मंगलबार, साउन २७, २०७७

कोरोना महाव्याधिको समयमा महिला मानवअधिकार

महिला अधिकार र प्रजनन् स्वास्थ्यका क्षेत्रमा काम गर्ने सिलसिलामा राजधानीका सरकारी अस्पतालमा प्रसूति विषेशज्ञ चिकित्सकहरूसँग अक्सर मेरो औपचारिक एवं अनौपचारिक कुराकानी हुने गर्छ। 

यसै क्रममा एक दिन मैले एक चिकित्सकलाई सोधेकी थिएँ – सरकारी अस्पतालमा यौन हिंसासँग सम्बन्धित केसहरू कत्तिको आउने गर्छ?

उनको उत्तर थियो – धेरै आउँछ, हरेक साता औसत ३ वटा केस आउँछ!

कोरोनाभाइरस महाव्याधिविरुद्ध देशव्यापी लकडाउन सुरू भएको झण्डै तीन सातापछि मैले तिनै चिकित्सकलाई फोन गरी फेरि सोधेँ – अहिले चाहिँ महिला हिंसाका केसहरू आइरहेका छन् कि छैनन्? 

उनको उत्तर थियो – अहँ छैन, लकडाउन सुरू भएको तीन साता बित्न लाग्दा पनि महिला हिंसाको एउटा पनि केस आएका छैन।

लकडाउनका कारण अहिले मानिस घरबाहिर निस्कन पाएका छैनन् । घरेलु हिंसा भोग्दै आएका महिला पनि आफूलाई शारीरिक एवं मानसिक यातना दिने पुरुषसँग एउटै घर–कोठाभित्र थुनिन विवस छन्।

यस्तो अवस्थामा महिला हिंसाका घटनाहरू ह्वात्तै बढेको अनुमान गर्न गाह्रो छैन । तैपनि, किन महिला हिंसाका घटना आउँदै नआएको त? 

तिनै चिकित्सकले प्रष्ट पारे – लकडाउनमा महिला हिंसाका घटनाहरू झन् बढेका छन्, तर पीडकसँगै थुनिनु परेकाले पीडितले उजुरी गर्ने मौका पाएका छैनन्। लकडाउनले महिलाको यो पक्षमा भने गम्भीर असर गरेको हुन सक्छ।  

म यो लेखमार्फत् लकडाउनको अवधिमा घरभित्रै हिंसा भोगिरहेका नेपाली महिलासँग अपिल गर्न चाहन्छु – तपाईंमाथि हिंसा भइरहेको छ भने सहेर नबस्नुहोस्, फोनबाट भए पनि उजुरी गर्नुहोस्। 

सरकार र विभिन्न संघ/संस्थाहरूले हेल्पलाइन सेवाहरू चलाइरहेका छन्, त्यहाँ पनि महिला हिंसाको उजुरी गर्न सकिन्छ । हामी आफैंले पनि सुदूरपश्चिममा महिला हिंसा न्यूनिकरण गर्न तीन वटा हेल्पलाइन सञ्चालन गर्दै आएका छौँ । मलाई लाग्छ अहिलेको अवस्थामा सरकारी तवरबाट राष्ट्रिय महिला आयोग र नेपाल प्रहरीको महिल सेलले हटलाईनबाट उजुरी लिने व्यवस्था गर्नुपर्छ । उनीहरुले लकडाउनमा पनि महिलामाथि हुने हिंसाको उजुरी हामी फोनबाट लिन्छौ भन्ने सन्देश संचार माध्याम, सामाजिक संजाल लगायतबाट प्रवाह गरेर आम दिदिबहिनीहरु समक्ष पुर्‍याउनु पर्छ। 

