नवगठित दुई दलको बाटो कता : निम्न मध्यम कि मध्यम वर्गको पृष्ठपोषण ?

काठमाडौं, भदौ ८ : माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) दर्ताका लागि निर्वाचन आयोगमा निवेदन परेपछि सामाजिक सञ्जाल र सार्वजनिक कार्यक्रममा आएका तीनजना नेताका अभिव्यक्तिले निकट भविष्यको राजनीतिको एउटा मार्ग संकेत गर्छन् । त्यो हो, ‘बृहत् समाजवादी केन्द्र’ स्थापनाको सम्भावित योजना ।

जसपा संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले ५ भदौमा ट्विट गरे– ‘समाजवाद शब्दप्रति आकर्षण बढ्न थाल्नुु स्वागतयोग्य छ । नयाँ दर्ता भएका दलहरूको नामबाट त्यस्तै संकेत मिल्छ । पुँजीवाद र साम्यवादको विकल्पमा समाजवादको खोजी अहिलेको विश्वको प्रवृत्ति पनि हो । अब बहस होस् कस्तो समाजवाद ? प्रजातान्त्रिक समाजवाद ? वैज्ञानिक समाजवाद ? समावेसी–सहभागितामुलक समाजवाद ?’

जसपाकै प्रचार विभाग प्रमुख डम्बर खतिवडाले ६ भदौमा ट्विट गरे– ‘समाजवादबिनाको लोकतन्त्र पुँजीवाद हो, जहाँ स्वतन्त्रता हुन्छ, समानता र न्याय हुँदैन । लोकतन्त्रबिनाको समाजवाद साम्यवाद हो, जहाँ समानता हुन्छ, स्वतन्त्रता र न्याय हुँदैन । सहभागितामुलक समावेशी लोकतन्त्रमा मात्र समाजवाद सम्भव छ, जहाँ स्वतन्त्रता, समानता, न्याय र समृद्धी एकसाथ हुन्छ ।’

यस्तै, नवगठित नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का केन्द्रीय सदस्य मेटमणि चौधरीले ५ भदौमा रिपोर्टर्स क्लबको साक्षात्कारमा खुलासा गरे– ‘पाँच महिनापछि केपी ओली र नेमकिपाबाहेकको बृहत् समाजवादी केन्द्र स्थापना हुनेछ, जसको नेतृत्व माधवकुमार नेपालले गर्नुहुनेछ । यसमा माओवादी केन्द्र, जसपालगायत सबै हुनुहुन्छ ।’

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले ५ पुस ०७७ मा गरेको प्रतिनिधिसभा विघटन खारेज गर्दै ११ फागुनमा सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना ग¥यो । २३ फागुन ०७७ को सर्वोच्चको अर्को फैसलाबाट तत्कालीन नेकपाको दर्ता खारेज भयो अनि एमाले र माओवादी केन्द्र अलग पार्टी बने । ५ पुसदेखि २३ फागुनसम्ममा तत्कालीन नेकपाभित्रको तिक्तता यसरी बढेको थियो कि एमाले र माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय कमिटीबाट अर्को नाममा एकीकृत पार्टी दर्ता हुन सक्ने सर्वोच्चको फैसला पनि कार्यान्वयन हुन नसक्ने अवस्था सिर्जना भइसकेको थियो ।

त्यसपछि एमालेमा फर्किने निर्णय गरेको वरिष्ठ नेताद्वय माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाल नेतृत्वको समूहले पार्टीको ‘स्पेस’ पाएन । २८ फागुनमा अध्यक्ष ओलीले एकपक्षीय रूपमा गरेका निर्णयका कारण दुई समूहबीचको खाडल गहिरो बनायो । ८ जेठमा ओलीको सिफारिसमा दोस्रोपटक भएको प्रतिनिधिसभा विघटन र २८ असारमा सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि पुनःस्थापनासम्म आइपुग्दा एमालेमा विभाजनको खाडल अझ फराकिलो बन्यो । त्यसैको परिणति हो, नेपालको नेतृत्वमा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) गठन हुनु पनि । र, अब त्यो बृहत् समाजवादी केन्द्र निर्माणको दिशामा अगाडि बढ्ने संकेत मिलेको छ ।

