प्रतिनिधिसभा विघटन सदर हुँदा राजनीतिक कोर्स नेकपा विवादतिर
अदालतबाट प्रतिनिधिसभा विघटन सदर भयो भने मुलुक तत्काल चुनावी सरगर्मीतर्फ अगाडि बढ्ने सम्भावना कमजोर छ। त्यसपछिको पहिलो राजनीतिक कोर्स सत्तारुढ नेकपाभित्रको विवाद समाधानतर्फ अगाडि बढ्ने निश्चित छ।
काठमाडौं, फागुन ११ : सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासबाट प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सिफारिसमा भएको प्रतिनिधिसभा विघटन सदर भयो भने वैशाखमा निर्वाचन सम्भव छ त ? सरकार पक्षले तोकिएको मितिमै निर्वाचन सम्भव हुने अभिव्यक्ति दिइरहँदा असम्भव रहेको मत पनि कमजोर छैन।
जस्तो- कांग्रेस नेता मिनेन्द्र रिजाल विघटन सदर भयो भने सधैँका लागि नेपाल अस्थिर राजनीतिमा प्रवेश गर्ने बताउँछन्। ‘प्रतिनिधिसभा विघटनलाई संविधानवादमा टेकेर हेर्नुपर्छ। हामीले त्यति लामो समय लगाएर संविधान बनायौँ, त्यो पनि भत्किने प्रक्रियामा गयो भने भोलि जो कसैले आफ्ना लागि अनुकुल भएन भने भत्काउनतिरै लाग्छ,’ रिजाल भन्छन्, ‘प्रधानमन्त्री ओलीलाई सरकार सञ्चालन गर्न गाह्रो भयो, त्यसकारण प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुभयो भन्ने मात्रै मलाई लाग्दैन। त्यसै पनि संविधान मन नपराउने समूहहरू पनि छन्। संविधानका सबै कुरा संशोधनीय नै छन्। भविष्यमा जो जुन हदमा पनि जान सक्ने भए।’
रिजाल थप्छन्, ‘निर्वाचन वैशाखमा हुँदैन, सम्भव छैन र गराउने प्रधानमन्त्री ओलीको चाहना छैन। संविधान उहाँका लागि काम नलाग्ने भयो, उहाँको सत्ता जाने भयो। संविधानका कुनै पनि धाराप्रति उहाँको गहिरो प्रतिबद्धता देखिँदैन। हामीले भनेको नभएर अरूले भनेको कसरी मान्य हुन्छ भन्ने सोच उहाँमा देखिन्छ। नेपालको भूराजनीतिक अवस्थिति हेर्दा भोलि देशको सर्वोपरी हितमाथि नै सम्झौता हुने अवस्था आउन सक्छ।’
र, नेकपाको प्रचण्ड-नेपाल समूहका केन्द्रीय सदस्य डा. विजय पौडेल पनि वैशाखमा निर्वाचन हुनेमा संशय व्यक्त गर्छन्। ‘किनकि, स्वयं प्रधानमन्त्रीको दल दर्ता छैन। उहाँले सन्ध्या तिवारी नेतृत्वको नेकपा एमालेमा प्रवेश गरे मात्र हो,’ डा. पौडेल भन्छन्, ‘त्यसपछि स्वतः उहाँले नेकपा छाडेको देखिन्छ। र, आधिकारिकता र चुनाव चिह्न प्रचण्ड-नेपाल समूहले पाउँछ। त्यो प्रधानमन्त्री आफैँ चाहनु हुन्न।’
अर्थात्, डा. पौडेलको भनाइलाई आधार मान्ने हो भने प्रतिनिधिसभा विघटन सदर हुँदा पहिलो राजनीतिक कोर्स नेकपा विवादतिर मोडिने छ। त्यो कोर्स केही समय लम्बिने छ। प्रधानमन्त्री ओलीको समूहले आधिकारिकता पायो भने प्रचण्ड-नेपाल समूहले अदालतको ढोका ढकढक्याउने छ। किनकि, प्रचण्ड-नेपाल समूहले बहुमत केन्द्रीय सदस्यहरू आफ्नो पक्षमा रहेको लिखित जानकारी निर्वाचन आयोगमा दिइसकेको छ। र, प्रचण्ड-नेपाल समूहले आधिकारिकता र चुनाव चिह्न पायो भने ओली समूहले त्यसको विरोध गर्नेछ। ओली समूहले पनि अदालत गुहार्ने सम्भावना उत्तिकै छ।