कोरोनाभाइरसको महामारीबारे अहिले जताततै चर्चा भइरहेको छ । तर, यो महामारीको आवरणभित्र महिला हिंसा पनि महामारीकै रुपमा फैलिँदै गएको हुन सक्छ ।
शारीरिक यातना मात्रै महिला हिंसा होइन । महिला हिंसाका विभिन्न स्वरुप र आयामहरू हुन्छन् । तिनैमध्ये एक हो – अनिच्छित गर्भधारण । लकडाउनका बेला अनिच्छित गर्भधारणको समस्या बढिरहेको अनुमान गर्न गाह्रो छैन । अर्कोतर्फ परिवार नियोजनका समाग्रीहरु किन्नका लागि घरबाट बाहिर निस्कन नसक्ने हुदा पनि अनिच्छित गर्वको जोखिम भएको हुन सक्छ । अनिच्छित गर्भधारणका कारण असुरक्षित गर्भपतनका घटनाहरू बढ्न सक्छन्, जसले महिलाको स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पैदा गर्न सक्छ। 

कोरोनाभाइरसको महाव्याधिमाथि त हामी पक्कै विजयी हुनेछौँ । तर, यो महाव्याधि नियन्त्रणमा आइसकेपछि पनि त्यसका आर्थिक एवं सामाजिक असरहरू देखिन विभिन्न क्षेमा देखिन सक्छन् । त्यसबारे हामी सबै अहिलेनै सचेत हुन जरुरी छ। 

गर्भवती महिलाले के गर्ने?

लकडाउनका कारण सार्वजनिक सवारी ठप्प छ । अस्पतालहरू खुला छन्, तर त्यहाँसम्म पुग्ने बाटो बन्द छ । यसको मार गर्भवती महिलालाई परेको छ। गर्भवती महिलाले लकडाउनको अवस्थामा कसरी आफ्नो र पेटमा हुर्किदै गएको बच्चाको ख्याल गर्ने भनेर मैले स्त्रीरोग विशेषज्ञ चिकित्सक साथीहरूसँग छलफल गरेकी थिएँ । उहाँहरू गर्भवती महिलालाई महामारीका बेला सकेसम्म अस्पताल नजान सल्लाह दिनुहुन्छ । तर, रक्तश्राव हुने, पानी बग्ने र चक्कर लाग्ने जस्ता समस्या देखियो भने अस्पताल नगई हुँदैन । सामान्य र नियमित चेकअपका लागि अस्पताल जाँदा भने झनै जोखिम हुन सक्ने चिकित्सकहरुको भनाई छ। 

तसर्थ विशेष अवस्थामा बाहेक गर्भवती महिलाहरू घरमै बस्नु उचित हुन्छ । किनकि, सामान्य मानिसमा भन्दा गर्भवती महिलामा सङ्क्रमणको जोखिम बढी हुन्छ । तर सरकारी र निजि अस्पतालले गर्भवती महिलाका लागि हटलाईन सेवा सुरु गर्न आवस्यक देखिन्छ । उनीहरुको समस्या चिकित्सकहरुले फोनबाटै परामर्श  दिन सक्छन्। कतिपय अवस्थामा भिडियो कल मार्फत पनि यस्तो सेवा दिन सकिन्छ । सबैजसो अस्पतालले प्रसुती सेवाका लागि हटलाईको व्यवस्था तत्काल गर्न आवस्यक देखिन्छ । हटलाइन सेवा प्रसुती गृहले खोलेको छ। अव अन्य अस्पतालले पनि यसको थालनी गर्न जरुरी देखिन्छ। 

अधिकांश अस्पतालका ओपिडी बन्द छ । इमरजेन्सी सेवा भने खुल्लै छ । तर, इमरजेन्सी सेवामा पनि गर्भवती महिलाहरूले कुनै समस्या नदेखिई जानु नहुने चिकित्सकहरुको भनाई छ । हामीले सामाजिक दूरीका विषयमा जति कुरा गरे पनि अस्पताल जस्ता संवेदनशील क्षेत्रमा यो लागू हुन सकेको छैन। 

अस्पतालका आकस्मिक सेवामा विरामी र उनीहरुका आफन्तले सामाजिक दूरीको ख्यालै नगरेको देख्न सकिन्छ । चिकित्सकहरूले गर्भवती महिलालाई झनै सामाजिक दूरी आवश्यक भएको भन्दै त्यसको पालना गर्न आग्रह गर्दैै आउनु भएको छ । म यो लेखमार्फत् गर्भवती महिलालाई अस्पताल जानै पर्ने अवस्थामा कोरोनाबाट बच्ने सबै उपाय अपनाएर मात्रै अस्पताल जान र सामाजिक दूरी कायम गर्न आग्रह गर्दछु।

