बिहीबार, साउन २९, २०७७

ओलीतन्त्रको दर्दनाक पतन

कुनै एउटा समयमा जो कोहीसँग गर्नुपर्ने र गर्नु नपर्ने धेरै कुरा हुन्छन् । तिनीहरुमध्येकै छनोटले एउटा मान्छेको जीवन र व्यक्तित्व निर्माण गर्दै जान्छ।

यतिबेला संसार कोरोना भाइरस विश्वव्याधीसँग लडिरहेको छ । यति कुरा त स्पष्ट भैसक्यो कि यो विश्वव्याधी केवल स्वास्थ्यको संकट होइन । यसका आर्थिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक र राजनीतिक आयामहरु पनि छन् । ख्यालख्याल ठान्दाठान्दै नेपालमै पनि संक्रमितको संख्या ५० पुग्न लागिसक्यो। आमजनता त्रसित छन्। लकडाउनले देश एक महिनादेखि ठप्प छ।

हजारौंको संख्यामा मानिसहरु सहरबाट आफ्नै गाउँठाउँ जान निस्केका छन्। उनीहरुको पीडा र त्रास शब्दामा व्यक्त गर्न कठिन छ । यो बेलामा नेपालका प्रधानमन्त्रीले पनि गर्नुपर्ने र गर्नु नपर्ने काम र कर्तव्यको छनौट अवश्य हुन्छ । 

तर प्रधानमन्त्री केपी ओली के गरिरहेछन् ?

यो प्रश्नमा प्रवेश गर्नु अगाडि उनले के गरेनन् पहिला त्यो हेरौं । कोरोना भाइरसले चीनमा पहिलोपटक महामारीको रुप लियो। चीनले नै सबैभन्दा पहिला कठोर लकडाउनको विधि अपनायो । चीनसँग सिमाना जोडिएको छिमेकी भएको नाताले विश्व स्वास्थ्य संगठनले नेपाललाई पनि खतराको सूचीमा राख्यो । त्यसैले नेपालले ४ महिना अगाडि नै यो महामारीको सामना गर्ने तयारी थाल्नुपर्थ्याे।

विश्वव्याधीको रुप लिइनसकेको हुनाले त्यतिखेरसम्म युरोप अमेरिका जस्ता धनी मुलुकले स्वास्थ्य सामग्री तथा उपकरणका लागि अपहत्ते गरिसकेका थिएनन् । हामीसंग सामानहरु खरिद गर्न, अस्पतालहरु तयार राख्न, विदेशबाट नेपाल आइरहेका मानिसहरुको लगत राख्न र सावधानी अपनाउन प्रशस्त समय र अवसर थियो । प्रधानमन्त्री ओलीले यी मध्ये कुनै पनि काम तदारुकताका साथ गरेनन् ।

लकडाउनको घोषणा असामान्य परिस्थिति हो। असामान्य परिस्थितिको सामना गर्ने तयारी पनि असामान्य खालकै हुनुपर्छ । तर सरकारले लकडाउनपछि कस्तो अवस्था आउला भन्ने आंकलनसम्म पनि गरेको थिएन। बरु टेपकाण्डमा फँसेका तत्कालिन संचारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाको बचाउ गर्नमा प्रधानमन्त्रीको विशेष रुची देखिन्थ्यो। फलस्वरुप छिटै नै लकडाउनको असर जनजीवनमा देखिन थाल्यो।

काठमाण्डौं लगायतका सहरमा फँसेका मजदुरहरु पाइतालामा ठेला उठाउँदै भोकभोकै सयौं किलोमिटर पैदल यात्रा गरिरहेको दृश्य जताततै देखिन थाल्यो। त्यसपछि घर फर्कनेको फौज नै लकडाउनलाई गिज्याउँदै सडकमा उर्लियो । प्रधानमन्त्री ओलीले जनताको यो बेहालको व्यवस्थापन गर्नमा पनि कुनै चासो दिएनन्। जुन देश रेमिट्यान्सले धानिएको छ, त्यो देशले यस्तो विश्वव्याधीमा शुरुमै सम्झनुपर्ने रोजगारीका लागि विदेशमा रहेका नागरिकहरु हुन् । पचास लाखभन्दा बढी नेपाली विभिन्न तेस्रो विश्व र भारतमा छन् । यो राज्यलाई सम्झाइरहनुपर्ने तथ्य होइन।

लकडाउनको घोषणा सँगसँगै ती मानिसहरु देश फर्कने अवस्था आए के गर्ने, उतै रहँदाको अवस्थामा कसरी अभिभावकत्व प्रदान गर्ने भन्ने योजना पनि आउनुपथ्र्यो। तर प्रधानमन्त्री ओलीको मनमा यतातिर कुनै चिन्ता देखिएन। महाकाली सिमामा आएर हारगुहार गरिरहेका नागरिकको दुःखलाई सुन्नुको साटो उनले अत्यन्त निकृष्ट पाराले दुत्कारिरहे । विश्वव्याधि गहिरिँदै जाँदा अरब मुलुकमा रहेका लाखौं श्रमिक छिटै घर फर्कने स्थिति नजिक आइरहेको छ। तर त्यस्तो परिस्थिति सामना गर्ने योजना बनाउने त कुरै छाडौं छलफल सम्म गर्ने उत्साह उनले देखाएनन्।

