मंगलबार, भदौ ३, २०७६

महाभियोगबारे संविधानका प्रावधान सुधार्न जरुरी

| तस्वीर:काठमाडाैंप्रेस

न्यायिक प्रक्रियामा ‘मिडिया ट्रायल’

न्यायिक प्रक्रियाको विषयमा ‘मिडिया ट्रायल’ हुनु हुँदैन। यो सैद्धान्तिक विषय हो । यसमा कसैको विमति हुँदैन । प्रश्न के आउँछ भने अहिले नेपालमा ‘मिडिया ट्रायल’ भइरहेको हो कि होइन ? हुनु त हुँदैनथ्यो।

अहिले भइरहेको विषय चाहिँ मिडिया ट्रायलै हो । मिडिया ट्रायल के कारण भएको हो ? त्यो ढंगबाट बुझ्न जरुरी छ । जिल्ला तहका होस् वा सर्वोच्च तहको होस्, कतिपय विषयमा ‘मिडिया ट्रायल’ भयो भनेर न्यायाधीशहरूले समाचारको सन्दर्भलाई बुझ्ने गरेका छन्। 

न्यायाधीशको बुझाइ यदि गलत हो भने ‘त्यो गलत हो’ भन्ने ढंगले विचार निर्माण गर्न जरुरी छ । यदि त्यो ‘मिडिया ट्रायल’ नै हो भने त्यसलाई सच्याउन हामी सँगै बसेर समीक्षा गर्न आवश्यक छ।

न्यायिक प्रक्रियामा ‘मिडिया ट्रायल’ को कुरा जोडिन्छ । गर्नुपूर्वको अवस्थामा धेरै कुरा उछालियो भने निर्णय त्यसले निर्णयलाई प्रभाव पार्छ । स्वतन्त्र, निष्पक्ष, तटस्थका कुरा छन् । कताकता, सबै मान्छे उत्तिकै उत्तिकै दह्राे खुट्टा टेकेर एउटै धारणा राखेर उभिन नसक्ने पनि हुन्छन्।

पत्रकारले के गर्न हुन्छ, के गर्न हुँदैन ? त्यो हामीले भन्न मिल्ने विषय होइन । त्यो विषय यहाँहरूले आफैँ जान्नुहुन्छ । हामी प्रष्ट भन्न सक्छौँ– यहाँहरूको पेशागत नैतिकता, क्षमता र ज्ञान जुन छ, उत्तरदायित्वका कुराहरू पनि छन् । त्यो कुरा हामीले भन्ने र अथ्र्याउने विषय होइन। 

हाम्रो चासोको विषय चाहिँ पत्रकारको कलमले हाम्रो न्याय सम्पादनको काम–कारवाही प्रक्रियामा कुनै ठाउँमा प्रभावित पार्छ कि भन्ने हो ।  यदि न्याय सम्पादनको कुरालाई कोही ठाउँमा बाधा गर्छ भने त्यो ठाउँमा हामीले सद्भावपूर्ण सम्बन्ध कायम गर्न सक्नुपर्छ । त्यो अर्थमा यहाँ (पत्रकार) हरूसँगको हाम्रो सम्बन्ध महत्वपूर्ण छ।

अदालतको भाषा

अदालतको भाषा बुझ्न कठिन छ । कतिपय अवस्थामा अदालतमै बसेका मान्छे पनि अल्मलिनुपर्ने अवस्थाका भाषाहरू पनि लेखिन्छ । ती आ–आफ्ना शैलीका कुरा होलान् । त्यो भाषा सबै सर्वसाधारणले पनि बुझेका हुन्छन् भन्ने मलाई लाग्दैन।

त्यसले दिने जो सन्देश हो, त्यो सन्देश प्रवाह गर्दा हामीले सही रूपमा प्रवाहित गर्‍यौँ कि खण्डित हुने किसिमबाट प्रवाहित गर्‍यौँ ? त्यो महत्वपूर्ण छ। सुधारको संभावना र गर्नुपर्ने आवश्यकता हामीसँग छ। न्यायालयभित्र थुप्रै कुराहरू सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । हामी सुधार प्रक्रियामा पनि छौँ। 

