बिहीबार, जेठ २२, २०७७

कोरोनापछिको नेपाल : अर्थतन्त्रमा कस्तो प्रभाव पर्ला?

कोरोना भाइरसको अहिलेसम्मको स्थिति हेर्दा नेपालले उच्च भौतिक जोखिम भोगिसकेको देखिँदैन। लकडाउनका कारण स्थिति भयावह हुनबाट जोगिएको देखिन्छ।

भौतिक क्षति नपुगे पनि देशको अर्थतन्त्रमा भने राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा लकडाउनले प्रभाव पर्ने देखिन्छ। त्यो प्रभावको आँकलन गर्न केही विशिष्ट तरिका प्रयोग गर्नुपर्छ। किनकि विगतमा हामीले भोगेका अन्य प्रकोपभन्दा यो प्रकोप फरक छ। उदाहरणका लागि भूकम्प तथा बाढीपहिरोका कारणले संकट हुँदा मुलुकको भौतिक संरचनामा परेको असर हाम्रो मुख्य समस्या थियो। 

कोरोना भाइरसको प्रकोप भौतिक संरचनामा सिधैँ असर नपार्ने तर मान्छेलाई मात्रै असर पार्ने खालको प्रकोप हो। तर मानव संलग्न हुने विभिन्न आर्थिक गतिविधिलाई यसले विभिन्न तरिकाले असर पार्छ। बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रहरुमा कोरोनाले असर पार्छ। व्यवस्थापन राम्रो हुन सकेको भए सम्भवत कृषि लगायतका क्षेत्रमा सकारात्क प्रभाव पर्न सक्थ्यो। किनकि शहरमा रहेका धेरै गरिब तथा मजदुरहरु गाउँ फर्किएका छन्। कृषकले उत्पादन गरेका वस्तुहरु यतिखेर बजारसम्म ल्याइदिनु पर्थ्यो वा किसान र उपभोक्ताबीचको मिडल म्यानको जालो कमजोर बनाउनुपर्थ्यो। 

अहिले युवाहरु गाउँ गएका बेला कृषि क्षेत्रमा विश्वास जगाउने केही कार्यक्रम ल्याएमा त्यसले मान्छेलाई गाउँमा रोकेर रोजगारीको अभावको समस्यालाई केही समय रोक्ने र गाउँको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन सक्छ। अर्कातर्फ एग्रोभेष्ट उद्योगहरु, पोल्ट्री फार्महरु पनि चल्न सकेका छैनन् भनिन्छ जुन दुर्भाग्यपूर्ण हो। लकडाउन कतिसम्म गर्नुपर्ने हो, कति गर्‍यौं भन्नेमा पनि ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ। यी सबै कारणले लकडाउनमै पनि नेपालको जिडिपीमा कृषिको माध्यमबाट जुन प्रकारको सकारात्कम प्रभाव पर्न सक्थ्यो त्यो सम्भावना हामीले गुमाउँछौँ कि जस्तो देखिन्छ।

लकडाउनका कारण यातायात केही समय र पर्यटनको क्षेत्रमा अलिक लामो समयसम्म असर पुग्ने देखिन्छ।  लकडाउनले ठूला–ठूला होटल, व्यापारका क्षेत्रमा भने अवश्य असर गरेको छ। स्वास्थ्यका क्षेत्रमा पनि असर पुग्ने देखिन्छ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा असर पर्नु पछाडि पनि राम्रोसँग व्यवस्थापन नभई काम हुनु पनि हो। सुरुमै केही अस्पताललाई मात्रा कोरोना विशेष अस्पताल भनेर छुट्याएको भए र कोरोना सम्बन्धी समस्या भएका व्यक्ति तोकिएका अस्पतालमा मात्र आउनु भनेको भए अरु अस्पतालमा जाने बिरामी कम हुने थिएनन्। स्वास्थ्य क्षेत्रमा अहिलेको आतंकले गर्दा मानिसहरु रोग पालेर घरै बस्ने तर अस्पताल नजाने स्थिति भएको छ।  