कोरोनाभाइरस कतिपयलाई कुनै लक्षण नै नभई अरुलाई सर्ने पनि गरेको छ। त्यसैले पनि यसमा विशेषगरी गर्ववती महिलाहरु सचेत हुन जरुरी छ। 

कतिपय खाद्य सामाग्रीका पसलमा चकले मार्क गरेर दूरी कायम गरी विक्रीवितरण गरेको देखिएको छ। यो अव अस्पतालमा झनै गर्न जरुरी छ। अर्को हाम्रो गल्ती के पनि छ भने, दिनभरि घरमा क्वारेन्टिनमा बसेको छ तर बेलुका वाकमा जाने । वाकको नाममा सामाजिक दूरी बिर्सिने देखिएको छ। यसले पनि भोलि हामीले दिनभर कोरोनाको लागि लिएको सचेतना केही मिनेटको हिडाइँले विगार्न सक्छ। 

आश्रय स्थलहरु खोलौ, हिंसा रोकौ

लकडाउन तीन हप्ता त हामीले पुरा गरिसक्यौ। सायद अझै यो अवधि लम्विने छ । तर यो अवधिमा हुने महिला हिंसा लगायतका घटनाका लागि झनै उनीहरुको लागि आश्रय स्थलहरु आवस्यक हुन्छ । कतिपय महिलाहरु अहिले बलत्कारको सिकार भएका हुन सक्छन् । कतिपय महिला विरुद्ध अनेकन हिंसाबाट प्रताडित भएका हुन सक्छ । त्यसैले यो बेला झनै उनीहरुको लागि न्याय र सुरक्षा प्रभावकारी हुनुपर्छ। सरकार, विभिन्न संघ÷संस्थाका यस्ता आश्रय स्थलहरु अहिले पनि खुला हुनुपर्छ । र महिला हिंसाका घटना भएको थाहा पाएमा वा पीडितले उजुरी गर्न सक्ने गरी हटलाईन सेवा दिएर उनीहरुको सुरक्षा गराउनु पर्छ । कोरोनाकै कारण महिलामाथि हुने शोषणहरु संरक्षित हुने वा सहनु पर्ने अवस्था राख्नु हुदैन।

कतिपय गैरसरकारी संस्थाहरुले कोरोनाको स्क्रिनिङका लागि आश्रय स्थल चलाएका छन्। सरकारले पनि कोरोनाको लागि उजुरी, परामर्श र आश्रय स्थल बनाउन जरुरी छ। 

घर कसरी खुशी राख्ने ?

जहिले पनि घर बाहिर काम गर्ने पुरुषहरुलाई घरभित्र बस्न निकै कठिन भएको छ । महिलाहरुमा कार्यालय गए पनि विहान बेलुका घरको काम गर्ने बानी हुन्छ। उनीहरुलाई घरमा समय बिताउन खासै गाह्रो हँुदैन। पुरुषहरु कार्यालय जान्छन्, घरमा खासै बस्दैनन् । यसले पुरुषहरूलाई अहिले घर बस्न धेरै गाह्रो भएको हुनसक्छ । यो एउटा अवसर पनि हो, घरमा श्रीमतीको काम के के हुने रहेछ भनेर नियाल्ने।

सानोमा आमाको काम त छोराहरुलाई पनि थाहा हुन्छ। तर श्रीमतीको काम त्यति थाहाँ हुदैन। यो लकडाउनले सबैले आफ्नी श्रीमतीको कति काम रहेछ भनेर प्रत्यक्ष हेर्ने मौका जुराएको छ । यसको सकरात्मक रुपमा प्रयोग गर्ने हो भने भोलिका दिनमा श्रीमान् र श्रीमतीको घरझगडा न्यून हुन सक्छ। 

घरमा अहिलेको अवस्थामा रिसाउनु त स्वास्थ्यको लागि बेफाइदा हो। हामी जति रिसाउँछौ, त्यति हाम्रो रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति घट्छ । अहिले हामीलाई हाम्रो रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति बढाउनु छ । त्यसलै सबै पुरुषहरू आफ्नी श्रीमतीको काम हेरेर खुशी हुनुहोस्, यसले श्रीमतीमा खुशी र तपार्इं र तपाईंको श्रीमतीको रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति पनि बढ्छ।  विज्ञानले पुष्टिनै गरेको छ – खुशीले तपाईंको रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति बढाउँछ। 