सँगसँगै पत्रकारिता जगत लगायत राज्यका सबै अङ्ग र निकायहरूले गर्ने काम–कारवाही र प्रवाह गर्ने सेवाको सन्दर्भमा हामीले गर्नुपर्ने सुधारका कुराहरू छन् । हामी भरिबोतल सम्पूर्ण रूपमा परिपक्व भइसक्यौँ भन्न हुँदैन । सुधारको प्रक्रिया निरन्तर छ । हामीले पनि भएका कमीकमजोरी स्वीकार गर्नुपर्छ।

अदालतको मानहानी

अदालतको मानहानीको को कानून निर्माण हुनुपर्छ कि पर्दैन ? कानून बनेर आओस् कि नआओस्, यो व्यवस्थापिकाको क्षेत्राधिकारको कुरा हो । उसले बनाउने हो । आवश्यक ठान्यो भने बनाउला । ठानेन भने उसको कुरा हो।

मेरो बुझाइ के छ भने मानहानीको कुरामा छुट्टै कानून नबनेका कारणबाट कुनै समस्या पैदा भएको हो भन्ने मलाई महसुस भएको छैन । जति भएको छ, एकआध उदाहरणहरू ल्याउन सक्नुहुन्छ । अपवादमा एक–दुई कहीँ–कहीँ भेटिन्छ । एकआध मानहानी नचलाउनुपर्ने मुद्दा चलाइयो होला । कुनै पनि मान्छेले दुःख पाउनुपर्ने, अदालत धाउनुपर्ने भयो होला।

थुप्रै काम भएका ठाउँमा एकआध खराबीहरू कतैकतै भेटिन्छन् । त्यस्ता कुरालाई सामान्यीकरण गर्नुहुँदैन । सामान्यतया मैले हेर्दा अदालत मानहानीको कुरामा धेरै संवेदनशील छ । र, मानहानी भनेर खासगरी पत्रकार बन्धुहरूलाई सजाय गरेको हामीसँग कतिवटा उदाहरण छन्?

अदालतले साँच्चै सैद्धान्तिक तहमा गएर युरोपको बेलायती वा अमेरिकी तहमा गएर कुरा गर्ने हो भने यतिखेरसम्म मानहानीका मुद्दाहरू धेरै वटा जम्मा भएका हुनसक्थे । विधायिकाले मानहानीसम्बन्धी छुट्टै कानून बनाउन चाहन्छ भने मेरो भन्नु केही छैन । त्यो उसको कुरा हो । तर, मलाई खाँचो महसूस भएको छैन।

जनआस्था जगाउन प्रेसको साथ

अदालतप्रतिको आस्था र विश्वास जगेर्ना गर्ने कुरामा मूल जिम्मेवारी अदालतको हो । त्यसको पहिलो दायित्व र जिम्मेवारी हामीले कर्मबाट प्रमाणित गर्नुपर्छ । सँगसँगै त्यसलाई पालितपोषित गर्ने हुर्काउने, वातावरण निर्माण गरिदिने काममा यहाँहरू (पत्रकार) को कलमको ठूलो भूमिका छ।

गलत सन्देश प्रवाहित भयो भने जनसाधारणमा नकारात्मक सन्देश प्रवाहित हुन्छन् । त्यसबाट अदालतको सकारात्मक दृष्टिकोण बिग्रिँदै जान्छ। नकारात्मक सन्देश फैलदै जान्छ । यो पक्षमा यहाँहरूको कलमले संवेदनशीलता अपनाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ भने पेशागत कर्तव्यलाई हेरेर त्यो अवस्था हुन्छ भने त्यसलाई यसरी हेरियोस् । अदालतका आस्था र विश्वास जगेर्ना हुने ढंगले अलि विचार गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने हामी आग्रह गर्न सक्छौँ।

कर उठाउने संस्था होइन अदालत

बजेटका कुरामा अर्थमन्त्रीले के भन्नुभो र त्यसको अर्थ के लाग्यो, यसको म व्याख्या नगरौं । प्रशंग कोट्टएिको हुनाले म यति कुरा यहाँहरुसमक्ष राख्न चाहन्छु- यो (अदालत) आर्थिकरुपमा मूल्यांकन गर्ने र लाभहानीको मूल्यांकन गरेर यसलाई हेर्ने संस्था होइन । यो व्यापार गर्ने र कर उठाउने संस्था पनि होइन । यसलाई कति यहाँबाट फैसला भो र त्यो फैसलाको अनुपातमा तलब, भत्ता र यसका भौतिक पूर्वाधार जोड्छु भन्ने कुरा पनि होइन । यो राज्यको न्याय सम्पादनका लागि, एउटा सानो कुराका लागि पनि राज्यले खर्च गर्नुपर्छ ।

