राजनीतिक र प्रशासनिक क्षेत्रमा सन्तोषजनक, नागरिकस्तरमा कमजोर

संविधानसभाबाट जारी संविधान कार्यान्वयनको सवालमा हामी संक्रमणकालमै छौँ। प्राविधिक रुपमा संविधान कार्यान्वयनको चरणमै रहेपनि व्यवहारिक रुपमा केही जटिलता देखा परेका छन्। संविधान कार्यान्वयनका सवालमा कार्यक्षमता र दक्षताको अभाव देखिँदा अपेक्षाकृत रुपमा संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन भएको छैन।

संविधान कार्यान्वयनको पाँच वर्षको अवधिलाई मूल्यांकन गर्दा हामीले निर्वाचन प्रणालीलाई संस्थागत गरेका छौँ। संघीय संरचनालाई पनि संस्थागत गर्ने काम भएको छ। संवैधानिक व्यवस्था अनुसार गठन हुनु पर्ने आयोग पनि गठन भइसकेका छन्। संविधानका विभिन्न अंगमध्ये निर्वाचन पनि एउटा अंग हो।

संघीय संसद, प्रदेश संसद तथा स्थानीय तहको निर्वाचन र राष्ट्रपतिको निर्वाचनमार्फत निर्वाचनलाई संस्थागत गर्ने काम भएको छ। यस्तै, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय सरकार गठन गरी संघीयतालाई संरचनागत रुपमा संस्थागत गर्ने काम पनि संविधान कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण पाटो हो। 

संविधानले परिकल्पना गरे अनुसार १४ वटा संवैधानिक निकाय गठन भएका छन्। राज्यको वित्तीय वितरण पनि संविधान कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण पाटो हो। अहिले स्थानीय तहले समानीकरण अनुदान, सशर्त अनुदान र संचिति कोषबाट रकम खर्च गर्ने प्रणाली कार्यान्वयनमा आएको छ। प्रदेश तथा स्थानीय तहले विधायकी अधिकार प्रयोग गरिरहेका छन्।

शासकीय प्रणालीमा परिवर्तन आएको छ। राज्यका विभिन्न तहमा समावेशी समानुपातिक सिद्धान्तको कार्यान्वयन भएको छ। संविधानका मर्म र भावना अनुसार गठन भएका यस्ता अंगहरु र शासकीय प्रणालीमा लागू भएको समावेशी समानुपातिक प्रणालीले  संविधान कार्यान्वयनको अनुभूति राजनीतिक र प्रशासनिक रुपमा गराएको छ।  

तर, आममानिसले यसबाट अधिक सेवा सुविधाको उपभोग गर्न नपाउँदा जनताले अनुभूति भने गर्न पाएका छैनन्। जनताले संविधानका उपलब्धि अनुभूति  गर्न नसक्नुमा एउटै कारण छ, संवैधानिक अधिकार जनतालाई अनुभूति गराउन जिम्मेवार पदाधिकारीको कार्यक्षमता र दक्षता निकै कमजोर छ।

आफ्नो विधायकी अधिकारको उपयोग प्रदेश तथा स्थानीय तहले गर्न सकेका छैनन्। आफ्ना अधिकारका क्षेत्रलाई पहिचान गर्ने र प्रयोगमा ल्याउने सन्दर्भमा उनीहरुको कमजोरी छ। यसले संविधान कार्यान्वयनमा समस्या उत्पन्न गराएको छ।  मुख्य कुरा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा सुशासन खड्किएको छ। संविधान कार्यान्वयनका लागि सुशासन पनि महत्वपूर्ण पाटो हो। केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मै सुशासन खड्किएको छ। संघीय सरकार प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारबीचको शक्ति सन्तुलनबीच तादत्मयता नहुँदा पनि संविधान कार्यान्वयनका पाटो कमजोर बन्दै गएको छ।  