पिपिइ, टेस्टिङ किट् लगायत स्वास्थ्य उपकरण तयारी हालतमा राख्न धेरै ढिलो भइसक्यो । संक्रमितको संख्या बढ्ने क्रममा छ र अझैसम्म महामारीले हाम्रो समाजमा कस्तो रुप लिनसक्छ भन्ने थाहा छैन । ओम्नी कम्पनीलाई ठेक्का दिने प्रकृया र उसले ल्याएको मेडिकल सामग्रीको गुणस्तरमा प्रश्न उठेपछि ठेक्का खारेज गर्ने नाटक सरकारले अवश्य गर्‍यो, तर अरु काण्डहरु जस्तै यो काण्डको पनि छानबिन गर्न आवश्यक ठानेन।

नाटकीय बेवास्ता गरेर बस्नेबाहेक महामारीको सम्भावित स्थितिको आंकलन गर्ने कुनै काम गरेको छैन । विश्व अर्थतन्त्रमा आइरहेको महामन्दी, त्यसले नेपालमा पार्ने प्रभावको आंकलन न झन् कल्पनाबाहिरको कुरा भैसक्यो । सप्लाई चेन ध्वस्त हुँदैजाँदा निकट भविश्यमा खाद्यान्न र अरु जरुरी सामग्रीको अभाव हुनसक्ने सम्भावनातिर पनि ओलीको कुनै ध्यान छैन ।

अर्थात् गर्नुपर्ने कुनै काम प्रधानमन्त्री ओलीले गरेनन् । उनले गरे चैं के त?

इतिहास नै अचम्मित हुनेछ, उनले गर्नु नपर्ने काम मात्रै गरे। रातारात पार्टी फुटाउन र आफ्ना धुपौरेलाई एकलौटी नियुक्ती बाँड्न सजिलो पार्ने अध्यादेश जारी गरे। संकटको सामना गर्न सम्पूर्ण तागत लगाउनुपर्ने बेला, आम सहमति निर्माण गर्नुपर्ने बेला, उनले यसो किन गरे ? व्याख्या र अनुमान गर्न सकिएला तर यसको कुनै तर्कसंगत कारण फेला पार्न सकिँदैन। सिनेमाको डनले झैं लकडाउनमा रातारात मान्छे पठाएर जनकपुरबाट अपहरणको शैलीमा सांसद उठाउने हर्कत बालुवाटारको प्रधानमन्त्री निवासमा बसेर गर्ने मान्छे यो देशको प्रधानमन्त्री नै हो? पाँचतारे होटलमा थुनेर सांसद किनबेचकै धन्दा गर्ने मान्छे यो देशको प्रधानमन्त्री नै हो?

ओलीको अढाई वर्षे शासनकालमा कुनै न कुनै काण्ड नभएको कुनै महिना छैन। हरेक काण्डमा मन्त्रीहरु मुछिए, उनका पार्टीका प्रभावशाली नेता मुछिए। जंगे शासनको शैलीमा उनले ती सबै काण्ड ढाकछोप गरे। छुद्र तर्क र तुच्छ बलमिच्याइँको भरमा उनले आजसम्म शासन गरिरहे। नहुनुपर्ने जे जे भए तिनीहरुमा उनका सल्लाहकार, सचिवालय वा मन्त्रीहरुलाई दोष थोपरेर उनलाई चोख्याउन अब चैं जरुरी छैन। अग्रमोर्चाका स्वास्थ्यकर्मीलाई थप सुविधा दिएर प्रोत्साहन गर्नुपर्ने बेला डा. शेरबहादुर पुनलाई धम्क्याउने र नसिहत दिने काम प्रधानमन्त्रीले गरेनन् भन्ने कसरी ? सकसपूर्वक सडक नापिरहेका मजदुरको व्यथा उजागर गर्ने पत्रकारहरुलाई खुलेआम धम्क्याउने प्रधानमन्त्रीले के मात्रै नगर्ने रहेछन् र?