यही उतारचढावमाझ विभाजित बनेको हो, संघीय संसदमा चौथो ठूलो दल जसपा पनि । निर्वाचन आयोगले अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई पार्टीको आधिकारिकता दिएसँगै महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोले नेतृत्व गरेको समूह दलविहीन बन्यो । र, अहिले लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) को नाममा अर्को दल दर्ताको प्रतीक्षामा छ, ठाकुर–महतो पक्ष पनि । र, यो दलको लक्ष्य पनि समाजवाद रहेको पार्टीको प्रस्तावित नामबाटै स्पष्ट हुन्छ ।

दुवै दलसँग एउटा आशा देखिन्छ, जनमानसमा । त्यो हो, नेपाली राजनीतिको वैकल्पिक शक्तिका रूपमा यी दल उदाउने आशा । एमाले अध्यक्ष ओलीको स्वभाव र कार्यशैलीका कारण एउटै पार्टीमा बस्न नसकिएको माधवकुमार नेपालको अभिव्यक्ति आइरहँदा के उनले नयाँ वैकल्पिक धारको नेतृत्व गर्न सक्लान् त ? यो प्रश्नको जवाफ भविष्यले नै दिनेछ । तराई मधेशको क्षेत्रीय राजनीतिमा पनि महन्थ पक्षले विकल्पको राजनीति सुरु गर्न सक्ला कि पुरानै शैलीको राजनीति अगाडि बढाउला भन्ने प्रश्न जनमानसमा देखिन्छ ।

विकल्प निम्न मध्यम वर्गका मुद्दा

के नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले राजनीतिक संस्कारमा परिवर्तन ल्याउन सक्छन् ? जनताले खोजेजस्तो विकल्प दिन सक्छन् ? विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले तय गर्ने एजेन्डामा दुवै दलको आगामी बाटो प्रष्ट हुने बताउँछन् । ‘अहिले मैदानमा रहेका जे जति पार्टी छन्, तिनीहरूले मध्यम वर्गको एजेन्डा बोकेका छन् । नेपालमा मध्यम वर्गको तुलनामा कैयौँ गुणा ठूलो जनसंख्या निम्न मध्यम वर्गको छ,’ उनी भन्छन्, ‘निम्न मध्यम वर्गका एजेन्डा बोकेर कसैले राजनीति गरिरहेको छैन ।’

उनका अनुसार नेपालको कुल जनसंख्याको करिब ६९ प्रतिशत हिस्सा निम्न मध्यम वर्गको छ । त्यसैले नेपालमा वैकल्पिक धारको राजनीति अगाडि बढाउन कृषि क्रान्ति, भूस्वामित्त्वमा पहुँुच, गरिबी निवारण, बेरोजगारी उल्मुुलन, निःशुल्क शिक्षा र स्वास्थ्यको अवधारणालगायत एजेन्डा विकल्प बन्न सक्ने उनी सुझाउँछन् ।

‘खासगरी, आफूले खोजे र चाहेअनुुरूपको एजेन्डा बोकेर राजनीति गर्न कोही आउँछ कि भनेर गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्याले पर्खेर बसेको छ,’ श्रेष्ठ भन्छन्, ‘र, ती एजेन्डाको राजनीतिका लागि मैदान नै खाली छ ।’

निम्न मध्यम वर्गका उत्पीडित समुदाय, महिला, दलित, जनजाति, मधेशी, अल्पसंख्यक, यौनिक अल्पसंख्यकलगायतका पक्षमा कुनै राजनीतिक पार्टीले एजेन्डा नबोकेको उनको ठम्याइ छ । ‘माधव नेपालको नयाँ पार्टीले समग्रमा निम्न मध्यम वर्गको एजेन्डा बोकेर काम ग¥यो भने तत्काल पार्टी सानो भएपछि छिट्टै राजनीतिक सफलता हासिल गर्न सक्छ,’ उनी भन्छन्, ‘फेरि पनि पुरानै शैलीबाट मध्यम वर्गका एजेन्डा बोकेर आए भने उही अन्य राजनीतिक पार्टीसरह हुन्छ ।’

