सोमबार, असोज १२, २०७७

१५ वर्ष बितिसक्दा पनि सकिएन सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको काम

बाँके, असार ६ :  बाँकेमा सिँचाइ गर्न सकिने हजारौं हेक्टर जमीन छ। स्थानीय जनशक्ति पर्याप्त छ। यसो हो भने सिँचाइका लागि पानी किन उपयोग नगर्ने? यो विषय २०३० सालतिरै उठेको थियो। बाँकेका हजारौं हेक्टर जमीन सिँचाइ हुन नसकेर बाँझै हुन्छन्। सिक्टा सिँचाइ निर्माणको चर्चा चलेको झण्डै ४४ वर्ष भएछ। 

पश्चिम राप्ती नदीको पानीबाट बाँकेमा सिँचाइ पुर्‍याएर कृषि उत्पादनसँगै आर्थिक गतिविधिलाई गति दिने यसको मुख्य उद्देश्य हो। सिक्टा अहिलेसम्म निर्माण भइरहेकै छ, सकिएको छैन। यसका पछाडि स्थानीय बासिन्दा, राजनीतिकर्मी, द्वि–देशीय तथा विकास साझेदार निकायका अनेक स्वार्थ गाँसिएका छन्। यही कारण सिक्टा पूरा हुने समयको पनि टुङ्गो छैन। पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन भएको ४४ वर्ष (विसं २०३२) र निर्माण नै शुरु भएको करीब १५ वर्ष भयो। बाँकेको अगैयास्थित राप्ती नदीमा बाँध निर्माण गरी राप्ती पूर्व र पश्चिममा ४२ हजार ७६६ हेक्टर जमीनमा सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउने यसको लक्ष्य थियो। पहिलो पटक २०३२ सालमा जर्मन परामर्शदाता लाह्मेयर इन्टरनेशनल जिएमबिएचले अध्ययन शुरु गरेको थियो। 

यसमा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम र एशियाली विकास बैंक (एडिबी) को सहयोग थियो। कम्पनीले २०३६ सालमा अध्ययन प्रतिवेदन पेश गर्‍यो। अध्ययनबाट आयोजना सम्भाव्य देखिएकाले सोही वर्ष निर्माण अघि बढाउने निर्णय भयो। सरकारले एडिबीसँग आर्थिक सहायता माग गर्‍यो। तर, एडिबीबाट सकारात्मक प्रतिक्रिया नआएपछि आयोजना काम अघि बढ्न सकेन। आयोजनाका लागि एडिबी सहयोग गर्न तयार देखिए पनि भारतको दबाबका कारण पछि हटेको थियो। नेपालले राप्तीमा बाँध बाधेर पानी प्रयोग गरेपछि तल्लो तटमा अभाव हुने भारतले तर्क थियो। एडिबीको सहयोग नआए पनि तत्कालीन सरकारले तीन किलोमिटर मूल नहर खनेको थियो। 

पछि आयोजनाले गति लिन सकेन र २७ वर्षसम्म कागजमै सीमित रह्यो। आयोजना निर्माणको चर्चा र बहसबीच २०५९ सालमा पुनः सम्भाव्यता अध्ययन शुरु गरियो। युरोपेली सङ्घको सहयोगमा ‘सिँचाइ विकास आयोजना’ अन्तरगत अध्ययन शुरु भयो। आधुनिक अध्ययन प्रविधि र युरोपेली इञ्जिनीयरको सहभागितामा गरिएको अध्ययनले आयोजना सम्भाव्य देखायो। 

लगानी जुटाउन सरकारले साउदी विकास कोष (एसएफडी), कुवेत फण्ड, ओपेक फण्डसँग परामर्श गर्‍यो। सबै निकाय सहयोग गर्न इच्छुक देखिए। कसले कति लगानी गर्ने भन्ने विषयसमेत टुङ्गो लागिसकेको थियो। सिक्टाका लागि लगानी जुट्ने अन्तिम तयारी भइरहँदा फेरि पनि भारतले अवरोध गर्‍यो।  भारतको राप्ती नदीको पानीमाथिको चासो र स्वार्थका कारण दातृ संस्थाहरु पछि हटे। अहिले पनि यहाँ मनमुटाव र राजनीतिक हस्तक्षेपका गतिविधि भइरहेका छन् ।

