मंगलबार, मंसिर १६, २०७७

राज्य निर्देषित षडयन्त्र र तीनका अन्त्येष्टि

दशहरा आउँदै गर्दा हिन्दूहरु रामले रावणलाई पराजय गरेको खुशीयाली राम मन्दिरमा धुमधामका साथ मनाउने तयारीमा छन्। अब एक दलीय बन्दै गएको भारतीय प्रजातन्त्रको धारावाहिक सफलताको उत्सव पनि मनाऔँ। आखिर राज्य निर्देशित एकपछि अर्को षड्यन्त्रको रहस्योद्घाटन हुँदा हामी हाम्रो संस्कार र सभ्यताप्रति गौरव किन नगर्ने?

गत महिना उत्तरप्रदेशस्थित हथरास गाउँमा १९ वर्षीया किशोरी सामूहिक बलात्कारको शिकार भइन्। ६ सय घरधुरी भएको त्यस गाउँमा १५ घर दलित समुदायको थियो। उनीमाथि बक्रदृष्टि राखेकाहरुले उनलाई बारम्बार तर्साइरहन्थे। किशोरी जानकारी थिइन्। उनीमाथि आक्रमण भएको अवस्थामा उनलाई बचाउने कोही हुनेछैन। त्यसैले युवती घरबाहिर निकै कम निस्किन्थिन्। युवती सचेत त थिइन् नै सावधानी पनि अपनाउँथिन्। अपसोच अपराधीहरुले उनलाई अचेत अवस्थामा पुर्‍याइदिए। युवतीकी आमाले छोरीलाई गौचरनमा रगताम्य फेला पारिन्। युवतीको जिब्रो करिब(करिब थुतिएको अवस्थामा थियो, ढाड भाँचिएको अवस्थामा थियो।

नाजुक अवस्थाकाबीच ती युवती दुई हप्ता बाँचिन्। अलिग्राहको अस्पतालमा केही समय र दिल्लीको अस्पतालमा केही दिन। सेप्टेम्बर २९ मा उनले संसार छाडिन्। परिवारले उनको दाहसंस्कार राम्रोसँग गर्न पाएन। युवतीको लाश उत्तरप्रदेश प्रहरीले जिम्मा लियो। उत्तरप्रदेशको पुलिस हिरासतको गैरन्यायिक हत्यामा कहलिएको थियो। गत वर्षमात्रै हिरासतमा चार सय जनाको गैरन्यायिक हत्या त्यहीँ भएको थियो। क्रुरताको लागि उत्तरप्रदेश पुलिस कुख्यात नै थियो। आफ्नो क्रुरता उत्तरप्रदेश पुलिसले युवतीको सवालमा पनि देखायो।

उत्तर प्रदेश प्रहरीले युवतीका परिवारलाई आफ्नो कब्जामा लियो। त्यसपछि युवतीको लाश हथरासमा पुर्‍यायो। त्यो लास आफ्नो छोरीको हो वा होइन भन्ने सनाखत समेत परिवारले गर्न पाएन युवतीकी आमाले अन्तिमपल्ट छोरीको मुख हेर्न पाइनन्। समुदायले श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न पाएन। 

युवतीको लाशलाई चितामा हतार हतार राखियो र प्रहरीको सुरक्षा घेराभित्र दाहसंस्कार गरियो। मिडिया घटनास्थलमा पुगिसकेको थियो, परिवार पुरै आतंकित थियो। घटना विवरण बताउँदा प्रहरीले सताउने त्रास थियो, नबताउँदा पीडा कसलाई सुनाउने तरु परिवार बिलखबन्दमा थियो। यो पीडापछि परिवार अब मध्ययुगीन क्रुरताको समयमा पुगेको छ। जहाँ उनीहरुको आत्मसम्मानको कुनै अर्थ छैन र अछुतको रुपमा बाँच्नु पर्नेछ। 