निर्माणका क्षेत्रमा पनि नकारात्मक प्रभाव पर्ने देखिन्छ। हाइड्रोपावर निर्माण क्षेत्र लगायतका प्रोजेक्टहरुमा भइरहेका कामहरुलाई सामाजिक दूरी तथा सतर्कताको  विधि अपनाएर काम अगाडि बढाएको भए हुन्थ्यो। होशियारी अपनाएर भित्रभित्रै कच्चा पदार्थ स्थानीय रुपमै पाइने वा हाल कच्चा पदार्थको अभाव नभएका विभिन्न उद्योगहरु पनि सञ्चालन गर्न सकिन्थ्यो। यी क्षेत्रलाई सुचारु राख्न सरकारको व्यवस्थापकीय कमजोरी देखिन्छ। उद्योग कलकारखानामा काम गर्ने कर्मचारीलाई त्यही बसेर काम गर्न तयार छन् भने गर्न दिएको भए हुन्थ्यो। सरकारले गर्न दिने भनेका ठाउँमा पनि स्थानीयले त्यसो हुनबाट रोकेका छन् जुन दुर्भाग्यपूर्ण हो।

शायद एक महिनामात्रै बन्द भयो भने धेरै हदसम्म रिकभर गर्न सकिन्छ। तर पर्यटन क्षेत्रबाट हुने आर्थिक गतिविधिमा अब लामो समयसम्म असर गर्छ। कोरोनापछि अन्तर्राष्ट्रिय जगतले कस्तो रुप लिन्छ भन्नेबारे अहिले नै भन्न सकिँदैन। किनकि अर्थतन्त्रमा फेरबदल ल्याउन धेरै फ्याक्टरले काम गरेका हुन्छन्।

नेपाल भित्रिने कुल रेमिट्यान्सलाई कोरोनाले कस्तो असर् पार्छ भन्ने उत्सुकता पनि छ। अहिले खाडी मुलुकमा दुई खाले शक परेका छन्। कोरोना भाइरसको र तेलको मूल्यमा आएको गिरावटको।  हामीलाई रेमिट्यान्समा कस्तो असर पर्छ भनेर हेर्न भने यी दुवै शक अब कसरी प्रोपगेट हुनेछन् भनेर हेर्नुपर्छ। छोटो र केही महिनासम्म भने रेमिट्यान्स कम हुने नै देखिन्छ। लामो समयको असर भने अहिल्यै भन्न सकिन्न।

विभिन्न खाले आर्थिक प्याकेजहरुले निर्माण क्षेत्रलाई प्रोत्साहन दिए भने म्यानुफ्याक्चरिङ भारत र मलेसियामा आए भने हामीलाई धेरै असर पर्ने छैन। अर्कोतिर धनी राष्ट्रहरु जापान, कोरिया, इजरायल लगायतका मुलुकमा हाम्रा जनशक्तिको माग बढी नै रहने देखिन्छ। हाम्रा देशमा भएका नर्स तथा डाक्टर लगायतका दक्ष जनशक्ति उत्पादन गरेर पठाउने हो भने पनि राम्रो हुने देखिन्छ। उनीहरुको बजारमा माग पनि देखिन्छ र रेमिट्यान्सका लागि दीर्घकालसम्म पनि सहयोग पुग्न सक्छ।
 
सरकारले के गर्नुपर्छ ? 

सर्वप्रथम सरकारको ध्यान कोरोना भाइरसको संक्रमण तथा महामारीलाई अराजक र महंगो शैलीमा होइन आर्थिक दृष्टिकोणले समेत प्रभावकारी रुपमा रोक्नेतर्फ नै अग्रसर हुनुपर्छ। लकडाउन आफैँमा साध्य होइन। एकातिर  कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारी प्रयत्न अधिकतम हुनुपर्छ भने अर्कोतिर लकडाउनलाई कसरी खुकुलो पार्दै जानेतर्फ पनि सँगसँगै ध्यान जानुपर्छ।

 जनजिविकासँग जोडिएका आधारभूत आवश्यकताका वस्तुहरु जनतासम्म पुर्‍याउने तर्फ पनि ध्यान दिनुपर्छ। कोरोनाको महामारीका कारण विदेशमा भएका नागरिक पनि फर्किने अवस्था देखिन्छ। त्यस्तो अवस्थामा नेपालमा बेरोजगारीको दर पनि ह्वात्तै बढ्छ। सरकारले यस्तो अवस्थामा उद्योग कलकारखाना तथा कृषिका क्षेत्रमा ति बेरोजगारहरुलाई रोजगार दिने अवस्था सिर्जना गर्न सक्छ। लामो समयदेखि गाँठो परेर बसेका स्वदेशी तथा विदेशी लगानीलाई अप्ठ्यारो पार्नेव्यवस्थाहरु फुकाउने बेला पनि यही हो। ताकी सिर्जनात्मक क्षमता भएका व्यक्तिले व्यवसाय गर्न पाउन र अरुका लागि स्वदेशमै रोजगारीको वातावरण सिर्जना होस्। त्यसबाहेक नेपालमा पूर्वाधारको क्षेत्रमा धेरै काम गर्न बाँकी नै छ। त्यहाँ पनि रोजगारीका सम्भावनाहरू छन्। 

