संकटमा प्रदेश–१ र वाग्मतीका मुख्यमन्त्री : अविश्वास प्रस्तावमा कांग्रेस निर्णायक

प्रदेश–१ र वाग्मतीमा मुख्यमन्त्रीहरूविरुद्ध दर्ता भएका अविश्वास प्रस्तावमा कांग्रेस निर्णायक देखिएको छ ।

प्रदेश–१ मुख्यमन्त्री शेरधन राईविरुद्ध १२ पुसमा नेकपाकै ३७ सांसदले अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । तीमध्ये पाँच सांसदले आफ्नो हस्ताक्षर फिर्ता लिइसकेका छन् । श्रीप्रसाद मैनाली, गोपालचन्द्र बुढाथोकी, जसमाया गजमेर, कला घले र वसन्तदेवी यादव ओली पक्षमा गइसकेका छन् ।

आफैँले गठन गरेको सरकारविरुद्ध अविश्वासमा उत्रिनु बेठीक देखेर आफूले हस्ताक्षर फिर्ता लिएको सांसद बुढाथोकी बताउँछन् । उनी पनि अविश्वास प्रस्ताव पारित हुने–नहुनेमा कांग्रेस निर्णायक रहेको बताउँछन् ।

प्रदेश–१ मा सभामुख, उपसभामुखसहित नेकपाका ६७ सांसद छन् । अविश्वास प्रस्तावका पक्षमा अब नेकपाका ३२ सांसद मात्र छन् । नेकपाभित्र प्रधानमन्त्री केपी ओली पक्षमा बहुमत ३५ सांसद देखिएका छन् ।

प्रदेश–१ प्रमुख सोमनाथ अधिकारी प्यासीले बुधबारदेखि प्रदेशसभाको बैठक बोलाएका छन् । सोही बैठकले मुख्यमन्त्री राई पदमा रहने–नरहने निर्णय दिनेछ ।

अहिलेको अवस्थामा अविश्वास प्रस्ताव पारित हुन कांग्रेस निर्णायक देखिएको नेकपाकै सांसद टंकबिक्रम आङबुहाङले बताए । ‘साम, दाम, दण्ड, भेद प्रयोग गर्नेमा प्रधानमन्त्री ओली पक्षधरको जत्तिको कला, कौशल हामीसँग छैन,’ उनले भने, ‘नेकपा वैचारिक बन्ध्याकरण भइसकेको पार्टी हो । त्यसैले वैचारिक र राजनीतिक विषयमा बहस केन्द्रित हुँदैन । पैसा, पद, शक्ति, परिवारवाद, प्रतिष्ठाजस्ता विषयले प्रभाव पार्ने देखिन्छ ।’

प्रदेश–१ मा कांग्रेस २१, संघीय लिम्बूवान एक, राप्रपा एक र जसपाका तीन सांसद छन् । राप्रपा सांसदले अविश्वास प्रस्तावको विपक्षमा मत दिन निश्चित रहेको आङबुहाङ बताउँछन् ।

कांग्रेसले अविश्वास प्रस्तावका पक्षमा मतदान गर्ने निर्णय लिँदा ५७ सांसद पक्षमा हुनेछन् । त्यस्तो समीकरण तयार भयो भने अविश्वास प्रस्ताव पारित हुनेछ । कांग्रेसले साथ नदिए या तटस्थ बसेमा अविश्वास प्रस्तावको पक्षमा ३६ सांसद मात्र हुनेछन् । र, प्रस्ताव फेल हुनेछ ।

प्रदेशसभामा कांग्रेस संसदीय दलका नेता राजीव कोइराला अविश्वास प्रस्तावको पक्ष–विपक्षमा लाग्ने विषयमा निर्णय नभएको बताउँछन् । ‘प्रदेश–१ मा अन्यत्रको जस्तो नेकपामा स्पष्ट विभाजन देखिएको छैन । एकले अर्कालाई कारवाही गरिरहेको अवस्था मात्र छ,’ उनी भन्छन्, ‘अहिलेसम्म प्रस्ताव टेबल भएको छैन । प्रस्ताव टेबल भएपछिको परिस्थिति हेरेर अगाडि बढ्ने सोचमा छौँ । त्यसपछि मात्र दलको बैठकबाट निर्णय लिनेछौँ । त्यसका लागि केन्द्रीय समितिसँग पनि समन्वय गर्नेछौँ ।’

प्रदेश–१ मा दल फुटेको नभई भावनात्मक रूपमा मात्र छुटेको देखिएको कोइरालाको भनाइ छ । प्रस्ताव टेबल भएपछि प्रदेश–१ को अवस्था तरल हुने सम्भावना देखिएको उनले बताए ।

वाग्मती प्रदेशमा भने परिस्थिति फरक देखिन्छ । वाग्मतीका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलविरुद्ध १० पुसमा नेकपाका ४५ सांसदको हस्ताक्षरसहित अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएको छ । वाग्मती प्रदेश प्रमुख विष्णुप्रसाद प्रसाईंले बुधबारदेखि प्रदेशसभा बैठक बोलाएका छन् ।

‘अविश्वास प्रस्ताव पारित हुने अवस्था छ,’ सांसद रचना खड्का भन्छिन् । उनका अनुसार निर्णय नआइसके पनि कांग्रेस अविश्वास प्रस्तावकै पक्षमा देखिएको छ ।

अविश्वास प्रस्ताव पक्षधर नेकपा सांसदहरूले कांग्रेसलाई केन्द्रीय समितिबाटै निर्णय लिइदिन आग्रह पनि गरेका छन् । कांग्रेस संसदीय दलले पनि केन्द्रीय समितिको निर्णय पर्खिरहेको जवाफ अविश्वास पक्षधर नेकपा सांसदहरूलाई दिएको छ ।

वाग्मती प्रदेशमा एक सय १० सांसद छन् । तीमध्ये ८० जना नेकपाका हुन् । तीमध्ये ४५ जनाले अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।

यस्तै, कांग्रेसका २२, विवेकशील साझा तीन, नेमकिपा दुई, राप्रपा दुई र एक स्वतन्त्र सांसद छन् । वागमतीमा नेमकिपा र राप्रपा प्रधानमन्त्री ओली पक्षमा खुलेका छन् । त्यसैले प्रस्ताव पक्षधर नेकपा सांसदले कांग्रेस, विवेकशील साझा र एक स्वतन्त्र सांसदको मात्र समर्थन पाउन सक्छन् ।

यदि त्यही समीकरण तयार भयो भने प्रस्तावको पक्षमा ७१ सांसद हुने छन् र विपक्षमा ३९ मात्र रहने छन् । नेकपाभित्र पनि थप पाँच जनाले पक्षमा मतदान गर्ने दाबी अविश्वास प्रस्ताव पक्षधरको छ ।

कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्मा दुवै प्रदेशसभामा अविश्वास प्रस्तावको वैधानिक प्रक्रिया सुरु नभइसकेकाले पक्ष र विपक्ष भन्ने विषयमा निर्णय नभइसकेको बताउँछन् । भन्छन्, ‘उपयुक्त समयमा कांग्रेसको निर्णय आउँछ ।’