निम्म मध्यम वर्गको आवश्यकतालाई ध्यान दिएर काम गर्न सके मात्र जनताले खोजेको वैकल्पिक पार्टी बन्न सक्ने उनी बताउँछन् । ‘निम्न मध्यम वर्ग सडकमा आएर आफ्ना आवश्यकता पूरा गर्न माग गर्छन्, जसको पक्षमा कोही बोल्न आवश्यक ठान्दैनन्,’ विश्लेषक श्रेष्ठ भन्छन्, ‘कोरोना महामारीको समयमा उक्त वर्गलाई खोपको विषय को बोल्यो ? त्यसैले निम्न मध्यम वर्गका जनताको अधिकारका खातिर दत्तचित्त भएर एजेन्डा तय गर्नु आवश्यक छ ।’

यस्तै, प्रशासनिक क्षेत्रको भ्रष्टाचार, उच्च वर्गको हालिमुहाली रहेको एकाधिकारको विषयमा कुनै पार्टी नबोलेको उनी बताउँछन् । राजनीतिक विकल्पको रूपमा स्थापित हुनका लागि कागजी कार्ययोजना मात्र नभएर व्यावहारिक रूपमा काम गरेर देखाउनुुपर्ने उनको सुझाव छ । ‘अहिले राजनीतिक दलहरूको व्यवहार, चरित्र हेर्दाहेर्दै नेपाली जनता वाक्कदिक्क भइसकेका छन्,’ उनी भन्छिन्, ‘राजनीतिक पार्टीको चरित्र हेर्दाहेर्दै नेपाली जनतामा सबै पार्टी उही ड्याङको मुला हो भनी हेर्ने मनोविज्ञान विकास भएकाले अबको वैकल्पिक राजनीतिक पार्टीले काम गरेर देखाउनुपर्ने चुनौती छ ।’

भारतको वैकल्पिक पार्टीको रूपमा स्थापित अरविन्द केजरीवालको ‘आम आद्मी पार्टी’ले जसरी भारतीय नागरिकका साना तर महत्त्वपूूर्ण आवश्यकता पूरा गरिरहेको पाटोबाट नेपालका राजनीतिक दलले पनि पाठ सिक्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

‘राजनीतिक पार्टीमा कस्ता नेता संलग्न छन्, युवा नेताको जमात छ या छैन भन्ने कुराले खासै ठूलो फरक पार्दैन,’ विश्लेषक श्रेष्ठ भन्छन्, ‘त्यो पार्टीको एजेन्डाले महत्त्व राख्छ ।’

नेपालमा वैकल्पिक पार्टीका रूपमा रहेका विवेकशील साझा पार्टीको राजनीति मध्यम वर्गका जनताको एजेन्डा नबोकेकै कारण विफल भएको उनको विश्लेषण छ । अन्य पार्टीसरह उच्च वर्ग र मध्यम वर्गका जनताका पक्षमा एजेन्डा बोकेका कारण विवेकशील साझा पार्टी विकल्पको राजनीतिक ‘स्पेस’मा जम्न नसकेको उनी बताउँछन् ।

‘देशका अन्य मुलधारका राजनीतिक दलहरूले त्यही उच्च वर्ग र मध्यम वर्गका जनताका पक्षमा एजेन्डा बनाएर वर्षौँदेखि राजनीति गर्दै आएका छन्,’ उनी भन्छन्, ‘फेरि पनि विकल्पका रूपमा रहेको विवेकशील साझाले निम्न मध्यम वर्गका जनताका पक्षमा एजेन्डा तयार गरेन र राजनीतिमा स्थान जमाउन सकेन ।’

