बिहीबार, साउन २९, २०७७

गैरदलित किन मौन ?

प्रहरीले अफ्रिकी-अमेरिकी नागरिकको हत्या गरेपश्चात अमेरिकामा पटक-पटक प्रदर्शन हुने गरेका छन्। यस पटक जर्ज फ्लोयडको हत्यापछि त्यसैगरी प्रदर्शन सुरू भयो।

वर्णभेद विरोधी प्रदर्शनले अमेरिकी सीमामा मात्रै सीमित भएन्, त्यो युरोपभर फैलियो। युरोपका विभिन्न स्थानमा दास व्यापारमा संलग्न वा वर्णभेद पक्षधर व्यक्तिका सालिक हटाइए। तर, यो आन्दोलनको मुख्य विशेषता थियो- श्वेतहरूको बाक्लो सहभागिता। वर्णभेदविरोधी प्रदर्शनमा उत्रिएका प्रदर्शनकारीले बोकेका प्लेकार्डमा लेखिएको थियो- ह्वाइट साइलेन्स इज भायोलेन्स! 

रूकुम नरसंहारपछि विभिन्न ठाउँमा प्रदर्शन भइरहेका छन्। यो प्रदर्शनको सबैभन्दा उच्चाट लाग्दो पक्ष हो- गैरदलितको मौनता। 

कल्पना गर्दै आङ जिरिङ्ग हुने ६ जना लक्का जवानलाई सिंगो गाउँ उर्लिएर कुटपिट गर्दै मारेर फालेको घटनाले मानिसलाई यसै उद्वेलित बनाउनु पर्ने हो। अझ घटनाको योजना बन्न वडाध्यक्षको सहभागिता, अपराधीलाई जोगाउन मेयरको भूमिका जोडिएर आएको छ। अझ त्यसक्षेत्रका सांसदले संसदमा घटनालाई बंग्याउने र अपराधीलाई जोगाउने हिसाबले नियतवश गलत अभिव्यक्ति दिएका छन्। उनी आफैँमा पूर्वगृहमन्त्री र सत्तारूढ दलका नेता समेत हुन्। 

अर्थात सिंगो राज्य संयन्त्र एउटा बर्बर घटनालाई सामान्य घटनाजस्तो देखाउन, यससँग जोडिएको जातीय-विभेदको प्रश्नलाई बेवास्ता गर्न, अपराधीलाई जोगाउन लागेको छ। यतिमात्रै होइन, यसबीचमा रूपन्देहीकी अंगिरापासी लगायतको हत्या र राजु सदाको रहस्मय मृत्यु पनि यही बेला भएको छ।  यति हुँदा समेत आज आन्दोलनमा दलित अधिकारका क्षेत्रमा कार्यरत सीमित व्यक्तिमात्रै सहभागी छन्। आम गैरदलितको मौनता उच्चाट लाग्दोछ। 

यसबीचमा विभिन्न आन्दोलन भए, युवाहरू सडकमा ओर्लिए। ‘इनफ इज इनफ’ होस् वा एमसीसीविरूद्धको आन्दोलन। ती दुवै आन्दोलनले रूकुम घटनामा देखाउनु पर्ने संवेदनशीलता देखाएनन्। दलित अधिकारकर्मी लगायतले जारी राखेको आन्दोलन उपेक्षामा पर्‍यो। 

घटनामा संलग्न वडाध्यक्षसहित केहीलाई मुद्दा चलाइएको छ। दलितको प्रतिनिधित्व नै नभएको अदालतबाट हुने फैसला आन्दोलनको शक्तिसँग पनि सम्बन्धित हुनेछ। तर, आन्दोलन भने सिथिल हुँदै गइरहेको छ भने मिडियामा आउन नसक्दा आन्दोलन नै छ कि छैन भनेजस्तो भइसकेको छ। 

