आईतबार, असोज ४, २०७७

एमसीसीसम्बन्धी पाँच भ्रमको चिरफार

मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) को अनुदान नेपालले लिन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने विषयमा केही समयदेखि निरन्तर बहस भइरहेको छ। यसक्रममा कतिपय भ्रमहरू सिर्जना गरिएको छ भने कतिपय अफवाह पनि फैलाइएको छ। एमसीसीको पक्ष वा विपक्ष दुवैतर्फबाट जानेर वा नियतवश भ्रम सिर्जना गर्ने काम भएको छ। 

यो लेख एमसीसीबारे बारम्बार उठिरहेका पाँच प्रश्नहरूमा केन्द्रित छ। यी बिना आग्रह-पूर्वाग्रह यो परियोजना र अनुदानबारे बुझ्न चाहने पाठकले सामाजिक सञ्जाल र अन्य सार्वजनिक वृत्तमा बारम्बार राख्ने प्रश्नहरू हुन्। यी प्रश्नहरूको तथ्य संगत जवाफले यसबारे सिर्जना गरिएका भ्रम र अफवाह चिर्न सहयोग पुर्‍याउँछ। साथै, नेपालले एमसीसी अनुदान लिनु ठीक छ कि छैन भन्ने धारणा बनाउन पनि यी साधारण विषय बुझ्नु जरूरी हुन्छ। 

१. एमसीसी इन्डोप्यासिफिक अन्तर्गत हो कि होइन?

नेपाल सरकार तथा एमसीसीको पक्षमा सार्वजनिक ‘लबिङ’ गरिरहेका अर्थशास्त्री र पत्रकारहरूले निरन्तर एमसीसी अमेरिकाको इन्डोप्यासिफिक रणनीति अन्तर्गतको कार्यक्रम होइन भन्ने दाबी गरिरहेका छन्। यसको ठीक उल्टो, नेपालमा जसरी पनि एमसीसी कार्यान्वयन गराउन लागि परेका अमेरिकी उच्च अधिकारीहरू भने एमसीसी इन्डोप्यासिफिक रणनीतिको अंग हो भन्ने दाबी गरिरहेका छन्। अझ रोचक त के छ भने नेपालमा एमसीसीको विरोध गर्नेहरू र अमेरिकी अधिकारीहरूले एउटै कुरा भनिरहेका छन्।  अमेरिकी उच्च अधिकारीहरू एलिस वेल्स, र्‍यान्डल स्क्राइबर, डेबिट र्‍यान्जका साथै नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत र्‍यान्डी  बेरीले एमसीसी नेपालमा इन्डोप्यासिफिक रणनीति अन्तर्गत नै कार्यान्वयन हुन लागेको बताइसकेका छन्। यस्तै, अमेरिकी दूतावासले पनि यसै अनुसारको आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको छ। 

अमेरिकी अधिकारीको बोलीमा सत्यता छ। एमसीसी नेपालमा इन्डोप्यासिफिक रणनीति अन्तर्गत नै कार्यान्वयन हुन लागेको हो। 

यसको पुष्टि गर्न कसले के भने भन्नेमा अल्झिनु जरूरी छैन। इन्डोप्यासिफिक रणनीतिसम्बन्धी अमेरिकी रक्षा र विदेश मन्त्रालयका विभिन्न प्रतिवेदनले नै यो कुरा पुष्टि गर्छन्। उदाहरणका लागि  २०१९ नोभेम्बर ४ मा प्रकाशित ‘फ्री एन्ड ओपन इन्डोप्यासिफिक’ नामक अमेरिकी दस्तावेजको पेज नम्बर १३ मा लेखिएको छ, ‘ट्रम्पले प्रशासन सम्हाले यता आजसम्म इन्डोप्यासिफिक रणनीतिको आर्थिक स्तम्भका लागि अमेरिकी विदेश मन्त्रालय र युएसएआइडीले २.९ बिलियन अमेरिकी डलर तथा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) र ओभरसिज प्राइभेट इन्भेस्टमेन्ट कर्पोरेशन (ओपीआइसी) जस्ता अन्य निकायमार्फत सयौं मिलियन डलर सहायता प्रदान गरिएको छ।’ यही वाक्यमा स्पष्ट रूपमा एमसीसी इन्डोप्यासिफिक अन्तर्गत हो भनेर लेखिएकै छ। 

परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले लामो समय एमसीसी इन्डोप्यासिफिकको अंग होइन भन्ने दाबी गरिरहे। अहिले नेकपा कार्यदलको प्रतिवेदनको फरक मतमा उनले घुमाउरो भाषामा एमसीसी इन्डो-प्यासिफिक अन्तर्गतको कार्यक्रम हो भन्ने स्वीकार त गरेका छन् तर विगतको गलत दाबीबारे कुनै प्रष्टिकरण दिन जरूरी सम्झिएनन्। नेपाल इन्डोप्यासिफिक रणनीतिको साझेदार बनेको होइन भनेर पनि उनले पटक-पटक बोलेका छन्। यसबारे आज उनी मौन छन्। लोकतान्त्रिक सरकारका मन्त्रीले जनताप्रति जवाफदेही हुनुपर्दैन ? विगतमा आफूले दाबी गरेको कुरा गलत प्रमाणित भएपछि यसबारे प्रष्टिकरण दिनु वा सामान्य माफी समेत माग्नु पर्दैन? 

उदाहरणका लागि त्रिचन्द्र कलेज वि.सं. १९७५ मा स्थापना भएको हो भने त्रिभुवन विश्वविद्यालय २०१६ सालमा मात्रै खुलेको हो। तर, त्रिवि खुलेपछि भने त्रिचन्द्र पनि त्रिवि मातहत आयो। अब त्रिविभन्दा ४ दशकअघि सुरूभएको त्रिचन्द्र कसरी त्रिविमातहत भयो भन्ने त ? यस्तै तर्क एमसीसी इन्डोप्यासिफिक अन्तर्गत होइन भन्ने गरिएको छ।

एमसीसी इन्डोप्यासफिक अन्तर्गत होइन भन्ने पुष्टि गर्न विभिन्न तर्क अघि सारिएको छ। यसमध्ये मन्त्री ज्ञवालीले समेतअघि सारेको एउटा तर्क छ– एमसीसी सन् २००३ बाट सुरू भएको हो तर इन्डोप्यासिफिक २०१७ बाट सुरू भएको हो। अनि कसरी एमसीसी इन्डोप्यासिफिक मातहत हुन्छ? 

यो एकदमै सतही तर्क हो। 

पहिलो कुरा इन्डोप्यासिफिक २०१७ बाट सुरू भएको भन्ने नै सत्य होइन। एसिया–प्यासिफिकका नाममा यो रणनीति पहिलेबाटै चलिरहेको थियो। सन् २०१७ मा भारतलाई समेत साझेदार बनाउँदै नाम परिवर्तन गरी इन्डोप्यासिफिक बनाइएको हो। 

एमसीसी सन् २००१ को सेप्टेम्बरमा अमेरिकामा भएको आक्रमणपछि अमेरिकाले ल्याएको नयाँ सुरक्षा रणनीतिमार्फत अघि सारिएको कार्यक्रम हो। सन् २००२को ‘नेश्नल डिफेन्स स्ट्राटेजी’मा यसको अवधारणा अघि सारियो। यसपछि सन् २००३ मा ऐन बनेर २००४ बाट कार्यान्वयन सुरू भएको हो। 

