मंगलबार, साउन २७, २०७७

कस्तो स्थायित्व, कस्तो लोकतन्त्र?

सिंगो विश्वसँगै नेपाल पनि कोरोनाको भयावह संकटसँग जुधिरहेको छ। देशभित्र रहेका नागरिकहरू भोकैप्यासै यससँग लडिरहेका छन्। विदेशमा रहेकाहरू आफ्नो देशमा सरकार छ भनेर आश्वसत हुनसकेका छैनन्। संकटको घडीमा उनीहरूलाई आफ्नो घर फर्कनसमेत सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको छ। 

महासंकटको यो घडीमा देशका झ्यालढोका थुनेर, नागरिकमाथि लकडाउन नामको कर्फ्यु थोपरेर सरकार कमिसनको रत्यौलीमा मस्त छ। साउथ इन्डियन सिनेमामा झैं लाग्ने निकृष्ट राजनीतिक खेलमा सरकार लागेको छ। स्वयं प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा, प्रधानमन्त्री निवासमा योजना बनाएर, मुलुकका पूर्वमन्त्री तथा सांसद, पूर्व सुरक्षा प्रमुख एक सांसदको अपहरण गर्छन्। र, उल्टै अपहरणको उजुरीसमेत दर्ता गर्न दिँदैनन्। अर्कातिर सुण्डमुण्ड भेला पारेर आफैंले आदेश दिएको लकडाउन उल्लंघन गर्दै बबरमहलमा चटक देखाउँछन्। 

सिहंदरबारको यो नाङ्गो नाच हर नागरिकले देखिसकेको छ। ठीक यसैबेला नागरिक समाजका नाममा विज्ञप्ति जारी भएको छ। उनीहरूले भनेका छन्, स्थिरतालाई खल्बल्याउन नखोज। तथाकथित नागरिक समाजका स्वघोषित अगुवाहरूलाई मेरो प्रश्न छ, यो स्थिरता केका लागि चाहिएको हो? तथाकथित नागरिक समाजलाई मेरो चुनौति छ, यो सरकारको निरन्तरता केका लागि चाहिएको हो?

नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्र हरण गर्न  कि गरिब र मजदुरको पेटारी परेको आन्द्रा चुँडिएको रमिता हेर्न? वर्तमान राजनीतिक व्यवस्थाको खिल्लि उडाउँदै र राष्ट्रपतिजस्तो संस्थाको साख ध्वस्त पार्न कि अपहरण गरिगरि प्रतिपक्षमा रहेका पार्टी फुटाउनरु नागरिकले रगत बलिदान गरेर प्राप्त गरेका राजनीतिक अधिकार समाप्त पार्न यो सरकारको स्थायित्व चाहिएको हो कि प्रधानमन्त्रीको संरक्षणमा मौलाईरहेको भ्रष्टाचारलाई निरन्तरता दिन?

नागरिकको दुख कष्टप्रति आँखा चिम्लिएका, नागरिकले आन्दोलनमार्फत प्राप्त गरेका अधिकार खोस्न उद्धत, नागरिककाे जीवनमाथि नै खेलबाड गरी कमिसनतन्त्रको संरक्षण गरिहेका र आपराधिक राजनीतिक खेलमा लागेका खड्गप्रसाद ओलीले प्रधानमन्त्री पदमा आसिन भइरहने नैतिकता गुमाइसकेका छन्। आम नागरिकले झेलिरहेको संकट र समस्यालाई वेवास्ता गर्दै फासीवादउन्मुख शासकको पक्षमा विज्ञप्तिबाजी गर्नु चाकडीको भद्धा नमुना हो। यो विज्ञप्तिले नागरिक समाजको अवधारणाको खिल्लि मात्रै उडाएको छैन, यसको अपमानसमेत गरेको छ। 