दोषीलाई जोगाउने नियतले घटनालाई बंग्याउने भूमिका खेलेका चौरजहारीका मेयर विशाल शर्मालाई पार्टीले संरक्षण गरेको छ। यता सांसद जनार्दन शर्माले आफ्नो बदनियतपूर्ण अभिव्यक्तिलाई लिएर माफीसमेत मागेका छैनन्। गृहमन्त्रीले अमेरिकामा समेत विभेद हुने भन्दै अत्यन्तै गैरजिम्मेवार र असंवेदनशील टिप्पणी गरेका छन्। मानौं, प्रधानमन्त्रीलाई त थाहै छैन।

घटनाको कारण, प्रकृति र त्यसपछि राज्यले खेलेको भूमिका हेर्दा सडकको यौ मौनता स्वीकार्य हुन्न। यस्तो गम्भीर घटनाले त सिंगो जातीयविभेद विरूद्धको आन्दोलनमा नै नयाँ ट्वीस्ट दिनसक्नु पर्ने थियो। प्रेम गर्ने साहस गरेकै कारण मारिएका नवराज विक यो आन्दोलनमा एक बिम्बका रूपमा स्थापित गर्न सक्नुपर्ने हो। आन्दोलनले एक किसिमको उथलपुथल ल्याउनु पर्ने थियो। 

यस्तो हुन नसक्नुमा गैरदलितको मौनता एउटा प्रमुख कारण हो। 

त्यसोभए गैरदलितको मौनताको कारण के हो त ?

अहिले यसको सबैभन्दा मुख्य कारण सत्तारूढ दल नेकपा नै हो। राजनीतिक रूपमा प्रशिक्षित ठूलो युवा जमात यो पार्टीको वरिपरि छ, जो सडकमा उत्रिन सक्थ्यो। हिजो माओवादी आन्दोलनबाट प्रशिक्षित राजनीतिक पंक्ति पनि यही छ। उनीहरूमध्ये गैरदलितको एउटा हिस्सालाई गलत भएको महसुस हुँदाहुँदै पनि पार्टीको घेरा तोडेर उनीहरू सडकमा आउन सकेनन्। घटना संलग्न वडाध्यक्षदेखि मेयर र यसको बचाउ गर्ने सांसदसम्म यही पार्टीका हुन्। सरकार पनि यही पार्टीको छ। त्यसैले, यो आन्दोलनमा सहभागिता उनीहरूका पार्टीको कुनै पनि नेतालाई रूच्ने कुरा भएन। 

नेकपाले गैरदलितलाई मात्रै होइन, दलितकै पनि मुख थुनेर राख्यो। राजनीतिक रूपमा प्रशिक्षित र आन्दोलन हाँक्न सक्ने ठूलो दलित पंक्ति पनि यही पार्टीमा आबद्ध छ। दलित अधिकारको क्षेत्रमा काम गरिरहेका विभिन्न गैरसरकारी संस्थामा पनि यो पार्टी आबद्ध मानिसहरूको बाक्लो उपस्थिति छ। तर उनीहरू आत्मविश्वासका साथ सडकमा ओर्लिन सकेका छैनन्। 

रूकुम र रूपन्देही घटनाले  जात व्यवस्थासम्बन्धि नेकपाको राजनीतिक प्रशिक्षण कि त गलत थियो, यदि गलत थिएन भने पनि पर्याप्त थिएन भन्ने प्रष्ट पारेको छ। पछिल्लो तीन दशक एमाले जातीय मुक्तिको प्रश्नमा गम्भिर छँदै थिएन। तर, सशस्त्र आन्दोलन अवधिभर नै सही, माओवादी यसमा गम्भीर थियो। हिजोका माओवादी नै आज घटना घटनाउनेदेखि दोषीलाई संरक्षण गर्नेसम्म भूमिकामा देखिनु दु:खद् छ। यसले समग्र जात व्यवस्था विरोधी आन्दोलनलाई नै कमजोर बनाएको छ। 

