मंगलबार, असार ३, २०७६

छानविनको प्रस्ताव सात महिनादेखि मन्त्रिपरिषदमा अलपत्र

काठमाडौं, फागुन १३ : ह्यात होटलको विषयमा छानविन गर्ने प्रस्ताव मन्त्रीपरिषद्मा अलपत्र परेको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले पठाएको प्रस्तावमाथि मन्त्रिपरिषद्ले सात महिनासम्म पनि कुनै निर्णय नगरेर टारेको छ ।

मन्त्रालयलये ह्यात होटलको विवाद बाहिर आएपछि छानविन गर्नको लागि समिति बनाउने गरी मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पठाइएको थियो । जसमा विवादका विषयमा मन्त्रालयले भन्दा पनि प्रधानमन्त्रीले नै निर्णय गर्नुपर्ने विचार प्रस्तावमा उल्लेख थियो ।

साउनमै मन्त्रालयबाट प्रस्ताव गएको भएपनि मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा आजसम्म उक्त विषय एजेन्डको रुपमा प्रवेश गरेको छैन । केही दिन अघि सरुवामा परेका संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव कृष्ण देवकोटले ह्यात होटलको छानविन गर्न भन्दै समिति बनाउन चासो दिएका थिए । उनले दोषी उम्कन नदिने बताउँदै आएपनि समितिनै गठन नहुँदैं सरुवा गरिएको छ । उनलाई  केही दिन अघि युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा सरुवा गरिएको हो ।

तारा गाँऊ विकास समितिले पटक पटक चासो दिएको ह्यात होटल विवादको विषय मन्त्रालयलाई टुंग्याउन आग्रह गर्दै आएको थियो । मन्त्रालयमा दवाव दिएको तारा गाँऊकै माग बमोजिम मन्त्री रविन्द्र अधिकारी र सचिवको सहमतिमा नयाँ सिराबाट छानविन थाल्ने भन्दै मन्त्रिपरिषद्मा पठाइएको थियो । तर सात महिनासम्म पनि एजेन्डाको रुपमा नआउनु गम्भीर भएको मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारी बताउँछन् । “ह्यात होटलको विषयमा मन्त्रालयले छानविन गरिदिएको भए अख्तियारलाई समेत सजिलो हुने थियो, तर छानविन भएन,” ती अधिकारीले भने ।

यता संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले समेत छानविन गर्ने भन्दै पाँच महिना अघि नै उपसमिति बनाएको थियो । उपसमितिले पनि समय गुजारिरहेको छ । दुई महिनासम्म प्रतिवेदन दिन सकेको छैन ।

पर्यटनमन्त्री रविन्द्र अधिकारीले पनि पटक–पटक ह्यात होटलको विषयमा छानविन गर्ने बताउँदै आएका थिए । तर मन्त्रिपरिषद्बाट समिति बनाउने प्रस्ताव अगाडी नबढेपछि मन्त्री अधिकारी समेत अलमलमा परेका छन् ।

अखितयार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा ह्यात होटलको विषयमा उजुरीको चाङ लागेपछि छानविनलाई तिव्रता दिएको छ । हायात होटल संचालक समितिमा सरकारी प्रतिनिधिकै मिलेमतोमा विगत देखिनै सरकारी सम्पति दोहन भएको आशंकामा अख्तियारले छानविन थालेको हो ।

बौद्धस्थित एक सय ५० रोपनी सरकारी जग्गामा निर्माण भएको होटलमा सरकारी सेयरको हिस्सा निरन्तर घट्दै गएको छ । शुरुआतमा सरकारको ३९ प्रतिशत शेयर रहेको ह्यातको निजी साझेदारले ‘जालझेल गरी’ सरकारको हिस्सा अहिले नौ प्रतिशतमा झारिदिएको आरोप छ । २६ वर्षमा लगानीको प्रतिफल पाउनुको सट्टा भएको शेयर समेत ३९ प्रतिशतबाट नौ प्रतिशतमा झारिएको हो ।

नेपाल सरकारअन्तर्गतको तारागाउँ विकास समितिले ०४९ मा एक सय ५० रोपनी जग्गा ह्यात होटल बनाउन दिएको थियो । त्योसँगै वर्षमा ३० लाख रुपैयाँ सरकारले पाउने गरी एकसय ४८ रोपनी जग्गा भाडामा दिइएको थियो ।

प्रतिरोपनी १० लाखका हिसाबले जग्गाको १५ करोड र अन्य भौतिक संरचनाको थप दुई करोड गरी कुल १७ करोड रुपैयाँ सरकारको लगानी मानिएको थियो । जोरपाटी जाने मूल सडकसँग जोडिएको ह्यात होटलले भोगचलन गर्दै आएको सरकारी जग्गाको मूल्य प्रतिआना ५० लाख रुपैयाँ मात्र हिसाब गर्दा पनि त्यसको बजार भाउ अहिले १२ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी हुन्छ । जबकी त्यहाँको जग्गाको बजार भाउ अहिले प्रतिआना ५० लाख रुपैयाँ भन्दा बढी छ । यही जग्गा ह्यात होटललाई उपलब्ध गराए बापत सरकारले पाउने सेयरको बजार मूल्य भने १७ करोड रुपैयाँ मात्रै छ ।

०४९ असोज २२ गते तारागाउँ विकास समिति, आइसिटिसी ग्रुप र राधेश्याम सर्राफबीच भएको सम्झौताअनुसार ह्यात होटलमा सरकारको ३९.७७ प्रतिशत र निजी साझेदारको ६०.२३ प्रतिशत सेयर थियो ।

पछिल्लो समय कोरियन डेभलपेमन्ट बैंक सिंगापुरले चार लाख नौ सय कित्ता अग्राधिकार सेयर र साधारण तर्फको ४२ हजार सात सय ८० कित्ता शेयर आइसिटिसी होल्डिङ कम्पनीलाई बेचेको छ । त्यस्तै, साधारणतर्फको बाँकी पाँच लाख १४ हजार एक सय ७५ कित्ता सेयर डोमिनियन इन्भेस्टमेन्ट र अग्राधिकारतर्फको चार लाख ४७ हजार डोमिनियन इन्भेस्टमेन्ट हङकङलाई बेच्न सैद्धान्तिक सहमति दिइएको छ ।

हाल होटलमा राधेश्याम सर्राफको १२.२५ र आइसिटिसीको ७.८९ प्रतिशत सेयर छ । त्यस्तै, आइसिटिसी होल्डिङ कम्पनीको १०.०९, डोमिनियन इन्भेस्टमेन्ट हङकङको २१.६०, डोमिनियन इन्भेस्टमेन्ट लिमिटेडको ९.५३, तारागाउँ विकास समितिको ९.०१ प्रतिशत र सर्वसाधारणसहित अन्यको ३२ प्रतिशत हिस्सा छ ।

डोमिनियन सर्राफकै मान्ने हो भने उनको लगानी ४२ प्रतिशतभन्दा बढी हुन आउँछ । शुरुआतमा उनको लगानी ३३ प्रतिशत मात्रै थियो । सरकारजस्तै यो परियोजनामा लगानी गर्ने सर्वसाधारणले पनि हालसम्म कुनै प्रतिफल पाएका छैनन् ।

याे पनि पढ्नुहाेस्

ह्यात होटल सेयर विवाद अख्तियारको छानविनमा 

 Published Date: Monday, 25th February 11:19:33 AM