यो लेखमा तीन विषय उदाहरणसहित राख्न चाहन्छु।

पहिलो, यो सरकार संकटको समयमा नागरिकप्रतिको दायित्व निभाउन गम्भीर छैन। 

दोस्रो, यो सरकार संकटको फाइदा उठाउँदै कमिसनको खेलमा लिप्त छ। प्रधानमन्त्रीले यसबारे कि त नदेखे झैं गरिरहेका छन् कि त थाहा पाएर पनि संरक्षण गरिरहेका छन्। यो कमिसनको खेल कतिसम्म डरलाग्दो छ भने यसले स्वास्थ्यकर्मी र आम नागरिकको जीवनमा नै खेलबाड गरिरहेको छ।

तेस्रो, यो सरकार संकटलाई अवसर बनाएर जनताका अधिकार खोस्न लागि परेको छ। विधिको शासनको खिल्ली उठाउँदै लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई नै कमजोर बनाउने खेलमा सरिक भएको छ। 

पहिलो, संकटको बेला आफ्नो दायित्व पुरा गर्न सरकार कसरी चुक्यो भन्ने हेरौं। 

सरकारले लकडाउन घोषणा गरिदिएको छ। नागरिकहरू आफ्नो रोजीरोटी छोडेर घरभित्र थुनिएका छन्। घरभन्दा टाढा हुनेहरू पेटारी कसेर सयौं किलोमिटर हिडेर घर पुगेका छन्। ज्यालामजदुरी गर्नेहरू पानी खाएर सरकारी राहतको आशामा बाँचिरहेका छन्।

भारतमा लकडाउनका कारण रोजगारीसँगै खाने उपाय र बस्ने ठाउँ गुमाएका हजारौं नागरिक सयौं किलोमिटर पैतालाले नापेर महाकालीसम्म आइपुगे, जहाँ उनीहरूलाई आफ्नै देशको प्रहरीले आफ्नै देश आउनबाट छेकरे राख्यो। उनीहरूमध्ये कतिपय ज्यानको बाजी थापेर महाकालीमा हाम फाल्दै स्वदेश छिरेका थिए, जसलाई नदीबाट उत्रिएपछि लुगा लाउनुभन्दा पहिले हत्कडी भिडाएको छ। महाकालीमा पौडेर आउन नसकेकाहरू भारतीय प्रहरीको हेपाइ र लाठी खाएर डेढ महिना बिताएपछि बल्ल आफ्नो देश छिर्न पाएका छन्। परदेशी प्रहरीको अपमान र डन्डामुनिको बसाईलाई हाम्रा प्रधानमन्त्रीले सुविधासम्पन्न होटल देखेका थिए।

रेमिट्यान्सले देश धान्ने खाडी मलेशियाका मजदुरको अवस्थाबारे सरकारी चासो त्यहाँका राजा र मन्त्रीसँगको औपचारिक टेलिफोन संवादमा सिमित छ। अष्ट्रेलिया तथा अमेरिका गएका विद्यार्थीहरूलाई सहयोग गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने के गर्ने भन्ने सरकारको दिमागमा कहिँ कतै छैन। मानौं उनीहरू यो देशका नागरिक नै हैनन्, वा उनीहरूप्रति राज्यको कुनै दायित्व नै छैन।

यतिसम्म की घरमा आमाको मृत्यु भएका एक युवालाई समेत प्रहरीले स्वदेश फर्कन दिएन। अर्को पार्टी फुटाउने योजना बनाएर दुई अध्यादेश ड्राफ्ट गरी मन्त्रिपरिषदबाट पारित गर्दै राष्ट्रपतिबाट प्रमाणित गराउन सरकारलाई केही घण्टा  मात्रै लाग्यो। तर आमाको लाशमा दागबत्ति दिन स्वेदश आउ भनेर आदेश दिन ६ दिन लाग्यो। कानुनी प्रकृया मिचेर कमिसनको तानाबाना मिलाउँदै मन्त्रिपरिषदबाट ओम्नीलाई ठेक्का दिन एक दिनले पुग्यो, तर पूर्वको सोलुखुम्बुबाट कैलाली हिडेका मजदुरको दुख बुटबल पुगुन्जेन यो सरकारले देख्न सकेन। बुटबलबाट स्थानीय सरकारसमेतको पहलमा उनीहरूको उद्धार नभएको भए कैलाली पुग्दासमेत ओली सरकारको आँखाको पट्टी खुल्ने थिएन। 