दाहसंस्कारको भोलिपल्ट प्रहरीले घोषणा गरिदियो, युवतीको हत्यामात्रै भएको हो बलात्कार भएको होइन। घटनाले जातीयस्वरुप ग्रहण नगरोस् भन्ने उद्देश्यसहित उत्तरप्रदेश प्रहरीले जघन्य घटनालाई सामान्यकरण गरिदियो। अदालत, अस्पताल र मूलधारका सञ्चारमाध्यमले त्यसमा सहयोग गर्नुपर्ने आसय समेत प्रकट गर्‍यो। अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा जातीय विभेदको सामाजिक गलत मूल्यमान्यता र कुसंस्कृतिलाई दोषमुक्त बनाउने कदम थियो। 

सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टी ९भाजपा०ले देशको गरिमालाई उच्च बनाउने प्रतिबद्धता जनाएको थियो। यसलाई ख्याल गर्नु र आगामी निर्वाचनमा भाजपाका नेता अजय सिंह विष्टलाई भोट हाल्न नभुल्नु। उनलाई मतदान नगर्ने हो भन्ने उत्पीडित मुस्लिम र दलितलाई घृणा गर्ने राजनीतिज्ञलाई मत अवश्य खसाल्नु। र गैरन्यायिक हत्यालाई जायज भन्दै त्यसविरुद्ध  आवाज उठाउनेहरुप्रति विषबमन गर्ने प्रस्तोताका भिडियोलाई लाइक गर्नु। किनकि हाम्रो सामूहिक विवेकका प्रतिविम्ब तथा रखवाला तिनीहरु नै हुन्। 

सेप्टेम्बर ३० मा केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरो र विशेष अदालतले तटस्थता र न्यायिक छानविन कस्तो हुन्छ भन्ने उदाहारण प्रस्तुत गरे। बाबरी मस्जिदमा गरिएको तोडफोडमा संलग्न भन्दै गिरफ्तार भएका ३२ जना मानिसलाई रिहा गरिदियो। तोडफोडमा संलग्न रहेको भन्दै पूर्वगृहमन्त्री तथा मुख्यमन्त्री पक्राउ परेका थिए। उनीहरुको रिहाइसँगै बाबरी मस्जिद कसैले पनि तोडफोड नगरेको कानूनी रुपमा पुष्टि गरिदियो। शायद, बाबरी मस्जिद आफैँ धुलोमा परिणत भएको थियो। उसले धार्मिक दाबी गर्ने केसरी रङ्को पगरी लगाउने ढोंगीहरुको चाहाना अनुसार आफ्नो भग्नावशेषको साइत कुरेको थियो, डिसेम्बर ६ तारिख। जुन दिन बाबासाहेब अम्बेडकरको स्मृति दिवस थियो। 

मस्जिद तोडफोडको दृश्य तथा तस्वीर हेर्ने हो भने मस्जिदको गुम्बजमा हतौडा प्रहरी गरिरहेका मानिसहरु देख्न सकिन्छ। अदालतको फैसलापछि लाग्यो, हामीले देखेका ती दृश्य प्रत्यक्षदर्शीका भनाइ र संकलित प्रमाणहरु मिडियामा सम्प्रेषण भएका सामग्रीहरु त कल्पनाका तन्नु मात्रै थिए। यस्तो पनि लाग्यो लालकृष्ण आडवानी जसले पुरै भारत खुला ट्रकमा सयर गर्दै मस्जित ढलेकोमा गर्व गर्दै उत्तेजित भाषण गरेका थिए। त्यो पनि कल्पना मात्रै थियो वास्तविकरुपमा भएकै थिएन। 

उनको यात्राका दौरान हिंसा पनि भएकै थिएन र कसैलै पनि नारा लगाएका थिएनन् ुएक धक्का और दो बाबरी मस्जिद तोडोु। ती दृश्यहरु र गुन्जयमान भएका आवाज त भ्रम पो रहेछन्। सायद हामी नसामा थियौँ होला। भारतको नार्कोटिक्स व्युरोले आखिर किन बलिउडलाई मात्रै बोलाउँछरु कानूनका दृष्टिमा त सबै समान होइनन् र सत्यलाई भ्रम मान्न बाध्य हामीमाथि पनि छानविन हुनुपर्छ।