कमजोर भौगोलिक अवस्था पनि आयोजना ढिलाइको कारण बनेको छ। बाँकेको अगैयामा बाँध निर्माण गरी सिँचाइका लागि पानी लैजान दुई भागमा सिक्टाको निर्माण अघि बढाइएको छ, दायाँ र बायाँ। राप्तीवारिको भागलाई दायाँ र पारिलाई बायाँ नामकरण गरिएको छ। पानी लैजान राप्तीवारि ४५.२५ र पारि ५३.५० किलोमिटर मूल नहर निर्माण गर्नुपर्छ। मुख्य बाँधसहित वारिपट्टिको मूल नहरको काम पूरा भएको छ। 

तर, पानी लैजाने क्रममा यहाँ समस्या आयो र नहर नै फुट्यो। दायाँ भागको २० देखि ३५ किलोमिटर खण्डबाट पानी लैजाने क्रममा पहिलो पटक २०७३ असार १४ गते नहर भत्कियो। तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले २०६१ सालमा सिक्टा स्वदेशी लगानीमै निर्माण गर्ने घोषणा गर्दै बजेट विनियोजन गर्न निर्देशन दिए। आफूलाई भारतबाट समर्थन नआएको झाेंकमै गरेको भए पनि राजा ज्ञानेन्द्रको यो सही निर्णय थियो। विदेशी लगानीको आश र भर परेर बसेको २७ वर्षसम्म देशले केही पाएन। न आयोजना बन्यो, न त बन्ने वातावरण नै भयो। राप्तीमा कति पानी बगेर भारत पुग्यो। यसको कसैले लेखाजोखा गरेनन्। ज्ञानेन्द्रकै दबाबमा आर्थिक वर्ष २०६१-६२ मा स्वदेशी आर्थिक तथा प्राविधिक स्रोतबाट आयोजना निर्माण अघि बढेको थियो।

ज्ञानेन्द्र शासनबाट हटेपछिका सरकारले बजेट तथा कार्यक्रममा समावेश त गरे तर, समयमै निर्णय गरेनन्। राजतन्त्रले अघि बढाएको आयोजना लोकतन्त्रले अघि बढाउनुहुँदैन भन्ने तल्लोस्तरको बहस भयो। जलस्रोत मन्त्रालय फुटाएर ऊर्जा र सिँचाइमा विभाजन गर्ने  दलले आयोजनाको निर्माण अघि बढाउन चाहेनन्। 
स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्ने निर्णय भएको दुई वर्षसम्म कामै शुरु भएन। यद्यपि, केही कागजी प्रक्रिया भने अघि बढाइएको थियो। औपचारिकरुपमा आव २०६३÷६४ देखि आयोजनाको हेडवक्र्सको काम शुरु भयो। निर्माण शुरु भएको पनि १४ वर्ष पुगिसकेको छ। पछिल्लो समय परीक्षणका क्रममा आयोजनाको नहर भत्किएपछि निर्माणमा अन्योल देखिएको छ। 

राजनीतिक स्वार्थअनुकूल कर्मचारी भर्ना, राजनीतिक हस्तक्षेप र स्रोत दुरुपयोग हुँदा सिक्टा आजको अवस्थामा आइपुगेको हो भन्न अप्ठ्यारो मान्नुपर्दैन । बन्द, हडताल र सरकारी निकायबाट हुने ढिलाइमा सहजीकरण गरेर समस्या फुकाइदिने काम सरकारबाट कहिल्यै भएन। राष्ट्रिय गौरवका आयोजना ‘कछुुवा’ गतिमा अघि बढिरहेको छ। “चालीस वर्ष अगाडिदेखि शुरू भएको आयोजना अहिलेसम्म पूूरा हुन सकेका छैनन्, कहिले राजनीतिक खिचातानी त कहिले ठेक्कामै समस्या देखिन्छ,” नेपालगञ्ज–२० मनिकापुरका किसान बद्रुदिन यादव भन्छन्, “हामीले कहिले खेतमा पानी हाल्न पाउने हो थाहा छैन।” 