नेपालमा २०११ तिरबाट प्रक्रिया सुरू भएको  बताइएको छ। तर नेपाललाई इन्डोप्यासिफिकको साझेदार बनाइसकेपछि भने यो कार्यक्रम पनि यही रणनीतिभित्र समावेश गरियो। किनभने एमसीसी र इन्डोप्यासिफिक दुवैको उद्देश्य एउटै हो। त्यसैले सानो कार्यक्रमलाई बृहत रणनीति अन्तर्गत समावेश गरियो। अर्थात, पहिलेदेखि चलिरहेका दुई कार्यक्रममध्ये एउटालाई अर्को कार्यक्रम मातहत राखिएको हो। 

उदाहरणका लागि त्रिचन्द्र कलेज वि.सं. १९७५ मा स्थापना भएको हो भने त्रिभुवन विश्वविद्यालय २०१६ सालमा मात्रै खुलेको हो। तर, त्रिवि खुलेपछि भने त्रिचन्द्र पनि त्रिवि मातहत आयो।  अब त्रिविभन्दा ४ दशकअघि सुरू भएको त्रिचन्द्र कसरी त्रिवि मातहत भयो भन्ने त ?

इन्डोप्यासिफिक क्षेत्र बाहिर पनि त एमसीसी लागू भइरहेको छ नि ? भन्ने प्रश्न छ, जुन सत्य हो । तर, इन्डोप्यासिफिक क्षेत्रबाहिरका मुलुकमा लागू भइरहेको एमसीसीको उद्देश्य अलग छ। इन्डोप्यासिफिक क्षेत्रमा लागू भएका एमसीसी उद्देश्य र यो रणनीति समान भएकाले एमसीसीलाई इन्डोप्यासिफिक अन्तर्गत राखिएको हो। नेपाल, श्रीलंका, इन्डोनेशिया लगायतका देशमा एमसीसी इन्डोप्यासिफिक मातहत हो। (श्रीलंकाले यो अनुदान अस्वीकार गरिसकेको छ।)  

२. के एमसीसीको कारण नेपालमा अमेरिकी सेना आउँछ?

एमसीसीकै कारणले नेपालमा अमेरिकी सेना आउने कुरा कुनै पनि दस्तावेज वा योजनाले संकेत गर्दैन। बरू एमसीसी स्थापना गर्ने ऐनमा नै एमसीसीको रकम सैन्य प्रयोजनाका लागि खर्च गर्न नपाइने प्रावधान राखेको छ। यसले एमसीसीको बजेट सैन्य प्रयोजनमा खर्च नहुने सुनिश्चित गरेको छ। 

त्यसैले, एमसीसीकै कारणले नेपालमा अमेरिकी सेना आउने कुरा आधारहीन छ। 

इन्डोप्यासिफिक रणनीति अन्तर्गत अमेरिकी र नेपाली सेनाको बढ्दो साझेदारी भने चिन्ताको विषय हो। इन्डोप्यासिफिक रणनीतिको साझेदार बनेसँगै नेपाल र अमेरिकाबीच सैन्य सहकार्य बाक्लिँदै गएको छ। सन् २०१८ डिसेम्बरमा परराष्ट्र मन्त्री ज्ञवाली अमेरिका भ्रमणमा गएका बेला नेपाली सेनाका लागि अमेरिकासँग हतियार किन्ने समझदारी भएको विदेश मन्त्री माइक पोम्पेओले बताएका थिए। यसपछि अमेरिकी सेनाले नेपाली सेनालाई दुई वटा स्काइ ट्रक उपहार दिइसकेको छ। अमेरिकी हतियार विक्री र साझेदार सेनालाई सहयोग गर्ने दुवै इन्डोप्यासिफिक रणनीतिको उद्देश्यमा उल्लेख छ।
 