पूर्वाधारको भविष्य तय गर्ने काम तथा पूर्वाधारमा आयोजनाहरु छनौट गरिने काम भने लहडको भरमा गरिनु हुन्न।  अर्थतन्त्र उकास्न र बेरोजगारी समस्या समाधान गर्न सरकारसँग दीर्घकालसम्म डोर्‍याउन सक्ने स्पष्ट खाका तथा भिजनसहितको कार्ययोजना हुनुपर्छ। पूर्वाधारका आयोजनाहरुको सानो भिजन भएका व्यक्तिहरुले विरोध गर्ने भएकाले सँगसँगै इच्छाशक्तिको पनि आवश्यकता पर्छ।

त्यसबाहेक सरकार निजी क्षेत्रसँग हातेमालो गर्दै हिंड्नु पनि पर्छ। कोरोना कहर आउनुभन्दा अघिमात्र सरकारले निजी क्षेत्र त्यहाँ लगाउने खालका बाफिया ऐन, राष्ट्र बैंक ऐन ल्याएको थियो। अब सरकारले दमनकारी तथा नियन्त्रण मुखी योजनाहरुको मोह छोडिदिनुपर्छ। रोजगारी सिर्जनाको योजनामा निजी क्षेत्रको पृष्ठपोषण प्राप्त गर्न पनि सरकारले निजी क्षेत्रलाई ‘जब क्रिएट’ गर्न कार्ययोजना बनाऊ भन्नुपर्छ।

नेपालको अर्थतन्त्रमा बेतिथि पनि देखिएको छ। निजी क्षेत्रका ठूल्ठूला व्यापारी भनिएकाहरु र ठूल्ठूला कर्पोरेट हाउसहरु नै ट्रेडर छन्। नेपालका ठूल्ठूला २० वटा व्यापारिक परिवारको हातमा तीन खर्बको ऋण दिएको पाइन्छ। अझ उनीहरुलाई सबैभन्दा सस्तो ब्याजमा ऋण दिइएको छ। गाउँघरमा कृषि तथा पशुपालन क्षेत्रका किसानलाई २० प्रतिशतभन्दा बढीमा ऋण दिइँदा यी व्यापारीहरुलाई भने ८ प्रतिशत सहुलियतमा ऋण दिइएको छ। अझ यस्तो संकट तथा महामारीका बेला केही गनिएका व्यापारी कालोबजारी गर्नेतर्फ लागेका खबर आए।

सबैभन्दा सस्तोमा ऋण पाउने यी व्यक्तिहरुले जोखिम मोलेर भए पनि उद्योगधन्दा गरुन, सिर्जनात्मक काम गरुन भन्ने सरकारको उद्देश्य हो तर अहिले धेरै जना खाली व्यापारमा मात्र लिप्त छन्। यो जनताको पैसा लिएर इधरका माल उधर गर्ने र रातारात पैसा कमाउने प्रवृत्तिलाई पनि केही हदसम्म अंकुश लगाउनुपर्छ।  मुलुकको दीर्घकालीन समृद्धिमा सिर्जनात्मक सोच भएको निजी क्षेत्र चाहिन्छ।

नेपालमै भएका कच्चा पदार्थ प्रयोग गरेर मुलुकको उद्योगधन्दा अघि बढाउने उद्यमीलाई छानेर उनीहरुलाई दिने सहयोग र ऋणको व्याजदर यसरी हल्काफुल्का व्यापार गरेर रातारात धनी बन्न खोज्नेलाई गर्ने सहयोग र व्याजदर भन्दा फरक गर्नुपर्छ।  घरेलु अर्थतन्त्रका सुचकहरु उकास्ने गरी अघि बढ्न सके कोरानापछि मुलुक सजिलै उक्सिन सक्छ।

 Published Date: Wednesday, 22nd April 10:45:25 AM