बाबरी मस्जिद तोडफोडको मुद्दामा विशेष अदालतले दुई हजार तीन सय पृष्ठ लामो फैसला सुनाएको छ। जसमा मस्जिद तोडफोडको कुनै पनि योजना नबनेको पुष्टि गर्न खोजिएको छ। अदातलतले भनेको छ( तोडफोडको योजना बनाउन  आरोपितहरु कुनै कक्षमा भेटेको प्रमाणित गर्ने कुनै पनि प्रमाण छैन। सायद कोठाबाहिर रहेको मस्जिदत तोडफोड भएकाले त्यसो भनिएको होला। सार्वजनिक भेलाका दौरान तोडफोड भएकाले त्यसो भनिएको होला। टिभीमा प्रसारण भएकाले त्यसो भनिएको होला।

खैर, जेसुकै होस् बाबरी मस्जिदबारेको षड्यन्त्र के थियो बाहिरिसकेको छ। अब ट्रन्डिङमा रहेको अर्को षड्यन्त्रतर्फ लागौँ। त्यो हो दिल्ली हिंसा जहाँ ५३ जनाले ज्यान गुमाएका थिए भने ५ सय ८१ जना घाइते भएका थिए। त्यस हिंसामा मस्जिद मदरसा र मसानघाट निशानामा थिए। मुस्लिम समुदायका पसल तथा अन्य व्यापारमा आगजनी गरिएको थियो। 

यो घटनमा दिल्ली पुलिसले हजारौँ पृष्ठ लामो आरोप पत्र दायर गर्‍यो। त्यसमा घटनाको योजना बुनिरहेका केही मानिसको तस्वीर पनि समावेश गरिएको छ। उनीहरु भुइँतलाको एउटा कोठामा देखिएका छन्। उनीहरुको भावङ्गीबाट आपराधिक योजना बुनिरहेको छनक प्रष्ट पाउन सकिन्छ। 

बाबरी मस्जिदमा हतौडा हिर्काउने योजना बनाउनेहरु झैँ दिल्लीमा हिंसा भड्काउन योजना बनाउने केही मानिस  जेल चलान भइसकेका छन्। केही छिट्टै होलान्। उनीहरुलाई गत महिना गिरफ्तार गरिएको हो। रिहाइका लागि वर्षौँ लाग्ला। बाबरी मस्जिदको मुद्दालाई नजिर मान्दा २८ वर्षपनि लाग्ला सक्ला।
गैरकानूनी गतिविधि सम्बन्धी ऐनका आधारमा उनीहरुमाथि आरोपपत्र दायर गरिएको छ।  उनीहरुले आफूलाई निर्दोष सावित गर्नका लागि प्रमाण पेश गर्नु पर्नेछ। यो घटना अनुसन्धानका विषयमा म जब(जब आलेखहरु पढ्छु र जब प्रहरीको अनुसन्धान पद्धति देख्छु। त्यसपछि मलाई पागलहरुको सभामा वौद्धिकता प्रमाणीकरणको प्रयासझैँ लाग्छ।

दिल्ली दंगाको विषयमा हामीलाई विश्वस्त पार्न खोजियो कि यो दंगा मुस्लिम विद्यार्थी, अधिकारकर्मी, नक्साल र वामपन्थीहरुले गरेका हुन्। उनीहरुले नागरिकता सम्बन्धी विधेयकको प्रावधान संशोधन गर्न  दंगा फसाद गरेका हुन्। उनीहरुले अधिकारको माग गरेका हुन्, कुनै दंगाफसाद गरेका थिएनन्। सरकारले उनीहरुको माग पूरा गरेन भने फेरि उनीहरुले अर्को चरणको संघर्ष गर्नेछन् र गर्नु नै पर्छ। 

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पको भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा भारतीय सरकारलाई लज्जित बनाउन दिल्ली दंगा भएको हो। आरोपपत्र दायर भई थुनामा रहेकाहरुले यसलाई धार्मिक रंग दिएका छन्। राष्ट्रिय झन्डा लहराउनु, भारतीय संविधान वाचन हुनु र गीत संगीत र साहित्यको माध्यमबाट सडकमार्फत अधिकार माग्नु कुन राज्यमा नाजायज हुन्छ। यसलाई नाजायज मानेर घुसपैठ समेत भएका थिए। तिनै घुसपैठकारीका कारण शान्तिपूर्ण आन्दोलन हिंस्रक बन्न पुग्यो। 

