मंगलबार, साउन २७, २०७७

सेना स्वच्छ, नागरिक सरकार चाहिँ भ्रष्ट?

कोरोना भाइसका कारण मुलुक १५ दिन यता लकडाउनमा छ। जनता घरमा थुनिएर बसेका छन्। कोरोना नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि सरकारले गरेको निर्णयमा नागरिकले पूर्णरुपमा साथ दिएका छन्। जोखिम बढ्यो र लकडाउनको अवधि थप बढ्यो भने पनि जनताले सरकारलाई साथ दिनेछन्।

जीवनकालमै पहिलो पटक नेपाली जनताले बन्दाबन्दीको अनुभव गरिरहेका छन्। तर, यहीबीचमा नागरिकले अप्रिय समाचार समेत सुन्नुपरेको छ। बन्दाबन्दीको उकुसमुकुससँगै नागरिकलाई अनियमितताको खबरले निराश र आक्रोशित बनाइदिएको छ।

विश्वास गर्न लायक नै नरहेको कम्पनीलाई चीनबाट सामान खरिद गर्न दिइँदा कोरोनासँग जुध्न गरिनुपर्ने यथेष्ट तयारीलाई फितलो बनाइदिएको छ। सँगै नागरिक सरकार भ्रष्टाचारमा संलग्न रहेको देखिएको छ। पहिले नै गल्ती गरेको सरकारले ओम्नीसँगको ठेक्का तोडेर नेपाली सेनालाई खरिद विक्रीको काममा तानेर अर्को गल्ती गर्न पुगेको छ। जुन काम नागरिक सरकार आफैँले गर्नुपर्ने थियो। संविधानले सुम्पेको काम आफैँ गर्ने अधिकार क्षेत्र नाघेर अरूको जिम्मा लगाउँदा के हुन्छ? जनताको विश्वास अनुसार काम नगरेको हुन्छ।

कोरोनाको यस्तो आपतकालमा नागरिक सरकारले आफ्नो विश्वास आफैँ घटाउने र संविधानलाई यसरी कमजोर बनाउने काम किन गर्नुपरेको हो? मैले बुझ्न सकेको छैन। अहिले स्वास्थ्य सामग्री खरिदको जिम्मा सेनालाई दिन आवश्यक थिएन। यस्तो काम सरकार आफैँले गर्नुपर्ने हो। सरकारले  जि-टु-जी प्रणालीमा खरिद गर्नुपर्ने बेला सेनालाई किन तानियो? के नागरिक सरकार अनियमिततामा मुछिएपछि त्यसलाई छोप्न सेनालाई दिइएको हो? प्रश्न उठेका छन्।

लोकतान्त्रिक प्रक्रियामार्फत जनताको विश्वास र मत जितेर आएको सरकारलाई नागरिक सरकार भनिन्छ। तर, सरकारले नागरिक सरकारको चरित्रलाई जोगाउन सकेन। जनताको विश्वासमा सरकार आफैँले धोका दिने काम गरेको छ। नागरिक सरकारले जनताको विश्वास थप आर्जन गर्ने हो, आफैँ घटाउने होइन। यद्यपी कारोनाको महाव्याधिका कारण अहिलेको अवस्था आपतकालीन अवस्था हो। यस्तो बेला कसलाई जिम्मा दिन हुन्थ्यो- हुँदैन थियो भन्ने अर्को कुरा होला। तर, खरिदविक्रीको काममा सेनालाई नतानेको भए नै सरकारका लागि राम्रो हुने थियो। यसले गलत नजिर स्थापित हुन्छ।

हो, अप्ठ्यारोमा सेनामार्फत काम गराउन सकिन्छ। तर, यसको मतलब सेनालाई खरिद विक्रीको जिम्मा दिनुपर्छ भन्ने होइन। सरकारले असल मनशायले नै स्वास्थ्य सामग्री खरिदको जिम्मा सेनालाई दिएको होला। तर, सरकार आफैँलाई यसले राम्रो गरेन। यो पृष्ठभूमिमा त झन् राम्रो हुँदैन भएन। किनकि चीनबाट सामान खरिद गर्दा अनियमितता भएका समाचार आए। अख्तियारले छानविन थालिसक्यो। यही बेला सेनालाई सामान खरिदको जिम्मा किन दिइयो ? नागरिक सरकार भ्रष्टचारमा लिप्त भएको छ र सेना स्वच्छ छ भन्ने यसले देखाउँछ। 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारी तबरबाटै हुन लागेको भ्रष्टाचार रोक्न सेना प्रयोग गरेको भान पर्न गएको छ। यो नागरिक सरकारका लागि सुखद् संकेत होइन। जुन कम्पनीलाई सामान खरिदको जिम्मा दिइएको थियो, उसले राजनीतिक शक्ति प्रयोग गरेरै ठेक्का हात पारेको कुरा छिपेको छैन। त्यसैले नागरिक सरकार यो कार्यमा संलग्न थियो।

नागरिक सरकारले संविधानसम्मत काम गर्ने हो। सेना पनि राज्यकै अंग त हो, तर उसको काम छुट्टै हो। कोरोनाको त्रासका बेला जुन किसिमले भ्रष्टाचारका समाचार बाहिरिएका छ्न्, यो साह्रै दुःखद कुरा हो। सरकारले गरेका सबै राम्रा काम समेत भ्रष्टाचारले छोप्दै गएका छन्। प्रधानमन्त्रीले गुडगर्भमेन्स स्थापित गर्छु भनेर भन्नुभएको छ। सायद उहाँमा राम्रो गरौं भन्ने नै छ। यस्तो अस्वस्थ रहँदा पनि उच्च मनोवलका साथ काम गरिरहनुभएको छ।

तर, जुन सिस्टमभित्र काम गरिरहनुभएको छ, त्यहाँ कहीँ न कहीँ  भ्रष्टचार भइरहेको छ। प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता बोलीमा मात्रै सीमित राख्न हुँदैन। जो, जहाँ, जसरी अनियमिततामा मुछिन्छ। त्यसलाई अन द स्पट कारवाही गर्नुपर्छ। आफ्नो होस् वा अर्काको अनियमितता गर्ने जो कोहीलाई कारवाही गर्ने हिम्मत प्रधानमन्त्रीमा हुनुपर्छ। चाहे त्यो, राजनीतिक जिम्मेवारीमा होस् वा निजामती सेवामा रहेको व्यक्ति होस्। 

भ्रष्टाचारसँग लसपस भए बाँकी नराख्ने दृढ इच्छाशक्ति प्रधानमन्त्रीमा चाहिँन्छ। तर, आजमात्रै प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन हेर्दा उहाँमा त्यस्तो इच्छाशक्ति भएको देखिएन। उहाँले आफ्नो सचिवालय र नजिकका मन्त्रीका बचाउमा बोल्न हुँदैन थियो। छानविनको दायरमा ल्याउने भन्ने अर्को कुरा होला, तर भएकै छैन भन्ने किसिमले प्रस्तुत हुन हुँदैन थियो।

सरकारलाई असफल देखाउन र आफ्ना विभिन्न प्रकारका निहीत स्वार्थ पूरा गर्न चलाइएका प्रचारबाजी बेमौसमी बाजा जस्तै हो भन्नु उहाँका लागि शोभनीय होइन। नागरिकको अभिमत प्राप्त गरी आएको सरकारका प्रमुखले  मिडिया र सामाजिक सञ्जालमा आएका आलोचना, टिप्पणी र सुझावलाई मनन गनुपर्छ। जुन लोकतान्त्रिक सरकारको चरित्र समेत हो। अघिका कुरा छोडौं आगामी दिनमा प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचारीको प्रोटेक्ट गर्नुहुँदैन र भ्रष्टाचारविरुद्ध निर्मम भएर लाग्नुपर्छ। उहाँले राम्रो गर्न खोज्नुभएको होला। तर, उहाँकै टिमले काम गर्न दिइरहेको छैन। आफ्नो टिममा कहाँ समस्या छ, पत्ता लगाएर सच्चाउनुपर्छ।

सुदूरपश्चिममा नेपालको सीमा नजिक आएर अलपत्र परेका नागरिकका सन्दर्भमा उहाँको सम्बोधन चित्तबुझ्दो भएन। तत्कालै सरकारले उनीहरुलाई नेपालभित्र आउने वातावरण मिलाउनुपर्छ र क्वारेन्टाइनमा राख्नुपर्छ।

(पूर्वसभामुख ढुंगानासँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)

 Published Date: Thursday, 9th April 19:31:45 PM