महन्थका ती विकल्प

पार्टी जुट्नु र फुट्नु नौलो विषय नरहेको विश्लेषक सुरेन्द्र लाभ बताउँछन् । एक वर्ष अघिसम्म दुुईवटा पार्टी रहेका संघीय समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टी एक भएर जसपा गठन भएको थियो । तर, वर्षदिन पुग्दा नपुग्दै फेरि दुईवटा समूह अलग भए । ‘महन्थ ठाकुरको राजपा र उपेन्द्र यादवको समाजवादी पार्टी अकस्मात एक ठाउँमा आयो र एक वर्षसम्म पार्टीले केही काम गरेन, अब फेरि विभाजन भयो । त्यसबाट खासै तार्किक भिन्नता देखिएको छैन,’ उनी भन्छन्, ‘मधेशको मुद्दा न ठाकुरजीले छोड्नुभयो न यादवजीले ।’ नयाँ पाटीको मुद्दामा खासै फरक नपर्ने तर राजनीतिमा फरक पर्न सक्ने उनी बताउँछन् ।

उनका अनुसार जसपाको एकता कायम रहेको भए एमालेभित्रको विवादका कारण आगामी निर्वाचनमा केही लाभ पाउने सम्भावना थियो, जुन अब सम्भावनामै सीमित बन्यो । ‘दुवै नेताले संविधानप्रति असहमति राख्नुभएको छ र संविधान संशोधनको विषय उठाइराख्नुभएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘यदि संविधान संशोधन गर्न सफल भएको अवस्थामा वैकल्पिक पार्टीको रूपमा स्थापित हुन सक्छ ।’

वर्तमान सरकारलाई समर्थन लिएर वा अन्य तरिकाले रेशम चौधरीको रिहाइ भएको खण्डमा जनताले सबै कुरा बिर्सिने उनी बताउँछन् । खासगरी, पछिल्लो प्रतिनिधिसभा विघटनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई साथ दिएकोलगायत विषय सांसद चौधरीको रिहाइ भएमा जनताले बिर्सने उनी बताउँछन् ।

मूूल रूपमा तीनवटा एजेन्डा महन्थ ठाकुरका लागि विकल्प भएको उनी सुझाउँछन् । ‘संविधान संशोधन, रेशम चौधरीको रिहाइ र नागरिकता विधेयक ती विकल्प हुन्,’ उनी भन्छन्, ‘मधेशका अन्य विषय उठाउन सक्दा पनि उहाँले विकल्प दिन सक्ने सम्भावना छ ।’ नयाँ पार्टीलाई कसरी अगाडि लैजाने भन्नेमा महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतामै भर पर्ने उनको बुझाइ छ।

आम जनताको एजेन्डा राष्ट्रिय दल र मधेशकेन्द्रित दल कसैले उठाउन नसकेको उनी बताउँछन् । बाबुराम भट्टराई, राजेन्द्र श्रेष्ठलगायत जनजाति समुदायका नेता पनि जोडिएकाले मधेश आन्दोलनले राष्ट्रिय स्वरूप पाएको उनको विश्लेषण छ । अहिले मधेशमा पहिलाको जस्तो समुदाय–समुुदायका बीचमा समस्या नरहेको बताउँदै लाभ भन्छन्, ‘जनताका आर्थिकसँग सम्बन्धित एजेन्डा, जनजीवनका मुद्दा ओझेलमा परेका छन् ।’

बेरोजगारी समस्या, महिला, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत सामाजिक मुद्दाहरूमा राष्ट्रिय र मधेशकेन्द्रित दलहरू कोही केन्द्रित हुन नसकेको उनको भनाइ छ । जुनसुकै पार्टी भए पनि नेतृत्वको प्रवृत्ति एउटै रहेको बताउँदै उनी भन्छन्, ‘पार्टीको मूल्य मान्यताभन्दा व्यक्तिगत स्वार्थमा हराउने, मैले भनेकै हुनुपर्छ भन्ने सोच, पार्टीमा आसेपासेलाई पोस्ने नियत उस्तै रहेकाले असली मुद्दा छायामा परेका छन् ।’