संक्षेपमा भन्दा नेकपाको जात व्यवस्थाबारे प्रशिक्षण प्रभावकारी भएन, अपर्याप्त भयो र यसको नेतृत्वमा कुनै गम्भीरता देखिएन। साथै, यसले आफ्नो पार्टी वरपर गोलबद्ध भएको एउटा ठूलो दलित र गैरदलित समूहको मुख थुन्ने काम गर्‍यो। त्यसैले, यो आन्दोलनमा गैरदलित सहभागी नहुनुमा नेकपा मूख्य अवरोधक शक्ति बन्यो।  

दोस्रो कारण नेकपाबाहेकका दलहरूको भूमिका पनि आन्दोलनको पक्षमा रहेन। जर्ज फ्लोयडको हत्यापछि अमेरिकामा आन्दोलन चर्किनुको कारण डेमोक्र्याटिक पार्टीले निर्वाह गरेको भूमिका पनि हो। पूर्वराष्ट्रपति बाराक ओबामा र राष्ट्रपति उम्मेद्वारका प्रत्यासी बर्नी स्यान्डर्सजस्ता प्रभावशाली नेताहरूले आन्दोलनमा होमिन आम मानिसलाई आग्रह गरे। 

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले आन्दोलनमा निर्णायक भूमिका निर्वाह गर्ने अपेक्षा थिएन। दलित मुक्तिको विषयमा चासो देखाइरहेका र पटक-पटक यस विषयमा सार्वजनिक रूपमा बोलिरहेका डा. बाबुराम भट्टराईसमेत रहेको जनता समाजवादी पार्टीले पनि यो घटनालाई गम्भीर रूपमा लिएन। संघीय समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टी जोडिएर बनेको नयाँ पार्टी मधे;का ठालूहरूको पार्टी बनेको छ, जसले उत्पीडित समुदायका मुद्दालाई गम्भीरताका साथ नलिनु स्वभाविक छ। 

सञ्जाल र प्रभाव रहेका यीमध्ये कुनै दलले रूकुम घटना र यसपछि श्रृंखलाबद्ध रूपमा भएका जातीय विभेदका घटनालाई गम्भीरताका साथ लिएको र आन्दोलनको आह्वान गरेको भए आन्दोलनले एउटा स्वरूप लिने थियो। सडकमा गैरदलितको उपस्थिति देख्न सकिने थियो।  यी दलहरू यो भूमिकामा चुके। 

कांग्रेस-राजपा लगायतका दलहरूले यो घटनालाई गम्भीरता साथ नलिनु र आन्दोलनमा नउत्रिनुका विभिन्न कारण छन्, त्यसका लागि नेपालका राजनीतिक दलका वैचारिकीदेखि प्रतिनिधित्व र प्राथमिकतामा समेत अलग बहस जरूरी हुन्छ। यहाँ बुझ्नु पर्ने कुरा, अहिलेको आन्दोलनमा गैरदलितको सहभागिता नहुनुमा यी दल पनि जिम्मेवार छन्। 

सत्ताधारी दल र विपक्षी दल दुवैतिर यो मुद्दाको गम्भीरतालाई बुझ्ने र आन्दोलनलाई अघि बढाउने इच्छाशक्ति नभएपछि आन्दोलन सानो संख्याका अधिकारकर्मी माझ सीमित हुन पुग्यो। 

त्यसो त, दलमा आस्था भए पनि दलको ह्वीप पर्खेर नबस्ने, वा दलको धारणा के छ भन्ने ध्यान नदिई सडकमा उत्रिने युवा नभएका होइनन्, इनफ इज इनफ वा एमसीसीविरोधी आन्दोलन लगायतमा अहिले पनि युवा सडकमा आइरहेकै छन्। तर, उनीहरूले पनि जातीय विभेदविरूद्धको आन्दोलनमा जोडिनु आवश्यक ठानेनन्। यसका विभिन्न कारणमध्ये एक हाम्रो शिक्षाको असफलता हो। 

हाम्रो शिक्षाले विद्यार्थीले नेपाली समाजको यथार्थ कहिल्यै बुझ्न र अनुभूत गर्न सिकाएन। विद्यालय तहमा जातमा आधारित सामाजिक संरचना, यो संरचना समाजका अलग-अलग समूहका लागि तयार गरेको अवसर र अवरोध, संरचनात्मक लाभ र संरचनात्मक हिंसाबारे बुझाउने पाठ्यक्रम नै भएन। 