त्यसैले नेकपा विवाद नसुल्झेसम्म निर्वाचनको माहोल तयार हुने छैन। नेकपा विभाजनको प्रक्रिया नटुंगेसम्म चुनावी तयारी अगाडि नबढ्न सक्छ। र, सोही लफडाबीच निर्वाचनका लागि तोकिएको मिति घर्किन सक्छ। नेकपाको प्रचण्ड-नेपाल समूहलाई बाहिर राखेर चुनाव सम्भव देखिँदैन। ‘त्यो ओलीजीकै लागि सम्भव छैन,’ डा. पौडेल भन्छन्, ‘सन्ध्या तिवारीको पार्टीमा जाने हो भने ओली समूहले स्वतः पार्टी छाडेको ठहरिन्छ, प्रचण्ड-नेपाल समूहले आधिकारिकता पाउँछ। निर्वाचन आयोगले प्रचण्ड-नेपाल समूहलाई आधिकारिक मान्यो र ओली समूहले अर्कै दल दर्ता गर्ने भयो भने पनि चुनाव हुँदैन। किनकि, जुन शक्तिले ओलीजीलाई अहिलेको अवस्थामा पुर्याएका छन्, उहाँलाई बलियो बनाउन नभई कमजोर बनाउनका लागि हो। त्यसपछि पनि चुनाव गराउन सर्वदलीय सरकारको आवाज उठ्नेछ।’
आयोगले ओली समूहलाई आधिकारिक मान्यो भने पनि दल दर्ताका लागि प्रचण्ड-नेपाल समूहलाई दल दर्ताका लागि समय दिनुपर्नेछ। र, उक्त समूहले ४५ दिनको म्याद माग गर्नेछ। ‘प्रचण्ड-नेपाल समूहलाई बाहिर राखेर चुनाव गर्ने हिम्मत प्रधानमन्त्री ओलीमा देखिँदैन,’ डा. पौडेल भन्छन्, ‘चुनावमा भाग लिन त दिनुपर्यो। त्यसका लागि दल दर्ता खोल्नुपर्यो। अनि ४५ दिनको म्याद दिनुपर्यो। चुनावको तोकिएको मिति ६३ दिन मात्र बाँकी छ। चुनाव हुँदैन भन्ने ओलीजीलाई पनि जानकारी छ।’ अर्थात्, प्रधानमन्त्री ओली दलदलमा फसेको विश्लेषण प्रचण्ड-नेपाल समूहमा देखिन्छ।
पूर्वनिर्वाचन आयुक्त दोलखबहादुर गुरुङ पनि वैशाखमा निर्वाचनमा हुनेमा संशय व्यक्त गर्छन्। प्रतिनिधिसभा विघटनबारे सर्वोच्च अदालतबाट फैसला आएपछि मात्र निर्वाचनको माहोल कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने यकिन हुने उनको ठम्याइ छ। निर्वाचनको सर्वस्वीकार्यताको प्रश्न त्यहाँ उठ्नेछ। त्यो भनेको घरेलु र अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरू सबैले स्वीकार गरेको निर्वाचन हो। कतिपय यस्ता अन्तर्राष्ट्रिय समूदाय पनि छन्, जसलाई सरकार आफैँले निर्वाचन पर्यवेक्षणका लागि आग्रह गर्नुपर्छ। ‘ती संस्थाको पर्यवेक्षणबिना निर्वाचनले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता रहँदैन र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताबिनाको निर्वाचनको कुनै अर्थ रहँदैन,’ गुरुङ भन्छन्।
