‘कृषि सरोकारका विषय सम्बोधन गर्न बजेट पर्याप्त छैन’
संसद्को कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा आइतबार भएको छलफलमा उनले सबैले किसानको पक्षमा नै काम गरे पनि अर्थतन्त्रको मजबुत नभएसम्म सोचे अनुसारको परिणाम ल्याउन नसक्ने बताइन्।काठमाडौं, वैशाख २३ : कृषि तथा पशुपक्षी विकासमन्त्री ज्वालाकुमारी साहले जनताको सरोकारको विषयहरुलाई सम्बोधन गर्न बजेटको समस्या रहेको बताएकी छन्।
संसद्को कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा आइतबार भएको छलफलमा उनले सबैले किसानको पक्षमा नै काम गरे पनि अर्थतन्त्रको मजबुत नभएसम्म सोचे अनुसारको परिणाम ल्याउन नसक्ने बताइन्।
उनले भनिन्, ‘रोगहरु नियन्त्रण गर्न हामी किसानको पक्षमा बसेर नै काम गर्ने हो। तर कुरा अर्थतन्त्रको छ, हामी मजबुत नभएपछि कुन विकल्प रोज्ने हो, कसरी हामीले रोग नियन्त्रण गर्ने हो र आम जनताको सरोकारको विषयहरुलाई कसरी सम्बोधन गरेर जाने भन्ने गाह्रो अवस्थामा छौं।’
कानुन र ऐनभित्र बसेर सम्बोधन हुन सक्ने सबै काम गर्ने भन्दै पशुधनमा रोगहरु नियन्त्रण गर्नका लागि पालिका–पालिकामा भेटरिनरी डाक्टरहरु पठाउने विषयमा पनि मन्त्रालयमा गहन छलफलहरु भइरहेको बताइन्।
उनले भनिन्, ‘कानुन र ऐनभित्र बसेर सम्बोधन हुन सक्ने काम गरेर जान्छौं। रोगहरु नियन्त्रण गर्नका लागि पालिका पालिकामा भेट्नरी डाक्टरहरु पनि पठाउने होकी भन्ने खालको पनि मन्त्रालयमा गहन छलफलहरु भइरहेको छ। कृषि अगाडि बढ्ने हो भने मात्रै देश अगाडि बढ्ने हो, जनताको सरोकारको विषय पनि यही नै हो। त्यसकारण गम्भीर भएर सबैले सोच्नु पर्छ। बजेटको कुरा गर्ने हो भने हामीसँग पर्याप्त छैन।’
उनले रोग नियन्त्रण गर्दा तीन तहको सरकारसँग समन्वय गर्नुपर्ने भन्दै पशुमा भएको लगानी र क्षति हेरेर क्षतिपूर्ति दिने विषयमा पनि छलफल भइरहेको बताइन्।
उनले भनिन्, ‘रोग नियन्त्रण गर्दा, पशुलाई लागेको रोग मानिसलाई पनि सर्ने बढी सम्भावना देखिएको कारणले यसलाई नष्ट गर्दा तीन तहको सरकारसँग समन्वय गरेर अझ प्रदेश सरकार र संघीय सरकारसँग समन्वय गरेर परिचालन गर्नुपर्छ। यसको साथै त्यो पशु भएको लगानी, क्षतिअनुसार मापदण्डको प्रक्रिया अगाडि बढाउछु भन्ने मन्त्री भएको हिसाबले राख्न चाहन्छु।’
समितिमा केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयसँग सम्बन्धित दफाहरूका सम्बन्धमा छलफल भएको थियो।