बिहीबार, असार २५, २०७७

महामारीमा अर्थतन्त्र उकास्न सरकारले गर्नै पर्ने दायित्व

कोभिड–१९ माहामारीका कारण समस्यामा रहेको विश्वको आर्थिक अवस्था दिनप्रतिदिन विग्रर्दै गएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाका अनुसार अबका दिनमा विश्व अर्थव्यवस्था मन्दीमा जाने निश्चित छ। विश्व बैंकले दक्षिण एसियाली क्षेत्रमा सन् २०२० मा क्षेत्रिय आर्थिक वृद्धिदर कोभिड–१९ का कारण १.८ प्रतिशतदेखि २.८ प्रतिशतको बीचमा मात्रै हुने जनाएको छ। जुन बिगत ४० वर्षयताकै खराब आर्थिक अवस्था हो। 

यसैका कारण नेपालमा यो वर्षको आर्थिक वृद्धिदर १.५ प्रतिशतदेखि २.८ प्रतिशतको बीचमा हुने अनुमान विश्व बैंकले गरेको छ । 

कोभिड १९ कै कारण वैदेशिक रोजगारीमा गएका कयौं युवाहरू स्वदेश फर्कनुपर्ने अवस्था आउन सक्ने देखिन्छ । त्यो अवस्था आए उनीहरुले पठाउने रेमिट्यान्समा सन् २०२० मा दक्षिण एसियामा २२.१ प्रतिशतले ह्रास आउने देखिन्छ । केही अध्ययनहरूले नेपालमा यसको असर ४० प्रतिशतसम्म हुने प्रक्षेपण गरेका छन्। 

हामी अहिले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को बजेटको पूर्वसन्ध्यामा छौं। यो बेलामा कस्तो बजेट आउँदा अर्थतन्त्र चलायमान होला? भन्ने चर्चा यो लेखमा गरिएको छ। 

नागरिकको जीवन रक्षा, औषधि उपचार र स्वास्थ्य उपकरणको व्यवस्था कोरोना महामारीबाट लड्ने आधारभुत आवश्यकता हुन्। त्यसपछि नागरिकको जीवन रक्षाका लागि उनीहरूले खान पाउनुपर्छ। दैनिक ज्यालादारी गरेर जीवन निर्वाह गर्ने र विपन्नहरू अहिले खाद्य संकटमा परेका छन्। उनीहरूलाई दिइएको राहत पर्याप्त छैन। तसर्थ राहत वितरणको दायरा तत्काल बढाउन आवश्यक छ। 

खुकुलो, सुरक्षित लकडाउन र चलायमान अर्थतन्त्र नभए हामी ठुलो आर्थिक संकटतर्फ धकेलिनेमा कुनै शंका छैन। सरकारले देश लकडाउन गर्दा पनि समस्या समाधान हुनुको सट्टा बढ्दै जानुको एउटै कारण भारतसँगको खुला सीमाना र अव्यवस्थित तयारी नै हो। 

लकडाउन खुकुलो पारेसँगै खाद्य सामाग्रीको सहज आपूर्ति र खेतीका लागि मल÷बीउको व्यवस्था सरकारको प्रमुख प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ। अहिले आपूर्ति व्यवस्था पूर्ण रूपले अवरुद्ध हुने दिशामा छ। कृषकको खेतबारी र उपभोक्ताको भान्छाबीचको सम्बन्ध टुट्न पुगेको देखिन्छ। ताजा तरकारी, मासु, दुग्धजन्य पदार्थ उत्पादनहरू बिग्रिने खालका दैनिक उपभोग्य वस्तु भएकाले आपूर्ति सहज बनाउनैपर्छ। यो नै उत्पादक र उपभोक्तालाई दिइने सबैभन्दा ठूलो राहत हो। 

बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिएका ऋणीहरू यो महामारीको समयमा ऋण तिर्न सक्ने स्थितिमा छैनन्। दुई महिना लकडाउन भइसकेको स्थितिमा सबै क्षेत्रमा कोभिड–१९ को असर परेको छ। यो बेलामा लकडाउन नखुलुन्जेल अल्पकालिन उपायका रूपमा सावाँ र ब्याज तिर्ने भाका बढाउने व्यवस्था हुनुपर्छ। दीर्घकालीन रुपमा भने ठूला उद्योग खुलाउन सबैभन्दा पहिले उनीहरूले लिएको कर्जालाई प्रभावका आधारमा वर्गीकरण गरी सहुलियत कर्जा प्रदान गर्नुपर्छ। 