आयोगले आन्तरिक तयारी गरिरहेको बताउँदै गर्दा सार्वजनिक रूपमा त्यो प्रकट भएको छैन। अहिलेसम्म निर्वाचन प्रयोजनका लागि आयोगले अहिलेसम्म दल दर्ताको सूचना प्रकाशित गरिसकेको हुनुपथ्र्यो। दर्ताका लागि आएका दलहरूको छानविनपछि आधिकारिकता निक्र्योल गर्नुपर्छ। ‘चुनाव गराउँछु भनिरहेको सत्तारुढ नेकपाभित्र दुई समूह देखिएका छन्। र, तीमध्ये कुन आधिकारिक हो भन्ने प्रश्न जटिल छ, आयोगको यसअघिको निर्णयले पनि एउटै दल भनिदिएकाले समस्या समाधान गरेको छैन। अझ त्यसले समस्या चर्काएको छ,’ गुरुङ भन्छन्, ‘करिब ६४ प्रतिशत मत ल्याएको दलको कुनै समूहलाई पन्छाएर निर्वाचन राम्रो गर्न सकिन्छ भन्ने विषयलाई शंकाको घेरामा राख्नुपर्छ।’
नेकपाको प्रचण्ड-नेपाल समूहले तीन साताअघि आधिकारिकता दाबी गरेको हो, जसलाई आयोगले टुंग्याएको छैन। आयोगले त्यसबारे अध्ययन गरिरहेको बताउँदै आएको छ। ‘त्यो अध्ययन कति लामो समय लम्बिने हो भन्ने निर्वाचन आयोगमै दशौँ वर्ष बिताएका मानिसले बुझ्न सकिरहेका छैनौँ,’ गुरुङ भन्छन्, ‘यो विषय पहिले टुंगो लगाइदिनुपर्यो। टुंगो लगाएपछि चित्त नबुझेको पक्ष न्याय खोज्न अन्य निकायमा जाला। त्यसैले अनिर्णयको बन्दी भइराख्नुभएन।’
उनका अनुसार सामान्य मनोनयनदेखि चुनाव चिह्न वितरणसम्म ७-८ दिनमा सकिन्छ। त्यसपछि मतदानसम्म आयोगले कम्तिमा ४०-४२ दिन लिने गरेको छ, विगतमा। ‘मतपत्र छाप्ने विषय साह्रै जटिल हो। छपाइ, बन्दोबस्ती, वितरण, सामग्री खरिद र व्यवस्थापनका लागि त्यो समय महत्वपूर्ण हुन्छ,’ गुरुङ भन्छन्, ‘एक सय ६५ वटा निर्वाचन क्षेत्रका लागि त्यति नै प्रकारका मतपत्र आवश्यक हुन्छ र समानुपातिकका लागि अलग्गै मतपत्र तयार पार्नुपर्छ।’ एक सय ६६ प्रकारका मतपत्र करोडौँको संख्यामा छाप्नुपर्छ।
तर, अहिलेसम्म दल दर्ताको प्रक्रिया पनि सुरु भएको छैन। दलहरूको मनोनयन दर्तादेखि अन्तिम टुंगो लगाउँदासम्म विगतमा ४० दिनसम्म लाग्ने गरेको थियो। त्यसपछि मतदानको दिनसम्म जम्मा २० दिन बाँकी रहनेछ। त्यसमा पनि दुई दिन मौन अवधि हुनेछ। र, जम्मा २० दिन मात्र बाँकी रहनेछ, मतदानको तयारीका लागि।
त्यसैले आयोगको तयारी युद्धस्तरमा नदेखिँदा सर्वस्वीकार्य निर्वाचन हुने कुरामा शंका देखिन्छ। ‘नाम मात्रको निर्वाचन गरेर त्यसको अर्थ हुँदैन। स्वस्थ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सर्वस्वीकार्य निर्वाचन हुनुपर्छ,’ गुरुङ भन्छन्, ‘यी सबै कारणले वैशाखमा निर्वाचन हुने कुरामा द्विविधा छ।’
