सरकारका १०० दिन : असार मसान्तयता साढे तीन गुणा बढी खोप आयात, २९.७ प्रतिशत जनसंख्यालाई पूर्ण मात्रा

काठमाडौं, कात्तिक ३ : २९ असारमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठनयता कोभिड-१९ विरुद्ध खोप खरिद र वितरणमा उल्लेख्य प्रगति देखिएको छ।

असार मसान्तसम्म नेपालले कोभिड-१९ विरुद्धको ४२ लाख ४८ हजार डोज खोप प्राप्त गरेको थियो। ३ कात्तिकसम्ममा खोप उपलब्धतामा झण्डै साढे तीन गुणा प्रगति देखिएको छ। ३ कात्तिकसम्ममा सरकारले एक करोड ४६ लाख १० हजार सात १० डोज खोपको व्यवस्था मिलाइसकेको छ। र, थप दुई करोड ४१ लाख ५८ हजार ७६० डोज खोप आपूर्ति प्रक्रियामा रहेको सरकारले जनाएको छ।

यस्तै, असार मसान्तसम्ममा ३७ लाख ३० हजार ३४४ डोज खोप प्रदान गरिएको थियो। त्यो भनेको लक्षित समूहका जम्मा ५.१ प्रतिशतले पूर्ण मात्रा खोप लगाएका थिए। हालसम्म एक करोड ५० लाख ४८ हजार २८८ डोज खोप लक्षित समूहहरूलाई प्रदान गरिसकिएको सरकारले जनाएको छ। त्यो भनेको कुल जनसंख्याको २९.७ प्रतिशतले पूर्ण मात्रा खोप लगाइसकिएको छ।

खोप लगाएका नागरिकमध्ये नगण्य रूपमा साइड इफेक्ट देखिएको र खोपको उपलब्धताअनुसार चरणबद्ध रूपमा थप लक्षित समूहहरूका लागि खोपको सुनिश्चितता गरिने सरकारले जनाएको छ।

विगतमा १८ वर्षभन्दा माथिको उमेर समूहलाई लक्षित गरी खोप आपूर्ति गरिएकोमा अब १२ देखि १७ वर्ष उमेर समूहलाई पनि लक्षित गरी खोप आपूर्ति प्रक्रियामा रहेको सरकारको भनाइ छ।

‘हालसम्म आइपुग्दा नेपालले कोभिड-१९ ले सिर्जना गरेको चुनौतीका बावजुद स्वास्थ्य व्यवस्थापनमा ठूलो फड्को मारिसकेको छ,’ सरकारले भनेको छ।

यसबीचमा १३ वटा प्रवेश विन्दुमा हेल्थ डेस्क सबलीकरण तथा सुदृढीकरण (भौतिक, प्राविधिक) गरी नेपाल प्रवेश गर्ने सबै व्यक्तिको व्यक्तिगत विवरण संकलन गर्ने, कोभिडका सूचना सामग्रीहरू उपलब्ध गराउने, मास्क उपलब्ध गराउने, तापक्रम लिने, लक्षणहरूको निगरानी गर्ने, एन्टिजेन परीक्षण गर्ने तथा आवश्यकताको आधारमा सम्बन्धित व्यक्तिलाई क्वारेन्टिन तथा आइसोलेसनमा राख्ने व्यवस्था गरिएको सरकारको भनाइ छ।

यसबीचमा एक सयवटा आरटी-पीसीआर परीक्षण प्रयोगशालामा ४३ लाख २० हजार ८२४ परीक्षण गरिएको तथा प्रवेश विन्दु, प्रयोगशाला र अस्पतालहरूमा कुल ६ लाख ३१ हजार २६० एन्टिजेन परीक्षण गरिएको सरकारको तथ्यांक छ। आरटी-पीसीआर परीक्षण प्रयोगशालामध्ये ५९ सरकारी र ४१ वटा निजी छन्।

तत्कालका लागि प्रयोगशालामा आवश्यक सामग्रीको मौज्दात र व्यवस्थापन राम्रो रहेको सरकारको भनाइ छ। यस्तै, नियमित रूपमा भाइरसको सम्भावित परिवर्तनलाई निगरानी गर्ने गरी जिन सिक्वेन्सिङको व्यवस्था मिलाइएको सरकारले बताएको छ।

आरटी-पीसीआर परीक्षणको हकमा असार मसान्तसम्ममा कुल संक्रमण दर १९.२ प्रतिशत रहेकामा हाल १८.६ प्रतिशतमा झरेको छ। एन्टिजेन परीक्षणको हकमा १८.६ प्रतिशतबाट १४.८ प्रतिशतमा झरेको छ।

