नेपाल कसरी बन्दैछ भारत र चीनको रणनीतिक मैदान?

हङकङ, माघ १ : प्रतिनिधिसभा विघटनपछि नेपालमा आएको राजनीतिक उथलपुथलले चीन र भारतको रणनीतिक प्रतिस्पर्धा बढ्दै गएकाे छ।

तीन वर्ष पहिले, नेपालमा दुई पक्षीय गठबन्धन कम्युनिस्ट सरकारले भारतविरोधी राष्ट्रवादी अभियानका साथ चुनाव तितेको थियो। त्यसवेला, दक्षिण एसियामा क्षेत्रीय प्रभावको लागि भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धामा नयाँ दिल्लीको भन्दा बेइजिङको जीत देखिन्थ्यो। अघिल्लो महिना नेपालमा उदाएको राजनीतिक संकटमा सत्तारूढ दलको विभाजनपछि चीनले त्यो लाभ गुमाइसकेको छ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको संसद विघटन गर्ने पुस ५ गते (२० डिसेम्बर)को अचानकको निर्णयले देशव्यापी राजनीतिक अराजकता पैदा गरेको छ। ओलीले सत्तारूढ कम्युनिस्ट पार्टीभित्रको प्रतिद्वन्द्वी गुटहरूसँग नमिल्ने निर्णय लिएपछि विपक्षीहरूले उनलाई पार्टीलाई पन्छाएको आरोप लगाए। जसले गर्दा आगामी वैशाखमा घोषणा गरिएको चुनावको तयारी थाल्न पनि कानुनी चुनौती खडा भएको छ। भारत र चीनले घेरेको नेपालमा आन्तरिक खलबल भइरहँदा दुवै देशले आफ्नो वर्चस्व कायम गर्ने प्रतिस्पर्धा यहाँ बढाउँदै छन्।

प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय लगत्तै बेइजिङले अन्तराष्ट्रिय विभागका उपमन्त्री गुओ येचौको नेतृत्वमा विभागका चारजना केन्द्रीय सदस्यलाई नेपाल पठायो। विदेशी राजनीतिक दलहरूसँग सम्बन्ध व्यवस्थापन गर्ने उनीहरूले काठमाडौँमा नेताहरूसँग कुराकानी गर्दा प्रतिद्वन्द्वी भारतले चीनलाई हस्तक्षेप गरेको आरोप लगायो। चीनले ‘मध्यस्थ’ खेल खेलेको र नेपालको ‘आन्तरिक राजतीतिमा हस्तक्षेप’को प्रयास गरेको आरोप नयाँ दिल्लीको थियो। चीनले निकै कौसलतापूर्वक आपसी हितको मुद्दाहरूमा विचार साटेको भनाइ दिल्लीलाई दियो।

त्यसपछि, भारतको विदेश मन्त्रालयले पर्यवेक्षणको लागि आफ्नो टोली काठमाडौँ पठाएको थियो। नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत हौ यान्कीले पनि पार्टी एकतालाई प्रोत्साहित गर्ने उद्देश्यले अघिल्लो वर्षभरी कम्युनिस्ट नेताहरूसँग भेटघाट गरेकी थिइन्।

कम्युनिस्ट गठबन्धनको सत्ता कायम रहनु चीनको चाहना हो। संसद्मा कम्युनिस्टको दुई तिहाई बहुमत भएदेखि नै राष्ट्रवादी र भारत विरोधी वयानहरूको लहर आएको थियो। भारत पनि नेपाल चीनतर्फ बढी झुकेको देख्न चाहँदैन। यसकारण नेपाल आफ्ना छिमेकीहरूबीच रणनीतिक लडाईको मैदान भएको छ। भारतले हिमाली राज्यमा चीनको चासोलाई बढ्न नदिन प्रतिस्पर्धात्मक खेल खेल्दै आएको देखिन्छ।

चीनको नेपालप्रति बढ्दो राजनीतिक संलग्नतालाई लिएर विश्लेषकहरू विभाजित छन्। सेन्टर फर सोसल एन्ड इकोनॉमिक प्रोग्रेस, नयाँ दिल्लीका विश्लेषक कन्स्टान्टिनो जेभियरले नेपालमा बेइजिङको आर्थिकभन्दा पनि रणनीतिक चासो रहेको बताएका छन्। उनले चीनको अन्य दक्षिण एसियाली मुलुकमा गरेको लगानीको तुलनामा नेपालमा निकै कम लगानी भएको भनेका छन्।