पूर्वमुख्यसचिव विमल कोइराला भने प्रतिनिधिसभा विघटन सदर हुँदा तोकिएको मितिमै निर्वाचनमा हुनेमा केही आशावादी देखिन्छन्। ‘प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना हुँदा त्यो संविधानसम्मत हुन्छ। र, संवैधानिक प्रक्रियामा लोकतन्त्र चल्छ र एउटा मर्यादा रहन्छ,’ कोइराला भन्छन्, ‘प्रतिनिधिसभा विघटन सदर भयो भने सरकारले यति छोटो अवधिमा चुनाव गराउन सक्छ कि सक्दैन भन्ने प्रश्न उठ्छ। सत्तारुढ नेकपाभित्रको विवाद टुंगो लागेर चुनावी प्रक्रियामा भाग लिँदा सत्तामा रहेको दलले बढी राज्यशक्तिको दोहन गर्छ कि भन्ने सम्भावना देखिन्छ।’
सत्तामा भएको दलले राज्यशक्तिको बढी दोहन र उपभोग गर्ने प्रश्न देखा पर्ने उनी बताउँछन्। ‘अबको चुनाव अलि महँगो पनि हुन्छ। र, पैसा नभएका असल व्यक्तिले भन्दा पनि पैसा भएका डाङडुङ गर्न सक्ने व्यक्तिहरूको बर्चश्व हुने सम्भावना अधिक रहन्छ,’ कोइराला भन्छन्।
सबैलाई चुनावको लोकतान्त्रिक अभ्यासमा ल्याउने वातावरण सरकारले नै तयार गर्नुपर्ने उनी बताउँछन्। भन्छन्, ‘प्रतिनिधिसभा विघटन र चुनाव दुवै विकल्पका लागि जनतालाई तयार गर्ने प्रशिक्षित गर्ने काम राजनीतिक दलको हो। जति बढी राजनीतिक दल र मतदाता चुनावमा सहभागी भए, त्यति नै बलियो हुने हो प्रजातन्त्र।’
कुनै समूहले पनि चुनाव बहिष्कारमा जाने निर्णय लियो भने त्यसले ठूलो रिक्तता सिर्जना गर्ने कोइरालाको ठम्याइ छ। ‘त्यसबेला बहिष्कार गर्ने समूहमाथि पनि प्रश्न उठ्छ, सम्बन्धित समूहको लोकतन्त्रको निष्ठामाथि प्रश्न उठ्छ,’ उनी भन्छन्, ‘त्यसैले निर्वाचन आयोगले विद्यमान ऐन, कानून र पार्टीभित्रको आन्तरिक अवस्था सबै हेरेर निर्णय लिनुपर्छ।’
१२ माघमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ले अदालतको निर्णय ढिलो आएमा चुनाव मिति सर्न सक्ने बताइसकेका छन्।
पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेल प्रतिनिधिसभा विघटन या निर्वाचन दुवै अवस्थामा मुलुक जटिलतामा फसिसकेको बताउँछन्। ‘प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना हुँदा त्यो जटिलता केही कम समय मात्र रहला, निर्वाचनमा जाँदा जटिलता अझ लम्बिने जोखिम देखिन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘पुनर्स्थापना हुँदा पनि लेनदेन, भागबन्डाको राजनीति अगाडि बढेर ०५१ सालपछिको अवस्था दोहोरिन सक्ने डर छ। दुवै अवस्थामा त्यति सहज अवस्था नहुन सक्छ।’
विघटन सदर हुँदा पनि ६ महिनाभित्र चुनाव हुन सक्दा र नसक्दाका दुई अवस्थामा पोखरेल विश्लेषण गर्छन्। ‘त्यसका लागि नेकपाको पोजिसनिङको विषय मुख्य रूपमा सामुन्ने आएको छ। निर्वाचन आयोगले गरेको पछिल्लो निर्णयबाट दुवै अध्यक्ष मिलेको अवस्थामा नेकपा एक्टिभेट हुने भयो, नमिलेको अवस्थामा पार्टी नै सस्पेन्डेड हुन सक्ने भयो,’ पोखरेल भन्छन्।
