मंगलबार, जेठ ७, २०७६

मिडिया, मानवअधिकार आयोग र सुरक्षा परिषद्सम्बन्धी विधेयक संविधानविपरीत : कांग्रेस

कांग्रेस संसदीय दलको बैठकमा सभापति शेरबहादुर देउवा, महामन्त्री शशांक कोइरालालगायत नेताहरू। | तस्वीर:काठमाडौं प्रेस

काठमाडौं, जेठ १ : संविधानविपरीत सरकारले मिडिया, मावनवअधिकार आयोग र सुरक्षा परिषद्सम्बन्धी विधेयक ल्याएको नेपाली कांग्रेसले जनाएको छ।

आज बसेको कांग्रेस संसदीय दलको बैठकले संसद्मा दर्ता भएका तीनै विधेयक नेपालको संविधानको प्रावधान र व्यवस्था तथा भावनाविपरीत भएको ठहर गर्दै आपत्ति जनाएको छ। कांग्रेस संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवाको सपभातित्वमा बसेको बैठकले संविधानका प्रतिकुल भएका तीनै विधेयक फिर्ता गर्न माग गरेको छ।

कांग्रेस संसदीय दलले भनेको छ, ‘संविधान प्रतिकुलका उपरोक्त विधेयकहरू फिर्ता गर्न जोडदार माग गर्दछ।’ बैठकपछि कांग्रेस प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँडले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तीमा सरकारले संसद्मा दर्ता गरेका तीनै विधेयकमाथि व्यापक छलफल भएको जनाएको छ।

कांग्रेसले भनेको छ, ‘संविधानमा व्यवस्था भएको पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको प्रतिकुल सरकारले ‘नेपाल मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ संसद्मा दर्ता गरेको छ। उक्त प्रस्तावित विधेयकले संविधानको प्रावधान र भावनालाई ठेस पर्‍याउने र प्रेस स्वतन्त्रतालाई कुन्ठित गर्ने आशय बोकेको छ।’

कांग्रेस संसदीय दलको बैठकमा सांसदहरू।

त्यस्तै, कांग्रेसले राष्ट्रिय मावअधिकार आयोगसम्बन्धी विधेयकको पनि विरोध गरेको छ। कांग्रेसले भनेको छ, ‘नेपालको संविधानको प्रावधान तथा व्यवस्था र मूल मर्म विपरित राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग ऐन, २०६८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक सरकारले संसदमा दर्ता गराएको छ।’

यसैगरी संसद्मा दर्ता भएको सुरक्षा परिषदसम्बन्धी विधेयक पनि संविधानको भावनाविपरीत भएको कांग्रेसले ठहर गरेको छ। कांग्रेसले भनेको छ, ‘नेपाल सरकारले संसद्मा वितरण गरेको राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको वियेधक, २०७५ को दफा ६ को उपदफा (३) मा ‘तत्काल परिषद्को बैठक बस्न सम्भव नभएमा अध्यक्षले सेना परिचालनका लागि नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्न सक्नेछ’ भन्ने प्रावधान राखिएको छ। उक्त व्यवस्थाले नेपालको संविधानको प्रतिकुल हुने गरी राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद र नेपाली सेनालाई पन्छाएर प्रधानमन्त्रीको एकल निर्णयबाट सेना परिचालन गर्न खोजिएको देखिन्छ।’

मिडिया, मानवअधिकार आयोग र सुरक्षासम्बन्धी विधेयक प्रस्तुत गर्ने क्रममा सरकारले देखाएको धारणाले वर्तमान सरकार निरंकुशतातर्फ अघि बढिरहेको देखाएको कांग्रेसले जनाएको छ।  ‘कांग्रेस संसदीय दल सदवै राष्ट्रिय सुरक्षा, मानवअधिकार, विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता एवं पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिदै सबै प्रकारका निरंकुशताको विरुद्ध संघर्ष गरिरहने छ,’ विज्ञप्तीमा भनिएको छ।

 Published Date: Wednesday, 15th May 12:02:15 PM