आगामी वर्ष ऋण भुक्तानी गर्न मात्र एक खर्ब आवश्यक पर्छ : अर्थमन्त्री महत

काठमाडाैं, फागुन १४ : अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि सार्वजनिक ऋण भुक्तानीका लागि १ खर्ब रुपैयाँ छुट्याउनुपर्ने बताएका छन्।

प्रतिनिधिसभाको सोमबार बसेकाे बैठक बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को ‘बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता’ प्रस्तुत गर्दै उनले सामाजिक सुरक्षा कोषमा सिर्जित दायित्व बढ्दै जानु चुनौतीपूर्ण रहेको बताए।

यद्यपी पछिल्लो समय अर्थतन्त्र सुधार हुँदै गएको विषय पनि उनले सदनमा जानकारी गराए। हाल राजस्व संकलन लक्ष्यअनुसार नभए पनि गत वर्षको तुलनामा करिब १० प्रतिशत बढेको र आगामी दिनमा थप बढ्ने उनकाे भनाइ थियाे।

‘अर्थतन्त्र लयमा फर्किन थालेपनि वाह्य र आन्तरिक समस्याका कारण चुनौतीमुक्त भइसकेको छैन। वित्तीय क्षेत्रमा सहकारी तथा लघुवित्तहरुमा समस्या देखिएका छन्,’ उनले भने, ‘पुँजीगत खर्चको प्रभावकारिता वृद्धि गर्न गरिएको पहल, मौद्रिक र वित्तीय नीतिबीचको तादम्यता मिलाउन गरिएको पहलले अर्थतन्त्र सहज भएको छ।’

सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययी र राष्ट्रिय प्राथमिकताका क्षेत्रमा परिचालन गर्नुपर्ने आवश्यकता उनले औंल्याए। थप आयोजना तथा दरबन्दीले खर्च व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बनेको र सक्रिय जनशक्ति पलायनको पनि समस्या रहेको उनको भनाइ थियो।

‘आगामी बजेटमा उत्पादन वृद्धि, रोजगारको सिर्जना गर्नेगरी अर्थतन्त्रलाई दिशानिर्देशन गर्नुपर्ने जरुरी रहेको पनि उनले स्पष्ट पारे। प्रविधिमा आएको परिवर्तनले राजस्व संकलनमा चुनौती थपिएको पनि उनले बताए।