चुनावका लागि ७० दिनभन्दा कम समय बाँकी छ। नेकपाको प्रचण्ड-नेपाल समूहले आयोगमा आधिकारिकता दाबी गर्दै निवेदन दिएको छ। विद्यमान ऐन, कानूनमा प्रवेश गरेर जसले आधिकारिकता पाउने हो, त्यसलाई दिने र नपाउनेलाई अर्को दल दर्ताका लागि अनुमति दिन सक्छ, आयोगले। ‘तर, त्यो प्रक्रियामा गएर टुंगो लगाउने र १७ वैशाखमा निर्वाचन गराउने विषयबीच तादाम्यता देखिँदैन,’ पोखरेल भन्छन्, ‘नेकपाको विवाद समाधान गर्नका लागि पनि ३०-४० दिन लाग्न सक्छ। त्यो दुवै पक्षले सहयोग गरेको अवस्थामा मात्र हो। नत्र, दुई महिनाभन्दा बढी समय लाग्न सक्छ।’
आधिकारिकता नपाउने पक्ष अदालत र सडकमा जाने चुनौति कायम रहन्छ। १७ वैशाखमा चुनाव गर्न दल मनोनयनको सूचना प्रकाशित गर्नुपर्छ, जुन अहिलेसम्म भएको छैन। करिब १५ दिन त्यसमा बित्छ। हाल आयोगमा दर्ता भएका करिब एक सय ३१ दल छन्। तीमध्ये कुन कुन दल चुनावमा जान तयार छन् भनेर सूचना प्रकाशित गर्ने हो, आयोगले।
‘नेकपाको कुरा गर्दा आयोगको पछिल्लो निर्णयले दुई अध्यक्ष रहने अवस्थामा मात्र नेकपा रहने अवस्था देखिन्छ,’ पोखरेल भन्छन्, ‘हामी मिल्यौँ, अब सहकार्य गरेर जान्छौँ भनेर दुवै अध्यक्ष आए भने अवस्था सहज भइहाल्छ। आ-आफ्नो हिसाबबाट अगाडि जान्छौँ भनेर दुवै अध्यक्ष आउँदा उनीहरूका अलग-अलग दल दर्ता भएका छैनन्। अरूले दर्ता गरिरहेका अर्को दलको छातामा उसकै चुनाव चिह्नमा चुनावमा जान तयार हुँदा सहज अवस्था हुन सक्छ।’
तर, त्यस विकल्पमा नेकपाका दुवै समूह तयार हुने सम्भावना देखिँदैन। ‘जटिलता नै नेकपाको विवादमा छ,’ उनी भन्छन्, ‘निर्वाचनमा जाने दलहरू यकिन हुँदा पनि ०७४ सालको आम निर्वाचनका लागि आयोगले ७५ दिनको तालिका प्रकाशित गरेको थियो। जब कि, अहिले करिब ६७ दिन मात्र बाँकी छ, मतदानको दिन। छिटो गर्दा पनि दल दर्तामा १० दिन लाग्न सक्छ। नेकपाका दुवै समूह मिलेर आउँदा पनि दुई महिनाको मात्र समय छ।’
समानुपातिक सूचीलाई अन्तिम रूप दिन २५ दिनदेखि एक महिना लाग्छ। समानुपातिक सूचीले अन्तिम रूप नपाउँदासम्म प्रत्यक्षतर्फको निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढ्दैन। किनकि, दुवै आपसमा अन्तरनिहित विषय हुन्। मतपत्र छपाइ करिब ३५ दिनअघि नै सुरु गर्नुपर्छ। जति छिटो गरे पनि र अवरोध नआउँदा दुई महिना लाग्छ। ‘त्यसैले १७ वैशाखको निर्वाचन चेपुवामा परिसकेको छ,’ पोखरेल भन्छन्।
निर्वाचन आयुक्त ईश्वरी पौडेल भने आयोगले चुनावको तयारी गरिरहेको दाबी गर्छन्। ‘१७ वैशाखमा चुनाव हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘दल दर्ताको समय कम हुन सक्छ तर दल दर्ताको सूचना समयमै निकाल्छौँ। मतदाता नामावली अद्यावधिक गर्ने, मतदान स्थल र केन्द्र पुनरावलोकन गरिरहेका छौँ। मंगलबार मात्र निर्वाचन सामग्री खरिद गर्न बोलपत्र आह्वान गरेका छौँ। रुटिनअनुसार काम भइरहेकामा शंका गर्नु पर्दैन।’
