आर्थिक–सामाजिक पुनरुत्थानका कार्यक्रम प्रारम्भ गर्नुपर्नेमा नेपालको जोड

काठमाडौं, असोज २ : नेपालले अल्पविकसित राष्ट्रहरूको आर्थिक–सामाजिक पुनरुत्थानका लागि तत्काल कार्यान्वयन गर्नेगरी विश्वव्यापी कार्यक्रम प्रारम्भ गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ। 

संयुक्त राष्ट्रसंघको ७५ औँ महासभाका क्रममा अल्पविकसित राष्ट्रहरूको अप्रत्यक्षरुपमा बिहीबार भएको मन्त्रिस्तरीय बैठकमा नेपालले त्यस्तो कार्यक्रमको थालनीको खाँचो औँल्याएको हो।  बैठकलाई सम्बोधन गर्दै परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले नेपालसहित अल्पविकसित राष्ट्रहरुमा कोभिड–१९को महामारीका कारण सामाजिक–आर्थिक क्षेत्रमा व्यापकरुपमा परेको प्रभाव, जलवायु परिवर्तन र प्राकृतिक विपत्ति झेलिरहेकाले त्यस्तो कार्यक्रम आवश्यक भएको बताए। उनले इस्तानबुल कार्ययोजनाको कार्यान्वयन (इपिओए), उक्त कार्ययोजना कार्यान्वयनका बाँकी काम पूरा गर्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने तथा त्यसको कार्यान्वयनका अवरोध र रिक्तताको सिंहावलोकन हुनपर्नेमा जोड दिए।   

विकासका साझेदार, संयुक्त राष्ट्रसंघ र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय संगठनहरुबाट प्राप्त सहयोगप्रति आभार व्यक्त गर्दै मन्त्री ज्ञवालीले वैदेशिक विकास सहयोग (ओडिए) को न्यूनता क्षतिपूर्तिका लागि व्यापारका अवरोध हटाउन, ऋणमोचन, प्रविधि हस्तान्तरणका साथै व्यापारका लागि सहायता बढाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए।

अल्पविकसित राष्ट्रका बहुपक्षीयताको प्रक्रियाका चुनौती र चासोलाई आवश्यक स्थान एवं प्राथमिकता सुनिश्चित गर्न अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र ऐक्यबद्धता अपरिहार्य भएको मन्त्री ज्ञवालीले बताए। बैठकमा अल्पविकसित देशका मन्त्री, ती देशका मित्र र विकासका साझेदारका साथै राष्ट्रसंघका उच्च अधिकारीले भाग लिएका संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि न्यूयोर्कस्थित नेपाली नियोगले जनाएको छ। बैठकले मन्त्रिस्तरीय बैठकको घोषणापत्र अनुमोदन गरेको छ।