बिहीबार, साउन २९, २०७७

गैरजिम्मेवार स्वास्थ्यमन्त्रीले हाँकेको महाव्याधि 

चीनको वुहान शहरबाट सुरू भएको कोरोना भाइरस युरोप र अमेरिका हुँदै नेपाल पनि छिरिसकेको छ। हुन त अहिलेसम्म पाँच जना नेपालीमात्रै यसबाट सङ्क्रमित भएका छन्। उनीहरू पनि स्वेदशमा सङ्क्रमित भएका हैनन्। विदेशबाट नेपाल आउँदा सङ्क्रमित भएका हुन्।

तर, यो सुक्ष्म विषाणु नेपालभर फैलिन कत्ति पनि समय लाग्दैन। यसैले, चैत ११ गतेदेखि पूरै नेपाल लकडाउनमा छ। 

नेपालजस्तो कमजोर स्वास्थ्य सेवा प्रणाली भएको देशमा यो विषाणु फैलियो भने इटलीमाभन्दा भयावह अवस्था पैदा हुने निश्चित छ। यसैले, नेपाल झन् बढी सजग हुनुपर्ने बेला हो, यो। तर, यस्तो सङ्गीन घडीमा सरकार के गर्दैछ? सरकारले लकडाउन घोषणा गर्ने बित्तिकै आफैँले आफूलाई घरभित्र थुनेर नागरिकहरूले त नागरिक हुनुको कर्तव्य निर्वाह गरिरहेकै छन्। तर के सरकारले पनि सरकार हुनुको कर्तव्य निर्वाह गर्दैछ त?

यो लेखको मूल उद्देश्य हो – कोरोनाभाइरस सङ्कटको घडीमा सरकारी भूमिकाको वस्तुनिष्ठ समीक्षा गर्नु। 

सबभन्दा पहिले एउटा तथ्यमा ध्यान दिऊँ। कोरोनाभाइरस पहिलोपटक गत डिसेम्बरमा चीनको वुहानमा देखिएको थियो।  अहिले सन् २०२० को मार्च महिना पनि सकिन लागेको छ। अर्थात्, कोरोनाभाइरसको विश्वव्यापी महासंकटविरुद्ध सारा संसार जुध्न थालेको पनि तीन महिनाभन्दा बढी भइसक्यो । नेपालमा पहिलो कोरोना सङ्क्रमित देखिएको पनि दुई महिनाभन्दा बढी भइसक्यो। 

कोरोनाभाइरसको दोस्रो केस घोषणा गर्दै स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकाल ।

कोरोनाभाइरसको पहिलो संक्रमण देखिनेबित्तिकै सरकारले यो महामारीविरुद्ध लड्न पूर्वतयारीको काम थाल्न सक्थ्यो। तर, थालेन। त्यत्तिबेलै  चिकित्सक र अन्य स्वास्थ्यकर्मीहरूका लागि आवश्यक पर्ने पर्सनल प्रोटेक्टिभ इक्विपमेन्ट (पीपीई) किन्नु पर्थ्यो।  किनेन। त्यही बेला सचेतनामूलक गतिविधिहरू सुरू गर्नु पर्दथ्यो, गरेन ।

महामारीसँग जुध्ने पूर्वतयारी थाल्नुपर्ने बेला सरकार नेपाललाई ‘कोरोनामुक्त देश’को रुपमा प्रचार गर्न तल्लीन थियो। ‘भिजिट नेपाल’का नाउँमा विदेश भ्रमणहरू जारी राख्यो। बजेट सक्नु जो थियो।  

अहिले महामारीको मुखमा बल्ल सरकारले पीपीई किन्ने र क्वारेन्टाइन स्थलहरू खोज्ने प्रक्रिया थालेको छ। आगलागी सुरू भएपछि मात्रै इनार खन्ने प्रवृत्ति बोकेको सरकारसँग खासमा अहिले आएर नागरिकमाथि लकडाउन गर्ने नैतिक अधिकार त थिएन। तैपनि, नेपाली नागरिकले स्वविवेक प्रयोग गरी स्वेच्छिक रुपमा आफैँलाई बन्दी बनाइरहेका छन्। 