यस्तै, असार मसान्तसम्ममा आरटी-पीसीआर परीक्षणतर्फ दैनिक संक्रमण दर २१.६ प्रतिशत रहेकामा हाल ५.५ प्रतिशतमा झरेको छ भने एन्टिजेन परीक्षणतर्फ १९.८ प्रतिशतबाट ०.५ प्रतिशतमा झरेको छ।

असार मसान्तसम्ममा अल्ट्रा कोल्ड चेन (अत्यन्त चिसो तापक्रम) चाहिने खोपहरूको भण्डारण तथा उचित व्यवस्थापनका लागि आवश्यक सामग्रीहरूको कुनै व्यवस्था थिएन। नयाँ सरकार गठन भएपछि हाल दुईवटा अल्ट्रा कोल्ड चेनको व्यवस्था भइसकेको छ। र, मंसिरसम्ममा थप ६ वटा गरी कुल आठवटा अल्ट्रा कोल्ड चेन उपलब्ध हुने छन्।

कोभिड-१९ उपचार तथा व्यवस्थापनका लागि अस्पतालहरूको पहिचान गरिएको तथा कोभिड विशेष अस्पतालहरूलाई थप व्यवस्थित गरिएको सरकारको भनाइ छ। यसबीचमा आईसीयू र हाइ डिपेनडेन्सी युनिट (एचडीयू) का शय्याहरू थपिएका छन्। र, मेडिकल अक्सिजन प्लान्ट जडान पनि तीव्र गतिमा छ। साथै, कोभिड-१९ केस व्यवस्थापनमा निजी अस्पताल र मेडिकल कलेजहरूको सहभागिता सुनिश्चित गरिएको सरकारको भनाइ छ।

हरेक स्थानीय तह र प्रदेशहरूमा आइसोलेसन केन्द्रहरूको व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइएको सरकारको भनाइ छ। संक्रमण धेरै रहेको अवस्थामा लक्षणविहीन संक्रमितहरूलाई घरमै आइसोलेसनमा राखी निगरानीको व्यवस्था गरिएको छ। हालसम्म संक्रमितमध्ये ९७.१ प्रतिशत संक्रमणमुक्त भएको तथ्यांक छ।

आइसोलेसन सेन्टर र अस्पतालहरूमा रहेका १५ हजारभन्दा बढी आइसोलेशन शय्या, दुई हजारभन्दा बढी आईसीयू शय्या र एक हजारभन्दा बढी भेन्टिलेटरहरू कोभिड-१९ संक्रमित व्यवस्थापनका लागि छुट्याइएको थियो। संक्रमण कम हुँदै गएपछि तिनको संख्या घटाइएको सरकारको भनाइ छ। तर, संक्रमण बढेमा पुनः प्रयोग गर्ने गरी नियमित सेवामा ती शय्या प्रयोग भइरहेका छन्।

‘सबै सरकारी अस्पताललाई कोभिड-१९ का बिरामीहरूको उपचार गर्ने गरी व्यवस्था गरिएको छ। अक्सिजन, आवश्यक औषधि-उपकरणको अभाव हुन नदिन स्वास्थ्य मन्त्रालय प्रयासरत छ,’ सरकारले भनेको छ।

‘इन्ह्यान्स्ड सर्भेलेन्स अन सेरो-प्रिभिलेन्स अफ सार्स-कोभ-२ इन जनरल पपुलेसन’अनुसार नेपालमा लगभग दुई तिहाइ जनसंख्यामा कोरोना संक्रमण भइसकेको पत्ता लागेको छ। त्यसमध्ये धेरै संक्रमणमा तराईका जिल्लामा पाइएको छ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार रोगको निगरानीलाई चुस्त बनाउन, ‘केस इन्भेस्टिगेसन एन्ड कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ’लाई बढाउन र बढ्न सक्ने संक्रमणको महामारीलाई व्यवस्थापनका लागि आवश्यक तयारी अवस्थामा रहन सबै तह, सबै अस्पताल र प्रयोगशाला र प्रवेश विन्दुका हेल्थ डेस्कलाई निर्देशन दिइएको छ।

यस्तै, कोभिड-१९ को सूचना प्रणालीलाई थप सबल बनाउन इन्फरमेसन म्यानेजमेन्ट युनिट एकद्वार प्रणालीमार्फत सबै तह, अस्पताल, प्रयोगशाला र प्रवेश विन्दुहरूमा संकलन भएका सूचना भण्डारण तथा वितरणको काम भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

विभिन्न संघसंस्था, दातृ निकाय, कूटनीतिक निकाय, मित्रराष्ट्रहरूसँगको समन्वय एवं  सहकार्यबाट कोभिड-१९ व्यवस्थापनका लागि सहयोग हुँदै आएको मन्त्रालयले जनाएको छ।