संविधानका अनुसूचीको पालना भइरहेका छैनन्। अनुसूचीमा संघ र प्रदेशका साझा तथा पृथक अधिकार छन्। ती अधिकारको उपभोग प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले गर्न सकेका छैनन्। अधिकारको उपयोग गर्न नसक्दा प्रहरी, वन, तथा विश्वविद्यालय व्यवस्थापनमा समस्या देखिएका छन्। ऐन निर्माण गरिएका विषयमा तिनीहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयनको आवश्यकता छ भने संविधान कार्यान्वयनका लागि कतिपय विषयमा ऐन बनाउन जरुरी छ। 

राजनीतिक र प्रशासनिक आधारमा संविधान कार्यान्वयनको पाटो सन्तोषजनक देखिएपनि जनतालाई संविधानको अनुभूति गराउने सवालमा धेरै ढिलाइ भइसकेको छ। हामीले संविधानमा शिक्षाको हक, स्वास्थ्यको हक, आवासको हक, रोजगारीको हक, श्रमको हक लगायत ३२ वटा मौलिक हकको व्यवस्था गरेका छौँ। यसको कार्यान्वयन नभएसम्म संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन हुनै सक्दैनन् र जनताले पनि संविधान प्राप्तिको उपलब्धि अनुभूति गर्न पाउँदैनन्। 

यस्ता विषय कार्यान्वयन गर्न कठिन छन्। तर संविधानले निदृष्ट गरेको लक्ष्य प्राप्ति भने हुनैपर्छ। मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानून निर्माण भइसक्यो तर त्यसको पालना नहुँदा मौलिक हक कार्यान्वयन भएका छैनन्। हाम्रो संविधानले समाजवादको लक्ष्य कल्पना गरेको छ। मौलिक हक कार्यान्वयन नभएसम्म समाजवाद प्राप्ति हुँदैन। संविधानले लोककल्याणकारी राज्यको पनि परिकल्पना गरेको छ।

जनतालाई शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीको सुनिश्चितता नगरेसम्म लोककल्याणकारीको लक्ष्य पनि प्राप्ति हुँदैन। जबसम्म पिछडिएका समुदाय मूलप्रवाहमा सम्माहित हुँदैनन् र नागरिकका आधारभूत आवश्यकता परिपूर्तिका लागि राज्य जिम्मेवार बन्दैन तबसम्म संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन हुँदैन। 

नागरिकलाई संविधान प्राप्तिका उपलब्धि अनुभूतिका लागि राज्यले तीव्रता दिनुपर्ने आवश्यकता छ। नेपालमा  राजनीतिक दलहरुको सहमतिबाट जनचाहना अनुरुप संविधानसभाबाट संविधान जारी भएको हो। त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि राजनीतिक दलहरु नै बढी जिम्मेवार हुनुपर्छ। संविधानका सवालमा देखिएका असन्तुष्टि पनि सम्बोधन गर्दै यसलाई सुदृढीकरण र सर्वस्वीकार्य पनि बनाउनै पर्ने जिम्मेवारी राजनीतिक दलमा छ। 

तर, कहिलेकाहीँ सरकार प्रमुख र राष्ट्राध्यक्षबाट संविधानको मर्म र भावना विपरीतका क्रियाकलाप हुँदा यसले नागरिकमा वितृष्णा पनि ल्याएको छ। संवैधानिक आयोगहरु अझैसम्म पनि रिक्त हुनु, तिनीहरुलाई सशक्त बनाउनुको  साट्टो कमजोर बनाउँदै लैजानु र केही व्यक्ति विशेषका लागि संविधानको अपव्याख्या गर्नुजस्ता क्रियाकलापले  संविधानको मर्म र भावनाको अवमूल्यन त गरेको छ नै संविधानप्रति नागरिकको विश्वासलाई समेत कमजोर बनाउँदै लगेको छ। त्यसैले राजनीतिक तथा प्रशासनिक सुशासनलाई मजबुद बनाउँदै संविधान कार्यान्वनलाई प्रभावकारी बनाउनु पर्छ। 

(नेकपाका नेता भण्डारी संविधानसभा सदस्य हुन्)