अन्तर्राष्‍ट्रिय मूल्य र कर थपिँदा बढेको बढ्यै पेट्रोलियम पदार्थको भाउ

काठमाडौं, फागुन २१ : नेपाल आयल निगमले दुई साताभित्रै दुईपटक पेट्रोलियम पदार्थको भाउ बढाएको छ। ४ फागुनमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाएकोमा १३ दिनपछि नै १७ फागुनमा मूल्यवृद्धि गरियो।

४ फागुनमा भएको मूल्यवृद्धिको विरोधमा त्यसको भोलिपल्ट काठमाडौं माइतीघर मण्डलामा रित्तो सिलिन्डर र थाल ठटाउँदै समाजवादी विद्यार्थी युनियनले विरोध जनाएको थियो। यसैगरी, १७ फागुनमा भएको मूल्यवृद्धिको विरोधमा १९ फागुनमा संयुक्त विद्यार्थी संगठनको अगुवाइमा विद्यार्थीहरूले आयल निगम अगाडि प्रदर्शन गरे।

नेपाल यातायात व्यवसायी राष्‍ट्रिय महासंघले समेत पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य नघटाए आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ। हवाई इन्धनको भाउ बढेसँगै नेपाल वायुसेवा सञ्चालक संघले विभिन्‍न गन्तव्यको हवाई भाडा बढाएको छ।

लगातारको मूल्यवृद्धिले ५ माघमा प्रतिलिटर ११० रहेको पेट्रोल र ९३ रहेको डिजेलको मूल्य ६ रुपैयाँ बढेर हाल क्रमशः ११६ र ९९ रुपैयाँ पुगेको छ। यस्तै, नयाँ मूल्य समायोजनबमोजिम मट्टितेल प्रतिलिटर ९९, खाना पकाउने ग्यास प्रतिसिलिन्डर १४०० र हवाई इन्धन प्रतिलिटर ७२ रुपैयाँ पुगेको छ।

गत वर्ष मात्रै १३ अर्ब रुपैयाँ नाफा गरेको निगमले किन लगातार मूल्यवृद्धि गरिरहेको छ ?

नेपालको पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य आन्तरिक कारण, अन्तर्राष्‍ट्रिय बजार मूल्य एवं इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आईओसी) मा आधारित हुन्छ। मुख्यतः अन्तर्राष्‍ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेको खण्डमा नेपालमा स्वतः मूल्यवृद्धि हुन्छ।

कोभिड-१९ महामारीका कारण अन्तर्राष्‍ट्रिय बजारमा झरेको कच्चा तेलको भाउ फेरि उकालो लाग्‍न थालेको छ। बीबीसीको एक रिपोर्टअनुसार कच्चा तेलको मूल्य महामारीअघिको तहमा पुग्‍ने क्रममा छ। कोरोना भाइरसका कारण गरिएको लकडाउनका कारण इन्धनको माग नहुँदा त्यसको अन्तर्राष्‍ट्रिय बजारमा असर परेको थियो। त्यतिबेला तेल कम्पनीहरूले बढी भएको आफ्नो उत्पादन भण्डारण गर्न ट्यांकर भाडामा लिएका थिए।

त्यसले गर्दा अमेरिकामा इतिहासमै पहिलोपल्ट तेलको भाउ ऋणात्मक भएको बीबीसीको रिपोर्टमा उल्लेख छ। अन्तर्राष्‍ट्रिय मूल्यमा बारम्बार परिवर्तन हुनाले र हाल अन्तर्राष्‍ट्रिय बजारमै मूल्यवृद्धि भएको कारणले पनि नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढिरहेको छ।

नेपालले आईओसीसँग इन्धन खरिद गरेर मुलुकमा बिक्री वितरण गर्छ। त्यसैले नेपालको पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य आईओसीले तय गरेकै मूल्यमा आधारित हुन्छ। नेपाली बजारमा इन्धनको मूल्य अन्तर्राष्‍ट्रिय बजार मूल्यसँगै आईओसीको मूल्यमा पनि निर्भर हुन्छ। आईओसीले नेपाल आयल निगमलाई हरेक १५ दिनमा नयाँ समायोजित मूल्य पठाउने गर्छ र त्यसैअनुरूप नेपालले पनि आवश्यकताअनुसार मूल्य समायोजन गर्छ।

