विदेशी लगानी भित्र्याउने निर्णय संशोधन गर्न माग
कृषि प्राथमिक विभिन्न क्षेत्रमा विदेशी लगानी भित्र्याउने सरकारी निर्णयप्रति असहमति जनाउँदै नेपालका विभिन्न पेसागत कृषि क्षेत्रमा संलग्न व्यवसायीको छाता संघ संघठनले सो निर्णय संशोधन गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।
काठमाडौं, माघ ११ : कृषि प्राथमिक विभिन्न क्षेत्रमा विदेशी लगानी भित्र्याउने सरकारी निर्णयप्रति असहमति जनाउँदै नेपालका विभिन्न पेसागत कृषि क्षेत्रमा संलग्न व्यवसायीको छाता संघ संघठनले सो निर्णय संशोधन गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् । दुग्धजन्य सामग्रीको कारोबार गर्ने व्यवसायीको छाता संगठन नेपाल डेरी एसोसिएसन केन्द्रीय कार्यसमितिद्वारा आज वाग्मती प्रदेशको राजधानी हेटौँडामा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी सरकारसँग निर्णय सच्चाउन माग गरेका हुन् ।
नेपालको सन्दर्भमा हाल स्वदेशी पुँजी नै पर्याप्त भएको कृषि प्राथमिक क्षेत्रमा विदेशी लगानी खुल्ला गरिनुले राष्ट्रिय मूल्य शृंखलामा नै ठूलो असर पुग्ने हुँदा यस क्षेत्रमा विदेशी लगानी खुल्ला गर्न नहुने व्यवसायीको निष्कर्ष छ । सो निर्णयबाट नेपाली बजारमा समग्र कृषि क्षेत्रसहित (दूधजन्य सामग्री उत्पादन, पशुपक्षीपालन व्यवसाय, कृषि बीउ तथा तरकारी सम्बन्धी व्यवसाय, मौरीपालक व्यवसाय, मत्स्यपालन व्यवसायी, कुखुरापालक तथा अन्डा उत्पादन गर्ने व्यवसाय र केरा उत्पादक व्यवसाय) प्रत्यक्ष मारमा पर्ने व्यवसायीको निष्कर्ष छ ।
नेपालमा वर्तमान परिप्रेक्षमा कृषि प्राथमिक विभिन्न क्षेत्रमा हालसम्म निजी डेरी उद्योगमा ३० अर्बभन्दा बढी लगानी, पोल्ट्री व्यवसायमा करिब ४० अर्बको लगानी, मत्स्यपालनमा ११ अर्बको लगानी र मौरीपालनमा करिब चार अर्बको लगानी रही कृषिका मुख्य यी चार वटा क्षेत्रका मात्र करिब ८५ अर्बको लगानी भएको दाबी गरिएको छ । यी व्यवसायमा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष गरी करिब १५ लाखभन्दा बढी मानिस संलग्न रहिआएकामा यी स्वदेशी पुँजीसमेत धाराशायी हुन सक्ने भन्दै सो निर्णय सच्चाउन सरकारसँग माग गरिएको नेपाल डेरी एसोसिएसनका अध्यक्ष राधाकृष्ण सापकोटाले जानकारी दिए । कृषिको प्राथमिक तहमा कुनै पनि शर्तमा वैदेशिक लगानी आउँदा ठूलो जनसङ्ख्याको आयस्रोत गुम्ने खतरा भएकाले कृषिमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी ल्याउने निर्णय अविलम्ब फिर्ता लिन व्यसायीले माग गरेका हुन् ।
नेपालमा स्थापित कृषि क्षेत्र सक्षम हुँदाहुँदै स्वदेशी लगानीलाई प्रभाव पार्ने गरी मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट कृषि क्षेत्रमा सर्तसहित डेरी उद्योग, पशुपंक्षीपालन, माहुरीपालन, माछापालन, फलफुल तरकारी आदी र कृषिका प्राथामिक उत्पादनसँंग सम्बन्धित व्यवसायमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी खुला गर्ने निर्णय नेपाली किसानको विपक्षमा रहेको व्यसायीको ठम्याइ छ ।
कुनै पनि क्षेत्रमा विदेशी लगानी खुल्ला गर्दा त्यस क्षेत्रमा स्वदेशी पूँजी नै पर्याप्त भई समयसापेक्ष प्रवद्र्धन र विकसित रुपमा सञ्चालन गर्न सरकारले निजी क्षेत्रलाई पर्याप्त सहयोग गर्नुपर्ने उद्योग वाणिज्य महासङ्घका केन्द्रीय सदस्य एवं महासङ्घअन्तर्गतको कृषि उपज केन्द्रका संयोजकसमेत रहनुभएको अरुणराज सुमार्गीले बताए ।
डेरी उद्योगमा करिब ३० हजारले प्रत्यक्ष रुपमा रोजगारसमेत पाएकाले यस क्षेत्रमा विदेशी लगानी ल्याउँदा उक्त पूँजी डुब्न गई व्यवसायीलाई नै मजदूर बनाउने काम हुन्छ र रोजगारीसमेत गुम्न गई नेपाली युवा शक्ति विदेश पलायन भई देश परनिर्भरतातिर धकेलिने व्यवसायीको बुझाइ छ । विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधयेक २०७५ को दफा ३ उपदफा ९२० ९अनसूची०मा वैदेशिक लगानी खुल्ला नगरिएका उद्योग व्यवसायमा स्वदेशमै फस्टाउँदै गरेका मत्स्यपालन, दुग्ध उत्पावनर प्रशोधन, पशुपक्षी तथा माहुरीपालन, पोल्टी उद्योगलगायत कृषिका प्राथमिक उत्पादनका अन्य क्षेत्रलाई साविकअनुसार कुनै संशोधन नगरी यथावत् राख्न माग गरिएको छ ।