यस्तो महामारीका बेला आवश्यक सुरक्षाको प्रबन्ध नहुने हो भने कोही चिकित्सक कार्यक्षेत्रमा खट्न तयार हुँदैनन्। उनीहरूलाई सुरक्षा सामग्री बेगर कोरोना सङ्क्रमितको उपचार गर भन्ने नैतिक अधिकार कोहीसँग छैन।  

अहिले महामारीको मुखमा बल्ल सरकारले पीपीई किन्ने र क्वारेन्टाइन स्थलहरू खोज्ने प्रक्रिया थालेको छ । आगलागी सुरू भएपछि मात्रै इनार खन्ने प्रवृत्ति बोकेको सरकारसँग खासमा अहिले आएर नागरिकमाथि लकडाउन गर्ने नैतिक अधिकार त थिएन । तैपनि, नेपाली नागरिकले स्वविवेक प्रयोग गरी स्वेच्छिक रुपमा आफैँलाई बन्दी बनाइरहेका छन्।

तर, गत बुधबारको प्रेस व्रिफिङमा स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालले जुन किसिमले चिकित्कसहरूको सुरक्षालाई हाँसिमजाकको विषय बनाए, त्यसले उनी यो पदमा एक मिनेट पनि बस्न लायक छैनन् भन्ने प्रमाणित गरेको छ। कोरोनाभाइरसविरुद्धको लडाइँको कमाण्ड सम्हालेका स्वास्थ्यमन्त्रीको त्यो अभिव्यक्ति गैरजिम्मेवार मात्र हैन, आपराधिक पनि छ। 

त्यस्तो आपराधिक एवं निर्मम अभिव्यक्ति दिने स्वास्थ्यमन्त्रीलाई पदमुक्त नगर्ने सरकार चिकित्सक र आमनागरिकको जीवनप्रति संवेदनशील छैन भन्ने छर्लङ्ग भएको छ। 

स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिएका मन्त्रीले कोरोनाको पहिलो केस भेटिएपछि नै आवश्यक उपकरण, औषधि र जनशक्तिको प्रबन्ध गर्नु पर्थ्यो। तर, दुई महिनासम्म हात बाँधेर मुखमात्रै चलाइरहेको सरकार दोस्रो केस देखिएपछि मात्रै पीपीई खोज्न अग्रसर भयो। तर त्यसबेलासम्म कोरोना लागेको आशङ्का बोकेर मानिसले टेकु र पाटन अस्पताल भरिभराउ हुन थालेका थिए। 

अहिले सारा नेपालीको ध्यान एउटै विषयमा केन्द्रित छ – दैनिक कति जनाको कोरोना परीक्षण भयो र त्यसको नतिजा कस्तो आयो ? तर, सरकारले छिनछिनमा जनतालाई दिनुपर्ने त्यो अपडेट समेत लुकाउन थालेको छ। 

टेकु अस्पतालमा मात्रै दैनिक ६ सय जनाको कोरोना परीक्षण गर्ने क्षमता रहेको त्यहाँका प्राविधिकले बताएका छन्। तर, परीक्षणका लागि अहिले दैनिक सयभन्दा कम नमूना त्यहाँ जाने गरेको छ। पहिलो सङ्क्रमित त निको भएर घर फर्किसके। तर दोस्रो, तेस्रो, चौथो र पाँचाैं सङ्क्रमितहरू क–कसको सम्पर्कमा आएका थिए भन्ने खोजेर सबैको परीक्षण गर्नुपर्ने हो। तर, सरकारले क-कसको कोरोना परीक्षण गरेको छ भन्ने जानकारी दिन सकेको छैन। 

महामारी लुकाउनु अर्को महामारी निम्त्याउनु हो। नेपालमा धेरैलाई कोरोना परीक्षण गरियो भन्दा सरकार ढल्ने होइन। बरु जति धेरैको परीक्षण भयो, उति महामारी रोकथाम हुने र सरकार पनि बलियो हुने हो। पहिला कसलाई कोरोना छ र कसलाई छैन भन्ने डाटा त सरकारले राख्न सक्नुपर्छ। डाटा नै नभई तिमी कसको उपचार गर्छौँ?