जात व्यवस्थाबारे अहिले जे पढाइ हुने गरेको छ। त्यो पनि जात व्यवस्थालाई ठीकसँगले बुझाउने किसिमको छैन। बरू उल्टै जात व्यवस्थालाई ठीक ठहर्‍याउने  कथ्यले विद्यार्थीको दिमाग गाँज्ने काम भइरहेको छ। जस्तै, वर्णव्यवस्था वा जातव्यवस्था सुरूमा कामको बाँडफाँड थियो भनेर पढाइ भइरहेको छ। तर कुनै पनि विधाको अध्ययनले जातव्यवस्था कामको बाँडफाँड थियो भन्ने देखाउँदैन। बरू, यो निश्चित वर्गलाई केही काममा प्रतिबन्ध लगाउने व्यवस्था थियो। एउटा वर्गलाई बढी शारिरीक श्रम पर्ने र फोहोरमा गर्नुपर्न कामका लागि बाध्य पार्ने र त्यसबाट हुने उत्पादन र मुनाफामा अर्को वर्गले कब्जा जमाउने व्यवस्थाको रूपमा यसको सुरूवात भएको थियो। 

जात व्यवस्था कामको बाँडफाँड थियो र हो भन्ने कथ्यले यो व्यवस्था ठीक थियो भन्ने बुझाउँछ। यो भारतमा अंग्रेज शासनको अन्तिम कालखण्डतिर कथित उच्च जातका सुधारवादीले निर्माण गरेको कथ्य थियो, जसले वर्ण व्यवस्थाको निरन्तरता र छुवाछुतको मात्रै अन्त्यको प्रयास गरेको थियो। 

यो एउटा उदाहरणमात्र हो, अरू यस्ता विभिन्न कथ्य छन्, जसले घुमाउरो भाषामा जातव्यस्थालाई सही ठहर्‍याउँछन्। यही कुरा हाम्रो विद्यालयमा पढाइ भइरहेको छ। जसले विद्यार्थीलाई जात व्यवस्थाविरूद्धमा उभिन बलियो बनाउँदैन। बरू यो ठीक छ भन्ने बुझाउँछ। 

नेपाली समाजमा नयाँ पुस्तालाई जात व्यवस्थाविरूद्धमा बलियो गरी उभिन सक्ने बनाउन शिक्षा प्रणाली र राजनीतिक स्कुलिङ दुवै असफल भइरहेका छन्। जसले गैरदलित समुदायलाई आजसम्म जात व्यवस्थाविरूद्ध बलियो रूपमा उभिन तयार पार्न सकेन। अर्कातिर यो मुद्दाको गाम्भीर्य बुझेर यसलाई अघि बढाउने राजनीतिक दल पनि भएन। यसले गर्दा फेरि एक पटक जात व्यवस्थाविरोधी आन्दोलन शिथिल बन्ने भएको छ, यो नेपाली समाजको दूर्भाग्य हो। यसले समाजको अग्रगमनमा बाधा सिर्जना गर्छ। 

विभेदरहित, समतामुलक समाजको परिकल्पना गर्ने हरेक दलित वा गैरदलित यो आन्दोलनमा सहभागी हुनु जरूरी छ। यो आन्दोलनलाई ‘दलित आन्दोलन’ भन्दा पनि जात व्यवस्था विरोधी आन्दोलनको रूपमा अघि बढाउन र जकडिएको जात व्यवस्थाबाट मुक्ति खोज्न यो आन्दोलन अझ सशक्त हुनु आवश्यक छ। जात संरचनाबाट प्राप्त संरचनागत लाभांश उपयोग गरिरहेको गैरदलितको मौनता दलितमाथि भइरहेको हिंसाको समर्थन हो। 

 Published Date: Sunday, 12th July 14:47:29 PM