उत्तरप्रदेशबाट अवैध रूपमा बिहार लगिएका ९५ बालबालिकाको अयोध्यामा उद्धार
अयोध्या बाल कल्याण समिति (सिडब्ल्युसी) का अध्यक्ष सर्वेश अवस्थीले शुक्रबार उत्तरप्रदेश बाल आयोगकी सदस्य सुचित्रा चतुर्वेदीबाट घटनाको जानकारी पाएपछि सिडब्ल्युसीका सदस्यहरूले बच्चाहरूको उद्धार गरेको बताए।अयोध्या (भारत), वैशाख १५ : उत्तरप्रदेश बाल आयोगले शुक्रबार बिहारबाट अवैधरूपमा उत्तरप्रदेश लगिएका ९५ बालबालिकाको उद्धार गरेको छ। यस घटनाले बाल बेचबिखन बारेको चिन्तालाई प्रकाश पारेको छ।
अयोध्या बाल कल्याण समिति (सिडब्ल्युसी) का अध्यक्ष सर्वेश अवस्थीले शुक्रबार उत्तरप्रदेश बाल आयोगकी सदस्य सुचित्रा चतुर्वेदीबाट घटनाको जानकारी पाएपछि सिडब्ल्युसीका सदस्यहरूले बच्चाहरूको उद्धार गरेको बताए।
'बिहान नौ बजेतिर उत्तरप्रदेश बाल आयोगकी सदस्य सुचित्रा चतुर्वेदीले फोन गरेर बिहारबाट साना बच्चाहरूलाई अवैधरूपमा सहारनपुर लगिएको र उनीहरू गोरखपुरमा रहेको तथा अयोध्या हुँदै जान लागेको सूचना दिनुभएको थियो। हामीले उनीहरूको उद्धार गर्यौँ। उनीहरूलाई खाना दियौँ र चिकित्सा सहयोग गर्यौँ', अवस्थीले भने।
उनका अनुसार उद्धार गरिएका बालबालिका चारदेखि १२ वर्ष उमेर समूहका छन्।
'बालबालिका ल्याउनेहरूसँग उनीहरूको आमाबुबासँगको कुनै सहमतिपत्र थिएन, ९५ बालबालिकाको उमेर चारदेखि १२ वर्षको बीच छ र उनीहरूमा अधिकांशले आफूलाई कहाँ लैजान खोजिएको हो भन्नेबारे केही थाहा नभएको बताएका छन्, आमाबुबासँग सम्पर्क गर्ने प्रयास भइरहेको छ र बालबालिकाहरू आइपुगेपछि आमाबाबुलाई सुम्पिइने छ', अवस्थीले भने।
यसअघि बिहारका बालबालिकाहरूको एक समूहलाई मदरसाहरूमा पठाउँदै गर्दा उत्तरप्रदेशको बाल आयोगले गोरखपुरबाट उद्धार गरेको थियो। राष्ट्रिय बाल अधिकार संरक्षण आयोगको आदेशमा राज्य बाल प्यानलले उनीहरूको उद्धार गरेको थियो।
राष्ट्रिय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसिपिसिआर) का अध्यक्ष प्रियाङ्क कानुनगोले सामाजिक सञ्जाल एक्सको एक पोस्टमार्फत बालबालिकाको उद्धार भएको सार्वजनिक गरेका छन्।
'बिहारबाट अन्य राज्यका मदरसाहरूमा पठाइएका निर्दोष बालबालिकालाई एनसिपिसिआरको निर्देशनमा उत्तरप्रदेश राज्य बाल आयोगको सहयोगमा गोरखपुरमा उद्धार गरिएको छ', उनले भने, 'भारतको संविधानले हरेक बालबालिकालाई शिक्षाको अधिकार दिएको छ, प्रत्येक बालबालिकाका लागि विद्यालय जानु अनिवार्य छ, यस्तोमा गरिब बालबालिकालाई अन्य राज्यमा लगेर धर्मका आधारमा चन्दा कमाउन मदरसामा राख्नु संविधानको उल्लंघन हो।'