मैले पत्रिकामा पढेको थिएँ, बिन लादेनलाई फेला पार्न अमेरिकाले ११ अर्ब डलर खर्च गरेको रहेछ । किन गर्‍यो भने अमेरिकन जनतालाई न्याय दिलाउनका लागि । एउटा मान्छेलाई फेला पार्न ११ अर्ब डलर खर्च गरिसकेपछि बिन लादेन फेला परे । न्यायका लागि राज्यले खर्च गर्नुपर्छ, यो न्यायको तराजुमा तौलिने विषय होइन । त्यसैले यहाँ कति हुन्छ, कति आयो, त्यो कुरासँग तौलिएर लग्नुपर्ने विषय हो हो भन्ने मलाई लाग्दैन ।

त्यसो भन्दै, हामीकहाँ आएका कुराहरु हामीले थन्क्याइराख्नुपर्छ, हामीले ढीलो गर्नुपर्छ, ढीलो गरे पनि पाइन्छ, यो पनि हैन । न्यायका लागि अदालत प्रवेश गरेका विषयमा हामीले त्यसलाई समयमा सम्वोधन गर्न सक्नुपर्छ । त्यसलाई फर्छ्यौट गरिदिनुपर्छ ।

मैले आफूले गणना गरेको विषय होइन, अर्थमन्त्रीज्युले यहाँ बोल्दा म पनि थिएँ, उहाँले ७४/ ७५ अर्ब राजस्व यहाँ अदालतमा मुद्दा परेको कारणबाट अल्भिmएको छ भन्ने भाषा प्रयोग गर्नुभएको थियो । त्यो मलाई सम्झना छ । अब ७५ अर्ब हो कि, त्यो भन्दा धेर हो कि अथवा थोर हो, जे होला, राजस्व जोडिएका विषयहरु हामीसँग छन् । धेरथोर जति होला, ती छन्, सकेसम्म चाँडै फर्छ्यौट गर्नुपर्ने अवस्था छ । तर, फेरि पनि काम त हामीसँग बाँकी छ ।

मुद्दाको अनुपातमा न्यायाधीश खोई?

भ्रष्टाचारका कुरा पनि यहाँ उठे । भ्रष्टाचारका मुद्दाहरू पनि बसेका छन् । ती मुद्दा फैसला गर्न नचाहेर थन्क्याएर राखेको त होइन नि ! गर्दागर्दै बसे। 

आजभन्दा २० वर्षअघि यही अदालत हो, वर्षदिनमा जम्मा पाँच–छ हजार हाराहारीमा मुद्दा हुन्थे । यहाँ २५ जनासम्म न्यायाधीशको बन्दोबस्ती भएको थियो । आज हामीसँग सालभरिमा ४० हजार करिब मुद्दा हुन्छन् । हामी न्यायाधीशहरू २१ जनाभन्दा बढी हुन सक्दैनौँ।

संविधानले तोकेको संख्या त्यत्ति हो। पाँच-छ हजारबाट ४० हजारको अवस्थामा पुग्दा हाम्रा भौतिक साधन र सुविधा कति बढे ? जनशक्ति कति थपिए? हाम्रो डेलिभरी हिजोको भन्दा घट्यो कि बढ्यो? 

यत्ति हुँदाहुँदै पनि काम कति भए भन्ने पक्षलाई पनि मूल्यांकन गरेर यो समस्याको कारण ढिला भएको छ कि हाम्रो अकर्मण्यताको कारण भएको छ ? त्यो यथार्थ पनि उत्खनन् गर्नुपर्छ । जनताको अगाडि ल्याइदिनुपर्छ।

हाम्रा समस्या के हुन् ? हामीले गर्दा गर्दै  पनि यस्तो भएका हुन् कि नगरेर यस्तो भएको हो ? त्यो पनि हेरिनुपर्छ।

समस्याहरू छन् । त्यसका बाबजुद पनि कतिपय असल कुराहरू भएका छन् । यो यो असल कुरा पनि भइरहेका छन् है, यो हाम्रो लागि गुन होइन, प्रकारान्तरले त्यसका लाभग्राही हामी पनि हौँला।

