पर्यटनमन्त्रीकै संलग्नतामा मूल्य घटाएर पशुपतिको बालुवा बेच्न टेन्डर निकाल्ने तयारी

काठमाडौं, असोज ४ : सरकारले गोठाटारस्थित पशुपति क्षेत्र विकास कोषको जग्गा उत्खनन गरी बालुवा बिक्रीका लागि टेन्डर निकाल्ने तयारी  गरेकाे छ।
  
पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराईको अध्यक्षतामा भदौ २१ मा बसेको पशुपति संचालक परिषद् बैठकले बालुवा उत्खनन गरेर बिक्री गर्ने निर्णय गरेपछि कोषले टेन्डर निकाल्ने तयारी गरको हो।  

गोठाटारमा कोषको पाँच सय ३४ रोपनी क्षेत्रफल जग्गा छ। उक्त जग्गामा रहेको १८ करोड ५५ लाख क्युफिट बालुवा उत्खनन गरेर बिक्री गर्ने निर्णय परिषद्ले गरेको छ। बालुवा बिक्री गर्न टेन्डर निकाल्ने तयारी भइरहेको क्षेत्र विकास कोष स्रोतले जानकारी दियो। ‘परिषद्ले निर्णय गरिसकेको छ। अब बालुवा उत्खनन र बिक्रीका लागि टेन्डर निकाल्ने तयारी भइरहेको छ,’ क्षेत्र विकास स्रोतले भन्यो, ‘परिषद्ले गरेको निर्णय अब कोषले कार्यान्वयन गर्नेछ।’

बैठकले बालुवा र माटो ११ रुपैयाँ प्रतिक्युफिटमा बिक्री गर्ने निर्णय गरेको छ। जुन यसअघि गठित कार्यदलले सिफारिस गरेको मूल्य भन्दा प्रतिक्युफिट चार रुपैयाँ कम हो। २०७३ सालमा पशुपति क्षेत्र विकास कोषका कोषाध्यक्ष तारानाथ सुवेदीको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले बालुवा र माटो प्रतिक्युफिट १५ रुपैयाँमा बेच्न सुझाव दिएको थियो।

०७३ सालमै सिफारिस भएको मूल्य भन्दा कम मूल्यमा बालुवा बेच्ने परिषद्को निर्णय प्रति कोषका पूर्व सदस्यसचिवहरु भने असन्तुष्ट देखिएका छन्। ‘०७३ सालमा सिफरिस भएको मूल्य भन्दा कममा बालुवा बेच्ने निर्णयलाई राम्रो मान्न सकिन्नँ,’ कोषका एक पूर्व सदस्य सचिवले भने, ‘यो बालुवा बिक्री प्रकरणमा पटकपटक छानबिन र अध्ययन भएको छ। अख्तियारदेखि अदालतसम्म मुद्दा परेको छ। यसमा निर्णय लिनुभन्दा अघि राम्रो गृहकार्य हुन आवश्यक थियो। त्यसो हुन सकेन। यसमा पर्यटनमन्त्रीदेखि सदस्य सचिवसम्मको केही इन्ट्रेस्ट हुन सक्छ।’

परिषद्ले गरेको निर्णयबारे कोषले भने अनविज्ञता व्यक्त गरेको छ। कोषले परिषद्को बैठकबाट बालुवा बेच्ने निर्णय नभएको प्रतिक्रिया दिएको छ। पशुपति क्षेत्र विकास कोषका सदस्य सचिव प्रदिप ढकालले अन्तिम निर्णय भइनसकेको बताए। ‘गुरुयोजना बनाउने क्रममा के गर्न सकिन्छ भनेर छलफल चलिरहेको छ।  जग्गामा भएको बालुवा बेच्नलाई टेन्डरमा जाने भन्ने भएको छ। तर, अन्तिम निर्णय भएको छैन,’ उनले भने, ‘त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नैपर्छ। हामीले त्यहाँ विश्वविद्यालय, वृद्धाश्रम, गौशला, अस्पताल ठूला प्रोजेक्ट बनाउने भनेका छौं। त्यसैले ठाँउ खालि हुन आवश्यक छ।’

