यालेस्टिनी सदस्यताको पक्षमा मतदान

संयुक्त राष्ट्रसङ्घ, वैशाख २९ : संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासभाले शुक्रबार प्यालेस्टिनीहरूलाई विश्वव्यापी निकायमा थप अधिकार प्रदान गर्न भारी मतदान गरी पूर्ण सदस्यताका लागि उनीहरूको अभियानलाई समर्थन गरेको छ। उक्त अभियानलाई संयुक्त राज्य अमेरिकाले अवरुद्ध गरेको छ।

राष्ट्रसङ्घका लागि इजराइली राजदूत गिलाड एर्डानले ठूलो मात्रामा प्रतीकात्मक मतदानप्रति रुस्ट  प्रतिक्रिया दिए। संयुक्त राष्ट्रका लागि प्यालेस्टिनी राजदूत रियाद मन्सुरले यो ऐतिहासिक प्रक्रिया भएको बताए।

गाजामा युद्ध बढ्दा प्यालेस्टिनीहरूले अप्रिलमा सन् २०११ मा राष्ट्रसङ्घको पूर्ण सदस्य बन्न गरेको अनुरोध पुनः सुरु गरे। उनीहरूको हालको अवस्था ‘गैर–सदस्य पर्यवेक्षक राज्य’ छ। यस पहललाई सफल बनाउन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्को हरियो बत्ती र महासभामा दुई तिहाइ बहुमतको आवश्यकता थियो।

यद्यपि सुरक्षा परिषदमा भिटो प्राप्त पाँच सदस्यमध्ये एक र इजराइलको सबैभन्दा नजिकको सहयोगीका रूपमा रहेको अमेरिकाले अप्रिल १८ मा यसलाई अवरुद्ध गर्यो।

शुक्रबारको मतदानअघि प्यालेस्टिनी राजदूत मन्सुरले यस मञ्चमा पहिले सयौँ पटक उभिएको बताउँदै यस्तो महत्त्वपूर्ण मतका लागि कहिल्यै नउभिएकाले यो अवसर ऐतिहासिक भएको बताए। “प्यालेस्टिनले स्वतन्त्र मुलुकहरूको समुदायमा आफ्नो उचित स्थान लिने दिन आउने छ', उनले भने। 

तर इजरायली राजदूत एर्डानले संयुक्त राष्ट्रको बडापत्रको दुरुपयोग भइरहेको बताए। उनले नयाँ उदाहरणका साथ यहाँ आइएसआइएस वा बोको हरामका प्रतिनिधिहरू देख्न सकिने दुई जिहादी समूहलाई उल्लेख गरे।   उनले आतङ्कवादीहरूद्वारा पहिले नै आंशिक रूपमा नियन्त्रित रहेको संस्थालाई राज्यको अधिकार दिने र बाल–हत्या गर्ने हमास बलात्कारीहरूको शक्तिले प्रतिस्थापन गर्ने बताए। 

संयुक्त राज्य अमेरिकाले प्यालेस्टिनी र इजराइलबीचको द्विपक्षीय सम्झौता बाहिर राज्यको कुनै पनि मान्यता र दक्षिणपन्थी सरकार दुई–राज्य समाधानको कडा विरोध गर्दछ। प्रस्ताव पारित भएपछि संयुक्त राष्ट्रका लागि अमेरिकी उप राजदूत रोबर्ट वुडले भने, 'हाम्रो मतले प्यालेस्टिनी राज्यको विरोधलाई प्रतिबिम्बित गर्दैन, यो अमेरिकाको दृष्टिकोण हो, संयुक्त राष्ट्रमा र भूमिमा एकपक्षीय उपायले यस लक्ष्यलाई अगाडि बढाउँदैन।'

प्रस्तावले सेप्टेम्बरमा हुने महासभाको अर्को सत्रमा प्यालेस्टिनीहरूलाई अतिरिक्त अधिकार तथा सुविधाहरू प्रदान गर्नेछ।