महिला स्वास्थ्यमा सरकारी नीतिको असर

सरकारले छात्रवृत्तिमा पढिरहेका डाक्टरहरूलाई कोभिड १९ को प्रचारका लागि गाउँ–गाउँ जाने नीति बनाएको मैले सुनेको छु । यो साँच्चिकै हो भने  गम्भीर गल्ती हुनसक्छ । अहिले विरामीका लागि चिकित्सक नभएको बेला भएका चिकित्सकलाई कोरोनाको सचेतनाका लागि पठाउने हो भने उपचार कसले गर्ने ? रेजिडेन्ट डाक्टरहरुलाई पनि कोरोना रोकथामको लागि भन्दै गाउँ पठाउने भन्ने पनि सुनेको छु। प्रचारका लागि त चिकित्सक नै किन जानु प¥यो ? अरु कोही पनि सामान्य तालिम लिएर जान सक्छ । प्रचार गर्ने माध्यम नै अहिले धेरै छ । रेडियो, टिभी, अनलाइन, सामाजिक सञ्जाल, मोबाइल फोन, पत्रपत्रिका विभिन्न क्षेत्रबाट प्रचार गर्न सकिन्छ । सबैको घरको दैलोमै जानुपर्ने अवस्था अहिले छैन। 

अहिलेको अवस्थामा सबै अस्पतालहरुले प्रसुती सम्वन्धी सेवाका लागि छुट्टै एनेक्स बनाएर सेवा दिने प्रवन्ध गर्न सकिन्छ । म सरकारी र निजि अस्पतालहरुलाई प्रसुती सेवाबाट कोही वञ्चित हुन नपरोस्, तर कोरोनाको जोखिम पनि नहोस् भन्नका लागि आआफ्ना अस्पतालमा छुट्टै एनेक्स बनाउन आग्रह गर्न चाहन्छु। जसले महिलाको प्रसुती अधिकारलाई थप सुरक्षित गर्न सकोस्। 

फ्रन्टलाइनरको सुरक्षा खोई ?

कोरोना भाइरसको उपचार गरिरहेका चिकित्सकहरूको सुरक्षा अझ ठूलो विषय हो। उनीहरू जति सुरक्षित हुन्छन्, विरामी त्यति सुरक्षित हुने हो। तर अहिले सरकारले फ्रन्टलाइनमा काम गर्ने चिकित्सकको सुरक्षामा त्यति ध्यान दिएको जस्तो देखिँदैन। उनीहरुको मनोबल उच्च हुने गरी सरकारले कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने हो । तर, त्यस्तो देखिँदैन। सरकारी मात्रै होइन, निजी अस्पतालमा काम गर्ने चिकित्सकलाई पनि सरकारले सुरक्षाको अनुभुति दिलाउन जरुरी छ। चिकित्सकहरुको स्वास्थ्य हेर्ने, उनीहरूको एन्टिवडि टेस्ट गर्ने र उनीहरुलाई उच्च मनोवलका साथ काममा खटिने वातावरण बनाउन सरकारले कहि कतै सम्झौता गर्नु हुँदैन। 

सरकारले महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई पनि कोरोनाको प्रचारका लागि घर÷घर पठाउने निर्णय गरेको मैले सुनेको छु । उनीहरूले सबैको घरघर पसेर महामारी कायमै रहेको बेला ज्वरो छ कि छैन, खोकी छ कि छैन, भनेर सोध्नु कति व्यवहारिक हुन्छ? कि उनीहरूलाई सरकारले पीपीई दिन सक्नु प¥यो । सामान्य मास्कको भरमा त त्यो काम हुन सक्दैन। त्यसले कोरोना रोकथाम हैन, फैलाउन सक्ने सम्भावना पनि हुन्छ। 

