सरकारका नीति परिवर्तन हुँदैनन्, कार्यशैली परिवर्तन हुन्छ : अर्थमन्त्री पुन

काठमाडौँ, चैत ३ :ः अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले मुलुकको अर्थतन्त्रमा देखिएको शिथिलता चिर्न सरकारका नीतिहरु परिवर्तन नहुने तर काम गर्ने शैली भने परिवर्तन हुने बताएका छन्। राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कले आज यहाँ आयोजना गरेको ‘आरबिबिएल म्यानेजमेन्ट कन्फ्रेन्स २०२४’ मा अर्थमन्त्री पुनले स्वदेशमा काम गर्ने वातावरण सिर्जना गर्ने गरी सरकारले काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।

आगामी आर्थिक वर्षको विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा संसद्मा छलफल चलिरहेको बताउँदै अर्थमन्त्री पुनले सरकारले लिने नीतिहरु परिवर्तन नहुने तर कार्यशैली परिवर्तन हुने बताए। 'सरकारका नीतिहरु आधारभूत रुपले परिवर्तन हुँदैनन्। संविधानअनुसारका विभिन्न कानुन बनेका छन् र त्यसैका आधारमा हाम्रा ऐन, नियम कानुन बनेका छन्। तिनैका आधारमा हाम्रा सामाजिक आर्थिक नीतिहरु अघि बढ्छन्', अर्थमन्त्री पुनले भने, 'तर सरकार परिवर्तन हुँदा व्यक्तिका काम गर्ने शैली परिवर्तन हुन सक्छन्। फरक शैलीको काम गर्ने तरिकाले नतिजामा पनि फरकपन आउँछ।'

अर्थतन्त्रमा देखिएको शिथिलता, बेरोजगारीलगायत कारण चौतर्फी रुपमा निराशा छाइरहेको बेला सरकारले आशा जगाउने गरी काम गर्ने उनले दाबी गरे। 'अहिले चारैतिर व्यवस्था बदलियो तर नागरिकको अवस्था फेरिएन भनेर गुनासो आइरहेका छन्। यो गुनासो र युवाको आकाङ्क्षालाई सम्बोधन गर्दै यो देशमा केही गर्न सकिन्छ भन्ने आशा जगाउने गरी काम गर्नेछु', अर्थमन्त्रीले भने, ' आफ्नै माटोमा काम गर्छु भन्नेलाई सरकारले सहयोग गर्छ। कहाँनेर सहयोग गर्न सकिन्छ भनेर हामी समीक्षा गर्छाैं। जनताको अवस्था किन परिवर्तन भएन भनेर समीक्षा गर्न हामी तयार हुनुपर्छ। सेवा प्रवाहमा हामी कहाँनेर चुक्यौँ भनेर सरकारले समीक्षा गर्छ।'

बैङ्कसँग ऋण लिएर तिर्दिन भन्ने आपराधिक प्रवृत्ति स्वीकार्य नहुने पनि उनले स्पष्ट पारे। धार्मिक, सामाजिक अतिवाद र समाजलाई विखण्डन गर्न खोज्नेलाई सरकारले कारबाही गर्ने  अर्थमन्त्रीले दोहोर्‍याए। पछिल्लो समय सबै क्षेत्रमा नकरात्मकता फैलिँदै गएकामा पनि उनले चिन्ता व्यक्त गरे।

'बैङ्कहरुलाई नयाँ सुदखोर र साहुजी भन्न थालिएको छ। राजनीतिज्ञहरु भ्रष्टाचार गर्छन्, तस्कर गर्छन् भन्ने धारणा विकास हुँदै गएको छ। सबैले आफैले आफैलाई गाली गर्ने र कोहि पनि ठीक छैन भन्ने भाष्य निर्माण गर्ने परिपाटी राम्रो होइन', उनले भने, 'उच्चभन्दा उच्च तहका मानिसलाई पनि छानबिन गरेर कारबाहीको प्रत्याभूति विद्यमान व्यवस्थाले गरेको छ। कोही पनि कानुनभन्दा माथि छैनन्। कोहीसँग नजिक भएकै कारणले उसलाई अपराधी भनेर आरोप लगाउनु हुँदैन। सबैलाई एकै ठाउँमा राखेर आरोप लगाउन हुँदैन तर प्रश्न उठिसकेपछि जवाफ दिनुपर्छ। म माथि प्रश्न उठेको भए  मैले पनि जवाफ दिनुपर्छ।' हरेक संस्था र निकाय किन यति धेरै भ्रष्ट्र हुँदै गएका छन् भनेर आम रुपमा उठिरहेका प्रश्नको जवाफ खोज्नुपर्ने बेला आएको मन्त्री पुनले बताए।

सुशासन, आर्थिक समृद्धि, सामाजिक न्यायलाई वर्तमान सरकारले केन्द्रमा राखेको पनि उनले स्पष्ट पार्नुभयो। 'हामी को हौँ र जिम्मेवारी के हो भन्ने बोध गरेर अघिबढ्नुपर्ने बेला आएको छ। म अर्थमन्त्रीका रुपमा स्थायी जागिर खान आएको होइन। जति समय बस्छु, अर्थतन्त्र र समाजमा सकारात्मक आशा जाग्ने गरी काम गर्छु। आशाको सञ्चार गर्नु अहिलेको सबैभन्दा ठूलो आवश्यकता हो', अर्थमन्त्री पुनले भने।