यो महामारीमा सरकारले डाटा लुकाई राजनीति गर्‍यो भने त्यसको मूल्य महङ्गो पर्न सक्छ। कोरोनाको दैनिक सूचना जान्ने अधिकार नेपाली जनतालाई छ। सरकारको सूचनामै शंका गर्ने अवस्था सिर्जना भयो भने त्यो सबैभन्दा घातक हुनसक्छ, सरकारकै लागि।

सरकार जस्तै महङ्गा निजी अस्पतालहरू पनि अहिले विपद्का बेला गैरजिम्मेवार देखिएका छन्। अर्बभन्दा माथि लगानी गरेर खुलेका काठमाडौंका  ग्राण्डी, मेडिसिटी लगायतका अस्पतालले कोरोनाका बिरामीको उपचार गर्दिन भन्नुको अर्थ के हो? देशभरका गोदामहरु अस्पतालमा रुपान्तरण भइरहेको अवस्थामा यी ठूला अस्पतालहरू किन पन्छिन खोज्दैछन्? 

सामान्य ज्वरो आएका बिरामी अस्पताल आउँदा परीक्षण नै नगरी  ती निजी अस्पतालले टेकु अस्पतालमा मौखिक रुपमा रिफर गर्ने गरेको गुनासो बिरामीहरुबाटै आउन थालेको छ। यी अस्पतालले उपचार गर्न नसक्नुको एउटा कारण भनेका थिए, पीपीई नहुनु। अर्ब खर्च गरेर खुलेका अस्पतालले १२ सय रुपैयाँ पर्ने पीपीई खरिद गर्न सक्दैनन्? पीपीई नहुने अस्पताललाई सरकारले किन इजाजत दिने? सरकारको सुविधा लिएर खुलेका यी निजी अस्पतालहरु जनसेवामा होइन, नाफा कमाउने कारखाना जस्ता हुन् भन्ने अहिलेको विपत्तिमा उनीहरूको व्यवहारले पुष्टि गरेको छ। 

यो प्रकरणले सरकारलाई एउटा पाठ पनि सिकाएको छ। स्वास्थ्य सेवा निजीकरण होइन, सरकारीकरण नै आवश्यक छ। महामारीका बेला आखिर टेकु, पाटन र शिक्षण अस्पताल नै काम लाग्ने भए निजी अस्पताल किन चलाउने? निजी अस्पतालले देखाएको अहिलेको गतिविधिले डा. गोविन्द केसीको निजी मेडिकल कलेज खोल्न दिनु हुन्न भन्ने लामो समयदेखिको मागलाई व्यवहारिक रुपमै सही सावित गरेको छ। यस्ता अस्पताललाई सरकारले तत्काल निगरानीमा राख्न जरुरी छ। र, अहिलेको अवस्थामा बिरामी पन्छाउने अस्पतालको मूल्यांकन र वर्गीकरण तत्काल गरिनुपर्छ। 

महामारीको सदुपयोग गर्ने कि दुरुपयोग?

प्रत्येक रातपछि सुन्दर विहानी सुरु भएझैँ यस्ता महामारीले हामीलाई धेरै कुरा सिकाउँछन् पनि। कोरोनाको महामारीले सार्वजनिक स्वास्थ्यमा अमेरिका र युरोपले पनि पुनर्विचार गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ।  

हाम्रोजस्तो मुलुकमा यसको अनुभवबाट सिकेर भोलि उदाहरणीय स्वास्थ्य प्रणाली विकास गर्न सकिन्छ। तर त्यसका लागि सरकारले यो महामारीलाई रोक्ने स्पष्ट भिजन पहिला तयार गर्नुपर्छ। अहिले मुलुकभर लकडाउनको अवस्था छ । तर, सधैँभरि लकडाउन सम्भव हुँदैन। लकडाउन छोट्याउन जतिसक्दो धेरैको स्वास्थ्य परीक्षण हुन आवश्यक छ। अहिलेको चालाले दैनिक सय जनाको पनि परीक्षण नगर्ने हो भने लकडाउन निकै लामो समयसम्म लम्बाउनु पर्ने हुनसक्छ। जसको आर्थिक, मनोवैज्ञानिक र सामाजिक बोझ धान्नै नसक्ने अवस्थामा पुग्न सक्छ। 

