विधानसभा निर्वाचन : ‘असल’ दुश्मनको खोजीमा दार्जिलिङ
दार्जिलिङ पहाड, डुबर्स र तराईमा भाजपाविरुद्ध चुनावी अभियानमा रहेका युवाले गाउने गीतमध्ये एक हो, ‘गाउँ गाउँबाट उठ, बस्ती बस्तीबाट उठ। यो देशको मुहार फेर्नलाई उठ।’ उनीहरू भाजपालाई किन भोट नदिने भनेर सम्झाउने कोशिसमा देखिन्छन्।
कोलकाता, वैशाख २ : सुमेन्द्र तामाङ र उनका साथीहरू ७ फेब्रुअरीयता दार्जीलिङका तराई, पहाड र डुबर्स क्षेत्रमा विधानसभा चुनाव प्रचारमा व्यस्त छन्। उनीहरूको ध्यान भाजपा उम्मेदवारलाई मतदान गर्न नदिनेमा केन्द्रित छ।
सिन्कोना बगानका मजदुर, भूमिहीन मजदुर र किसानहरूलाई सम्झाउँदै हिँडेका छन्, उनीहरू। र, खाना खाने समयमा चिया बगानका उदास मजदुरहरूमाझ र साँझपख बस्तीमा भेला भई गीत गाउँदै र नाटक प्रदर्शन गर्दै सचेतना जगाइरहेका छन्।
‘हामी सबैभन्दा असल दुश्मन को हो भनेर पत्ता लगाउने कोशिस गरिरहेका छौँ,’ जादवपुर विश्वविद्यालयबाट अर्थशास्त्रमा स्नातक उत्तीर्ण ३० वर्षे तामाङले भने। उनी आफूलाई ‘सामन्तवाद विरोधी एक्टिभिस्ट’का रूपमा परिचित गराउन चाहन्छन्।
तामाङको संगठन ‘लालीगुराँस (रेड रोडोडेनड्रन)’ श्रमजीवी अधिकार अभियानको एक हिस्सा हो, जुन भाजपाविरुद्ध अभियानको अग्रमोर्चामा छ। ‘सामन्तवादको मतलब नै जनताका लागि थोरै भन्ने हो। त्यसैले हामी उनीहरूलाई कानून र यसले उनीहरूको जीवनमा पार्ने असरहरूबारेमा बताउँछौँ। सामन्तवाद जुनसुकै रूपमा आउन सक्छ,’ तामाङ भन्छन्।
पश्चिमबंगालका जिल्लाहरू कुचबिहार, अलिपुरद्वार र जलपाइगुडीका १४ सिटका लागि आगामी शनिबार विधानसभा निर्वाचन हुँदैछ। सोही दिन पश्चिमबंगालका दक्षिणी भेगका ३० सिटमा पनि निर्वाचन हुनेछ। सन् २०१९ मा सम्पन्न लोकसभा निर्वाचनमा भाजपाले १२ वटामा विजय हासिल गरेको थियो।
सन् १८३५ मा दार्जिलिङमा बानकबर्न र लिंगिया चिया बगान स्थापनापछि उत्तर बंगालले विद्रोह ओकल्न थालेको थियो। सन् २०१९ को चुनावी नतिजाले पनि त्यही आक्रोसको प्रतिनिधित्व गर्थ्यो।
सन् २०१३ मा पश्चिमबंगाल सरकारको श्रम विभागले गरेको सर्वेक्षणले एक लाख आठ हजार परिवार दार्जिलिङका तराई र डुबर्स क्षेत्रको चिया बगानमा बसोबास गरिरहेको उल्लेख गरेको थियो। ‘हामी पहाडमा बसोबास गर्नेलाई पनि देशमा के भइरहेको छ भन्ने जानकारी छ। एनआरसी, मजदुर नियम, बगान क्षेत्रको नयाँ नियम यी सबैले सीधै हामीलाई असर गरिरहेका छन्। जब कि, खर्साङको चुनावी सभामा भाजपा उम्मेदवारले एनआरसीले गोर्खाहरूलाई केही पनि असर गर्ने छैन भनेका थिए,’ तामाङले भने।
पश्चिमबंगालका बाँकी भागजस्तै पहाड, डुबर्स र तराईका बासिन्दाको दिमागमा माक्र्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीएम)को ३४ वर्षे शासनकाल ताजै छ। उनीहरूले ममता बेनर्जीको दशक लामो सीपीएमविरोधी लहरमा सवार सरकारलाई पनि देखे, जसले बाचामाथि बाचा गरेको थियो। उनीहरूले नरेन्द्र मोदीको सरकार, जसले ‘असोल पोरिबोर्तन’ र ‘सोनार बंगला’को बाचासहित केन्द्रमा काम गरिरहेको पनि देखेका छन्। त्यसको अर्थ दैनिक मजदुरलाई थोरै दिने हो, जसले घरमा दैनिक एक सय ७६ भारतीय रुपैयाँ लिएर जान्छ।