यो आयोजना चाँडै पूूरा हुुने छाँट छैन। आर्थिक वर्ष २०७१-७२ भित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइए पनि सम्पन्न हुन नसकेकाले आर्थिक वर्ष २०७६-७७ सम्म म्याद थप गरिएको छ। आयोजना प्रमुुख कृष्णप्रसाद नेपालले समय–समयमा आउने व्यवधानका कारण कामले गति लिन नसकेको बताए। आयोजनाको लागत २५ अर्ब २ करोड रूपैयाँ रहेको छ। प्रमुख नेपालले भने,“अहिले कामले गति लिएको छ तर, तोकिएको मितिमा काम सकिँदैन। अझै ५ वर्ष समय थप्नुुपर्ने म देख्छुु।” 

हेडवक्स गेट निर्माण सम्पन्न भएको र दायाँ मूल नहरको ९८ प्रतिशत निर्माण सम्पन्न भएको छ। पूर्वी मूल नहरको निर्माण कार्य शुरू हुनुका साथै सिधनिया शाखा नहरको ८० प्रतिशत र डुडुवा शाखा नहरको १० प्रतिशत निर्माण सकिएको छ। आयोजनाको समग्रमा भौतिक प्रगति ६० प्रतिशत भएको छ। ठेक्का व्यवस्थापनमा कमजोरी, माटोको प्रतिकूलता र नाली व्यवस्थापनमा समस्या देखिएको छ। वन क्षेत्र तथा बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रभित्र नदीजन्य निर्माण सामग्री गिट्टी, ढुङ्गा, बालुवाको आपूर्तिमा बन्देज लगाएको र जिल्ला समन्वय समितिबाट यथेष्ट मात्रामा ठेक्का व्यवस्थापन हुन नसकेको नेपाल बताउँछन्।
 
पटक–पटक सरकार फेरिएर आयोजनाको लागत बढ्दै गएको कसैले हेक्का राखेको छैन। योसँगै निर्माण अवधि तन्किँदै गइरहेको छ। स–साना समस्या उचालेर विवाद चर्काउने र आयोजना ढिलो गर्ने काम भइरहेको छ। विसं २०५९ मा युरोपेली संघको सहयोगमा आयोजनाको अध्ययन हुँदा लागत रु ७ अर्ब ४५ करोड (१० करोड ६४ हजार अमेरिकी डलर) अनुमान गरिएको थियो। 

त्यतिबेला निर्माण अवधि ७ वर्ष राखेर ८५ हेक्टर क्षेत्रफलको ब्लकसम्म पानी पुर्‍याउने योजना थियो तर, आयोजना कार्यान्वयनमै गएन। सिँचाइ विभागले आव २०६३÷६४ मा गुरुयोजना तयार गर्‍यो। स्वीकृत गुरुयोजनामा आयोजनाको लागत  १२ अर्ब ८० करोड थियो। यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७१-७२ मा राप्तीपूर्व थप ९ हजार हेक्टरमा सिँचाइ पुर्‍याउने योजना अनुसार गुरुयोजना संशोधन गरियो। आर्थिक वर्ष २०७६-७७ मा निर्माण पूरा गर्ने गरी २५ अर्ब २ करोड रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको छ।  ७ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ लागतको आयोजना २५ अर्ब पुगिसक्यो।
 
नेपालगञ्ज–२० का वडाध्यक्ष कृष्ण कार्कीले भने, “सिक्टा सिँचाइ आयोजना निर्माणमा ढिलाइ हुँदा देशलाई परेको आर्थिक भारको हिसाबकिताब भएको छैन। किसानका खेतमा पानी पुगेर उत्पादनमा हुने वृद्धि निकै टाढाको कुरा भइसक्यो। अन्य आयोजना निर्माण गर्ने अवधि सिक्टामै खर्च भएको छ। यसमा कहिले सरकारको ध्यान जाने?” शुरु लागतको आधारमा अहिलेसम्म करीब ३३६ प्रतिशत लागत बढिसकेको छ। 

जानकी गाउँपालिका–६ गनापुरका किसान गुरुविलास यादव आयोजना अझै पनि समयमै सम्पन्न हुनेमा शंका व्यक्त गर्छन्। राजनीतिक दल, स्थानीय सरकार तथा प्रशासनबीच सहयोग र समन्वयको खाँचो रहेको उनले बताए। रासस
 

 Published Date: Friday, 21st June 2019 10:51:33 am