यदी यो देशमा सरकार हुन्थ्यो भने महाकालीको डिलमा बसेर बिलौना गरेका नागरिकलाई भन्ने थियो- स्वदेश आउ र निश्चित समय क्वारेन्टाइनमा बस। अख्तियारको आँखा छल्न मेडिकल सामग्री खरिद गर्न सेनालाई दिनुभन्दा भन्ने थियो- आफ्ना नागरिकलाई स्वदेश ल्याएर क्वारेन्टाइनमा राख्ने व्यवस्था मिलाऊ। रेमिट्यान्सले अर्थतन्त्र धानिदिने खाडी र मलेशियाका मजदुरलाई भन्ने थियो- यो देश तिम्रो हो, संकटको बेलामा देश फर्किन पाउने अधिकार तिम्रो हो। सोलुबाट पैदल हिडेका, काठमाडौं वा पोखराबाट पैदल हिडेका मजदुरलाई भन्ने थियो- लकडाउन नागरिकलाई दुस्ख दिन होइन, जीवनरक्षाका निम्ति हो, तिमीहरूको घरजाने र घर पुगेपछि निश्चित अवधि क्वारेन्टाइनमा बस्ने व्यवस्था सरकारले मिलाउँछ। 

यतिबेला नागरिकले हाँसीहाँसी सरकारको निर्देशन मान्ने मात्रै होइन, सरकारको जयगान गाउने थिए।  जसरी हिजो वुहानबाट फर्किएका नागरिकले जयगान गाएका थिए। 

लकडाउनको निर्णय गरिसकेपछि गरिब नागरिकको गाँस र बासको व्यवस्था गर्नु सरकारको दायित्व हो। घर जान खोज्ने नागरिकलाई साँगा वा थानकोटमा पुलिस लाएर लखेट्ने होइन, उनीहरूलाई सहज र सुरक्षित रूपमा घरसम्म पुर्याउने सरकारको दायित्व हो। यी दायित्वमा सरकारले पुरा गर्यो, हाम्रो आँखै अघि छ। सरकारका लागि यीसब झन्झटहरू थिए। सजिलो त लकडाउन आदेश फर्मान गरेर कुर्सीको खेलमा रमाउनु थियो। सरकारले त्यही गर्यो।

संटकको बेला अर्थतन्त्र ठप्प हुन्छ। राज्यले भरथेग गरेन भने यो माथि उठ्दैन। यसले गर्दा निजी क्षेत्रमा काम गर्ने हजारौं श्रमिकले रोजगारी गुमाउँछन्।  अझ आफ्नो व्यवसाय गर्ने साना तथा मझौला उद्यमीहरू ऋणमा यसरी डुब्छन् कि उनीहरू त्यसबाट बाहिर निस्किनसमेत सक्दैन। जस्तो कि अहिले विभिन्न सानाठूला सहरमा मोबाइल मर्मत केन्द्रहरू छन्। यतिबेला उनीहरूको व्यापार ठप्प छ। उनीहरूले मासिक दशौं हजार भाडा तिर्छन् भने घरायसी खर्च उति नै हुन्छ। यसले गर्दा केही महिनाको लकडाउनमा उनीहरू लाखौं ऋणमा डुब्छन्। 

सरकारसँग साँठगाँठ भएका ठूला पूँजीपतिलाई त सरकारले निर्ब्याजी ऋणदेखि करछुट मार्फत करौडौं अनुदानसमेत दिन्छ। तर साना तथा मझौला उद्यमीले यो ऋण कसरी तिर्छन् ? 

