मंगलबार, असोज १३, २०७७

विदेशी लगानी ल्याउँछु भन्ने, ढोका चाहिँ बन्द गर्ने ?

अहिले हामी नेपालको वर्तमान र भविष्यमा दूरगामी प्रभाव पार्ने खालका कानुनहरू बनाउने अभियानमा छौँ।  यसबेला हामीले गम्भीर बहस गर्नु आवश्यक छ – के विगतमा नेपालमा राम्रै विदेशी लगानी भित्रिएको छ ? छ भने त्यसका सफल र सकारात्मक कथाहरु के के हुन् ? छैन भने त्यसका कारणहरु के के हुन्? 

तीन वर्षअघि पनि हामीले लगानी सम्मेलनको आयोजना गरेका थियौँ, जहाँ विदेशी लगानीकर्ताहरूले रु १४ खर्बभन्दा बढी लगानी नेपालमा गर्ने प्रतिबद्धता गरेका थिए । तर, त्यसमध्ये कति लगानी साँच्चै नेपाल भित्रियो त ? लगभग शून्य! 

हामी अहिले फेरि अर्को लगानी सम्मेलनको तयारीमा जुटेका छौँ । यसबेला त्यतिबेला प्रतिबद्धता गरिएको लगानी किन भित्रिएन भनेर बहस गर्नु आवश्यक हुन्छ।

हुन त त्यसबेला नेपालमा स्थायी सरकार थिएन । अहिले छ । यसै सन्दर्भमा हामी अहिले लगानी सम्बन्धी विभिन्न ऐनहरु ल्याउन महत्वपूर्ण छलफलमा जुटेका छौँ । विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण विधेयक–२०७५ माथि छलफल गर्दैछौँ। 

यो विधेयकले नेपालमा गरिने राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय लगानीलाई प्रभावित गर्दछ । यसैले, यस विषयमा धेरैभन्दा धेरै सरोकारवाला निकायहरूसँग सघन छलफल जरुरी छ । तर, हामीसँग पर्याप्त समय छैन । यो हामी सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो । तर, समय छैन भनेर आवश्यक विषयमा बहसै नगरी हतारमा कानुन ल्याइयो भने हामी विदेशी लगानी ल्याउँनमा चुक्नेछौँ।

भारत र चीनलगायत देशहरूले कस्ता ऐनहरू बनाएका छन् ? कसरी विदेशी लगानी भित्र्याइरहेका छन् ? यस्ता विषयमा पनि अध्ययन जरुरी छ । कोठाभित्र बसेर ऐन बनाउन सकिन्छ, तर त्यस्तो ऐनले विदेशी लगानी भित्र्याउन कुनै मद्दत गर्न सक्दैन। 

हाम्रो उत्पादन घटेको छ । विगतमा अर्थतन्त्रमा उद्योग क्षेत्रको योगदान १२ प्रतिशत थियो । अहिले ६ प्रतिशत छ । आयातको पारो बढेको बढ्यै छ । निर्यात दिनदिनै घटिरहेको छ । यही क्रम जारी रहने हो भने नेपालको अर्थतन्त्र पूरै आयातमा निर्भर हुनेछ। 

यी सूचकहरूले हामीले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सकिरहेका छैनौँ भन्ने देखाउँछन् । चीन र भारतले दिनदिनै उत्पादन लागत घटाइरहँदा नेपालमा भने किन उत्पादन लागत उकालो लागिरहेको छ ? अहिले भारत र चीन विश्वमै सबैभन्दा कम उत्पादन लागत भएको देशमा पर्छन् । यी दुई देश गाडीदेखि प्रायः सबै उत्पादनको हब बन्दै गएका छन् । नेपाललाई यी दुई देशबीच उभिनुपर्ने बाध्यता छ। 

हामीले कुन क्षेत्रमा राम्रो काम गरिरहेका छाैँ ? हामीकहाँ केको उत्पादन लागत कम छ ? हाम्रो कुन उत्पादनले चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छ ?  यस्ता विषयमा सघन बहस गरेर समाधान खोज्न सकिएन भने नेपाल भविष्यमा पनि पछाडि नै पर्ने निश्चित छ। 

यो विधेयकमा नेपालीको मात्रै चासो छैन । नेपालस्थित विदेशी कूटनीतिक नियोगहरूको पनि चासो छ । नेपालस्थित अमेरिकी राजदूतले समेत चासो राख्नुभएको छ । वैदेशिक लगानी सम्बन्धी विधेयकमा विदेशीहरूले चासो देखाउनु स्वभाविकै हो । तर, के हामीले नेपालमा लगानी गरेका वा गर्न सक्ने विदेशी लगानीकर्ताहरुसँग यो विधेयकको बारेमा छलफल गरेका छौँ ? यो विधेयकलाई वैदेशिक लगानीमैत्री बनाउँदै नेपाल अब विदेशी लगानीकर्ताका लागि आकर्षक गन्तव्य बनेको छ भन्ने स्पष्ट सन्देश प्रभावकारी रुपमा विश्वभर फिँजाउन सक्यौँ भने मात्र हाम्रो मुलुकमा विदेशी लगानी भित्रिन्छ। 

पहिले नै ढोका बन्द गरेर विदेशी लगानी आउँदैन 

यो विधेयकले नेपाली कम्पनीलाई विदेशको सेयर मार्केटमा सूचीकृत हुने बाटो खोलेको छैन । के नेपाली कम्पनीहरू अमेरिकाको स्टक मार्केटमा सूचीकृत हुन मिल्दैन ? यसैले, यो प्रावधानको संशोधन आवश्यक छ। 