कोरोनाबाट अति प्रभावित उद्योग र व्यापारले अर्को एकदेखि तीन वर्ष बैंक ऋणको सावाँ र ब्याज बुझाउन सक्ने अवस्था देखिँदैन। तसर्थ, बैंकको भाका बढाउने र सरकारको वित्तीय सहजीकरण प्याकेजमार्फत बन्द भएका उद्योग र व्यापार पुनः सञ्चालनका लागि पुरानो कर्जाको १५ प्रतिशतसम्म रकम बिना ब्याज सरकारी कोषबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मध्यस्थतामा उपलब्ध गराउनुपर्छ। 

नेपालका बैंकहरूसँग हाल करिब ३४ खर्ब रूपैयाँ बराबरको कर्जा छ। सबैखाले कर्जालाई यो सुविधा नचाहिने हुँदा यसका लागि करिब २ सय ५० अर्ब रूपैयाँको जोहो सरकारले गर्नुपर्ने हुन्छ। यती गरेपछि बजारमा तरलताको चाप पर्दैन। ब्याजदर घट्छ,  बढ्दैन। अरू प्रकारका सहुलियतको आवश्यकता पनि कम हुन्छ। अमेरिका, भारतलगायत अन्य देशले गरेको पनि यही नै हो। यो सुविधा उद्योगी र व्यापारी सबैलाई दिइनुपर्छ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह भएको कर्जा नउठ्ने जोखिम र तरलतामा पर्ने चापले ब्याजदरलाई दिने दबाबजस्ता दुवै समस्यालाई समाधान गर्नुपर्छ। बैंकहरू कोरोनाले एकातिर ठूलो मात्रामा आफूले दिएको ऋण नउठ्ने जोखिमका कारण चिन्तामा छन् भने अर्कातिर आगामी दिनमा तरलतामा पर्ने चापबाट त्रसित देखिन्छन्। तरलतामा पर्ने चापले ब्याजदरलाई दबाब दिन सक्छ। यी दुवै समस्याको समाधान सरकारले वित्तीय र मौद्रिक उपकरणहरूबाट गर्नुपर्छ। 

हाम्रो अर्थतन्त्रलाई खस्कन नदिने हो भने करिब २ सय ५० अर्ब रूपैयाँ सरकारी कोषबाट नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत बैंकहरूलाई र बैंकमार्फत ऋणीहरूसम्म निर्ब्याजी पुर्‍याउनुपर्छ।

बैंकहरूले आवश्यकताअनुसार कर्जा तिर्ने म्याद कम्तीमा ६ महिनादेखि बढीमा ३ वर्ष पछाडि सार्नुको विकल्प छैन। उदाहरणका लागि— पर्यटन उद्योगमा गएको कर्जाको हद म्याद धेरै समय बढाउनुपर्ला भने कृषिका लागि एक वा दुई वर्ष अवधि भए पुग्न सक्छ ।

आगामी आर्थिक वर्षमा सरकारले यसअघि घोषणा गरेका योजनाहरू (राष्ट्रिय गौरवका आयोजनासमेत) मध्येबाट कार्यान्वयनमा जान तयार रहेका योजनालाई मात्रै प्राथमिकतामा राखेर अघि बढाउनु पर्छ। उत्पादनमा तुरुन्त सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्ने रोजगार र उत्पादनमा केन्द्रित आयोजनाहरू मात्र घोषणा गर्नुपर्छ। 

पूर्वाधार निर्माणको क्षेत्रमा नेपाल अरू देशहरूको तुलनामा धेरै पछाडि छ। विनियोजन गरिएको विकास बजेट खर्च गर्ने क्षमतासमेत हामीसँग छैन । यो वर्ष पनि १० महिनामा सरकारले विकास बजेटको २७ प्रतिशतमात्र रकम खर्च गर्न सकेको छ। अझ प्रदेश सरकारहरू त कुल बजेटको ३० प्रतिशतभन्दा कम खर्च गर्ने क्षमतामा छन्। यसको मुख्य कारण राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीतन्त्रबीचमा समन्वयको कमी हो । राजनीतिक नेतृत्वको सोच, क्षमता र कार्यशैलीमा सुधार गरे यो समस्या समाधान हुन सक्छ । 

