‘समलिङ्गी तथा तेस्रोलिङ्गी अधिकार संविधानले दियो, राज्यले दिएन’

काठमाडौं, असोज २ : समलिङ्गी तथा तेस्रोलिङ्गीहरुले आफ्नो अधिकार संविधानमामात्र लागू भएको बताएका छन्। उनीहरुले कानुन निर्माण र राजनीतिक प्रतिबद्धता फितलो भएको कारण अधिकार व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयन नआएको बताएका हुन्।

संविधान दिवसको अवसरमा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समूदायको महासंघ र ब्लू डाइमन्ड सोसाइटीले शुक्रबार आयोजना गरेको एलजीविटिक्यूको संवैधानिक अधिकार र कार्यान्वयन सवालबारे जुम वहसमा सांसद गंगा चौधरीले थारु, उत्पीडित मधेसी, पिछडिएको बर्ग र अल्पसंख्यक समूदायको अधिकार स्थापित गराउन राजनीतिक प्रतिबद्धता नहुँदा समस्या भएको बताइन। उनले भनिन, ‘राजनीतिक व्यक्तिको इच्छाशक्ति र प्रतिबद्धता नहुँदा पीडित सँधै पीडित बनिरहनु परेको छ।’

त्यस्तै सांसद पुष्पा भूषालले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समूदायको अधिकारका बारेमा संविधानले ब्यवस्था गरिसकेकाले सम्बन्धित समूदायका अगुवाहरुले जागरुक भएर कानून निर्माणमा दबाब दिनुपर्ने बताइन्। उनले सदनमा समूदायका मुद्दालाई उठाएर राज्यलाई दबाब दिने काम गरिरहेको पनि जानकारी दिइन्। 

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगकी सदस्य मोहना अन्सारीले लकडाउनको अवधिमा यस समूदायका १२ देखि १८ जना ब्यक्तिले आत्महत्या गरेको प्रसंग जोड्दै आत्महत्याको कारण खोज्नुपर्ने औंल्याइन्। उनले भनिन् , ‘समूदायको अधिकारको आवाज उठेपनि पहिचान स्थापित गराउने र नागरिकताको विषय चाँडो टुंङग्याउनुपर्छ।’

वरिष्ठ अधिबक्ता दिनेश त्रिपाठीले संविधानमा भएका व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गराउन राजनीतिक इच्छाशक्ति महत्वपूर्ण हुने भएकाले यस समूदायका अधिकार स्थापित गराउन गम्भीर राजनीतिक इच्छाशक्ति आवश्यक भएको बताए। उनले भने, ‘संविधान जीवन्त दस्ताबेज भएकाले यसमा भएका व्यवस्था र अधिकारहरुलाई मार्ने गरिएको छ, यो दुर्भाग्यपूर्ण छ।’ उनले नागरिकता प्राप्त गर्ने सवालमा पनि दुःख दिने र अड्को थाप्ने काम भइरहेको औंल्याए ।

महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयका उप सचिब भरतराज शर्माले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समूदायका सवालमा धेरै काम गर्न नसकेपनि केही सकरात्मक पहलहरु सुरु भएको बताए। उनले मन्त्रालयका तर्फबाट नेपाली समाजमा समूदायप्रतिको भ्रम अन्त्य गर्ने तथा गराउने र जनचेतनामूलक कामहरु जारी राखेको बताए।

उनले साना अनुदानका कार्यक्रममार्फत समूदायका ब्यक्तिहरुलाई उद्यामशिल बनाउन लागिपरेको बताए। सबैसँग छलफल गरेर समलिङ्गी विवाहको मस्यौदा पनि तयार भइसकेको र स्वीकृतिका लागि कानून मन्त्रालय पठाइसकेको जानकारी दिए।

त्यस्तै कार्यक्रममा ब्लु डाइमन्ड सोसाइटीकी अध्यक्ष पिंकी गुरुङले नेपालको संविधानले समूदायका अधिकारहरु स्थापित गराए पनि कानूनी रुपमा र व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयन गराउन आनाकानी गरेको बताइन्। उनले राजनीतिक दलहरु र सरकारले पनि समूदायका मुद्दाका सवालमा गम्भीर नबनेको आरोप लगाइन्।

समूदायको अधिकारहरु स्थापित गराउन राज्यको हरेक तहतप्का र संरचनाहरुमा समूदायको प्रतिनिधित्व नगराएकाले गराउनतर्फ सबैले ध्यान दिनुपर्ने बताइन। ‘२० वर्षको हाम्रो अभियानमा धेरै विषयमा सफल भएपनि कानूनी रुपमा जहिल्यै दुःख भएको छ,’ उनले भनिन, ‘अब यस समूदायलाई संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहको नीति निर्माण, बजेट निर्माण साथै सबैखाले योजनाहरु निर्माणमा सहभागी गराउन जरुरी रहेको छ।’