यसपछि अमेरिकी सेनाको ‘इन्डोप्यासिफिक कमान्ड’ र नेपाली सेनाबीच पटक-पटक संयुक्त सैन्य अभ्यास भएको छ। गत वर्ष माघमा अमेरिकाको इन्डोप्यासिफिक कमान्डका सैनिकहरुसँग नेपाली सेनाले मुस्ताङमा संयुक्त सैन्य अभ्यास गरेको थियो। यस्तै, अमेरिकाको अर्को संयुक्त सैन्य अभ्यासको कार्यक्रम ‘स्टेट पार्टनरसिप’मा पनि नेपाली सेना र अमेरिकी सेनाले सैन्य अभ्यास गर्ने १ जुन २०१९ को इन्डोप्यासिफिक रणनीतिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। 

नेपालको भू-राजनीतिक अवस्थितिका कारण इन्डोप्यासिफिक रणनीति अन्तर्गत अमेरिकी सेनासँगको बढ्दो साँठगाँठ जोखिमपूर्ण छ तर यो प्रत्यक्ष रूपमा एमसीसीसँग सम्बन्धित भने छैन। न त यसले अमेरिकी सेनालाई नेपाल आउने बाटो नै खोलेको छ। 

३. एमसीसीका परियोजना नेपालले आफैँ छानेको हो?

एमसीसीले नेपालमा ट्रान्समिसन लाइन निर्माण र सडक सुधारमा ५० अर्ब रूपैयाँ लगानी गर्दैछ। एमसीसी परियोजनासँग जोडिएर काम गरिसकेका नेपालका दुई अर्थशास्त्री स्वर्णीम वाग्ले र विश्व पौडेलले यी परियोजना नेपालले आफैँ रोजेको दाबी गरेका छन्। एमसीसी स्थापना गर्ने ऐनले पनि परियोजना सम्बन्धित देशले नै छान्ने मोडालिटी तय गरेको छ। तर, इन्डोप्यासिफिक रणनीतिसम्बन्धी दस्तावेजले नै ट्रान्समिसन लाइन निर्माण अमेरिकी प्राथमिकताको परियोजना रहेको प्रष्ट पार्छन्। 

४ नोभेम्बर २०१९ मा प्रकाशित ‘फ्री एन्ड ओपन इन्डो–प्यासिफिक’ नामक दस्तावेजले यसको पुरा चित्र देखाउँछ। एक अनुसन्धानको आधारमा दस्तावेजमा भनिएको छ, सन् २०४० सम्ममा इन्डोप्यासिफिक क्षेत्रको विद्युत खपत ६० प्रतिशतले वृद्धि हुनेछ। 

इन्डोप्यासिफिक रणनीतिको आर्थिक उद्देश्य यो क्षेत्रमा आर्थिक उदारिकरणलाई थप अगाडि बढाउनु र अमेरिकी लगानीकर्ताको लागि बजार सिर्जना गर्नु हो। यही दस्तावेजमा लेखिएको छ, ‘अमेरिकी सरकारले अमेरिकी व्यवसायको बजारसम्मको पहुँच र स्वच्छ प्रतिस्पर्धाको स्तर बढाउन नयाँ र सिर्जनात्मक संयन्त्र परिचालन गरिरहेको छ।’

यसले यहाँको ऊर्जा व्यापार अमेरिकी लगानीकर्ताका लागि खुला गर्नु यसको एउटा प्रमुख उद्देश्य हो भन्ने स्पष्ट पार्छ। नेपालमा यही उद्देश्य अन्तर्गत एमसीसी कार्यक्रम अघि बढाइएको हो। 

यो क्षेत्रका अन्य मुलुकमा पनि अमेरिकाले ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गरिरेहको छ। रणनीतिक महत्वको क्षेत्रमा अवस्थित इन्डोनेशियामा पनि एमसीसीमार्फत ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गरिरहेको छ। यहाँ एमसीसी परियोजना सुरू हुनुअघि नै ८०६ मिलियन डलर लगानी गरिसकेको छ।