अहिले एकातिर उत्पादन, वितरण र उपभोक्ताबीचको ढोका टुटेको छ भने अर्कोतिर साना उद्यमीको बीउ मासिएको स्थिति छ। भोलिका दिनमा यो समस्याले अझ विकराल रूप लिन सक्छ । यो डोरी पुनः जोड्न र कृषि उत्पादन बढाउन र ठूलो संख्याका नेपालीहरूलाई स्वरोजगारी दिन कृषकहरूलाई मल, बीउ, उपकरण र प्राविधिक सहयोगको दायरा बढाउनुपर्ने हुन्छ। 

कृषि र कृषिसँग सम्बन्धित साना उद्योगमा ठूलो संख्यामा नागरिकलाई आकर्षित गर्न सरकारले स्थानीय पालिका र सहकारी संस्थाको समन्वयमा कृषकका सबै प्रकारका उत्पादन किनेर भण्डार गरी आफैंले खाद्य संस्थान वा सहकारीको माध्यमबाट बिक्री–वितरणको प्रबन्ध मिलाउनुपर्छ । यसका साथै पालिकाहरूले अब आफ्नो क्षेत्रमा खाद्य साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ । 

अर्थतन्त्र जोगाउन सावधानीपूर्वक व्यापार, व्यवसाय र उद्योगलाई निरन्तरता दिनुको विकल्प छैन। कोरोना र लकडाउनका कारण देशका ९५ प्रतिशत उद्योगधन्दा बन्द भएका छन् । साना व्यवसायीहरूको पसल बन्द भएको र कतिपय सामान बिग्रेका कारण उद्योगहरूले विगतमा बजारमा उधारो पठाएका सामानहरूको रकम नउठ्ने जोखिम बढेको छ। 

अर्थ मन्त्रालयको अघिल्लो वर्षको आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार हरेक वर्ष नेपाली श्रम बजारमा करिब ५ लाख १२ हजार युवा प्रवेश गर्छन्। कोरोनाअघिको परिदृश्यमा नेपालको कुल रोजगारी दर घट्न नदिनसमेत हरेक वर्ष करिब २ लाख ८७ हजार रोजगारी थप्नुपर्ने तथ्यांक विश्व बैंकले दिएको थियो। कोरोनाका कारण यसमा थप चुनौती थपिएको छ ।

विगतमा नेपालका थपिएका श्रम शक्तिमध्ये धेरै वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेकाले हामीले एकातिर कठिन बेरोजगारीको अवस्था देख्नु परेन भने अर्कोतर्फ विदेशिएका मजदुरले पठाएको रेमिट्यान्सले अर्थतन्त्र चलायमान बनायो। जसको फलस्वरूप उपभोग बढ्यो, उत्पादन र आयात पनि बढ्यो। अब कोरोनाका कारण आगामी दुई वर्ष विदेश काम गर्न जाने कामदारहरू जान नसक्ने मात्रै होइन, विदेशमा भएका नेपालीहरू ठूलो संख्यामा स्वदेश फर्कनेछन् । उनीहरूको व्यवस्थापन अत्यन्त पेचिलो छ। यदि उनीहरूको उचित व्यवस्थापन हुन सकेन भने त्यसको असर आर्थिक भन्दा सामाजिक क्षेत्रमा हुन्छ भन्नेमा सजग हुनैपर्छ।

अन्त्यमा

लगानी र स्रोत व्यवस्थापनका लागि सानो र खर्च गर्न सकिने बजेट आजको आवश्यकता हो। चालू आर्थिक वर्षका लागि सरकारले ठूलो आकारको बजेट बनायो तर खर्च हुन सकेन। १५ खर्ब रूपैयाँभन्दा ठूलो बजेट बनाउँदा खर्च १२ खर्ब रूपैयाँभन्दा कममात्र हुन सक्ने भयो। ११ खर्ब रूपैयाँको राजस्वको अनुमान गरिए पनि ८ खर्ब रूपैयाँभन्दा बढ्न नसक्ने आशंका छ।  यो स्थिति नदोहोरिन आगामी वर्षका लागि सरकारले करिब १३ खर्ब रूपैयाँको बजेट बनाउनु उपयुक्त हुने देखिन्छ। कोभिड–१९ का कारण आगामी वर्ष ८ खर्ब रूपैयाँको राजस्वको अनुमान, २ खर्ब रूपैयाँको आन्तरिक ऋण र ३ खर्ब रूपैयाँको विदेशी सहायता तथा ऋणको रूपमा स्रोत व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। सरकारले बजेट बनाउँदा विदेशी मुद्राको सञ्चितिलाई चाप पर्न नदिन आगामी वर्ष विलासिताका वस्तु आयातमा रोक लगाउनुपर्छ ।

 Published Date: Monday, 25th May 19:10:01 PM