ओलीको मागमा सर्वोच्चद्वारा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार

काठमाडौं, असोज ५ : नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफूले कारबाही गरेको १४ जना संघीय र २ जना प्रदेश सांसदलाई पदमुक्त गर्न माग गर्दै दिएको मुद्दाको विषयमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ।

न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र कुमार चुडालको संयुक्त इजलासले मंगलबार अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो।

यद्यपी अदालतले ती मुद्दाका विपक्षी निर्वाचन आयोग, सभामुखलगायतले गरेका निर्णयका सक्कल फाइल झिकाउन भने आदेश दिएको छ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभाबाट वैशाख २७ मा विश्वासको मत लिने क्रममा अनुपस्थित भएर ह्वीप उल्लंघन गरेकाले कारबाही गरेको जनाउँदै १४ सांसदलाई पदमुक्त गर्न माग गर्दै अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।

एमालेले माधवकुमार नेपालसहित १४ सांसदलाई कारबाहीको सूचना सभामुखलाई दिएको थियो। सभामुख सापकोटाले भने कारबाही अनुसारको निष्कासन नगरी एमाले सांसदका रूपमा प्रतिनिधि सभामा १२१ सांसद र राष्ट्रिय सभामा ३३ सांसद रहेको जानकारी निर्वाचन आयोगलाई पठाएका थिए।

सभामुखले १५ दिनभित्र सूचना टाँस्नुपर्ने व्यवस्था राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा छ। सभामुख सापकोटाले १३ औं दिनमा माधव नेपालसहितका १४ सांसदले नयाँ दल दर्ता गरिसकेको अवस्थामा कारबाही गरिरहनु नपर्ने निर्णय गरेका थिए।