यी सँगसँगै नेपाल सरकारको बजेट र निगमका नीतिहरूका कारण पनि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिमा मुख्य असर पर्ने गर्छ। सरकारले गत आर्थिक वर्षको बजेटमा पेट्रोल, डिजेल र मट्टितेलमा लाग्‍ने भन्सार महसुल बढाएको थियो, जसले गर्दा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि भएको थियो। यसैगरी, नेपाल सरकारले सबै पेट्रोलियम पदार्थमा मूल्य अभिवृद्धि करबाहेक नै प्रतिलिटर निश्‍चित रकम तोकेर राजस्व उठाउने गरेको छ। यसबाहेक लिइने अन्य करहरू र अन्तःशुल्कका कारण पनि नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा वृद्धि हुने गर्छ।

के कस्ता कर लगाइएका छन् पेट्रोलियम पदार्थमा ?

पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य स्थिर नरहने भए पनि यसमा विभिन्‍न शीर्षकका करहरू तोकिएका छन्।

चालू आव ०७७-७८ को बजेटअघि पेट्रोलमा १५.२० रुपैयाँ,  डिजेल र मट्टितेलमा २-२ रुपैयाँ प्रतिलिटर भन्सार शुल्क थियो भने बजेटमार्फत पेट्रोल, डिजेल र मट्टितेलमा लाग्दै आएको भन्सार शुल्कमा थप प्रतिलिटर १० रुपैयाँ वृद्धि गरिएको थियो। यो उच्च कर वृद्धिसँगै पेट्रोलको भन्सार शुल्क २५.२ रुपैयाँ भएको छ भने डिजेल र मट्टितेलको भन्सार शुल्क रू. १२-१२ भएको छ।

आव ०७२-७३ को बजेटमा बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि भन्दै पेट्रोल, डिजेल र हवाई इन्धनमा प्रतिलिटर पाँच रुपैयाँ कर थपिएको थियो। उक्त करमा वृद्धि गरी हाल पूर्वाधार कर शीर्षकमा प्रति लिटर १० रुपैयाँ लिने गरिन्छ। सरकारले सडक मर्मत-सम्भार कर शीर्षकमा पेट्रोलमा चार र डिजेलमा दुई रुपैयाँ लिने गरेको छ। यसैगरी, पेट्रोल र डिजेलमा १.५० रुपैयाँ प्रदुषण शुल्क र पेट्रोलमा १.१० रुपैयाँ र डिजेलमा ९९ पैसा मूल्य स्थिरीकरण कोषअन्तर्गत कर लिने गरेको छ। ‘यस सँगसँगै विभिन्‍न शीर्षकमा करबापत सरकारले पेट्रोलमा कुल ५५.२३ रुपैयाँ र डिजेलमा ३७.९० रुपैयाँ कर असुली गरिरहेको छ,’ नेपाल आयल निगमका प्रवक्ता विनीतमणि उपाध्यायले साउथ एसिया चेकलाई भने।

नेपाल सरकारका करबाहेक आयल निगमले पेट्रोलमा निगमको खर्चबापत १.७२ रुपैयाँ, ढुवानी भाडाबापत ४.६४ रुपैयाँ र ४.४९ रुपैयाँ बिक्रेता खर्च जोड्ने गर्छ। यस्तै, निगमले डिजेलमा १.४० रुपैयाँ निगमको खर्च, ३.४९ रुपैयाँ ढुवानी भाडा र ३.४३ रुपैयाँ बिक्रेता खर्च जोड्ने गरेको छ।

जम्मा भएको करको अवस्था के छ ?

आर्थिक वर्ष ०७२÷७३ को बजेटमार्फत पेट्रोल र डिजेलमा प्रतिलिटर लगाइएको पाँच रुपैयाँ बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना करबाट निगमले पाँच वर्षमा करिब ४१ अर्ब रुपैयाँ संकलन गरेको थियो। बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना करको शीर्षक परिवर्तन गरी सरकारले १३ फागुन ०७६ देखि पूर्वाधार कर शीर्षकमा थप पाँच रुपैयाँ जोडेर कुल १० रुपैयाँ कर उठाउन थालेको छ। पूर्वाधार कर १० रुपैयाँ प्रतिलिटर कायम भएपछि निगमले मासिक दुई अर्ब रुपैयाँ कर संकलन गर्न थालेको थियो।

बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा लगानी जुटाउन भन्दै थपिएको पाँच रुपैयाँ कर उक्त आयोजनामा खर्च हुन सकेको छैन। परिवर्तित शीर्षकबाट उठेको कर पनि ठोस रूपमा कतै प्रयोग भएको छैन।

यसैगरी, सरकारले मूल्य स्थिरीकरण कोष शीर्षकमा लिँदै आएको करबाट हालसम्म कोषमा ११ अर्ब रुपैयाँ जम्मा भएको छ। मूल्य स्थिरीकरण कोषको प्रमुख काम भनेको पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिले अर्थतन्त्रमा पार्नसक्ने असरलाई न्यून गर्ने हो। तर, हालसम्म उक्त कोषको रकम प्रयोग भएको छैन।

सरकारले गत आर्थिक वर्षमा निगमबाट करबापत ६६ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ उठाएको थियो। भारी कर लगाइएको पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य दिन प्रतिदिन बढ्दै जाँदा सरकारले उठाएका करहरू परिचालन गरी पुनर्मूल्यांकनको योजना बनाउनुपर्ने देखिन्छ। तर, सरकारले त्यस्तो कुनै योजना बनाएको छैन।

इन्धनको मूल्यवृद्धिसँगै किन अन्य वस्तुको भाउ बढ्छ ?

तेलको भाउ बढेपछि यसको असर अन्य क्षेत्रमा पनि पर्छ। किनभने, त्यसको प्रत्यक्ष असर यातायात र दैनिक उपभोग्य सामग्रीको ढुवानीमा पर्छ। ‘तेलको भाउ बढेपछि सबै क्षेत्रको लागत मूल्य बढ्छ,’ अर्थविद् चन्द्रमणि अधिकारीले साउथ एसिया चेकलाई भने, ‘हवाईजहाजको भाडा बढ्छ। बस, ट्रकको खर्च बढ्छ।’

ढुवानीको मूल्य बढेपछि वस्तु हेरी २० प्रतिशतसम्म मूल्य बढ्ने उनको आकलन छ। यसले गर्दा सेवाको लागत पनि बढ्छ। यसरी इन्धनको भाउ बढ्दा बजारको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता गुम्नुका साथै नेपालमा उत्पादित वस्तुसमेत महँगो पर्नजाने उनको भनाइ छ। उनले भने, ‘यसले उद्योगको खर्च पनि बढाउँछ। समग्र अर्थतन्त्रमा असर पार्छ।’

के छन् समाधानका उपाय ?

पेट्रोलियम पदार्थजस्तो दैनिक उपभोग्य वस्तुमा कर थोपर्नुको साटो वैकल्पिक उपाय खोजिनुपर्ने अर्थविद् अधिकारी बताउँछन्। ‘त्यसमा पनि इन्धनजस्तो अत्यावश्यक वस्तुमा करमाथि कर थोपर्नु उचित हुँदैन। लागतको यतिभन्दा बढी कर नलगाउने, यति मात्र कर लगाउने भन्‍ने सिद्धान्तअनुरूप हुनुपर्‍यो।’

त्यसैगरी, निगमको व्यवस्थापनलाई मितव्ययी बनाई व्यवस्थापन खर्चवापत रकम असुली हटाउने, अनावश्यक कर्मचारी हटाउनेजस्ता सुझाव अधिकारीले दिए। निगमले बारम्बार नेपालबाट भारतर्फ इन्धनको तस्करी भइरहेको बताउने गरेकाले त्यसलाई रोक्न सीमामा अनुगमन बढाउनुपर्ने उनको भनाइ छ।

इन्धनमा भएको मूल्यवृद्धिका कारण उपभोक्तालाई मार नपरोस् भनेर बनाइएको मूल्य स्थिरीकरण कोष यतिबेला प्रयोग गर्नुपर्ने अधिकारी बताउँछन्। ‘नाफा भएको बेला राखेको पैसाबाट जनतालाई राहत दिनुपर्‍यो,’ उनले भने, ‘त्यस्तै पूर्वाधार कर पनि प्रयोग गरिएको छैन। जनता अप्ठ्यारोमा छन्। त्यसलाई घटाउने वा हटाउनेतर्फ सोच्‍नुपर्छ।’

(यो सामग्री साउथ एसिया चेक डट ओरजीले उपलब्ध गराएको हो)