पार्टीमा समावेशिता, लोकतान्त्रिक माहोल र समाजमा दबाइएका समुदायको प्रतिनिधित्व नभएकाले समग्रमा पार्टी नै राम्रोसँग सञ्चालन गर्न नसकिएको उनको ठम्याइ छ । लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले विकल्प दिने सोच राखेको भए ओझेलमा परेका मुुद्दा नै उठान हुनुपर्ने उनको तर्क छ ।

विश्लेषक आत्माराम साह नेपाली समाज सामन्तवादबाट विस्तारै प्रजातन्त्रतिर प्रवेश गरेकाले मानिसमा अझै सामन्तवाद विद्यमान रहेको बताउँछन् । कसैसँग चित्त दुख्यो भने सजाय दिने मानसिकता यथावत रहेको उल्लेख गर्दै उनी भन्छन्, ‘सामन्तवादमा राजा होस्, या माथिल्लो पदमा आसिन व्यक्तिको निगरानीमा बस्नुपर्छ भनिन्छ तर प्रजातन्त्रमा पनि राजनीतिक दलमा सामन्तवाद कायमै छ ।’

प्रजातन्त्रमा सबैभन्दा माथि जनता रहने भए पनि नेपालमा ठूलो पदमा जो आसिन छ, उसैलाई मान्नुुपर्ने गलत प्रवृत्ति कायम रहेको उनी बताउँछन् । पार्टीहरू टुक्रिएर आउँदा भोट नदिने तर मिलेर आए दिने जनताको सोचमा पनि परिवर्तन आउनुपर्ने देख्छन् उनी । भन्छन्, ‘एक भएर आएर होइन कि जसले जनता मुद्दालाई सम्बोधन गर्छ, त्यो पार्टीलाई भोट दिने हो तर हाम्रोमा उल्टो चलन छ ।’

राजनीतिक दलमा संस्थागतभन्दा व्यक्तिगत निर्णयमा रमाउने प्रवृत्तिका कारण पार्टी विभाजन हुने उनको तर्क छ । ‘एकै पार्टीमा रहेर पनि एउटै एजेन्डामा काम गर्न सकिँदैन भने विभाजित हुनु नै ठीक हो । जनताका पक्षका एजेन्डा तयार गरेर जनतासामुु गए जनताले नै निर्णय गर्छन्,’ उनी भन्छन्, ‘देशको राजनीतिलाई मनोवैज्ञानिक ढंगले नियाल्ने हो भने अघिल्लो निर्वाचनमा भारतविरोधी मनोविज्ञान सिर्जना गरेर भोट पाउनका खातिर मधेश आन्दोलनलाई केपी ओलीजीले भजाउने कोशिस गर्नुभयो ।’

देशलाई बिखण्डन गर्न भारतले उचालेको अफवाह फैलाउदा अघिल्लो निर्वाचनमा पूरै ६६ प्रतिशत पहाडी समुदाय ध्रुवीकृत भएर केपी ओली शक्तिमा आएको उनको दाबी छ । पछिल्ला दिनमा भने मधेशको माग र आवश्यकताको कुरा उठाउँदा भारतीय दलालको आरोप लगाउने प्रवृत्ति पहाडी समुदायमा पनि कम हुँदै जानु सकारात्मक भएको उनी बताउँछन् ।

मधेशको राजनीति गरेर ३४ प्रतिशत भोट तान्ने प्रवृत्तीभन्दा पनि मधेशका बासिन्दाको माग सम्बोधन गर्न सके वैकल्पिक पार्टीको रूपमा स्थापित हुन सक्ने उनको भनाइ छ । ‘पहिचानको आधारमा राज्यको पुनर्संरचना हुनुुपर्छ, मधेशका कुनै नागरिक नागरिकताविहीन हुन नपरोेस्लगायत एजेन्डा बोक्नुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘आगामी दिनमा तराई र पहाडबीच विभाजन ल्याउने षडयन्त्रको राजनीति चल्ने छैन ।’