रेमिट्यान्स, राजस्व र विदेशी सहयोगमा देश चलाउने सोच गलत : उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठ

काठमाडौं, चैत २७ : उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले देशको अर्थतन्त्र रेमिट्यान्स, राजस्व र विदेशी सहयोगका आधारमा चलाउने सोच सरकारले राख्न नहुनेमा जोड दिएका छन्।  उनले आर्थिक विकास गर्नुपर्ने नै सरकारको केन्द्रीय कार्यभार रहनुपर्ने बताए। 

मंगलबार काठमाडौंमा भएको नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको ७३औँ वार्षिक साधारणसभालाई सम्बोधन गरेका उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री श्रेष्ठले ‘रेमिट्यान्स, भन्सार राजस्व र विवदेशी सहयोगको आधारमा देशको अर्थतन्त्र चलाउँछु भन्ने सरकारको सोच गलत भएको बताए। 

राजनीतिक व्यवस्थामा परिवर्तन हुनुले मात्र आर्थिक सामाजिक रुपान्तरणको माध्यम र साधन हो भन्ने कुरा पुष्टि गर्न नसक्ने उल्लेख गरेका उनले रेमिट्यान्स, भन्सार राजस्व र विदेशी सहयोगका आधारमा देशको अर्थतन्त्र चलाउने सोच बन्द गर्नुपर्ने बताए। 

‘रेमिट्यान्स, भन्सार राजस्व र विवदेशी सहयोगका आधारमा तीनओटा कुरालाई केन्द्रविन्दुमा राखेर देश चलाउँछु भन्ने सोच गलत हुन्छ। यस्तो सोचले देशको कहिल्यै विकास हुन सक्दैन,’ उनले भने। उनले देशको अर्थतन्त्र रेमिट्यान्स, भन्सार राजस्व र विदेशी सहयोगका आधारमा चलाउने सोचले मात्रै सरकार चल्यो भने देशमा आर्थिक समृद्धि हुन नसक्ने उल्लेख गरे।

त्यसका लागि पूँजीको सिर्जना, पुँजीगत खर्च कार्यान्वयनको क्षमता विकासको समस्या र व्यापार घाटा कम गर्नुपर्ने औंल्याए। श्रेष्ठले पुँजी वृद्धि, पुँजीगत खर्च कार्यान्वयन क्षमतामा वृद्धि र निर्यात प्रवर्धनसहित व्यापार घाटा कम गर्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता भएका उल्लेख गरे। यस्तै, आर्थिक विकासलाई सरकारले गति दिन नसकेको स्वीकारेका श्रेष्ठले सरकारको आजको प्रमुख कार्यभार नै आर्थिक विकास गर्नुपर्नेमा केन्द्रीत हुनुपर्ने धारणा राखे। 

‘नेपाली जनता र समाजको आजको अपेक्षा अनुसार आर्थिक विकासको गतिलाई त्यही आयममा अगाडी बढाउन सकेका छैनौं। तिव्रता प्रदान गर्न सकेका छैनौं। यी सबै कामलाई आजको राष्ट्रिय कार्यभार सम्झनुपर्छ।’ उनले त्यसको लागि निजी क्षेत्र र सरकारपक्ष बसेर खुला छलफल र बहस गर्नुपर्नेमा जोड दिए। 

कार्यक्रममा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले देशलाई अर्थतन्त्रमा आत्मनिर्भर बनाउन अर्थतन्त्रका हरेक क्षेत्रमा उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउनु अपरिहार्य रहेको बताए। उनले तुलनात्मक लाभ लिन सकिने कृषि, जलस्रोत, पर्यटन तथा इन्फरमेसन टेक्नोलोजीको क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखी स्वदेशी तथा विदेशी लगानी भित्र्याउन अत्यावश्यक भएको उल्लेख गरे।