जातीय विभेदमा कृष्णगोपाल प्रवृत्ति अन्त्य गर

हाम्रो संविधानको प्रस्तावनामा उल्लेख छ– सामन्ती, निरंकुश, केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्य व्यवस्थाले सिर्जना गरेका सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गर्दै...। 
यही संविधानले चल्नुपर्ने मुलुक (यतिखेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पटकपटक संविधान मिचेका छन्) को वर्तमान सरकारका शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ भने जातीय विभेदको मतियार बनेका छन्, उनको सर्वत्र आलोचना भइरहेको छ । उनकै पार्टीका मानिसले समेत उनले माफी माग्नुपर्ने बताइरहेका छन्।  

सञ्चारकर्मी रूपा सुनारलाई ‘तल्लो जात’ भन्दै कोठा भाडामा नदिने काठमाडौं–११ बबरमहलकी प्रधान थरकी घरबेटीलाई छुटाउन बुधबार शिक्षामन्त्री श्रेष्ठ झन्डावाला गाडी लिएर प्रहरी चौकी पुगेका थिए। 

घरबेटी प्रधानविरुद्ध सञ्चारकर्मी सुनारले ३ असारमा महानगरीय प्रहरीवृत्त सिंहदरबारमा ‘जातीय भेदभाव छुवाछुत तथा कसुर र सजाय ऐन, ०६८’ अनुसार जाहेरी दिएकी थिइन् । प्रहरीले उनलाई गत आइतबार पक्राउ गरी तीन दिन हिरासतमा लिएर अनुसन्धान गरेको थियो । तर अनुसन्धानको फाइलमा जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले घरबेटीविरूद्ध प्रमाण नपुगेको भन्दै मुद्दा फिर्ता गरेसँगै बुधबार घरबेटी प्रधान रिहा भइन् । यस घटनामा राज्यपक्ष (बहालवाली मन्त्री) नै लागेर मानव अधिकारको उल्लंघन भएको छ ।   
घरमा सासूआमाले पूजापाठ गर्ने भएकाले ‘तल्लो जातलाई कोठा दिन नसकेको’ भन्ने घरबेटी प्रधानको संवाद पनि बाहिरिएको छ । यसले स्पष्ट रूपमा जातकै आधारमा विभेद गरेको ठहर्छ । तर, सरकार यसको मतियार बनेको छ। 

यस घटनालाई लिएर सामाजिक सञ्जालमार्फत समाज विभाजित पनि देखिन्छ । गैरदलित कतिपयले ‘कोटा खाने दलितलाई यस्तै हो’, ‘निजी घरमा छुवाछुत गर्न पाउनुपर्छ’ जस्ता जातीय विभेदमा मतियार हुने खालका अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् । यस्तो बेला सरकारले निष्पक्ष भूमिका खेल्नुपर्ने हो । सरकारका मन्त्री नै आरोपितलाई झन्डावाला गाडी लिएर छुटाउन जानुले के प्रस्ट्याउँछ भने, सरकार नै जातीय विभेद तथा छुवाछूत हटाउन चाहँदैन, ऊ स्वयं जातीय उत्पीडनको मतियार छ।

हाम्रो संविधानको मौलिक हकमा ‘छुवाछूत तथा भेदभाव विरुद्धको हक’ उल्लेख छ । अर्कोतिर १० वर्षअघि नै ‘जातीय भेदभाव छुवाछुत तथा कसुर र सजाय ऐन’ बनिसकेको छ । तर सरकारका मन्त्री नै देशको संविधान र कानुनप्रति जानकार र जिम्मेवार देखिँदैनन् । शिक्षामन्त्री श्रेष्ठ विभेदकै मतियार बनेर उभिएका छन् । उनको व्यवहारले देखाउँछ– उनलाई मानव अधिकार र सामाजिक न्यायका बारेमा थाहै छैन । उनको प्रवृत्तिले प्रश्न गरिरहेछ– मानव अधिकार भनेको कुनको चराको नाम हो? 

जातीय विभेद र छुवाछूतका घटनामा राज्य पक्ष, राजनीतिक शक्ति वा नेता मतियार बनेको यो पहिलो घटना भने होइन । गत वर्षको जेठ १० गते पश्चिम रुकुमको चौरजहारीमा चार दलित र दुई गैरदलित युवाको हत्या हुन पुग्यो । जाजरकोट भेरी नगरपालिका–४ का २१ वर्षीय नवराज विक ‘आफ्नी प्रेमिका’लाई लिन साथीहरूसहित  जाँदा आक्रमण भई घटना भएको थियो । यस घटनामा पनि रुकुम पश्चिमबाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा पूर्वगृहमन्त्री जनार्दन शर्माले पीडकको पक्षमा अभिव्यक्ति दिएका थिए । शर्माले संसदमा ‘वीरबहादुर मल्लकी श्रीमती (नवराजकी प्रेमिकाकी आमा) ले लकडाउनका समयमा आएका को हुन्’ भनेर सोधेपछि झडप भएको’ बताएका थिए । उनले जातीय विभेदसँग जोडिएको घटनालाई अन्यत्रै मोड्न खोजेकाले उनी बोल्दाबोल्दै प्रतिपक्षका सांसदले उनको विरोध गरेका थिए । त्यतिबेलै नेताको संरक्षण र दबाबमा अनुसन्धान प्रभावित हुने डर धेरैले व्यक्त गरेका थिए । हुन पनि सो घटनामा अझै पीडितले न्याय पाउन सकेका छैनन् । यस्ता देखिने र छोइन गरी मात्रै होइन, भित्रभित्रै राजनीतिक वा राज्य शक्तिको प्रयोग गरी जातीय विभेदका घटना दबाइएका उदाहरण प्रशस्तै छन् । मूल कुरा त, जातीय विभेदका घटना प्रहरी प्रशासनमा दर्ता हुनै समस्या हुन्छ । रूपाकै घटनामा पनि सुरुमा प्रहरीले उजुरी लिन मानेको थिएन, मिडियाले साथ दिन थालेपछि प्रहरी दबाबमा आएको बुझिन्छ । तर, राज्यशक्ति यसरी लाग्यो– मानौँ, घरबेटी प्रधानले परिवर्तनका लागि लडेकाले प्रहरी हिरासतमा पुगेकी हुन्। 

यस घटनामा रूपाले नै विभेदविरुद्ध जाहेरी दिएर गल्ती गरेको जस्तो सरकारको व्यवहारले भनिरहेको छ । अर्कोतिर, घरबेटी प्रधानलाई छुटाउन प्रदर्शन नै गरिएको थियो । समाज पछाडि भए पनि सरकार त संविधान र कानुन बमोजिम चल्नुपर्ने हो ! हुन त पटकपटक संविधान मिच्दै आएको यस सरकारबाट यस्तो अपेक्षा गर्नु नै  गलत होला। 

मानव अधिकारको उल्लंघनमा शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल प्रवृत्ति कलंक हो, पश्चगामी हो । यो प्रवृत्तिलाई दुरुत्साहन गर्नैपर्छ । समतामूलक समाज र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थामा कृष्णगोपालहरू मन्त्री हुन लायक छैनन् । थोरै नैतिकता बाँकी छ भने उनले पदीय जिम्मेवारीबाट राजीनामा दिनुपर्छ, नत्र सरकारले उनलाई बर्खास्त गर्नुपर्छ।
 

 Published Date: Sunday, 27th June 2021 2:09:00 pm