तामाङको समूहले गाउने गीतमध्ये एक गीत यस्तो छ, ‘गाउँ गाउँबाट उठ, बस्ती बस्तीबाट उठ। यो देशको मुहार फेर्नलाई उठ।’
मोदी सरकारले पेश गरेका तीन महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू र यसले उनीहरूको जीवनमा कसरी प्रभाव पार्न सक्छ भन्नेबारे तामाङ स्पष्ट छन्।
‘भाजपा र तृणमुलमध्ये एकको विरोध गर्नु भनेको अर्कोलाई समर्थन गर्ने भन्ने होइन। हामी जमिनसम्बन्धी नियम, द फोर लेबर कोड, एनआरसी नीतिका बारेमा कुरा गर्दैछौँ,’ तामाङले भने।
खर्साङमा आयोजित चुनावी सभामा भाजपा उम्मेदवार बीपी बजगाईंले आसाममा एनआरसीबाट एक लाख गोर्खालाई हटाइएको प्रमाणित गर्नसके आफू चुनाव नलड्ने घोषणा गरेका थिए। उनले आसाममा रहेको ‘शंकास्पद मतदाता’को डरलाई प्रत्युत्तर दिन खोजेका थिए।
आसाममा करिब २३ हजार गोर्खालाई ‘डी’ वा शंकास्पद मतदाताको सूचीमा राखिएको छ। कुनै परिवारको मुख्य व्यक्ति ‘शंकास्पद मतदाता’ सूचीमा छ भने परिवारका सबै सदस्यले नेसनल रजिस्टर अफ सिटिजन (एनआरसी)बाट बञ्चित हुनुपर्छ। पश्चिमबंगालमा पनि भाजपा सत्तामा आउँदा यस राज्यका गोर्खाहरूको हैसियत आसाममा जस्तै हुने डर गोर्खा, मुसलमान र हिन्दुहरूको एक वर्गमा छ।
‘अधिकांश मानिससँग जन्मदर्ता प्रमाणपत्र छैन। तिनीहरूसँग पूर्जा-पट्टा (जमिनको कागजात) छैन। यदि एनआरसी लागू भएमा यहाँका ७० प्रतिशत मानिस रातारात शरणार्थीमा परिणत हुनेछन्,’ तामाङ भन्छन्।
भाजपाले पश्चिमबंगालमा पनि एनआरसीको कार्यान्वयनमा जोड दिइरहेको छ। मुख्यमन्त्री ममता बेनर्जी भने त्यसको विपक्षमा अडिग छिन्। सन् २०१४ देखि विचारधीन न्यूनतम ज्याला कार्यान्वयन गराउन अक्टोबर २०२० मा मुख्यमन्त्री बेनर्जीलाई निवेदन पठाइएको थियो।
भाजपा र तृणमूल कंग्रेस दुवै पश्चिमबंगालमा प्रतिस्पर्धी साम्प्रदायिक दलझैँ देखिन थालेका छन्। र, दुवै दलबीच प्रतिबद्धता जनाउने प्रतिस्पर्धा पनि छ। गत फेब्रुअरीमा मोदी पश्चिमबंगालको उत्तरी भेग र आसामका चिया उद्योगका लागि केन्द्र सरकारको एक हजार करोडको प्याकेजको घोषणा गरेको थियो। भोलिपल्ट पश्चिमबंगालकी मुख्यमन्त्री बेनर्जीले पनि तीन वर्षमा सबै चिया बगानका कामदारका लागि पक्की घर बनाइदिने घोषणा गरिन्। बन्द रहेका १४ वटा बगानका ५० हजार कामदार यस योजनामा समावेश हुन पाउँछन् कि पाउँदैनन् भन्ने स्पष्ट छैन।
गत जुलाईमा भएको राष्ट्रव्यापी लडाउनबीचमा उत्तरी दिनाजपुर, जलपाइगुडी र अलीपुरद्वारमा करिब एक लाख साना चिया बगानले कामदारको दैनिक ज्याला नौ रुपैयाँ बढाएर एक सय ५९ रुपैयाँ बनाएका थिए। शनिबार मतदान केन्द्रहरूमा जाँदा ती बगान मजदुरको दिमागमा नौ रुपैयाँ हुनेछ।
तथापि, आसाममा करिब २३ हजार गोर्खालाई ‘डी’ (भोटर्स इन डाउट-शंकास्पद) मतदाता सूचीमा राखिएको विषय पनि उनीहरूको दिमागमा रहनेछ। किनकि, परिवारको मुली मात्र ‘डी’ सूचीमा पर्यो भने सबै सदस्यले नेसनल रजिस्टर अफ सिटिजन (एनआरसी) सूचीबाट बाहिरिनुपर्ने कुराले उनीहरूको मन भतभति पोल्नेछ। भाजपा सत्तामा आउँदा एनआरसी लागू हुने कुराले उनीहरू सतर्क बन्नेछन्।
(टेलिग्राफ इन्डिया डट कमबाट)
-1713071646.png)