ऋण गरिगरि मल बिउ विषादी खरिद गरेर बाली लगाएका तर लकडाउनको बेला फसल बेच्न नपाएका किसानको क्षतिपूर्ति कसरी हुन्छरु तिनको ऋण कसरी तिर्ने ? बैंकबाट लाखौं ऋण गरेर गाई फारम खोलेका किसानले दूध बेच्न पाएका छैनन्। तिनले अब यो ऋण कसरी तिर्छन्रु यी सबैलाई समेटेर राहत र अर्थतन्त्र उकास्ने कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने दायित्व सरकारको हो। बिडम्बना, सरकारले देशमा यी नागरिक पनि छन् भन्नेसमेत बिर्सिसकेको छ। 

राहतको नाममा अर्थमन्त्रीले गीता पाठ गरे झैं उपदेशको फेहरिस्त पाठ गरेर गए। उनका उपदेश कति अव्यवहारिक छन् भन्ने कुरा सायद उनी आफैंलाई पनि थाहा होला। उनका उपदेश हेर्दा थाहा हुन्छ, विश्वभरिका सरकारले राहत कार्यक्रम घोषणा गरेका कारण कर्मकाण्ड पुर्याउन उनले यो उपदेश पाठ गरेका थिए। 

संकटको बेला निर्वाह गर्नुपर्ने न्युनतम दायित्वसमेत निर्वाह गर्न चुकेको सरकारको निरन्तरताको औचित्य के हो ? यतिहदसम्म गैरजिम्मेवार सरकार राखेर कायम हुने स्थायित्व किन चाहिन्छ?

सीमामा रोकिएका नागरिकका लागि सरकार छैन। विदेशी भूमिमा पसिना बगाउनेका लागि सरकार छैन। मझौला उद्यमीका लागि सरकार छैन। किसानका लागि सरकार छैन। मजदुरका लागि सरकार छैन। कथित नागरिक समाजका अगुवालाई प्रश्न गर्न चाहन्छु, यो सरकार कसका लागि छ र कहाँ छ? विज्ञप्तिकारहरूले निरन्तरता चाहेको सरकार कहाँ छ र के गरिरहेको छ?

यी प्रश्नको जवाफ मैले उठाएको दोस्रो विषयले दिन्छ। यो सरकार स्वास्थ्यकर्मी र आम नागरिकको जीवनसँग खेलबाड गरेर कमिसन कमाउने धन्दामा व्यस्त छ।

विश्वस्वास्थ्य संगठनले कानैमा खतराको घण्टी नबजाउँदासम्म यो सरकार दिवास्वप्न देखिरहेको थियो। कुने मन्त्री कोरोना मुक्त देश घोषणा गरेर पर्यटन उद्योग गुल्जार गर्ने योजना बुनिरहेका थिए भने कुनै मन्त्री नेपालीको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बलियो हुने भन्दै चिया गफमा पनि नसुहाउने विषयलाई भाषणमा ठोकिरहेका थिए। यतिबेला मुलुकको नेतृत्व गर्नुपर्ने प्रधामन्त्री आइसियुमा स्वास्थ्य लाभ गरिरहेका थिए भने स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्य छोडेर बाँकी कुरा सोच्ने फुर्सद थिएन। 

विश्व स्वास्थ्य संगठनले खतराको घण्टी बजाएपछि सरकार तात्तियो। उसले पहिले नै आव्हान गरेको ठेक्का रद्ध गरेर रातारात पिपिई, औषधी र टेस्टिङ किट खरिदको नयाँ प्रकृया सुरू गर्यो। प्रधानमन्त्रीका आसेपासेमार्फत तीनचार गुणा बढी मूल्यमा सामान खरिद गर्न  कानुनसमेत मिचेर कसरी सेटिङ मिलाइएको थियो र यसमा को को संलग्न थिए भन्ने विषयमा हामी जानकार भइसकेका छौं। यदी अझै केही स्पष्ट छैन भने यसविषयमा प्रकाशित भएका समाचार दोहोर्याएर पढ्न सक्नुहुन्छ। यतिसम्म कि कमिसनका लागि सिंगापुरले सित्तैमा यी सामग्री उपलब्ध गराउन राखेको प्रस्तावलाई समेत सरकारले  अस्वीकार गरेको छ। 