अमेरिकाले एमसीसी गरिब मुलुकमा नभएर रणनीतिक महत्वको मुलुकमा लागु गर्छ भन्ने राम्रो उदाहरण इन्डोनेशिया हो। धेरै जनसंख्या हुनेमा आसियानमा पहिलो र विश्वमा चौथो नम्बरमा रहेको इन्डोनेशियाको अर्थतन्त्रको आकार १.११३ ट्रिलियन डलर छ, जबकि नेपालको अर्थतन्त्र २९ बिलियन डलर मात्रै छ। इन्डोनेशिया अर्थतन्त्रको आकारका हिसाबले आसियनको सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र हो (सिंगापुर, थाइल्याण्ड, मलेसियाभन्दा पनि ठूलों भने विश्वको १६औं ठूलो अर्थतन्त्र हो।  यो भनेको नेदरल्याण्ड, स्वीडेन, बेल्जियम, स्वीजरल्याण्डजस्ता मुलुकभन्दा माथि हो। यति विशाल जनसंख्या हुँदा पनि इन्डोनेसिया आसियान क्षेत्रका दशमध्ये प्रतिव्यक्ति आयअनुसार पाँचौ नम्बरमा छ। इन्डोनेशियामा एमसीसी लैजान अमेरिकाले यो कार्यक्रमका लागि तय गरिएको गरिबीको सीमा नै संशोधन गरेको थियो। यसको अर्थ, एमसीसी अनुदान गरिब वा सहायता आवश्यक भएको मुलुकलाई होइन, अमेरिकी स्वार्थ गाँसिएको मुलुकलाई प्रदान गरिन्छ। मलाक्का गल्छीमा रहेको इन्डोनेशियाको रणनीतिक महत्वबारे मैले यसअघिको लेखमा चर्चा गरिसेको छु। 

इन्डोनेशियाबाहेक नेपाल, भारत, बंगलादेश, भुटान, श्रीलंका लगायतका मुलुकबीच अन्तर्देशीय ऊर्जा व्यापारको पूर्वाधार बनाउन ‘एसिया एज’ नामक कार्यक्रमार्फत लगानी गरिरेहको उक्त दस्तावेजमा उल्लेख छ। यस्तै, भियतनाम लगायतका आसियान मुलुकमा पनि अमेरिकाले ऊर्जा क्षेत्रमा व्यापक लगानी गरिरहेको दस्तावेजले बताउँछ।

सारमा, इन्डोप्यासिफिक क्षेत्रको ऊर्जाव्यापार अमेरिकी लगानीकर्ताका लागि खुला गर्ने र यसका लागि पूर्वाधार निर्माणमा आर्थिक सहायता प्रदान गर्ने काम सँगसँगै भइरहेका छन् । त्यसैले, नेपालमा ट्रान्समिसन लाइन निर्माण गर्ने एमसीसीको परियोजना अमेरिकी प्राथमिकताको परियोजना हो। जुन नेपालबाट विद्युत निर्यात गर्ने उद्देश्यका लागि मात्रै निर्माण गरिँदैछ। 

४. एमसीसी अनुदानका निम्ति अमेरिकाले कुनै शर्त राखेको छैन?

एमसीसी परियोजनाको पक्षमा वकालत गर्नेहरूको एउटा दाबी छ, यो कार्यक्रममा अरू परियोजनामा जस्तो शर्तबन्दी छैन। 

वास्तविकता भने त्यो भन्दा फरक छ। 

माथि उल्लेख भएजस्तै इन्डो-प्यासिफिक रणनीतिको आर्थिक उद्देश्य यो क्षेत्रमा उदारिकरण अघि बढाउँदै अमेरिकी लगानीकर्ताको लागि बजार खुला गर्नु हो। नेपालको ऊर्जा क्षेत्र अमेरिकाको प्राथमिकतामा छ। त्यसैले, एमसीसीको अनुदान प्राप्त गर्ने पूर्व शर्तका रूपमा विद्युत क्षेत्रको निजीकरण गर्नुपर्ने शर्त अमेरिकाले राखेको थियो। 