थप विश्लेषण गर्दै उनले भने, ‘चीनले पहिलेभन्दा बढी खुल्ला रूपमा राजनीतिक हस्तक्षेप गर्दै भारतलाई बढ्दो द्विपक्षीय तनावको बीचमा संकेत पठाएको जस्तो देखिन्छ।’ जेभियरले बेइजिङको हस्तक्षेपको गहिराइ हेर्दा भारतलाई व्यस्त राख्ने जवाफी रणनीतिक संकेत भनेका छन्।

यद्यपी शांघाइ म्युनिसिपल सेन्टर फर इन्टरनेसनल स्टडिज, बेइजिङका दक्षिण एसियाली विशेषज्ञ वाङ देहुआका अनुसार बेइजिङले नेपालमा राजनीतिक हस्तक्षेप नगर्ने बताउँछन्। ‘विगत केही वर्षदेखि नेपाल, बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभप्रति सहयोगी रहेको छ। बेइजिङले पक्कै स्थिरता हेर्न चाहेको छ। नेपालमा भएको राजनीतिक उथलपुथलले लगानीकर्ताको विश्वासमा असर पार्ने भएपनि बेइजिङले नेपालमा लगानीको प्रतिवद्धता कायम राख्नेछ,’ उनको भनाइ थियो।

२०७४ को चुनावभन्दा ६ महिना अघि काठमाडौंले बेइजिङको विवादास्पद बेल्ट एन्ड रोड योजनामा हस्ताक्षर गरेको थियो। त्यसपछि नेपालले लगानी बढाउन, भारतभन्दा चीनबाट पाँच गुणा बढी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको देखिन्छ।

भारत नेपालको सबैभन्दा ठूलो व्यापारिक साझेदार भएपनि सत्तारूढ कम्युनिस्टले गत केही वर्षमा चीनसँग दुई रेल परियोजनाहरू पुनर्जीवित गरी नेपाललाई चीन र भारतसँग जोड्ने जस्ता धेरै ठूला सम्झौताहरूमा हस्ताक्षर गरेको छ।
ओली सरकारले दुई अरब ५० करोड अमेरिकी डलरको बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनालाई पनि प्रतिस्थापित गरिसकेको छ, जसमा चिनियाँ कम्पनीको लगानी छ।

गत महिना बेइजिङ र काठमाडौंबीच संयुक्त घोषणामा सगरमाथाको आधिकारिक उचाई सार्वजनिक हुनु दुर्इ देशबीचको घनिष्टतालाई दर्साउँछ। दुवै पक्षले लामो समयदेखि संसारको सबैभन्दा अग्लो हिमालयको सटिक मापनमा असहमति जनाउँदै आएका थिए।

चीनको अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहयोग एजेन्सीले नेपालको उत्तरी क्षेत्रमा १५ वटा पायलट विकास परियोजनाहरुलाई आर्थिक सहयोग गर्ने पुष्टि गरेको छ। यो खबर गत मंगलबारको काठमाडौं पोस्ट दैकिमा छापिएको थियो।

नेपालको त्रिभुवन विश्वविद्यालयका सहायक प्राध्यापक लेखनाथ पाण्डेले नेपालमा प्रारम्भिक चुनाव, महामारी, समयको अभाव र कार्यवाहक प्रधानमन्त्रीको अलमलका कारणले अगाडि नबढ्न सक्ने बताएका छन्। तर, बाहिरका खेलाडी चीन र भारतले नेपालसँग खेल्ने खेलका कारण भविष्यको राजनीतिक अस्थिरताको कारक हुनसक्ने उनको भनाइ छ।

पाण्डेले भने, 'चीन नेपालमा वामपन्थी गठबन्धनतर्फ पहल गर्दै छ जबकि भारत यस्तो हुन रोख्छ।’ चीनले काठमाडौंमा ‘शान्त कूटनीतिक’ रणनीति प्रस्तुत गर्दा भारत ‘उत्तेजक कूटनीतिक मुद्रा’मा प्रस्तुत हुन्थ्यो, तर यसमा परिवर्तन आएको उनले बताएका छन्।

नेपालको वर्तमान राजनीतिक घटनाक्रममा चीन एकदमै छर्लङ्ग देखा परेकोले भारत अलिक ओझेलमा परेको देखिन्छ। नेपालको स्तब्ध पार्ने राजनीतिक घटनाक्रम पछि नयाँ दिल्लीको प्रभाव अकस्मात बढीहाल्न पनि सक्ने पाण्डेको भनाइ थियो।
(साउथ चाइना मर्निङ पोस्टबाट)