जतिबेला यो सरकार मेडिकल सामग्रीमा कमिसनको तानाबाना बुनिरहेको थियो, त्यतिबेला स्वास्थ्यकर्मीहरू पिपिइ उपलब्ध गराउन अनुनयविनय गरिरहेका थिए। झापा, सर्लाहीजस्ता भारतको सीमामा रहेका र विदेशबाट फर्किने नागरिकको संख्या धेरै भएका जिल्लाका स्थानीय स्तरका स्वास्थ्यकर्मीले शरीरमा प्लास्टिक बेरेर वा रेनकोट र गमबुबट लगाएर काम गरिरहेका थिए। कोरोनाको उपचार हुने भनिएको टेकु अस्पतालमा पनि स्वास्थ्यकर्मीहरू पिपिइ नपाएर छटपटाइरहेका थिए। यतिबेला सबै स्वास्थ्यकर्मीका अभिभावक स्वास्थ्यमन्त्रीले गरेको तुच्छ टिप्पणी हामीले बिर्सिनु हुँदैन। उनले ज्यानको बाजी लाएर काम गरिरहेका स्वास्थ्यकर्मीमाथि ‘भात पकाउनसमेत पिपिइ मागे’ भन्ने आरोप लगाएका थिए। 

ओम्नीसँग साँठगाँठको कथा कमिसनमा सिमित थिएन। ओम्नीले जुन टेस्टिङ किट चीनबाट खरिद गरेर ल्यायो, त्यो गुणस्तरहिन हो भन्ने जान्दाजान्दै खरिद गरिएको थियो। अहिले भारतलगायतका मुलुकमा यो गुणस्तरहिन किटमा प्रतिबन्ध लगाइसकेको बेला सरकारले विभिन्न दातृ निकायलाई समेत ओम्नीले ल्याएकै किट खरिद गरेर सरकारलाई दिन दबाव दिइरहेको छ।  के यो कमिसनका लागि नागरिकको जीवनमाथिको डरलाग्दो खेलबाड थिएन ?

व्यापक दबावबीच एक कर्मचारीले विज्ञप्ति निकालेर यो सम्झौता रद्ध गरेको जानकारी दिए। यसबापत उनीमाथि सरकारले रिसिबी साँध्यो। टेकु अस्पतालका सरूवारोग विशेषज्ञ शेरबहादुर पुनको कारबाही पनि यही विषयमा जोडिएको हुनसक्छ। यसपछि सरकारले ओम्नीसँगको सम्झौता साँच्चिकै खारेज गर्यो कि गरेन भन्नेमा समेत ढुक्क हुने स्थिति छैन। ओम्नीबाट वक्यौता उठाउनुको साटो उसलाई भुक्तानी दिन सरकारले नै दबाव दिएको समाचार बाहिरिइ सकेको छ। यसमा भएको कमिसनको खेलका पत्रपत्र नागरिकलाई थाहा भइसक्दा प्रधानमन्त्री ओली आफैं न्यायाधीश बनेर यसमा अनियमितता भएको फैसला सुनाइरहेका छन्।  

कोरोना यस्तो खतरा हो, जुन सानो असावधानीका कारण एकजनामा सर्यो र समयमा थाहा भएन भने पुरै देशमा फैलन सक्छ, जसबाट हजारौंको ज्यान जान सक्छ। यस्तो खतरासँग खेलेर फगत कमिसनका लागि गुणस्तरहिन किट ल्याउनु तीन करोड नेपालीको जीवनसँगको खेलबाड हो कि होइनरु  समयमा र पर्याप्त मात्रामा पिपिइ लगायतका सामग्री उपलब्ध नगराउनु स्वास्थ्यकर्मीको जीवनसँगको खेलबाड हो कि होइन?  