अहिले नेपालमा विद्युत उत्पादन मात्र निजी क्षेत्रका लागि खुला छ। प्रशारण र विक्री भने सरकारले विद्युत प्राधिकरणमार्फत गर्छ। तर, एमसीसीका लागि अमेरिकाले राखेको शर्त अनुसार नै प्रशारण र विक्री पनि निजी क्षेत्रलाई प्रदान गर्नुपर्ने भएको छ। 

एमसी अनुदान प्राप्त गर्ने मुलुकले ‘थ्रेस होल्ड’ चरण पार गर्नुपर्छ। थ्रेसहोल्ड चरणमा नेपालले ‘सन्तोषजनक नीतिगत सुधार गरेको’ एमसीसीको निष्कर्ष छ। यो नीतिगत सुधार भनेको विद्युत प्राधिकरण टुक्रयाउने कानून बनाउनु नै हो। यो कानुन दुई वर्षअघि नै पारित भइसकेको छ। जसअनुसार अब विद्युत उत्पादन, प्रशारण लाइन र विक्री नीजी क्षेत्रका लागि खुला हुनेछ। विद्युत प्राधिकरण ऊर्जा नियमन प्राधिकरणमा रूपान्तरण हुने छ जसले नियमनको मात्रै काम गर्ने छ। 

यसका लागि अमेरिकाले युएसएआइडीमार्फत सहायता उपलब्ध गराएको थियो। सन् २०१८मा  ‘एसिया एज’ कार्यक्रम सुरू भएपछि ऊर्जासम्बन्धी अधिकांश कार्यक्रमलाई यसैमा समेटियो। ४ नोभेम्बरको उक्त प्रतिवेदनले ‘एसिया एज’ कार्यक्रममार्फत ‘नेपाल ऊर्जा नियमन प्राधिकरणको ऐन’ बनाउन आर्थिक सहायता प्रदान गरेको उल्लेख छ। 

त्यसैले, एमसीसी प्रचार गरिएजस्तो यो निशर्त अनुदान होइन। बरू यो नेपालको समग्र ऊर्जा क्षेत्र नै नीजिकरण गर्ने शर्तसहित आएको हो। 

अब प्रश्न उठ्छ, ऊर्जा क्षेत्र निजीकरणले के फरक पर्छ?

पहिलो, नेपालको संविधानले ‘समाजवाद उन्मुख’मुलुकको परिकल्पना गरेको छ। अहिलेको समयमा विद्युत नभई नहुने आवश्यकता हो। त्यसैले विद्युत विक्री-वितरण नीजी क्षेत्रलाई सुम्पनु संविधानको परिकल्पना विपरीत हो। यो शिक्षा र स्वास्थ्य निजीकरण गर्नु जस्तै हो। 

दोस्रो, विद्युत प्राधिकरण भर्खरै नाफामा जान थालेको छ। यसले उपयुक्त नेतृत्व र भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुने हो भने सरकारी संस्थानले पनि राम्रो गर्न सक्छन् भन्ने उदाहरण पेश गरिरहेको छ। तर अमेरिकी शर्तका कारण यो संस्था नै भंग हुनेछ। 

तेस्रो, ऊर्जा व्यापार निजीकरण गर्दा के हुन्छ भन्ने अजरबैजानबाट पाठ सिक्नु आवश्यक छ। 

युरोप र एसियाको सिमानामा अवस्थित सानो मुलुक अजरबैजान सोभियत संघको सदस्य थियो। यहाँ प्रशस्त मात्रामा खनिज इन्धन पाइन्छ। सन् १९९१ सम्म सोभियत संघको सदस्य हुँदा यहाँ निःशुल्क ‘सेन्ट्रल हिटिङ सिस्टम’ मार्फत हरेक घर न्यानो हुन्थ्यो। यस्तै खाना पकाउने ग्यास पनि निःशुल्क थियो। सोभियत संघको राजनीतिक पद्धति अलग्गै बहसको विषय होला तर त्यसअवधिमा यहाँका नागरिकलाई खनिज इन्धनमा निःशुल्क पहुँच थियो भन्ने अकाट्य तथ्य हो। 