अहिले अर्थतन्त्रमा शिथिलता देखिएपनि साह्रै कमजोर अवस्थामा भने नरहेको उनले बताए। 'सार्वजनिक वित्तको क्षेत्रमा केही काम गर्नुपर्नेछ। लक्ष्यअनुसार राजस्व सङ्कलन र विकास बजेट खर्चलाई सरकारले प्राथमिकताका साथ अघि बढाउँछ।  निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी गर्न बाँकी करिब रु ४० अर्बको दायित्व हुँदो रहेछ। सरकारले त्यो दायित्व चाँडै भुक्तानी गर्नेछ। म आउने बित्तिकै करिब रु ३० अर्ब जति बजारमा जाने गरी निर्णय गरेको छु।', अर्थमन्त्री पुनले भने। लघुवित्त क्षेत्र र सहकारी क्षेत्रमा आएको समस्याका कारण पनि अर्थतन्त्रमा केहि समस्या देखिएको उनको भनाइ छ।

सरकारको वित्त नीति र मौद्रिक नीतिबीच सामञ्जस्यता हुन नसकेको विषयमा गभर्नर लाई मात्र दोष लगाउने नभई राष्ट्र बैङ्कको सञ्चालक समिति पनि उत्तिकै जिम्मेवार हुने बताए। नेपालमा सबैभन्दा राम्रो व्यवस्थापन भएको क्षेत्रको रुपमा बैकिङ क्षेत्र चिनिने उल्लेख गर्दै अर्थमन्त्री पुनले अहिले कुनै पनि बैङ्क समस्यामा नरहेको स्पष्ट पारे। बजारमा अधिक तरलता हुँदा कसरी व्यवस्थापन गर्ने भनेर नियामक राष्ट्र बैङ्कले सोच्नुपर्ने पनि उनकाे भनाइ छ।

नेपाल राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बैङ्क तथा वित्तीय क्षेत्रबाट भइरहेको लगानी उत्पादनशील क्षेत्रमा र मुलुकको अर्थतन्त्रलाई योगदान गर्ने क्षेत्रमा जानुपर्ने गरी वित्तीय र मौद्रिक नीति अबलम्बन गरिएको बताए। 'बैङ्किङ क्षेत्रले ठूलो स्रोत परिचालन गरिरहेको छ। त्यसको दुरुपयोग हुन दिनु भएन। उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी होस् र उत्पादन बढोस्। अनुत्पादक क्षेत्रमा कर्जा नजाओस्', गभर्नर अधिकारीले भने, 'राष्ट्रिय स्वार्थमा र उत्पादन वृद्धिमा सहयोग पुग्नेगरी बैङ्किङ क्षेत्रले काम गर्नुपर्छ।' उत्पादन क्षेत्रमा लगानी बढोस् भनेर नियामकबाट क्षेत्रगत कर्जाको प्रावधान राखिएको गभर्नर अधिकारीले बताए।

पछिल्लो समय बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई समस्या पर्नेगरी विभिन्न क्षेत्रबाट भइरहेका आक्रमणलाई निस्तेज पार्न बैकिङ क्षेत्रले थप इमानदार र जिम्मेवार भएर काम गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिनुभयो। बैङ्कको सबैभन्दा ठूलो सम्पत्ति भनेको उसले ग्राहकबाट पाउने विश्वास भएको गभर्नर अधिकारीले बताए। 'नागरिकको बचत सुरक्षणको दायित्व हामीले लिएका छौँ। हाम्रो इमान्दारी महत्वपूर्ण छ। तपाईहरुले ग्राहकको विश्वास आर्जन गर्नेगरी काम गर्नुहोस्', गभर्नर अधिकारीले भने, 'घुस नदिईकन ऋण पाईदैन, मध्यस्थता नभइकन ऋण पाईदैन भनेर आरोप लाग्ने गरेको छ। तर यस्ता आरोप थप सुन्नु नपरोस्।' बैङ्किङ क्षेत्रका साना कमजोरी र घटनाले पनि बैङ्कलाई ठूलो समस्या पार्नसक्नेतर्फ उनले सचेत गराए।

दिगो र हरित पूर्वाधारमा लगानी नेपालको प्राथमिकतामा रहेकोमा त्यसलाई बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले पनि प्राथमिकतामा राखेर कर्जा विस्तार गरिनुपर्ने गभर्नर अधिकारीको भनाइ छ। बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट भइरहेको लगानीले मुलुकको अर्थतन्त्र विस्तारमा ठूलो योगदान गरिरहेको उल्लेख गर्नुहुँदै उनले आफुले लगानी गर्दा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले प्राकृतिक प्रकोप र विपद्का चुनौती बारे सजग हुनुपर्ने बताए। दिगो र हरित पूर्वाधारका क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्ने धारणा गभर्नर अधिकारीले राखे।  