सरकारले अहिले सेनामार्फत यी सामग्री खरिद गर्दै छ। अख्तियारको आँखा छल्न सेनालाई यो जिम्मा दिइएको छ। यतिमात्रै होइन, सेनाले ल्याउनेबाहेक थप सामग्री खरिदका लागि घुमाउरोबाटोबाट हिजो ओम्नीमार्फत नक्कली सामान ल्याउने समूहलाई नै  जिम्मा दिन खोजिएको छ। नागरिकको जीवनमाथि योभन्दा ठूलो खेलबाड के हुन्छ?  

विज्ञप्तिकार स्वघोषित अगुवाहरूसँग मेरो जिज्ञासा छ, आफ्ना नागरिकको जीवनमरणको पर्वाह नगरी कमिसनको खेलमा लिप्त यो सरकारको निरन्तरता केका लागिरु नागरिकको लास गन्न कुरिरहेको यो सरकारको स्थायित्व केका लागि?

उहाँहरूले लोकतन्त्र र व्यवस्था बचाउन यो सरकारको स्थायित्व माग्नु भएको छ। तर, सरकारका हरेक गतिविधिले भन्छ, यो सरकार लोकतन्त्र मास्न उद्धत छ। 

म विद्वान विज्ञप्तिकार महोदयहरूलाई स्मरण गराउन चाह्नछु, लोकतन्त्र भनेको नागरिकमाथि डन्डा र गोली चलाएर ५/५ वर्षमा चुनावको नाटक मञ्चन गर्ने, र कुनै तानशाहको शासनलाई निरन्तरता दिने वा नयाँ तानशाहलाई पदमा आसिन गराउने खेल होइन। 

लोकतन्त्र यस्तो अभ्यास हो, जहाँ नागरिकले तिरेको कर नागरिकको हितमा खर्च हुन्छ। लोकतन्त्र यस्तो अभ्यास हो, जहाँ नागरिकबाट निर्वाचित सरकार नागरिकप्रति जवाफदेही र पारदर्शी हुन्छ। लोकतन्त्र यस्तो व्यवस्था हो, जहाँ नागरिकहरू आदर्शरूपमा स्वतन्त्र हुन्छन्। लोकतन्त्र यस्तो व्यवस्था हो, जहाँ मिडिया ९चाहे सरकारी होउन वा नीजी स्वतन्त्र हुन्छन् र आफ्नो विवेकले चल्न सक्छन्। 

म तपाईंहरूले पूर्वाग्रहपूर्वक थाहा नपाइदिएको ३ दिन अघिको घटना सम्झाउँ, एउटा अन्तर्वार्तामा केपी ओलीलाई ‘भष्मासुर’ उपमा दिएका कारण रेडियो नेपालको अनलाइनबाट त्यो अन्तर्वार्ता हटाइयो। यतिमात्रै होइन, रेडियो नेपालका कर्मचारीलाई तारन्तार स्पष्टिकरण सोधियो। सम्भवतस् तपाईंले यो लेख पढ्दै गर्दा उनीहरू आफ्नो सम्भावित कारबाही पर्खिएर बसेका छन्। यदी डा।भट्टराई पूर्वप्रधानमन्त्री नभएको भए यतिबेला आफूले दिएको अभिव्यक्तिकै कारण थुनामा पगिसकेका हुनसक्थे। यो प्रकरणपछि रेडियो नेपालबाट प्रकाशित विज्ञप्तिमा घुमाउरो भाषामा आगामी दिनमा सरकारका आलोचकलाई अन्तर्वार्तामा नबोलाउने भनिएको छ। 

यसअघि फेसबुकमा स्टाटस लेखेकै भरमा पूर्वसचिव भीम उपाध्यायलाई पक्राउ गरिएको छ। यता, काठमाडौं प्रेसको वेबसाइटमा अनाधिकृत प्रवेश गरेर समाचार डिलिट गराउने अस्गर अली अझै प्रधानमन्त्री छत्रछाँयामा छन्। सरकारले आफ्नो आलोचना गर्ने हरेक नागरिकलाई कुनै न कुनै बाहनामा धम्क्याउने, तर्साउने र प्रताडित गर्ने र आफ्ना सेवकलाई जस्तोसुकै अपराध गरेपनि च्यापेर राख्ने गरेको छ। सरकारले संविधान र कानुनलाई किताब खानामा ताल्चा मारेर ओलीको बोली नै कानुन हो भन्ने व्यवहार देखाइरहेकोछ। 

विज्ञप्तिकारहरूले चाहेको यही लोकतन्त्रको स्थायित्व होरु  विधिको शासन, नागरिक सर्वोच्चता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई दाउमा राखेर कुन लोकतन्त्र उहाँलाई चाहिएको हो?

