१० लाख प्रदर्शनकारी किन उत्रिए हङकङकाे सडकमा?

बेइजिङ/हङकङ, जेठ २८ : यतिबेला हङकङमा उथलपुथल मच्चिएको छ। सुपुर्दगी विधेयकविरूद्ध लाखौं मानिसले सप्ताहन्तमा विरोध प्रदर्शन गरे। सरकार तनावमा छ। अन्तर्राष्ट्रिय जगत पनि चनाखो भएको छ।

के हो सुपुर्दगी विधेयक?

संशोधित सुपुर्दगी विधेयकले आरोपीलाई अर्ध-स्वायत्त शहर हङकङबाट मूलभूमि चीन सुपुर्दगी गर्ने बाटो पहिलो पटक खुल्नेछ। संशोधित विधेयकले शहरलाई अपराधीको शरण लिने ठाउँ बन्न नदिने विधेयकका समर्थक बताउँछन्।

तर आलोचक भने बेइजिङले विधेयकको प्रयोग गरेर राजनीतिक विपक्षी र अन्यलाई चीन सुपुर्दगी गर्ने दाबी गर्छन्। यस्तो भएमा सुपुर्दगी गरिएका व्यक्तिको कानूनी सुरक्षा ग्यारेन्टी नहुने उनीहरूको तर्क छ।

अधिकारीका अनुसार पोहोर एक हङकङेली महिलाको हत्या भएपछि कानून परिवर्तन गरेर सुपुर्दगी विधेयक ल्याउनुपर्ने दवाव सिर्जना भएको हो। ती महिला प्रेमीसँग ताइवान गएकी थिइन्।

ताइवानी अधिकारीलाई प्रेमीले नै हत्या गरेको आशंका छ। तर उनी हङकङमा भएकाले अभियोजनको कानूनी प्रक्रिया अघि बढाउन सक्दैनन्। किनभने हङकङसँग ताइवानको सुपुर्दगी सन्धी भएको छैन। संशोधित सुपुर्दगी विधेयक भने ताइवान र मकाउमा लागू हुनसक्ने सम्भावना छ।

संशोधित विधेयकअनुसार सात वर्ष वा सोभन्दा बढी समयको कारावास सजाय हुनसक्ने आरोपीलाई सुपुर्दगी गर्न सकिनेछ। नयाँ कानूनले हङकङको कार्यकारी प्रमुखलाई सुपुर्दगीको अनुरोध स्वीकृत गर्ने अधिकार दिनेछ। त्यसअघि अदालतले पुनरावलोकन गर्नेछ। सुपुर्दगी प्रक्रियामा हङकङको व्यवस्थापिका परिषद्ले हस्तक्षेप गर्न पाउने छैन।

विधेयकविरूद्ध हङकङेलीहरू किन आक्रोशित छन्?

प्रस्तावित सुपुर्दगी विधेयक राजनीतिक शत्रुविरूद्ध प्रयोग गरिने सम्भावना रहेकाले धेरै हङकङेली त्रस्त छन्। सन् १९९७ मा शहरको स्वाधिनता संयुक्त अधिकाराज्यबाट चीन हस्तान्तरण भएदेखि हङकङका स्थानीयले पाएको नागरिक अधिकार समाप्त हुने गरी नयाँ कानूनले ‘एक देश, दुई प्रणाली’को अन्त्य गर्ने उनीहरूको चिन्ता हो।

प्रायः गैर-राजनीतिक अपराध प्रयोग गरेर सरकारको आलोचना गर्नेलाई लक्ष्य बनाउने गरिएकोले चीनलाई विश्वास गर्न नसकिने आइतबारको विरोध प्रदर्शनमा सहभागी धेरैले बताए। हङकङका अधिकारीले बेइजिङको अनुरोध अस्वीकार पनि गर्न नसक्ने उनीहरूको डर छ।

सीमापार पठाइने व्यक्तिको कानूनी अधिकारबारे कानून व्यवसायीले पनि चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। चिनियाँ अदालतमा ९९ प्रतिशत दोषी करार हुन्छ। स्वेच्छाचारी ढंगले हिरासतमा राख्ने, यातना दिने र इच्छाएको कानूनी प्रतिनिधित्व उपलब्ध गराउन अस्वीकार गर्ने प्रवृत्ति चीनमा सामान्य हो।

विधेयकका समर्थक के भन्छन्?