विधेयकमा अर्को प्रावधान छ – बाहिरबाट कसैले लगानी ल्याउँदा आफ्नै स्रोतबाट ल्याएको भनी राष्ट्र बैंकसमक्ष खुलाउनुपर्ने । यो सरासर गलत हो । गलत तरिकाले आर्जन गरिएको सम्पत्ति पनि वैदेशिक लगानीको रुपमा नेपाल ल्याउने बाटो खोलिदिनुपर्छ भन्न खोजिएको होइन । तर, कसैले ऋण खोजेर ल्याउन खोज्यो भने पनि नदिने ? सम्पत्ति अवैध हो कि होइन भन्ने हेर्नुपर्छ, तर कोसँगकाे साझेदारीमा लगानी ल्याइँदैछ भन्नेतर्फ चासो दिइनुहुन्न। 

एनसेल प्रकरणका कारण सेयर विक्री वा हक हस्तान्तरणबारे अग्रिम जानकारी गराउनुपर्ने विषय विधेयकमा समेटिएको छ । यस्ता धेरै अप्ठेरा प्रावधानहरू राखिँदा विदेशी लगानी नेपाल आउँछ ? होल्डिङ कम्पनीहरूले पनि लगानी गरेका हुन सक्छन् । तिनले पनि नेपाललाई अग्रिम जानकारी गराई सेयर किन्छन् ? संसारमा यस्तो कतै हुँदैन । यसरी पहिले नै ढोका बन्द गर्न खोजेर कहाँबाट वैदेशिक लगानी आउँछ? 

मदिरा उद्योगको प्रविधि हस्तान्तरणको विषयमा समेत विवादित विषयहरू राखिएका छन् । के प्रविधि हस्तान्तरण मदिरा उद्योगको मात्रै हुने हो ? यस विषयमा समेत संशोधन जरुरी छ।  

एकल विन्दुको कुरा नेपालमा २०५० सालदेखि भएको हो । कुनै सरकारले पनि एकद्वार प्रणाली नबनाउने भनेको छैन । तर, हुन सकेको छैन । एकद्वार भनेर अरु १० वटा ढोका खोल्ने हो कि ? यसबारे पनि ऐन प्रष्ट हुन जरुरी छ । ऐनमा यो लगानीको विषयमा यो सरकारी निकायले यति दिनभित्र काम सम्पन्न गर्नुपर्छ भनेर लेखिनु पर्छ । काम नहुने हो भने यो कारणले काम हुँदैन भनेर लिखित जवाफ दिनुपर्ने प्रावधान पनि ऐनमा हुनुपर्छ । नत्र त अहिले झै अर्बौं लगानी गर्न आएका लगानीकर्तालाई एउटै कामका लागि वर्षौ अल्मल्याउने चलन कायमै रहन्छ। 

नेपालमा अर्बौं लगानी गर्न चाहने लगानीकर्ताका एक अधिकारीलाई भिसा दिने ऐनमा उल्लेख छ । एक जना मान्छे ल्याएर के काम गर्न सकिन्छ ? कुनै लगानीकर्ताले सुरुमै सैयौ इञ्जिनियर ल्याउनुपर्ने अवस्था हुनसक्छ । उसलाई एकभन्दा बढी विदेशी ल्याउन पाउँदैनौं भन्न मिल्छ ? कसैले भिसा दुरुपयोग गरेको हुनसक्छ । तर, भिसा दुरुपयोग गर्नेलाई मात्रै कारबाही गर्नुको सट्टा अरुका लागि पनि ढोका बन्द गरिदिने ? ऐनमा त बरु विदेशी प्राविधिकले यति वर्षभित्र स्थानीय कामदारलाई तालिम दिएर दक्ष बनाउनुपर्ने भन्ने विषय पो राख्नुपर्ने हो।

लगानीको क्षेत्र होइन, स्तर छुट्याउने हो 

यहाँ लगानी रोक्ने कुरा आइरहेको छ । यहाँ स्केल र स्तर छुट्याएर लगानीकर्ता ल्याउने हो । सधैं साना पुराना ट्राभल एजेन्सीले मात्रै पर्यटकको ठेक्का लिएर बस्न मिल्छ ? सानामा विदेशी लगानी नल्याउने हो । तर विश्वका टप ट्राभल कम्पनी नेपाल आउँछु भन्छ भने उसलाई रोकेर नेपालमा पर्यटक भित्रिन्छन् ? यसरी हरेक क्षेत्रमा रोक्न खोजिएको छ । यो राम्रो संकेत होइन । हामीले यो स्तरको लगानी भनेर छुट्याउने हो, तर क्षेत्र छुट्याउन मिल्दैन । यो क्षेत्रमा पाउने, यसमा नपाउने भन्न मिल्छ ? विजनेसमा जुन क्षेत्रमा पनि ठूलो लगानीकर्ता हुन सक्दछ । कृषि, डेरी, शिक्षा, स्वास्थ्य र होटल जहाँ पनि ठूलो लगानी हुन्छ । यहाँ भइरहेका सानामा भित्रिन नदिने हो, तर ठूलो लगानी गर्छ भने रोक्न मिल्दैन।

 
(संघीय संसदको उद्योग तथा प्रविधि समितिमा विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकिकरण विधेयक–२०७५ माथि छलफलमा आफ्ना विचार राख्दै सांसद विनोध चौधरी) 

 Published Date: Wednesday, 20th March 2019 10:11:31 am