सन् १९९१ मा सोभियत संघ विघटन भएपछि यो मुलुक स्वतन्त्र बन्यो । यसपछि अमेरिका तथा युरोपेली देशहरूको सहायतामा आर्थिक सुधार कार्यक्रम लागू भयो। उद्योग र इन्धन धमाधम निजीकरण गरियो। खनिज इन्धनमा यो मुलुक कति सम्पन्न छ भने २०१९ को जनवरीदेखि अक्टोबरसम्म मात्रै यसले १३ विलियन अमेरिकी डलरको इन्धन निर्यात गरेको थियो। तर, घर न्यानो बनाउने ‘हिटिङ सिस्टम’ (जुन प्राकृतिक ग्यासबाट सञ्चालन हुन्छ) अधिकांश नागरिकले धान्न नसक्ने गरी महँगो छ भने खाना पकाउने ग्यासका लागि समेत महँगो मूल्य तिर्न बाध्य छन्। 

यहाँको तापक्रम गर्मीमा ४६ डिग्री सेल्सियस पुग्छ भने कतिपय ठाउँमा जाडोमा माइनस ३३ डिग्रीसम्म पुग्छ। सन् २०१६ सम्ममा त्यहाँ ३ हजार घरमा मात्रै हिटिङ सिस्टम थियो। सन् १९९१ पछि ध्वस्त पारिएको राज्य नियन्त्रित केन्द्रीय प्रणालीलाई पुनर्जीवन दिन यहाँको सरकारले अहिले पनि काम गरिरेहको छ। यसका लागि फेरि उनीहरू सरकारी कम्पनीमार्फत नै लगानी गरिरेहका छन्। 

जलविद्युतको राम्रो सम्भावना भएको नेपालमा अजरबैजानको कथा नदोहोरिएला भन्न सकिन्न। 

नेपालको अहिलेको आवश्यकता विद्युत निर्यातभन्दा पहिले देशमै सबै नागरिकमा विद्युतको पहुँच पुर्‍याउनु हो। अहिले पनि शहरी क्षेत्रका ६ र ग्रामिण क्षेत्रमा १५ प्रतिशत मानिसको पहुँचमा बिजुली छैन। कर्णाली प्रदेशका कालिकोट, जुम्ला, हुम्ला, मुगु र डोल्पामा अझै विद्युतीकरण बाँकी नै छ। हिमाली क्षेत्रका धेरै गाउँ विद्युतको केन्द्रीय सञ्जालमा जोडिएका छैनन्। युरोपमा प्रतिव्यक्ति वार्षिक विद्युत खपत ५ हजार किलोवाट छ, भारतमा नै करिब १३ सय किलोवाट छ जबकि नेपालमा १७७ किलोवाट मात्रै छ। अर्थात, नेपालको पहिलो प्राथमिकता नेपालमै विद्युत खपत बढाउनु हो। 

एमसीसीको अनुदानमा निर्माण हुन लागेको परियोजनाको लक्ष्य भने विद्युत निर्यातमा केन्द्रित छ। उत्पादनदेखि प्रशारण र विक्रीसम्म निजी क्षेत्रलाई दिइसकेपछि राज्यको भूमिका लाइसेन्स वितरण र कर संकलनमा समित हुनपुग्छ। अर्कातिर, निजी कम्पनीले जता विक्री गर्दा फाइदा हुन्छ त्यतै विक्री गर्छन्। यसले देशभित्र विद्युत आपूर्ति कमी हुँदाहुँदै धमाधम विदेश निर्यात हुने अवस्था सिर्जना हुन्छ। यसबापतको मुनाफा पनि लगानीकर्तामार्फत अर्को मुलुकमा पुग्छ। हाम्रो हातमा भने थोरै करबाहेक अरू केही नहुने हुनसक्छ। जुन १९९१ पछिको आर्थिक सुधारले निम्त्याएको अजरबैजानको वास्तविक दृश्य हो। 

५. एमसीसीसँग अमेरिकी सुरक्षा चासो जोडिएको छ?