वर्तमान कानूनमा भएको अपूर्णता (लुपहोल) हटाएर हङकङलाई ‘अन्तर्राष्ट्रिय भगोडा अपराधीहरूको शरणस्थल’ बन्नबाट रोक्न विधेयक आवश्यक भएको समर्थकहरू बताउँछन्। अधिकारीले दुर्व्यवहारविरूद्ध सुरक्षा दिने बाचा गरेका छन्।

राजनीतिक वा धार्मिक उत्पीडनको जोखिममा रहेका कसैलाई पनि मूलभूमि नपठाउने प्रतिबद्धता जनाउँदै सुपुर्दगीसम्बन्धी अनुरोधमा स्थानीय न्यायाधीशले ‘गेटकिपर’को भूमिका खेल्ने उनीहरूले जोड दिएका छन्। मृत्युदण्डको सजाय पाउनसक्ने आरोपीलाई पनि सुपुर्दगी गरिने छैन।

बेइजिङको दबाव कति छ?

बेइजिङस्थित केन्द्र सरकारबाट विधेयक नआएको हङकङका अधिकारीले दोहोर्‍याउँदै आएका छन्। तर संशोधित विधेयकप्रति बेइजिङले समर्थन जनाएको छ।

चीनको विदेश मन्त्रालयले सोमबार वक्तव्य जारी गर्दै कानून पारित गर्न हङकङ सरकारलाई ‘दृढतापूर्वक समर्थन गर्ने’ जनाएको छ।

राज्यको स्वामित्वमा रहेको चाइना डेलीको सोमबारको सम्पादकीयमा भनिएको छ- ‘न्यायप्रेमी व्यक्तिले संशोधित विधेयक वैधानिक, विवेकशील र उपयुक्त कानून भएको मनन गर्नेछ। यसले हङकङमा विधिको शासनलाई बलियो बनाउनुका साथै न्याय सम्पादन गर्नेछ।’

हङकङमा बेइजिङको बढ्दो प्रभावलाई लिएर कस्तो डर छ?

हङकङमा मूलभूमि चीनको बढ्दो राजनीतिक, आर्थिक र साँस्कृतिक प्रभावले लाचार अनुभव गराउने धेरैले बताए। आइतबारको प्रदर्शनीमा सहभागी धेरैले यसले व्यग्रता बढाएको बताउँछन्।

हङकङको शीर्ष राजनीतिक नेतृत्व सामान्य मतदाताले नभई बेइजिङप्रति जवाफदेही एक हजार दुई सय सदस्यीय निर्वाचन समितिले नियुक्त गर्दछ। आधा व्यवस्थापिका अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट छनोट हुन्छ। यो पनि बेइजिङकै पक्षमा हुन्छ।

नागरिक स्वतन्त्रताको अन्त्यको संकेत स्वरूप सन् २०१४ मा भएको ७९ दिने वृहत नागरिक अवज्ञा आन्दोलन अक्युपाई सेन्ट्रलका नेता र अभियन्तालाई जेल सजाय र युवा ‘लोकलिस्ट’ विधायक अयोग्य घोषणा हुने सम्भावना पनि उत्तिकै रहेको धेरै हङकङेलीले उल्लेख गरेका छन्।

सम्पत्तिको आकाशिदो मुल्यसँगै ती सम्पत्ति खरिद गर्ने मूलभूमि चिनियाँको बढ्दो संख्या, सरकारको ‘राष्ट्रवादी शिक्षा’ अभियान र हङकङमा उर्लिएर आउने मूलभूमि पर्यटकको बाढीले चीनविरूद्ध अझ धेरै क्रोध बढाएको छ।

शहरको समाचारमाध्यममा चीनको बढ्दो नियन्त्रणबाट पनि धेरै हङकङेली आजित छन्। समाचार संस्थाले ‘सेल्फ-सेन्सर’ गर्ने र बेइजिङको मौन आदेश मान्ने क्रम बढ्दो छ।

अब के हुन्छ?

कार्यकारी प्रमुख क्यारी लामले सुपुर्दगी विधेयक पास गर्न दृढ रहेको सोमबार बताइन्। विधेयकमा थप सुधार गर्ने बताए पनि सर्वसाधारणलाई विश्वास छैन। अभियन्ता समूहले बुधबार विधेयकको दोश्रो पाठ पुन: आरम्भहुँदा हड्ताल, कक्षा बहिष्कार र प्रदर्शन गर्न आव्हान गर्दैछन्।

(द गार्डियनबाट)