स्वास्थ्यकर्मीहरूको विमा पनि गरिएको छैन। अरु देशहरुमा फ्रन्टलाइन वर्कर भनेर स्वास्थ्यकर्मी, एम्बुलेन्स चालक, सुरक्षाकर्मीलगायत अन्य स्वास्थ्यकर्मीलाई विशेष सुविधा दिइएको छ। तर हाम्रोमा उल्टै फिल्डमा खटिने प्रहरीको समेत तलब काटिएको छ। 

कोरोनासँग जुध्न सरकारी–निजी साझेदारी 

कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणमा निजी क्षेत्र पनि जति लाग्नु पर्ने हो, त्यति लागेको देखिएको छैन। सायद सरकारले पनि उनीहरूसँग सहकार्य गर्न नखोजेको हो कि जस्तो देखिन्छ । भारतमा ड्याग्स ल्याव भन्ने रहेछ दिल्लीमा । त्यसलाई सरकारले अनुमति दिएर कोरोना परिक्षण सुरु भएको छ। र, सरकारले उनीहरुलाई त्यसको रकम पनि दिलाउने निर्णय गरेको छ। कतिलाई निशुल्क परीक्षण गर्ने, पैसा तिर्न सक्नेलाई पैसा लिने दुवै गरेको छ। हाम्रोमा पनि यहाँ चार पाँचवटा निधै आधुनिक राम्रा ल्यावहरु छन्।

सरकारले सक्षम ल्याव छन् भने कोरोना टेष्टिङमा समावेश गराउनै पर्छ। धेरैभन्दा धेरै परीक्षण नगर्ने हो भने लकडाउनमा मात्रै कतिसम्म बस्ने? सरकारले हेलिकप्टरबाट रिपोर्टहरु ल्याउन थालेको छ। जुन राम्रो पनि हो। विभिन्न ठाउँमा टेष्टिङ सुरु भएको छ, तर त्यो पर्याप्त छैन। 

लकडाउन बढाउने कि टेष्टिङ ?

हामीले लकडाउनबाट चाँडै बाहिर आउन धेरैभन्दा धेरैको कोरोना परीक्षण गर्नु पर्छ । सधै लकडाउन त समाधान होइन, टेष्ट बढाउन निजी क्षेत्रका अस्पताललाई पनि समावेश गराउन सकियो भने संख्या बढाउन सकिन्छ । काठमाडौं लगायत बाहिर पनि ठूला ठूला अस्पताल छन्। उनीहरुले टेष्टिङ किट ल्याएर वा प्रयोगशालामा कोरोना परीक्षण गर्न सक्छन्। तर यसको लागि सरकारले अनुमाति दिने र उनीहरुको खर्च बेहोर्ने संयन्त्र बनाउनु पर्छ। 

उपचारकै क्रममा पनि सबैको वीर, टिचिङ, पाटन र टेकु अस्पताल मात्रै गएर सम्भव छैन। निजीलाई पनि यो महाव्याधिविरुद्ध लड्न सरकारले सिकाउनु पर्छ। 

बरु सरकारले विरामी हेरेर निजी अस्पतालमा उपचार वा परिक्षण गरेकालाई अनुदान दिन सक्छ । काठमाडौंमात्रै होइन, बाहिर पनि यो समस्या छ । जस्तै धनगढीमा सेती प्रादेशिक अस्पताललाई कोभिड अस्पताल बनायो। त्यहाँका अरु रोगका विरामी अब कहाँ जाने त ? त्यहाँ ७ जिल्लाका विरामीहरु आउँछन्। 

के हो त लकडाउनबाट बाहिरिने रणनीति?

लकडाउनबाट कसरी बाहिर आउने त भन्ने विषयमा तयारी गर्ने बेला अव भयो। विश्व स्वास्थ्य संगठनले लकडाउन तत्काल नखोल्नु भनेको छ, तत्काल खोल्न नसकिएला । तर अन्ततः त्यसबाट बाहिर आउनै पर्छ। भोलि लकडाउन खोल्ने वित्तिकै मानिस दौडेर काममा जाने कि नजाने भन्ने पनि प्रश्न उव्जिएको छ। त्यसलाई कसरी विश्वास गर्ने ? एउटै आधार धेरैभन्दा धेरैको अहिले परीक्षण नै हो। 

