शुक्रबार, चैत्र २८, २०७६

कांग्रेसमा वकिलहरुको ब्रिफिङ- निर्णयकर्ता जोगाएर सहयोगीलाई मुद्दा, अख्तियार दलको गोटी बन्यो

काठमाडौं, माघ २३ : कानून व्यवसायीहरुले बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा निर्णयकर्तालाई उम्काएर अन्य व्यक्तिलाई राजनीतिक पूर्वाग्रहमा मुद्दा दायर गरेर अख्तियार सरकारको गोटी भएको धारणा कांग्रेस नेताहरुसमक्ष राखेका छन्। 

बिहीबार विहान कांग्रेस सभापति शेरहादुर देउवा निवास बूढानिलकण्ठमा कांग्रेसका वर्तमान र पूर्वपदाधिकारहरुलाई अख्तियारले बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा विषेश अदालतमा दायर गरेको मुद्दाको विषयमा भएको छलफलमा तीन दर्जन कानून व्यवसायीहरुले अख्तियार एउटा दलको छायाँमा परेर केही व्यक्तिलाई उम्काउने र केहीलाई राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा मुद्दा दायर गरेको ब्रिफिङ गरेका हुन्।

कांग्रेस उपसभापति विजयकुमार गच्छदारमाथि ‘असम्वन्धित’ रुपमा राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको वकिलहरुको निष्कर्ष थियो। ‘बालुवाटार जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गराउने निर्णय गर्ने तत्कालिन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल, जग्गा खरिद गर्ने नेकपा महासचिव विष्णु पौडेल र मुख्यसचिव लीलामणि पौडेल लगायतलाई जोगाएर असम्वन्धित मन्त्रालयका तत्कालीन मन्त्री गच्छदारलाई मुद्दा लगाउनु राजनीतिक पूर्वाग्रह भएको सुझाव सबै कानुन व्यवसायीहरुले दिएका छन्’ उक्त ब्रिफिङमा सहभागी अधिवक्ता केशवराज जोशीले भने, ‘निर्णयकर्तालाई जोगाउने र तत्कालिन प्रधानमन्त्री नेपालको निर्देशनमा मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव मात्रै लैजाने कांग्रेस नेता गच्छादारलाई अभियोग लगाउनु अख्तियारको राजनीतिक पूर्वाग्रहको पराकाष्ठा भएको सबैको धारणा छ।’

बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको निर्देशन उल्लेख गर्दै तत्कालीन मुख्यसचिव लिलामणि पौडेलले भौतिक पूर्वाधारण तथा यातायात मन्त्रालयलाई बालुवाटारको बाटो बढाउनेगरी प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेश गर्न लिखित निर्देशन गरेको थियो। 

सोही निर्देशन अनुसार तत्कालिन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रीको हैसियतमा गच्छदारले प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा प्रस्ताव मात्रै मन्त्रिपरिषदमा पेश गरेका थिए। ‘जसले निर्णय गरेको हो उसलाई कारवाही गर्न नपर्ने, निर्णय गर्नको लागि प्रस्ताव ल्याउन निर्देशन गरे अनुसार पेश गर्ने मन्त्री कारवाहीमा पर्ने ? दुनियाँले बुझ्ने राजनीतिक पूर्वाग्रह अख्तियारले देखायो’ कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले भने, ‘यस विषयमा पार्टीभित्र छलफल गरेर निर्णयमा पुग्छौं।’

बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा जग्गाको नामसारी गर्ने सबै काम भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयले मिलेर गरेका हुन् । तर प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पनि फराकिलो बनाउनेगरी गुरुयोजना बनाएर त्यहाँ बाटो चौडा गर्ने विषयमा मात्रै भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय सहभागी भएको हो। ‘बालुवाटारमा बाटो चौडा गर्ने विषयमा मात्रै भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय सहभागी भएको हो’ जोशीले भने, ‘जग्गा आफ्ना नेताका नाममा लैजान भूमिसुधार मन्त्रालयबाहके अरुको अधिकार हुँदैन, कसरी भौतिक पूर्वाधार मन्त्री दोषी भए?’

तत्कालीन मुख्यसचिव लीलामणि पौडेलले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयलाई लेखेको पत्रमा प्रधानन्त्रीको निर्देशनमा बालुवाटार गुरुयोजनाको प्रस्ताव तत्काल मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा पेश गर्न निर्देशन गरिएको छ। सोही पत्रको आधारमा तत्कालीन मन्त्री गच्छदारले बालुवाटार गुरुयोजनाको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पेश गरेका हुन्। 
उक्त बैठकमा कानून व्यवसायीहरुले राज्यको संवैधानिक अंगलाई पनि सरकारको मातहतमा राखेर वर्तमान सरकारले लोकतन्त्रका मुल्यमान्यतामा प्रहार गरेको धारणा राखेका थिए। 

उनीहरुले बालुवाटारको सरकारी जग्गा खरिद गर्ने नेकपा महासचिव जग्गा फिर्ता गर्न तयार भएकाले मुद्दा लगाउन नपरेको भन्ने अख्तियारको तर्क हाँस्यापद र कानून, विधि र सामान्य विधिशास्त्रको नियम विपरीत भएको पनि बताए। ‘सरकारी जग्गा गैरकानूनी रुपमा किनेका नेकपा महासचिवले जग्गा फिर्ता गरेर कारवाही नहुने हो भने कसैलाई अपरहण गरेर फिर्ता गरे वा डाका डालेर रकम फिर्ता गरे कारवाही गर्ने कि नगर्ने’ बैठकमा आएका प्रसंग उल्लेख गर्दै जोशीले भने, ‘यो तर्कले अख्तियार प्रधानमन्त्री कार्यालयको शाखामा परिणत भयो।’

छलफलमा कांग्रेस सभापति देउवा, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, महामन्त्री शशांक कोइराला र पूर्णबहादुर खड्का लगायत पदाधिकारी र पूर्वपदाधिकारीका साथै संसदीय दलका मुख्य सचतेक र सचेतक सहभागी थिए । कानून व्यवसायीतर्फ भने डोमोक्रेटिक लयर्स एसोसियसनका पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्य, वरिष्ठ अधिवक्ताहरु लगायत तीन दर्जन सहभागी थिए।

 

 Published Date: Thursday, 6th February 18:40:38 PM