सरकारले विगतमा जस्तो आफू शासक र अरु शासित भन्ने मनोविज्ञानबाट मुक्त भई दम्भी चरित्र तत्काल त्यागेर आपतको बेला सबै एकजुट हुने वातावरण बनाउनुपर्छ। जसले हामीलाई कोरोनासँग लड्न थप बल प्रदान गर्नेछ भने कोरोनापछिको नेपाल अझ बलियो बनाउन उर्जा थप्ने छ। 

सबैभन्दा पहिला कोरोनाभाइरस परीक्षण किटलाई प्रत्येक अस्पतालमा तत्काल पुर्‍याउने प्रबन्ध सरकारले गर्नुपर्छ। र, दैनिक कतिको भाइरस परीक्षण भयो र त्यसको रिपोर्ट के छ भन्ने जानकारी दैनिक सार्वजनिक गरिनुपर्छ।  

यो विश्वले नै भोगेको ठूलो महामारी हो। अहिले हरेक मुलुकले सोच्ने भनेको यसबाट कसरी बच्ने भन्ने नै हो। त्यसैले सरकारले तत्काल विकास बजेट काटेर कोरोना रोकथामको विशेष प्याकेज घोषणा गर्न गर्नुपर्छ। जसले साना व्यवसाय, न्यून आय भएका श्रमिकहरु, दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने समुदायमा परेको मार, पर्यटन व्यवसायलगायत क्षेत्रलाई सम्वोधन गर्न सकोस्। यो स्वास्थ्य क्षेत्रको मात्रै समस्या होइन, यसले हाम्रो आर्थिक र सामाजिक चेन पनि भत्काउन सक्छ।

कोरोनापछिको अवस्था कस्तो होला ? र त्यसको नकारात्मक असर न्यूनीकरण गर्न के गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा अब सरकार चनाखो हुनुपर्ने समय आइसकेको छ। 

कोरानाको संक्रमणले विश्व अर्थतन्त्रमा गरेको प्रहारको प्रत्यक्ष असर हाम्रो अर्थतन्त्रमा पनि पर्छ। त्यसका लागि अहिले नै कोरोनाले हान्न सक्ने आर्थिक क्षेत्रहरु उकास्ने गरी सरकारले विभिन्न कार्यक्रम तत्काल ल्याउन आवश्यक छ। आर्थिक चक्रमा आउन सक्ने असरलाई अहिले नै सुधार गर्न सकिएन भने त्यसले हाम्रो अर्थतन्त्रको चेन भत्कन सक्छ। जसले सुषुप्त रुपमा अघि बढेको हाम्रो अर्थतन्त्रको ब्याक गियर लाग्न सक्छ। 

सरकारले अहिले शासकको रुपमा भन्दा पनि मुलुकलाई संकट परेको बेला उठाउन सबैलाई साथ लिएर जाने रणनीति बनाउनु पर्छ। सरकारले सबै राजनीतिक दल, उद्योगी तथा व्यापारी लगायत विभिन्न क्षेत्रलाई साथमा लिएर कोरोनापछिको नेपालको खाका कोर्ने तयारी अहिले नै थाल्नुपर्छ।
 
सरकारले विगतमा जस्तो आफू शासक र अरु शासित भन्ने मनोविज्ञानबाट मुक्त भई दम्भी चरित्र तत्काल त्यागेर आपतका बेला सबै एकजुट हुने वातावरण बनाउनुपर्छ। जसले हामीलाई कोरोनासँग लड्न थप बल प्रदान गर्नेछ भने कोरोनापछिको नेपाल अझ बलियो बनाउन उर्जा थप्ने छ। 

 Published Date: Sunday, 29th March 15:11:32 PM