राष्ट्रियसभाको बैठक : भूमिहीन समस्याबारे मन्त्रीबाट जवाफ माग

काठमाडौं, चैत ३ : राष्ट्रियसभाका सांसदले सुकुम्बासी, भूमिहीन समस्या र अव्यवस्थित बसोबासबारे मन्त्रीको जवाफ माग गरेका छन्। सङ्घीय संसद, राष्ट्रियसभाको सोमबारको बैठकको विशेष समयमा सांसदले  सुकुम्बासी आयोग बनाए पनि समस्या ज्यूँका त्यूँ रहेको बताउँदै सम्बन्धित मन्त्रीको जवाफ माग गरेका हुन्।

नेकपाका खिमलाल भट्टराईले नेपालको भूमिसम्बन्धी समस्या लामो समयसम्म समाधान हुन नसकेको बताउँदै समस्या समाधान नभएसम्म समाजवाद आउन नसक्ने ठोकुवा गरे। नेपाली कांग्रेसका जीतेन्द्रनारायण देवले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र साझा पार्टीले  धर्मनिरपेक्षता र गणतन्त्रविरुद्ध आवाज उठाइरहेको भनी सदन र सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। उनले भने, 'महिनौँदेखि संवैधानिक परिषद् र मन्त्रिपरिषद्को बैठक बस्न सकेको छैन, जनताले सुशासनको अनुभूति गर्न पाएका छैनन्, भ्रष्टाचार मौलाएको छ, महँगी, कालोबजारी बढ्दै गएको छ।'

सांसद चक्रप्रसाद स्नेहीले वर्तमान निर्वाचन प्रणालीले गर्दा नै देशमा भ्रष्टाचार मौलाएको र देश धराशायी बन्दै गएको आरोप लगाउँदै संविधान संशोधन गरेर भए पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री र पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बनाउनुपर्ने माग गरे।   

सांसद इन्दु कडरियाले भारतका कारण सिमानामा नेपाली जनताले भोग्नुपरेको समस्या समाधान गर्न संसद् र सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। सांसद मृगेन्द्रकुमार सिंह यादवले ठेकेदारको लापरवाहीले हुलाकी राजमार्ग समयमै सम्पन्न हुन नसकेकामा सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। उनले संविधानलाई संशोधन गरेर भए पनि सर्वसस्र्वीय बनाउनुपर्ने माग गरे। सांसद  विमला घिमिरेले कोभिड–१९ रोक्न नेपालको तराईका जिल्लाका खुला सिमानामा कडाइ गर्नुपर्ने बताए।

सांसद हरिराम चौधरीले विभिन्न जिल्लामा अवैधानिक ढङ्गले वन फडानी भइरहेको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै प्रभावकारी अनुगमन गरी  दोषीमाथि कडा कारवाहीको माग गरे। सांसद राधेश्याम पासवान र मायाप्रसाद शर्माले पछिल्लो समयमा भ्रष्टाचार बढ्दै गएको भन्दै अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिए।