सोमबार, मंसिर २३, २०७६

भारतले यसरी कब्जा जमायो कालापानी क्षेत्र

नेकपा (माले)का महासचिव मैनाली। | तस्वीर:रिवाज राई

सन् १८१६ काे सुगौली सन्धिले नदीको मुहान कहाँ हो भनेर किटेको त थिएन तर सन्धि गर्नुभन्दा एक–दुई महिनाअघि नै ‘ग्रेट ब्रिटेन’ सम्राटको तर्फबाट एक जना हाइड्रोग्राफरले महाकाली नदीको उद्गमदेखि त्यसको बहावसम्बन्धी  नक्सांकन गरेका थिए । त्यसले लिम्पियाधुरालाई नै महाकाली नदीको उद्गम देखाएको थियो । त्यसपछि पनि सर्भे अफ इण्डिया,  इङ्गल्याण्डको सर्भे, चीनका  सर्भेहरूले सन् १८६० सम्म जुन नक्साहरू निकाले, ती सबैले लिम्पियाधुरालाई नै महाकाली (काली) नदीको उद्गम मानेको छ ।
सन् १८६० पछि भारतले काली नदीलाई स्थानीय सौका जातिको भाषामा अनुवाद गरेर कुटियाङ्दी लेखेको पाइन्छ । कुटियाङ्दी भनेको सौका भाषामा काली नदी नै हो । 
नेपाल–भारतको सिमाना खुला नै रहेकोले ती क्षेत्रमा सीमा सुरक्षाको व्यवस्था बाक्लो गरिने कुरा भएन । फेरि त्यो धेरै पहाडी विकट र आवादी कम भएको क्षेत्र हो । त्यसैले प्रशासनको ध्यान पनि कम गयो । सुरक्षाको पनि ध्यान कम पुग्ने स्थिति भयो । यत्ति हुँदाहुँदै पनि २०१८÷१९ सालसम्म त्यो क्षेत्र निर्वाध रूपले नेपालकै प्रशासनभित्र थियो । 

लिम्पियाधुरादेखि पूर्व कुटी, याङ्दीलगायतका त्यहाँका गाउँहरू त्यसबेला बैतडी जिल्ला अन्तर्गत पर्थे– पहिला ३५ जिल्ला हुँदा । पछि ७५ जिल्ला हुँदा बैतडीलाई दार्चुला र बैतडीमा बाँडियो । लिम्पियाधुरा, कुटी, याङ्दी, ङादी, छ्याम्जुङजस्ता गाउँहरू लगायत यो सारा कालापानी क्षेत्र अहिलेको दार्चुलाअन्तर्गत पर्दछ । 

२०१०÷०११ सालमा नेपाल सरकारले जनगणना गरेको छ । ०१८÷१९ सालतिर पनि अर्को जनगणना भयो । दोस्रो जनगणनाका अधिकृत वरिष्ठ पत्रकार भैरव रिसाल, जो ९२ वर्षको उमेरमा अझै पनि यस पक्षमा बोलिरहनुभएकै छ । रिसाल भन्नुहुन्छ, ‘मैले महाकालीपूर्वका ती कुटी, याङ्दी, ङादी, छ्याङ्दु लगायतका जति पनि गाउँ छन्, ती सबैमा निर्विघ्नतापूर्वक जनगणना गरेको थिएँ । त्यो हाम्रो क्षेत्र थियो ।’ त्यो हाम्रो प्रशासनअन्तर्गत रहेकै क्षेत्र हो । पछि ७५ र अहिले ७७ जिल्ला हुँदा त्यो दार्चुलाअन्तर्गत रहेको हो । त्यसबेलाका मान्छेले तिरो तिर्ने काम पनि दार्चुलाको माल अड्डामै गर्थे । 

एउटा तथ्य के पनि छ भने जब सन् १८१६ मा सुगौली सन्धिमा हस्ताक्षर भयो, केही समयसम्म त्यो क्षेत्रका मान्छेले हामी पहिलेको अनुसार नै तिरो बुझाउछौँ भन्दा त्यस बेलाको कार्यबाहक गभर्नर जनरलले त्यहाँको कमिशनरलाई चिठी लेखेका छन्– यो क्षेत्र सुगौली सन्धिले गर्दा नेपालमा गइसकेको हुनाले उनीहरूले नेपालतिर नै तिरोतिरान गर्नुपर्छ भनेर । यो पत्र अहिले पनि साक्षी छ । यस प्रकारले त्यो हाम्रो क्षेत्र हो । विवादित क्षेत्र हुँदै होइन । 

जब २०१८/१९ सालमा चीन–भारत युद्ध भयो, पूर्वतिरको सीमायुद्धमा भारत पराजय भोग्दै पछि हट्नुपर्‍यो । त्यसबेला उनीहरूलाई आफ्नो सुरक्षामा डर भयो । नेपालको पश्चिम साइडबाट दिल्लीको निकट रहेको लिपु भञ्ज्याङ, जुन सहज भञ्ज्याङ छ,  त्यहाँबाट पनि सैनिक आवतजावत हुनसक्ने खतरा देखेपछि उनीहरूले आफ्नो शैन्य बल त्यहाँ लगेर राखे– सुरक्षाका लागि । भनिन्छ– त्यसमा आफ्नो सैन्यबल राख्नका निम्ति भारत सरकारले नेपालका तत्कालीन राजा महेन्द्रलाई एउटा पत्र लेखेको थिए (अरे) ! 

पञ्चायतलाई भारतको समर्थन जुटाउन राजा महेन्द्रले उक्त भूभाग भारतलाई प्रयोग गरिरहन दिए भन्ने अहिलेसम्म जानकारीमा छैन । मलाई लाग्छ– त्यो पत्र आएपछि त्यसप्रति आँखा चिम्लने काम भयो होला, कुनै लिखित जवाफ दिएको देखिँदैन । लिखित जवाफ पठाएर त्यो क्षेत्र भारतलाई प्रयोग गर्नसमेत दिएको देखिँदैन, सार्वभौमिकता छाड्ने कुरा त टाढाको कुरा भयो । 

त्यसपछि पनि कालापानी क्षेत्र हाम्रै थियो । सेना राखेपछि इण्डो–टिबटेन बोर्डर पुलिस राखे । अहिले त्यहाँ तीनै किसिमका सुरक्षा निकायहरू– सेना, अर्धसैनिक बल र इण्डो–टिबटेन बोर्डर पुलिससहित त्यहाँ १०–१५ वटा क्याम्प बनाएर बसेको देखिन्छ । 

इतिहासमा देखिन्छ– सन् १९५४ पछि भारतले त्यो क्षेत्रमा अलि–अलि आँखा लगायो, सुरुमा व्यापार र आइजाईको निम्ति । त्योबेला लिपुलेक दार्चुलाको व्यास गाउँ पञ्चायतमा पथ्र्यो । अहिले व्यास गाउँपालिकामा पर्ने हो । 

दार्चुला सदरमुकाम खलङ्गादेखि त्यो नाकाबाट १००–१२० किलोमीटर घोडेटो बाटो भएर तिब्बतसँग व्यापार गरिन्थ्यो । नेपाल र भारत दुबै देशका व्यापारीहरू यो नाकाबाट अवतजावत गर्थे । भारतको आइजाई र व्यापारिक मार्गका निम्ति प्रयोग गर्ने चासो१९५४ देखि बढेको देखिन्छ । नेपालको सिमाना खुला भएकाले त्यो दुर्गम क्षेत्रमा बसोबास कम भएकोले त्यसमा सीमामा कडाइ गर्ने, थप सुरक्षाकर्मी राख्नेमा सरकारले ध्यान दिएन, जब कि दिनुपर्थ्याे । त्यो नेपालकै सार्वभौम भूभाग हो । 

बीपी कोइराला प्रधानमन्त्री भएकैबेला हुनुपर्छ– नेपाल–चीन सीमाको रेखाङ्कन भयो । त्यो रेखाङ्कनमा पूर्वबाट नाप्दै गएको थियो । अहिलेको जुन लिपुलेकको भञ्ज्याङ छ, त्यहाँ पुगेपछि भारतले त्यहाँ आफ्नो सीमा भएको दाबी ग¥यो । तर, भारत त्रिपक्षीय वार्तामा आएन । 

भारत नआएकाले चीन, भारत र नेपालको भूभाग जोडिने बिन्दु कुन हो भन्ने टुंगिएन । लिपुलेकको पिलरलाई ‘०’ नम्बर नबनाई ‘१’ नम्बर बनाई सिमाङ्कन गरियो । यसले प्रष्ट पार्छ– ‘०’ नम्बर अन्त कहीँ पर्छ । त्यो लिम्पियाधुरा नै हो । 