नेपालको दोस्रो वाणिज्य बैङ्कका रुपमा स्थापित सरकारी लगानीको राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कका तथ्याङ्क हेर्दा विगतका वर्षमा धेरै आरोह अवरोह भोगेको उल्लेख गर्नुहुँदै गभर्नर अधिकारीले अहिले बैङ्कको वित्तीय स्थास्थ्य निकै मजबुद रहेको र बजारमा प्रतिस्पर्धी बैङ्कका रुपमा स्थापित भएको बताए।  

नेपाल बैङ्कर्स सङ्घका अध्यक्ष सुनील केसीले पछिल्लो समय नेपालको बैङ्किङ क्षेत्रका बारेमा विभिन्न खालका चुनौतीको सामना गर्नु परेको बताए। अहिले नेपालको बैङ्किङ क्षेत्र निकै राम्रो अवस्थामा रहेको दावी उनले गरे। ' बैङ्किङ क्षेत्रका सबै सूचक सहज रुपमा रहेका छौँ। तरलताका हिसाबले सहज अवस्था छ। पुँजीका हिसाबले पनि सक्षम अवस्थामा रहेका छौं', उनले भने, 'विभिन्न सूचकहरुलाई हेर्ने हो भने अहिले नेपालको बैङ्किङ क्षेत्र दक्षिण एसियामै राम्रो छ। मौद्रिक सूचक सकारात्मक छन्। विदेशी मुद्रा सञ्चिति पर्याप्त छ। भुक्तानी सन्तुलन कायम भएको छ। राजस्व बढ्दो क्रममा छ।' बैङ्किङ क्षेत्रमा करिब रु ६१ खर्ब बराबरको निक्षेप संकलन र रु ५१ अर्ब बराबरको कर्जा प्रवाह भएको बताए।

मुलुकको आर्थिक विकासका लागि सहयोग गर्नसक्ने महत्वपूर्ण क्षेत्रमा रुपमा बैङ्किङ क्षेत्र स्थापित भइसकेको उनले दाबी गर्नुभयो। बैङ्किङ क्षेत्रबाट भएको लगानीले भोलिका दिनमा ठूलो परिवर्तनको सम्भावना देखिएको उल्लेख गर्नुहुँदै उनले जलविद्युत् लगायत पूर्वाधार क्षेत्रमा भएको लगानीले आगामी दिनमा मुलुकको अर्थतन्त्रमा नै महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताए। अबको लगानी आर्थिक विकासलाई केन्द्रीत हुनेगरी गर्नुपर्ने केसीको भनाइ छ। पर्यटन, सेवालगायतका क्षेत्रलाई पनि लगानीको केन्द्रमा राखेर कर्जा विस्तार गरिनुपर्ने उनले बताए। त्यस्तै, नवीकरणीय ऊर्जाका क्षेत्रमा लगानीका लागि उनले बैङ्किङ क्षेत्रलाई आग्रह गर्नुभयो। विदेशबाट नेपालमा लगानी भित्र्याउनका लागि नेपालका बैंङ्कसँग सहकार्य गर्नसक्ने पर्याप्त अवसर र सम्भावना रहेको उनले बताए।

बैङ्किङ क्षेत्र सुधारका लागि सरकारसँग पनि केहि अपेक्षा रहेको उनले बताए। नेपाल अल्पविकसित मुलुकबाट स्तरोन्नतीको चरणमा रहेकोमा पूर्वाधार विकासका लागि पर्याप्त लगानी आवश्यक पर्ने अध्यक्ष केसीले बताए। त्यस्तै, आगाी वैशाखमा आयोजना हुन लागेको लगानी सम्मेलनमार्फत् पनि विभिन्न क्षेत्रमा लगानीका क्षेत्र पहिचान हुनेमा बैङ्किङ क्षेत्र आशावादी रहेको बताए।  

राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत  किरणकुमार श्रेष्ठले यो सम्मेलनबाट वर्तमान अवस्थामा मुलुकको अर्थतन्त्र र बैङ्क तथा वित्तीय क्षेत्रमा देखिएका समस्याबारे छलफल गर्ने र विज्ञहरुबाट सुझाव लिने अपेक्षा गरेको बताए। बैङ्कले प्रादेशिक रुपमा यस्ता कन्फ्रेन्स आयोजना गर्दै आएको भएपनि राष्ट्रिय रुपमा पहिलोपटक आयोजना गरिएको सिईओ श्रेष्ठले बताए।

सम्मेलनमा वाणिज्य बैंकका देशभरका सबै शाखा कार्यालयका प्रमुख, प्रादेशिक शाखा प्रमुख, केन्द्रीय कार्यालयका उच्च व्यवस्थापन सहभागी छन्। हाल राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या तथा चुनौतीबारे अर्थविद्, बैकिङविज्ञ र उद्यमीबीच छलफल गरी बैङ्किङ क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि छलफल गर्ने र आगामी दिनमा दिगो बैंकिङ विकासका लागि दिशा निर्देश गर्न मद्दत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।