वौद्धिक जमातका युवा व्यक्ति डा। उमार खलिदलाई प्रहरीले मुख्य षड्यन्त्रकारीका रुपमा चिन्छ। उनीविरुद्ध कुनैपनि अभियोग र प्रमाण प्रहरीले भेट्न सकेको छैन। तर सिसीटिभि फुटेजमा कैद भएको एउटा भाषणलाई तोडमोड गरी उत्तेजना फैलाउने काम गरेको भन्दै प्रहरीले उनलाई जेल चलान गरिसकेको छ। त्यसमा उनले दिल्ली हाइ कोर्टले संविधानमा आधारित भएर मुस्लिम समुदायको रक्षा नगरेको अवस्थामा आन्दोलन हिंसातर्फ उन्मुख हुनसक्ने खतरा छ भनेका  थिए। तर, उनको भनाइलाई तोडमोड गर्दै अर्को फुटेज बनाइएको थियो। त्यसको आधारमा उनलाई गिरफ्तार गरियो। विना कसुर सामान्य आरोपमा जेल चलान भएका मानिसलाई रिहा गर्न पनि २८ वर्ष लाग्छ। यदि प्रहरीले भनेझै करोडौँ प्रमाण भएको अवस्थामा पनि सजाएको फैसला सुनाउन तपाईंहरुलाई कति समय लाग्छ?

कि अब बाबरी मस्जिदको फैसला जस्तै तपाईंहरुले मुस्लिमहरु आफैँले आफ्नो घर जलाएको मस्जिद तोडफोड गरेको र यो सब डोनाल्ड ट्रम्पसामू राज्य लज्जित पार्न गरेको हत्कंडा हो भन्ने फैसला हुन्छ?

आफ्नो आरोपत्रलाई मजबुद बनाउन प्रहरी अधिकारकर्मी र विद्यार्थीबीच भएको ह्वाट्सप संवाद हेरिरहेको छ। यो ह्वाट्सएप संवादमा आफूलाई कट्टर हिन्दू दाबी गर्दै मुस्लिमहरुलाई तथानाम गाली गरेजस्तो कुनै पनि संवाद छैन। आफ्नो अधिकारप्राप्तिका लागि सौहार्दपूर्ण संवाद छ। जसमा जातीय गालीगलौज छैन हिंसालाई प्रेरित गर्ने कुरा उल्लेख नै छैन। 

दिल्ली आन्दोलनका प्रदर्शनकारीहरु एक विषयलाई लिएर भने विभाजित थिए त्यो थियो चक्काजाम। कतिपय चक्काजामको पक्षमा थिए भने कतिपय त्यसको विपक्षमा थिए। चक्काजाम प्रत्युत्पादक हुनसक्ने धेरैको मत थियो। भारतीय जनतापार्टीका कार्यकर्ताले केही समय अघि दिल्लीको चुनावमा असहमति जनाउँदै चक्काजाम गरी टायर बालेका थिए। त्यसबाट त्यहाँका स्थानीय दिक्दार भइसकेको अवस्था थियो। आफ्नो आन्दोलनमा दिल्लीका जनताका ऐक्यबद्धता पाउन चक्काजाम नगरौँ भन्ने अधिकांशको मत थियो। फरक मत राख्नेहरुले चक्काजाम नगरेसम्म आफ्नो आवाज सरकारले नसुन्ने धारणा राख्थे। 