संसदिय प्रणालीमा प्रधानमन्त्रीको निर्णय अन्तिम हुन्छ, मानियो। तर क्याबिनेटमा छलफलै नचलाई बैठकको माइन्युटमा आफ्नै निर्णय थप्न कसरी मिल्छ ? ओम्नीकाण्डपछि सेनालाई मेडिकल सामग्री खरिद गर्न दिने निर्णय थप्न प्रधानमन्त्रीले आफ्नै क्याबिनेट बैठकको माइन्युटमा किर्ते गरे। कोरोना संक्रमितको संख्या दिनानुदिन बढिरहँदा जताततै पिपिइ, टेष्ट किट लगायतको अभाव टड्कारो छ, तर आजसम्म खरिदको प्रकृया नै सकिएको छैन।

षड्यन्त्रको खेलबाट प्रधानमन्त्रीलाई फुर्सद मिलोस् न कुनै काम होस्, जनता आश्वस्त हुने कुनै झिनो आशा उदाओस्। दर्दनाक पतनको श्रृंखलामा प्रधानमन्त्री ओली त भासिए नै, खतरनाक महामारीको जोखिममा उनले मुलुकलाई नै धकेलिदिए। विगत पाँच वर्षमा ओलीले सबैभन्दा धेरै त सपनाहरुको हत्या गरे। परिभाषित, अपरिभाषित जस्तो भए पनि जनतासँग समृद्धिको सपना थियो।

दुई छाक राम्रोसँग खान पाइएला, टाउकोमाथि छाना होला, समाजमा इज्जतको जिन्दगी होला, केटाकेटी ढुक्कसँग पढाउन पाइएला, उद्यम, सीप, शील्प र कृषिकर्मको उत्थान होला, बिरामी हुँदा उपचार पाइएला, मोटामोटी जनताको समृद्धिको चाहना यत्ति नै त थियो। पानीजहाज र रेल, चुलाचुलामा ग्याँसको पाइप र हावाबाट बिजुली आदि इत्यादि गफ छाँटेर अन्ततः उनले समृद्धिको सपनाकै गला रेटेर देखाइदिए। प्रधानमन्त्री ओलीले गरेका नगर्नु पर्ने कामको फेहरिस्ता लामो छ । यो महामारीको बेला सबैभन्दा खट्किएको नकाम चैं शक्ति बालुवाटारमा केन्द्रिकृत गर्ने उनको हर्कत हो।

स्थानीय तहको भूमिका अहिले सबैभन्दा टड्कारो देखिएको छ। धेरथोर काम पनि उनीहरुले नै गरिरहेको देखिन्छ। घर फर्कन चाहने मान्छेको व्यवस्थापन होस् वा क्वारेन्टाइनको प्रबन्ध, हैसियत अनुसारको काम स्थानीय सरकारहरुले गरिरहेका छन्। तर लकडाउनको घोषणा गर्दा होस् वा आर्थिक व्यवस्थापनको मामलामा ओली सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहसँग समन्वय गर्न आवश्यक ठानेन। आफू केही नगर्ने र गर्न खोज्नेलाई पनि सिडिओको घाँडो भिराएर गर्न नदिने ओलीको यो हर्कत उनको संघियता विरोधी तुषको सन्तुष्टिमा काम लाग्ला तर संकट सामना गर्न काम लागिरहेको छैन।

अध्यादेश त यतिबेला स्थानीय तहलाई आर्थिक प्याकेज, अर्थतन्त्रको सम्भावित जोखिमसँग लड्ने योजना र स्वास्थ्य संस्थाहरुको मजबुतीको काम द्रुत गतिले गर्नका निम्ति चाहिएको थियो । इतिहासकै सबैभन्दा कठिन संकटमा मुलुक फँसिरहेको बेला गरिब जनताको दुःख, हतासा र निराशालाई षडयन्त्र र डनगिरीको उपहार दिने प्रधानमन्त्रीको दिमागमा यस्तो विचार कसरी फुरोस्? आजसम्म कोरोना भाइरसले नेपालमा महामारीको रुप लिइसकेको छैन। गर्नु पर्ने काम नगर्ने र गर्नु नपर्ने काममा सम्पूर्ण ध्यान केन्द्रित गर्ने प्रधानमन्त्री ढुक्क छन्। कथंकदाचित् यो महामारीको डढेलो फैलियो भने यसको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री ओलीले लिने कि नलिने?

षडयन्त्र, भ्रष्टाचार लगायतका काण्डैकाण्डको लस्कर किताब बन्ने आयतनमा तयार भइसकेको छ। प्रधानमन्त्री ओलीको यो उपहार चुनावका बेला विपक्षी दलहरुलाई काम लाग्ला। महामारीमा जनतालाई वितरा पारेर षडयन्त्रको तानाबानामा रमाउने र जनताले दिएको शक्तिको नासोलाई अध्यादेशको हतियार बनाएर लोकतन्त्रको मर्ममै प्रहार गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको शासन अब सह्य हुन सक्दैन।

ओलीसँग नैतिकता कति बचेको छ, त्यो हिसाबकिताब उनै गरुन्। मतदाता र जनताको वृहत्तर नैतिकताले ओलीको राजिनामा माग गरिसकेको छ। उनको अपराधमा नेकपाले आत्मघात गर्छ कि गर्दैन, त्यो उसैले विचार गरोस् । कमसेकम यस्तो प्रधानमन्त्रीको उपहार कुनै दलले अर्कोपटक जनतालाई दिने हिम्मत नगरोस्।

 Published Date: Sunday, 26th April 21:06:22 PM