लिम्पियाधुरा ‘१’ नम्बर पिलरभन्दा ३० किलोमीटर पश्चिममा पर्छ । सन् ०५४÷५५ तिर नै भारतले त्यो लिपुलेकमा आँखा लगाएको हुनाले मधुरो दाबी ग¥यो । त्रिपक्षीय वार्तामा नआएको हुनाले लिपुलेकमा नेपालको पश्चिमी सिमानाको पिलर नम्बर ‘१’ राखियो, ‘०’ राखिएन । ‘०’ नम्बर पिलर ‘अनडिफाइन’ छ । नेपाल, भारत र चीन तीन मुलुक जोडिने त्रिदेशीय बिन्दु कुन हो भन्ने तोकिएको छैन । सुगौली सन्धिअनुसार त्यो लिम्पियाधुरा नै हो । 

पञ्चायत कालमा पनि त्यहाँको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले काठमाडौंलाई पटक–पटक लेखेका छन्– कालापानीमा यसरी भारतीय सेना आएर बसेको छ भनेर । त्यहाँ खटिएका सिडियोहरूले स्थानीय मान्छेलाई नेपालमा जोडिन नदिएर भारतसँग जोड्ने काम भइरहेको छ भनेर काठमाडौंलाई लेख्दै आएका छन् । त्यसबेलाका एक जना सिडिओ द्वारिकानाथ ढुङ्गेल अहिले पनि यसबारे बोलिराख्नुभएको छ । तर पनि त्यहाँ भारतीय बसेको क्षेत्रलाई खाली गरिएन । पछि भारतीयले त्यसलाई नियन्त्रण गर्दै गए । उपस्थितिलाई झन् दह्राे बनाउँदै गए । 

०४६ सालपछि पनि कालापानीका विषयमा सार्वजनिक चर्चा भए । नेपालको सिमाना लिम्पियाधुरादेखि नै हो, लिपुलेकदेखि होइन भनेर बहस भए । त्यस क्षेत्रका कुटी, याङ्दी, ङादी, छ्याङ्दुलगायतका गाउँ नेपालका हुन्, नेपालमै ल्याइनुपर्छ भनेर जोडदार आवाज पनि उठेको हो । यसैबीचमा भारतले लिपुलेकबाट आउने हिमनदीलाई नै काली नदी भनेर भन्न सुरु गर्‍यो । (त्यसलाई हामीले लिपुखोला भनेर बुझौँ । त्यसको स्थानीय नाउँ अर्कै छ ।) त्यहाँ भारतले एउटा कुण्ड बनाइदिएर लिम्पियाधुरामा काली नदीमा जेजस्ता संरचना छन्, त्यस्तै सिर्जना बनाएर लिपु खोलालाई नै काली नदी भन्न सुरु ग¥यो । काली नदी यही हो भन्ने भारतको दाबी छ ।

लिपु खोला जहाँ मिसिन्छ, लिपु र काली नदी मिसिनेभन्दा उत्तरको ३३५ वर्ग किलोमिटर जमिन पर्छ । भारतले लिपु खोलालाई नक्कली कालीनदी खडा गरे, त्योभन्दा पनि पूर्वतिर आएर आफ्नो फौज राखे । उनीहरूले नै खडा गरेको नक्कली सीमा खोलालाई समेत नाघेर पूर्व आएका छन् ।

सुगौली सन्धिले तोकेको जुन सीमा हो, त्यहाँदेखि नक्कली कालीनदीसम्मको ३३५ वर्गकिमी भूभाग त कब्जा गरे–गरे, लिपु लेकबाट आएको लिपुखोला (जसलाई उनीहरूले कालीनदी नामाकरण गरे ।) पनि नाघेर पूर्वतिर लगभग ६०–६२ वर्गकिलोमिटर जग्गा कब्जा गरेर त्यहाँ आफ्नो फौजी शिविर राखेका छन् । त्यसलाई कालापानी भनिन्छ । दुवै गरी ३९५ वर्ग किलोमिटर जति जुन भूमि हो, अहिलेको भारतको दाबी यसमा हो । त्यो क्षेत्र निर्विवाद रूपले नेपालको भूमि हो । 

(नेकपा (माले)का महासचिव मैनालीसँग गरिएकाे वार्तामा आधारित।)

 Published Date: Friday, 15th November 12:15:44 PM