अमेरिकाले एमसीसी स्थापना गर्नका लागि बनाएको ऐन ‘मिलेनियम च्यालेन्ज एक्ट’मा एमसीसीको अनुदान प्राप्त गर्ने मुलुकले अमेरिकी सुरक्षा चासो विपरीत गतिविधि गरेको ठहर भएमा एमसीसी खारेज गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। ऐनको भाग ६११ (क) मा यदी एमसीसीका  लागि योग्य मुलुकले संयुक्त राष्ट्रसँगको सुरक्षा चासो विपरीत गतिविधि गरेको एमसीसीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ)ले ठहर गरेमा निर्देशक परिषद (बोर्ड)सँग परामर्श लिएपछि उक्त देशसँगको सम्झौता आंशिक वा पूर्ण रुपमा निलम्बन वा खारेज गर्न सक्नेछन्,’ भन्ने उल्लेख छ । 

 

यस्तै, भाग ५.१ मा अमेरिकी सरकार (राष्ट्रपति वा विदेशमन्त्री)ले कुनै मुलुकले अमेरिकी सुरक्षा चासो विपरीत काम गरेको ठहर गरेमा वा अमेरिकी सरकारका निकाय (राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् वा विदेश मन्त्रालय) ले एमसीसीलाई उक्त मुलुकले अमेरिकी सुरक्षा चासो विपरीत गतिविधि गरेको भनी सिफारिस गरेमा पनि सिइओले कार्यक्रम निलम्बन वा खारेज गर्नसक्ने प्रावधान राखेको छ।

‘अमेरिकी सुरक्षा चासो’ के हो भन्ने परिभाषा कतै छैन। यो अमूर्त कुरा हो र यसलाई अमेरिकाले आफ्नो आवश्यकता र स्वार्थअनुसार परिभाषित गर्छ। अहिले अमेरिका र चीनबीचको द्वन्द्व बढ्दो छ। अमेरिकाले तीव्र रूपमा तिब्बत र हङकङ कार्ड प्रयोग गरिरहेको छ। चीनको विदेश नीतिमा बद्लाव आइरहेको छ। पत्थरको जवाफ फूलले दिने नीति छोडेर चीन पत्थरको जवाफ इँटले दिने नीतिमा अग्रसर छ। हङकङ र तिब्बत मामिलामा सी चिन फिङको कडा टिप्पणी यही अभिव्यक्ति हो। पछिल्लो समय पारित हङकङ सुरक्षा कानून यसको निरन्तरता हो। तिब्बतको नाकमुनि अवस्थित नेपाल, जसको भारतसँग खुला सीमाना छ र भारतमा १ लाख बढी तिब्बती शरणार्थी छन्, यही ‘अमेरिकी सुरक्षा चासो’को अप्ठ्यारोमा पर्न सक्छ। यसै पनि अमेरिकाको सीआइएको प्रायोजनमा मुस्ताङलाई केन्द्र बनाएर भएको खम्पा विद्रोह हामीले बिर्सनु हुँदैन। 

यो अमूर्त प्रावधानले गर्दा आन्तरिक सुरक्षाका हरेक निर्णय लिँदा अमेरिकाले के भन्ने हो भनेर नेपाल चिन्तित हुनुपर्ने मनोवैज्ञानिक दबाब सिर्जना हुन्छ। यो भनेको अप्रत्यक्ष रूपमा नेपाल अमेरिका पक्षधर बन्नुपर्ने दबाब सिर्जना हुनु हो। 

 Published Date: Sunday, 14th June 2020 1:35:52 am