केही दिनपछि मुस्लिमहरुको आन्दोलनमा दमन सुरु भयो। दृश्यमा घुसपैठकारीहरुलाई प्रहरीले संरक्षण दिएको प्रष्टै देखिन्थ्यो। घटनामा सयौँ घाइते भए। प्रहरीहरु पनि घाइते भएका थिए। त्यसमा सहानुभूति राख्नैपर्छ तर सबैभन्दा धेरै क्षति मुस्लिम समुदायलाई पुगेको छ। यसप्रति राज्यले कुनै सहानुभूति देखाउन सकेन। जब आन्दोलन अलि मत्थर भयो र पीडितहरुको उजुरी आउन थाल्यो। प्रहरीले उनीहरुले किटानी दिएका नाम फिर्ता गराउन दबाब दियो। यता घटनामा कुनै भूमिका नभएका मानिसहरुमाथि पनि आरोपत्र दायर गरिएको छ। उनीहरुले आफूलाई निर्दोष सावित गर्न वर्षौँ  लाग्नसक्छ। त्यतिबेलासम्म उनीहरुको जीवन बर्बाद हुनेछ भने उनीहरुको बर्बादी गराउनेहरु भने चुनाव जितेर खुलेआम हिँडिरहेका हुनेछन्। 

निष्पक्ष सामग्री पस्कने मिडिया, नागरिक समाज र केही तथ्य प्रतिवेदन तयार गर्नेहरुले यो घटनाको अनुसन्धानमा दिल्ली पुलिसको भूमिका सन्तोषजनक नभएको बताइसकेका छ। एमनेष्टी इन्टरनेश्नलले भिडियो फुटेज छानविन गरी प्रदर्शनकारीमाथि प्रहरीले निकै दमन गरेको बताइसकेको छ। एमनेष्टीको यो प्रतिवेदनसँगै उसको खाता रोक्का गरिएको छ। भारतमा एम्नेष्टीले आफ्नो कार्यालयनै बन्द गरिसकेको छ। 

जब परिस्थिति राज्य प्रतिकुल बन्छ तब अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुले देश छोड्छन् वा छोड्न बाध्य बनाइन्छ। यो परिस्थिति कुन प्रजातान्त्रिक राज्यमा हुन्छ?

भारत राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद्‍को स्थायी सदस्य हुन चाहन्छ। यस्तै दमनविरुद्धको महासन्धिमा हस्ताक्षर नगर्ने राज्यभित्र पनि पर्न चाहन्छ। भारत बहुदलीय प्रजातन्त्र होइन उत्तरदायीविनाको एक दलीय प्रजातान्त्रिक मुलुक हुन चाहन्छ। त्यसैले राज्यबाटै निर्देशित विविध षड्यन्त्रका श्रृंखला भारतमा देख्न सकिन्छ।

मेरो मान्यता के छ भने हामी १० लाख पृष्ठ लामो प्रमाण संकलन गर्न सक्ने र दुई हजार पृष्ठ लामो फैसला सुनाउन सक्ने अदालतप्रति सदैव कृतज्ञ रहनुपर्छ किनभने प्रजातन्त्रप्रति नागरिकको विश्वास गुमाउने काममा यिनीहरुपनि सहयोगी छन्। प्रजातन्त्रलाई कमजोर बनाउने भूमिकामा अदालतको साथ बलात्कृत बालिकाको शवझैँ अन्त्येष्टि भएको छैन। प्रजातन्त्रलाई कमजोर बनाउने कार्यपालिकाको उद्देश्यमा न्यायपालिकाको साथ अझै बढ्नेछ। र भारतमा यो नारा घन्किएको सुन्नुपर्नेछ( एक धक्का और दो प्रजातन्त्र गाड्दो।

जब यो नारा घन्किने दिन आउनेछ तब हिरासतमा वर्षेनी १७ सय जनाको हत्या, गौरवशाली विगतको गुलाबी यादमा परिणत हुनेछ। यो सानो घटनाक्रमबाट हामी विचलित नबनौँ। हामी तिनैलाई शक्तिशाली बनाउँदै जाऔँ जसले प्रजातन्त्रलाई कमजोर पारे। तिनीहरुलाई नै मतदान गरौँ जसले राज्यमा हिंसा भड्काए र जसले हामीलाई विभाजनको विद्रुभ परिस्थितिमा धकले। कम्तिमा उनीहरुले हाम्रा लागि भव्य मन्दिर त बनाउँदै छन् र यसलाई केही नगरेको पनि त भन्न मिल्दैन।

स्क्रोल डट इनमा प्रकाशित सामग्रीको अनुवाद
 

 Published Date: Saturday, 24th October 2020 10:16:00 am