कोरोनो रोकथामका लाथि तयारीका काम हामीले कति गर्‍यौं त ? हामीसँग भोलि कोरोना पैmलने अवस्था आयो भने त्यसको तयारी के छ? हामीसँग कतिवटा भेन्टिलेटर छन्? स्वास्थ्यकर्मी कति छन्? त्यसको तयारी गर्नुपर्ने बेला टरिसक्यो। 

सरकारले अव कोभिड–१९बाट बाहिरिन कति बजेट चाहिन्छ ? कुन कुन क्षेत्रमा सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने प्रतिवेदन ल्याउनु आवस्यक छ । हामीसँग खर्च हुने रकम अनुमान भयो भने त्यसलाई कसरी जुटाउने भन्न सजिलो हुन्छ । यहाँ त केमा, कति खर्च लाग्छ ? भन्ने कुनै अनुमानै छैन । त्यसैले अहिले सांंसद विकास कोषको पैसा कोभिडमा लगाउने लगायतका विषयमा पनि छलफल भइरहेको छ। तर मलाई लाग्छ हामीलाई कुल लागत कति हो भन्ने थाहा भएपछि मात्रै कुन कुन क्षेत्रबाट कसरी कोष बनाउने भन्ने सोच्नु पर्छ । रकमको दुरुपयोग होइन, सही सदुपयोग हुनुपर्छ। 

स्थानीय सरकार बरु प्रभावकारी

स्थानीय सरकारको रेस्पोन्स निकै प्रभावकारी देखिएको छ। केन्द्रभन्दा पनि स्थानीय निकायले गरेका कामहरु कोरोनाविरुद्ध बढि प्रभावकारी देखिएको छ। कोरेन्टाइन सेन्टर आफै बनाएका छन्, खानालाई स्थानीय निकायलेनै पैसा निकासा गरे । स्थानीय सरकारले यस्ता काम नगरेको भए हाहाकार हुनसक्थ्यो। स्थानीय सरकारको चाहि अहिलेको जस्तो महामारीमो भूमिका र आवस्यकता देखिएको छ। 

धर्मभकारी ब्युत्याऊ, स्वास्थ्यमा लगानी बढाऊ

पहिला धर्म भकारी प्रणाली गाउँ गाउँमा थियो । गाउँभरका मानिसहरुले केही संकट पर्दा खानाको जोहो गर्न यस्तो भकारी बनाउने गर्थे । अहिले धर्म भकारी कुनै पनि गाउँमा छैन । अव फेरि त्यसको महत्व देखिन थालेको छ । गत वर्ष ३२ अर्बको धान र चामल आयात गरेको रहेछौँ । आगामी बर्ष कोरोनाले खेतीपातीमा असर गरेर उब्जाउ कम हुन सक्छ । भोलि अन्नको कमी भयो भने कहाँबाट ल्याउने ? त्यसैले कृषिलाई पुनः आत्मनिर्भरतातर्फ फर्काउने विषयमा पनि अब सोच्नुपर्ने बेला भएको छ। १९९० सम्म निर्यात गर्ने हामी अहिले ३२ अर्बको धान र चामल मात्रै आयात गछौ। 

कोभिड भाइरसको अर्को पाठ खाद्यन्नमा आत्मनिर्भर हुुनुपर्छ भन्ने पनि हो। त्यसतर्फ पनि हाम्रो ध्यान पुग्न जरुरी छ। हामीले स्वास्थ्यमा श्रीलंकाबाट सिक्नु पर्छ । पहिला हाम्रो मुलुकमा ६ प्रतिशत स्वास्थ्यमा खर्च हुने गरेको थियो । तर अहिले ५ प्रतिशतमा झरेको छ। अव हेल्थ प्रणालीका लागि लगानी बढाउन आवस्यक छ। नेपालमा कम्तीमा पनि १० प्रतिशत बजेट स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्छ । फेरि पनि आउन सक्ने यस्तै महामारीलाई ध्यान दिएर स्वास्थ्यकर्मी बढाउने, संस्थाहरु बढाउने जस्ता काम गर्नुपर्छ । रोड र अग्ला भवनमात्रै विकास होइन, विकास त जनस्वास्थ्य कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्ने हो। 

(वार्तामा आधारित)

 Published Date: Tuesday, 14th April 15:09:23 PM