मलको कालोबजारी गर्नेलाई सरकारले छोड्दैनः कृषिमन्त्री खनाल

काठमाडौं,  जेठ २६ : कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री चक्रपाणि खनाल बलदेवले कृषिमा कम बजेट छुट्याइएकोमा असन्तुष्टि जनाएका छन्। उनले नेपाललाई कृषिलाई व्यवसायीकरण बनाउनका लागि कम्तिमा कुल बजेटको पाँच प्रतिशत छुट्याउनुपर्ने स्पष्ट पारे। 

आइतबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा मन्त्री खनालले अहिले कुल बजेटको १.८ प्रतिशतमात्रै कृषिमा बजेट छुट्याइएको सुनाउँदै भएको बजेटलाई कार्यान्वयन गर्नेतर्फ आफू सचेत रहेको बताए। उनले भने,‘हामी केही चिनिएका कृषि उत्पादनहरु जस्तो माछा, खसी–बोका र दूधमा निकट भविष्यमा आत्मनिर्भर हुन्छौं। सोहीअनुसार हामीले कार्यक्रम अघि सारेका छौं। यसपटकको बजेटमा पर्याप्त बजेट छुट्याइएको छ।’

मन्त्री खनालले युवाहरुलाई कृषिमा आवद्ध गराउने गरी कार्यक्रमहरु अघि सारिएको पनि बताए। प्रदेश तथा स्थानीय तहमा सशक्त अनुदानको व्यवस्था गरिएको पनि उनले बताए। उनले भने,‘कृषिमा बजेट जति आएको छ, त्यो पर्याप्त छैन। तर, यसको सही सदुपयोग गर्नुपर्छ। यसप्रति हामी चनाखो छौं।’ मन्त्री खनालले अण्डा, कुखुराको मासु र बंगुरको मासुमा नेपाल आत्मनिर्भर भएको पनि बताए। 

त्यस्तै, किसानले मल नपाएको सन्दर्भमा टिप्पणी गर्दैै उनले भने,‘मलको अभाव हुने गरेको छ। किसानको मागलाई अनुदानमा पूर्ति गर्ने अवस्था छैन। युरियामा समस्या छैन।’ उनले अनुदानमा साढे तीन खाल मेट्रिक टन मल किसानलाई दिन सकिने भएपनि ६ लाख मेट्रिक टनको माग रहेको बताए।  

नेपालको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा कृषिको ठूलो योगदान रहेको बताउँदै उनले आगामी दिनमा पनि कृषिको वृद्धिदर नघट्ने दाबी गरे। ‘हामीले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिक कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गरेका थियौं,’उनले भने,‘त्यस्तै धान, गहुँ, मकैलगायत अन्य बालीहरुको जोन तथा सुपरजोन कार्यक्रमलाई पनि सशक्त रुपमा सञ्चालन गरेका थियौं। यही भएर कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा कृषिको ठूलो योगदान रह्यो।’

उनले आगामी दुई वर्षभित्र सञ्चालनमा ल्याउनेगरी मलको ब्लेण्डिङ कारखाना खोल्न लागिएको पनि बताए।  मलमा कालोबजारी भएको भन्ने कुरामा केही सत्यता रहेकाले त्यसतर्फ पनि आफू चनाखो रहेको उनले बताए। उनले विचौलियाहरुलाई कडाइ गर्ने चेतावनी दिए। उनले अहिले कुल जनसंख्याका ६५ प्रतिशत जनसंख्या कृषिमा निर्भर रहेको बताउँदै यो संख्यालाई झारेर २५ प्रतिशत बनाउनुपर्नेमा जोड दिए।