आधारभूत रुपमा जनताको न्यायप्रतिको चाह मर्न नदिनका लागि, आस्था बचाइ राख्नका लागि निर्वाह गर्नुपर्ने धर्म वा भूमिका पनि हो।

नेपाली ‘लिगल सिस्टम’ 

हाम्रो न्याय प्रणाली के हो– सिभिल कि कमन ल सिस्टम ? यो लामो विषय हो । छोटकरीमा भन्ने गरेको छु– हामी सिभिल पनि होइन, कमन पनि होइन । हामी नेपाली लिगल सिस्टममा जाँदैछौँ।

‘कमन ल सिस्टम’ वालाहरू ‘सिभिल ल सिस्टम’को धेरै नजिक गइसक्यो । त्यसका विशेषताहरू धेरै समातिसक्यो । सिभिल ल वालाले कमन ल सिस्टमका धेरै विशेषता अँगालिसके । हिजोको त्यो विभाजन रेखा धेरै साँगुरो भइसक्यो।

त्यसैले हामी कुनै लिगल सिस्टमको पछाडि भन्दा पनि यही सिस्टमभित्र नेपाली सिस्टम सम्झेर यसलाई माझ्ने काम कति गर्न सकिन्छ, त्यो गर्ने हो।

न्यायाधीशमाथि महाभियोग र सुशासन

सार्वजनिक प्रशासनको क्षेत्रमा सबै ठाउँमा सुशासन हुनुपर्छ । न्यायपालिकाभित्र अझ बढी हुनुपर्छ । अन्यत्र सुशासन भएन भने हामीले चेक गर्ने हो। यहाँभित्र सुशासन भएन भने त्यसपछि चेक गर्ने मेकानिजमको कुरा असजिलो पर्छ। 

महाभियोगको कुरा आयो । महाभियोग हुनुपर्छ । पब्लिक चेयर (सार्वजनिक ओहोदा) मा बसेको हरेक व्यक्ति कहीँ न कहीँ कोही न कोहीप्रति जवाफदेही हुनुपर्छ । अजवाफदेही कोही पनि हुनसक्दैन । त्यसैले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशका लागि उसले संविधानले निर्वाह गरेको कर्तव्यबाट विचलित हुन्छ भने महाभियोगको बाटो जानुपर्छ । यसमा मेरो कुनै ‘रिजर्भेसन’ छैन । हुनु पनि हुँदैन । यो सर्वस्वीकार्य मान्यता पनि हो।

हामीले जुन पद्धति अपनाएका छौँ । त्यो पद्धति र त्यसको जुन प्रयोग गरेका छौँ । त्यतापट्टि चाहिँ हाम्रो सरोकार हुनुपर्ने अवस्था आएको छ । तीन–चार जना सांसद्ले एउटा प्रस्ताव लगेर त्यहाँ दर्ता गरिदिएपछि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशले कलम बन्द गरेर बस्नुपर्ने परिस्थितिका जुन संविधानका प्रावधानहरू अहिले बनेका छन्।

अहिलेको संविधानमा छन् । त्यसलाई एउटा न्यायाधीशको कुर्सीमा बसेको मान्छेले अन्यथा भन्न हुँदैन । तर, सुधार प्रक्रियामा यस्ता कुराहरू हेरिनुपर्छ ।

त्यति सजिलो, त्यति हलुका ढंगले राखिदिने हो भने त्यसबाट जस्तो परिणामको अपेक्षा राष्ट्र र जनताले गरेको हुन्छ, त्यो पूरा नहुने अवस्था पनि आउँछ।
भोलि स्वार्थ बाझेको अवस्थामा विभिन्न कुराहरू हुनसक्छन् । त्यसैले पद्धति त्यति सजिलै हलुकै प्रयोग गर्ने किसिमको नभएर त्यो पद्धति अलि ढङ्गको निर्माण गर्नु आवश्यक छ।

अजवाफदेही केही बस्न सक्दैन । आवश्यक समयमा यसको प्रयोग हुनुपर्छ । हुनसक्छ । विगतको हाम्रो अनुभवले यसको आवश्यकता महसुस गराएको छ।

(सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाले बिहीबार सर्वोच्च अदालतमा आयोजित सम्पादकहरूसँगको अन्तक्रियामा व्यक्त गरेका विचारको सम्पादित अंश।)

 Published Date: Tuesday, 6th August 11:07:19 AM