उनले बालुवामा माटो मिसिएकाले औसतमा ११ रुपैयाँ प्रति क्युफिटमा बेच्ने विषयमा छलफल भएको तर निर्णय नभएको बताए।

 यसअघि पनि थियो विवाद् 

२०४७ सालमा गोठाटारमा रहेको पाँच सय ३४ रोपनी जग्गा सरकारले पशुपति क्षेत्र विकास कोषको नाममा नामसारी गरेको थियो। उक्त जग्गामा माटो र बालुवाको ढिस्का छन्। 

गोठाटारस्थित कोषको जग्गामा यसअघि केही समय बालुवा खानी सञ्चालनसमेत भएको थियो। ०६४ मंसिरमा जिल्ला विकास समितिबाट बच्चुराम दाहालले खानी सञ्चालनको अनुमति लिएका थिए। उनले त्यसको एक वर्षपछि ०६५ कात्तिकबाट ०६६ वैशाखसम्म खानी सञ्चालनसमेत गरे। उनले ६ रुपैयाँमा खानी सञ्चालन गर्ने सम्झौता गरेका थिए। तर पछि कोषकै पदिधकारीसँगको मिलेमतोमा प्रतिक्युफिट तीन रुपैयाँमा खानी सञ्चालन गरेका थिए। 

विभिन्न चरणमा बालुवा खानी सञ्चालनको ठेक्काविरुद्ध निवेदन परेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बालुवाको कारोबार बन्द गर्न कोषलाई आदेश दिएर छानबिन थालेको थियो। 

बच्चुरामले कोषले तोकेको मापदण्ड विपरित बालुवा निकालेको समेत खुलेको थियो। कोषका तत्कालीन सदस्यसचिव सुशील नहाटा संयोजक रहेको छानबिन समितिको प्रतिवेदन अनुसार बच्चुरामले अनुमति दिइएको भन्दा धेरै परिमाणमा बालुवा निकालेक थिए। प्रतिवेदनअनुसार बच्चुरामले बालुवाखानीमा दैनिक दुई सय ९९ घनमिटरदेखि वार्षिक ७१ हजार सात सय ६० घनमिटर नबढ्ने गरी बालुवा निकाल्न अनुमति पाएका थिए। तर, उनले दैनिक ६ सय ८३ घनमिटर बालुवा उत्खनन गरेको छानबिनका क्रममा भेटिएको थियो ।

बालुवाखानीमा भएको अनियमितताको छानबिन गरेको अख्तियारले ०६६ साउनमा पत्र लेखेर खानी उत्खनन बन्द गर्न कोषलाई निर्देशन दिएको थियो। अख्तियारको निर्देशन बमोजिम कोषले बच्चुरामसँग सम्झौता तोडेको थियो । सम्झौता तोडिएसँगै बच्चुराम सर्वोच्चमा गएका थिए । बच्चुरामको उक्त  मुद्दाको हालसम्म फैसला भएको छैन । 

नविन घिमिरेले गरिदिए फुकुवा

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट हालै अवकास पाएका प्रमुख आयुक्त नविन घिमिरेको अग्रसरतामा अख्तियारले कोषको जग्गामा बालुवा उत्खनन र बिक्री फुकुवा गरिदिएको छ।

अख्तियारले गत जेठ ६ गते पशुपति विकास कोषलाई पत्राचार गर्दै कानुनअनुसार बालुवाको विषयमा काम अगाडि बढाउन भन्दै पत्र पठाएको थियो। अख्तियारको पत्रपछि  असार २७ मा परिषद्ले प्रवीणकुमार प्रधानको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय पाँच सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको थियो।

गोठाटार जग्गा व्यवस्थापन कार्यविधि तयार गर्ने जिम्मेवारी पाएको कार्यदलले साउन ४ गते बुझाएको कार्यविधीमा बालुवाखानी सञ्चालन गर्न दिएर आय–आर्जन गर्न सुझाब दिइएको छ। कार्यदलको सोही सुझाव अनुसार परिषद्ले गोठाटारको बालुवा उत्खन गरी बिक्री गर्ने निर्णय गरेको हो।