ओलीले आफ्नो सत्ता जोगाउन प्रलोभन र दबावमार्फत विपक्षी पार्टी फुटाउने प्रयास गरेको घटना सेलाएकै छैन। भोलि उनले अरू ठूला पार्टी र परे आफ्नै पार्टी पनि फुटाउन सक्छन्। स-साना दलहरूले भरिएको संसदले विगतमा जस्तै अस्थिरता निम्त्याउँछ। उनले राज्यका अन्य संस्थाहरूलाई थप कमजोर पार्ने र व्यक्तिगत रूपमा आफू शक्तिशाली हुने अभ्यास गरिरहेकै छन्। भोलि आफूले पद त्याग गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने संविधानको दायरा मिचेर कुनै अकल्पनीय खेल पनि खेल्न सक्ने संकेतसमेत गरिसकेका छन्। उनले सेना, राष्ट्रपति, अख्तियार, प्रहरी, न्यायलय लगायतलाई जसरी पनि प्रयोग गर्न सक्छन्।  यसले प्रष्ट पार्छ, ओली जति धेरै दिन प्रधानमन्त्रीको कुर्सीको बस्छन्, लोकतन्त्रमाथि त्यति नै खतरा । 

त्यसैले, लोकतन्त्र जोगाउनका लागि ओली सरकारको निरन्तरता चाहिन्छ भन्ने विज्ञप्तिमा उल्लेखित तर्क कुनै कोणबाट पनि युक्तिसंगत छैन। 

सारमा,  यो सरकारले संकटका बेला नागरिकप्रतिको आफ्नो दायित्व पुरा गरेको छैन। यो सरकार कमिसनको खेलमा मात्र लिप्त छैन, कमिसनका लागि नागरिकको जीवनमाथि खेलबाडसमेत गरिरहेको छ। र, यो सरकार लोकतन्त्र मास्न उद्दत छ। यो सबै कुरा प्रधानमन्त्री ओलीको जानकारी, स्वीकृति र संलग्नतामै भइरहेको छ। 

त्यसैले, उनले प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बस्ने नैतिकता गुमाइसकेका छन्। 

महामारीको व्यवस्थापना गर्दै जनताको जीवन रक्षा र महामारीपछिको व्यवस्थापन, संकटको नाममा भएका अनियमितताको छानिबन र कारबाही तथा लोकतन्त्रको अभ्यास तथा स्थायित्वको लागि जतिसक्दो चाँडो प्रधानमन्त्रीबाट ओलीको बहिगर्मन जरूरी छ। अहिले नेकपा भित्र जसरी उनको विकल्प दिने बहस अघि बढेको छ, त्यो विधिसम्मत र लोकतान्त्रिक प्रकृया भित्र छ। मतदाताले बहुमत केपी ओलीलाई दिएका होइनन्, नेकपालाई दिएका हुन् । त्यसैले, नेकपाले जसलाई आफ्नो संसदीय दलको नेता बनाउँछ, त्यो नै प्रधानमन्त्री हुन्छ। नैतिकता र नागरिकको विश्वास गुमाइसकेको ओली सरकारको विकल्प खोज्ने यो नै उपयुक्त बाटो हो। 

यदि नेकपाले विकल्प दिन सकेन भने सडकले विकल्प खोज्नुपर्ने दिन आउँछ। 

त्यसबेला अहिले विज्ञप्तिबाजी गर्ने कथित नागरिक समाजको भूमिका के होला?

 Published Date: Friday, 1st May 13:49:49 PM