द्वन्द्वकालमा विस्थापित शिक्षकलाई पुनर्बहाली गर्न सर्वोच्चको परमादेश
सर्वोच्च अदालतको आदेशसँगै द्वन्द्वकालमा विस्थापित भएका २५ जना शिक्षकलाई पुनर्बहालीसँगै जागिरबाट विस्थापित भएको मितिदेखि हालसम्मको तलब भत्ता, सञ्चयकोषलगायत सुविधासमेत पाउने बाटो खुलेको छ।
-1713445193.jpg)
काठमाडौं, भदौ १७ : सर्वोच्च अदालतले द्वन्द्वकालमा विस्थापित भएका २५ जना शिक्षकलाई पुनर्बहाली गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय र शिक्षा, विज्ञान र प्रविधि मन्त्रालयका नाममा परमादेश दिएको छ । उनीहरूले पुनर्बहालीसँगै जागिरबाट विस्थापित भएको मितिदेखि हालसम्मको तलब भत्ता, सञ्चयकोषलगायत सुविधासमेत पाउने छन् ।
सर्वोच्चका न्यायाधीश तेजबहादुर केसी र हरि फुयालको संयुक्त इजलासले १५ भदौमा विस्थापित शिक्षकको हकमा उक्त परमादेश दिएको हो । उक्त फैसलाले द्वन्द्वपीडित शिक्षकलाई ठूलो राहत भएको छ । राजनीतिक पूर्वाग्रह द्वन्द्व तथा आन्दोलनका कारण हटाइएका शिक्षक तथा कर्मचारीका विषयमा जाँचबुझ गर्न ०७३ सालमा सरकारले समिति गठन गरेको थियो । उक्त समितिको प्रतिवेदनले पहिचान गरेका द्वन्द्वपीडित शिक्षकहरूले सर्वोच्चको फैसलाबमोजिम राहत पाउने छन् । प्रतिवेदनमा नाम किटान भएका अन्यको हकमा समेत न्यायको मार्ग खुलेको छ ।
जाँचबुझ प्रतिवेदनले द्वन्द्वपीडित भन्दै किटान गरेका ज्ञानेन्द्रराज आरण (रामेछाप), सर्पराज सिंह (कालिकोट), प्रेमकुमार गुरुङ (सोलुखुम्बू), कमला राई तिमल्सेना (भोजपुर), एकेन्द्रबहादुर पन्त (दैलेख), लछीराम शर्मा ढकाल (दैलेख), धनबहादुर बुढा (जाजरकोट), कर्णबहादुर शाही (डोल्पा), रामलाल विश्वकर्मा (डोल्पा), भरतकुमार ढुंगाना (काभ्रे), सलामसिंह लामा (काभ्रे), मनराज रोकाया (डोल्पा), परशुराम भट्ट (गोरखा), जगदिश्वरी शाही (कालिकोट), तुलाराज बमलगायत शिक्षकले पुनर्बहालीको मागसहित ०७१ सालमा सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए ।
सर्वोच्च अदालतले उनीहरूलाई तत्काल पुनर्बहाली गर्न आदेश दिएको छ । ‘द्वन्द्वकालमा विस्थापित भएका २५ जना शिक्षकलाई पुनर्बहाली गर्न १५ साउनमा सर्वोच्च अदालतबाट परमादेश भएको छ,’ रिट निवेदक ज्ञानेन्द्रराज आरणले काठमाडौं प्रेससँग भने, ‘ऐनअनुसार विस्थापित भएयताको तलब, भत्ता, सञ्चय कोष पाउने बाटो खुलेको छ । त्यसबेलाको हिसाबले तहअनुसार सुविधा पाउँछौँ । जागिरमा निरन्तरता दिन वा हाजिर भएर सुविधा लिएर अवकाशमा जान्छु भन्न पनि पाइने विकल्प छ ।’
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ ले द्वन्द्वपीडित शिक्षकलाई परिभाषाभित्र पारेको छैन । रिट निवेदक रहेका २५ जना शिक्षक १० जिल्लाका थिए । उनीहरूमध्ये विद्रोही पक्ष नेकपा माओवादीबाट पीडित बनाएका ६ जना, तत्कालीन विद्रोही पक्ष र राज्यपक्षबाट दोहोरो मारमा परी पीडित भएका चारजना तथा राज्य पक्षबाट पीडित १५ जना छन् । तीमध्ये दुईजनाको मृत्यु भइसकेको छ ।
निवेदकहरू स्थायी शिक्षक भएको र सशस्त्र द्वन्द्वकालमा राजनीतिक कारणले विस्थापित गरिएको दाबी रिटमा थियो । ‘शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउने सरकारको योजनाअनुसार द्वन्द्वपीडित शिक्षकको व्यवस्थापन हुन नसकेपछि हामीले सम्बन्धित निकायमा शिक्षण पेसालाई निरन्तरता दिनका लागि पुनर्बहाली गरी हाजिर गराउन अनुरोध गर्यौँ । तर, हामीलाई हाजिर पनि गराइएन,’ रिटमा भनिएको थियो, ‘अवकाश गरेको पनि जानकारीसमेत नदिएकाले द्वन्द्वको क्रममा विस्थापित गरिएको मितिदेखि हालसम्मको तलब भत्ता, सञ्चयकोषलगायतको व्यवस्था गरी पुनर्बहालीलगायत काम कारवाही गरी पाउन विपक्षीको नाममा परमादेशलगायत उपयुक्त आज्ञा आदेश जारी गरी पाऊँ ।’
-1713448517.jpg)
