६ वटा संवैधानिक आयोगद्वारा समावेशी आयोगको प्रतिवेदनमा आपत्ति 

काठमाडौं, माघ ५ : विभिन्न ६ वटा संवैधानिक आयोगहरूले समावेशी आयोगबाट आरक्षण हटाउने गरी प्रतिवेदन दिएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्। 

समावेशिताको सुनिश्चित गर्न बनेको आयोगले नै उल्टै किनारामा पारिएका समुदायलाई राज्यको पहुँचमा आउन नदिने गरी प्रतिवेदन तयार पारेको भन्दै आपत्ति जनाएका हुन्। शुक्रबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा ६ वटा संवैधानिक आयोगबाट समावेशी आयोगको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टी आएको हो।  

‘हामी ६ वटै आयोगले समावेशी आयोगसँग बसेर छलफल गर्दा आयोगका अध्यक्षले शिर ठाडो पारेर कुनै पनि प्रश्नको उत्तर दिन सक्नु भएन’ पत्रकार सम्मेलनमा आदिवासी जनजाति आयोगका अध्यक्ष रामबहादुर थापाले भने, ‘कर्मचारीतन्त्रसँग मिलेर समावेशी हटाउने उहाँहरूको मानसिक प्रचञ्च हो। उहाँहरू पुर्वाग्रही मानसिकताले ग्रसित भएर आरक्षण हटाउने रिपोर्ट लिएर आउनुभयो।’

थापाले थारू समुदायले अहिलेसम्म संवैधानिक व्यवस्था अनुसार आरक्षण नपाएको भन्दै ५३ वटा रिटमा मुद्दा हालेर परमादेश गराउनु परेको दृष्टान्त समेत दिए। संविधानमै व्यवस्था भए बमोजिम आरक्षणको लाभ थारू, मुस्लिम समुदायले अहिलेसम्म लिन नपाएको अवस्थामा समावेशी आयोगले खारेजी गर्नुपर्छ भनेर पुर्वाग्रही हिसाबले लागेको भनाई थापाको थियो। 

राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, मधेशी आयोग, थारू आयोग र मुस्लिम आयोगले संयुक्त रुपमा पत्रकार सम्मेलमार्फत  समानुपातिक समावेशीताको स्थितिबारे चिन्ता जनाएका हुन्। ती आयोगहरूले संयुक्त रुपमा निजामति सेवामा समावेशीताको स्थिति अध्ययन प्रतिवेदन समेत सार्वजनिक गरेका छन्। तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै आदिवासी जनजाति आयोगका अध्यक्ष थापाले सन् २०१२ मा आदिवासी जनजातिको प्रतिनिधित्व १२.५ र २०१९ मा १४ प्रतिशत रहेको बताए। यस अवधिमा आदिवासी जनजातिको प्रतिनिधित्व १.५ प्रतिशत वृद्धि भएको जानकारी उनले गराए। 

‘यस स्थितिमा आदिवासी जनजातिको जनसंख्याको समानुपातिक प्रतिनिधित्व ३५ प्रतिशत पुग्न २१० वर्ष लाग्छ,’ थापाले भने। समावेशी आयोगले आरक्षण हटाउने किसिमको प्रतिवेदनले किनारामा पारिएका समुदायलाई राज्यको पहुँचमा आउन नदिने मानसिकताको उपज भएको आरोप समेत उनले लगाए। प्रतिवेदन अनुसार नेपालको निजामति सेवामा महिलाको प्रतिनिधित्व १५ वर्षमा ५.५ प्रतिशतको दरले मात्र बढेको छ। 

सन् २०१२ को तथ्याङ्क अनुसार नेपालको निजामति सेवामा पहाडिया बाहुन, क्षेत्री समुदायको ६२.९ प्रतिशत र सोही समुदायको महिलाको प्रतिनिधित्व १०.१ प्रतिशत रहेकोमा सन् २०१९ मा आइपुग्दा क्रमशः ६१.२ र १५.६ प्रतिशत देखिएको छ। दलित समुदायको प्रतिनिधित्व सन् २०१२ मा १.७ र सन् २०१९ मा २.८ प्रतिशत रहेको तथ्यांकले देखाएको  छ। विगत १५ वर्षको अवधिमा केवल १.१ प्रतिशत मात्रै सुधारिएको उनको भनाइ छ। 

यस्तै तथ्यांकले मधेसी समुदायको क्षेत्री ब्राह्मण र मधेसी जातको प्रतिनिधित्व सन् २०१२ र २०१९ मा क्रमशः ८.१ र ११.५ प्रतिशत देखिएको छ। मधेसी समुदायमा व्राम्हण क्षेत्रीको प्रतिनिधित्व सुधारिएपनि मधेसका अन्य जातको स्थिति चिन्ताजनक देखिएको छ। मुस्लिम समुदायको प्रतिनिधित्व झनै चिन्ताजनक रहेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ। सन् २०१२ मा मुस्लिम समुदायको निजामति सेवामा प्रतिनिधित्व ०.५ र सन् २०१९ मा ०.७ प्रतिशत रहेको छ। 

अधिकृत वा सो भन्दा माथिको तथ्यांक हेर्दा आदिवासी जनजाति, दलित, मधेसी र मुस्लिमको प्रतिनिधित्व सन् २०१९ मा क्रमशः ६.५ र ७.८ (नेवार), १.६, १०.३ र ०.४ छ। निजामतिको सबैभन्दा माथिल्लो तह विशिष्ट श्रेणीमा आदिवासी जनजाति, लति, मधेसी र मुस्लिमको संख्या क्रमशः ४ जना, १ र २ जना रहेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ। निजामति सेवामा एकल भाषा, धर्म र संस्कृति मान्ने (पहाडे बाहुन क्षेत्रीको) समुदायको ६१.२ प्रतिशत र लैङ्गिक हिसावमा ७५ प्रतिशत पुरुषको प्रतिनिधित्व रहेको अध्ययन निश्कर्ष छ।
५१ प्रतिशत महिलाको २५ र जातिय तथा सामाजिक हिसावले ६५ प्रतिशत भन्दा बढी अर्थात दुई तिहाई भन्दा बढी जनसंख्या भएको आदिवासी, जनजाति, दलित, मुस्लिम लगायतको प्रतिनिधित्व एक तिहाईको वरीपरी हुनुले अझै पनि नेपालको निजामति सेवामा लैङ्गिक र सामुदायिक प्रतिनिधित्व नपुगेको आययोहरुले तयार पारेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।