सोमबार, असोज २७, २०७६

सुडानमा प्रतिपक्षी र सेनाबीच चुनावसम्म शक्ति बाँडफाँडको सम्झाैता

सुडानका सत्तारूढ जर्णेल तथा विरोधी र प्रतिपक्षी समूहबीच निर्वाचनसम्म संक्रमणकालीन अवधिमा शक्ति बाँडफाँड गर्ने सहमति भएको छ।

निरंकुश राष्ट्रपति ओमार अल–बशिरलाई अप्रिलमा पदच्युत गरेपछि थुप्रै सातादेखि चलिरहेको राजनीतिक गतिरोध अन्त्य हुने बाटो खुलेको छ। दुवै पक्षले एउटा संयुक्त सैन्य–नागरिक सम्मिलित स्वायत्त परिषद् स्थापना गर्ने सहमति गरेका छन्। 

परिषद्ले आलोपालो गरि ‘तीन वर्ष केही बढी समयसम्म’ देशको शासन चलाउने अफ्रिकन युनियन (एयु) का मध्यस्थकर्ता मोहम्मद हसन लेबाटले पत्रकार सम्मेलनमा जाकनारी दिए। सहमति अनुसार सेना र नागरिकले बराबर पाँच सिट पाउनेछन्। दुवै पक्षको सहमति भए थप एक सिट नागरिकलाई दिइनेछ।

सत्तारूट ट्रान्जिसनल मिलिटरी काउन्सिल (टिएमसि) र नागरिक नेतृत्वले जून ३ मा सुरू भएको हिंसाको ‘पारदर्शी र स्वतन्त्र अनुसन्धान’ गर्ने सहमति पनि गरेका छन्। राजधानी खार्तुममा विरोध शिविरविरूद्ध गरिएको सैन्य कारवाहीमा लोकतन्त्रका थुपै्र समर्थकको हत्या भएको थियो।

टिएमसिका उपप्रमुख जर्णेल मोहम्मद हम्दान दगालोले शुक्रबारको सम्झौताको स्वागत गरेका छन्। उनलाई हेमेटि भनेर पनि चिनिन्छ। सो सम्झौतालाई उनले समावेशी बताएका छन्। ‘यो सहमति वृहत हुने र कसैलाई पनि बहिष्करण नगरिनेमा सबै राजनीतिक शक्ति, सशस्त्र आन्दोलन र परिवर्तनमा सहभागी भएका युवा, महिला, पुरूष सबैलाई आश्वस्त बनाउन चाहन्छौं,’ दगालोले भने।

उनी र्‍यापिड सपोर्ट फोर्सेस (आरएसएफ)का प्रमुख पनि हुन्। आरएसएफ एउटा अर्धसैनिक एकाइ हो। सेनाको मुख्यालयबाहिर आयोजना गरिएको धर्नामा आरएसएफले शक्ति प्रयोग गरेको प्रदर्शनकारीले आरोप लगाएका छन्।

पहिलो कदम

विपक्षी समूहको छाता संगठन फोर्सेस अफ फ्रिडम एन्ड चेञ्ज (एफएफसि) का नेता ओमार एल्दिगेर सहमतिले ‘संक्रमणकालीन अख्यितारप्राप्त संस्था गठन गर्न बाटो खोलेको र यो नयाँ युगको सुरूआत भएको’ बताए।

शुक्रबार जारी गरिएको एउटा वक्तव्यमा सुडानिज प्रोफसनल्स एसोसिएसन (एसपिए) ले संक्रमण अवधि तीन वर्ष र तीन महिना हुने जनाएको छ। एसपिए पनि एफएफसिको एउटा अंग हो। ‘आज हाम्रो आन्दोलनको जित भएको छ,’ एसपिएसले फेसबुक पेजमा पोस्ट गरेको वक्तव्यमा भनिएको छ। स्वायत्त परिषद्लाई सुरूको २१ महिना सेनाले नेतृत्व गर्नेछ। त्यसपछि कुनै नागरिकले बाँकी १८ महिना शासन चलाउने उक्त वक्तव्यमा उल्लेख छ।

एफएफसिले मन्त्री क्याबिनेट नियुक्त गर्ने एसपिएले जनाएको छ। स्वायत्त परिषद् र क्याबिनेको नियुक्तिपछि व्यवस्थापिका परिषद् पनि गठन गरिने एसपिएले जनाएको छ। एयुका कानूनविदसहित वकिलहरूको एउटा समिति गठन गर्न पनि दुवै पक्ष सहमत भएका छन्। उनीहरूले ४८ घण्टाभित्र सहमतिलाई अन्तिम रूप दिनेछन्।

विरोधी नेता खालिद ओमारले खार्तुमका संवाददातालाई यो सम्झौता पहिलो पाइला मात्रै भएको शुक्रबार बताए। ‘संक्रमणकालीन नागरिक अख्तियारलाई शक्ति स्थानान्तरणको अर्थ आन्दोलन मुख्य लक्ष्य हासिल गर्न अघि बढेको प्रष्ट छ,’ ओमारले भने। एफएफसिले बदला लिन नखोजेको तर ‘एउटा वृहत राष्ट्रिय मेलमिलापन हासिल गर्न चाहेको’ उनले बताए। 

जनविरोध

विरोध शिविरविरूद्ध कारवाही भएपछि गरिएका वार्ता सफल भएनन्। त्यसको दुई दिनपछि यो सम्झौता भएको हो। भागाभाग र त्यसपछि जून ३ को हिंसामा सयभन्दा धेरै मानिसको हत्या भएकोविपक्षी चिकित्सकहरूले बताएका छन्। सरकारी अधिकारीले ६२ जनाको मृत्यु भएको जनाएका छन्।

अल–बसिरको ३० वर्षे शासन विरूद्ध महिनौंसम्म जनप्रदर्शन भएको थियो। सेनाले अप्रिल ११ मा अल–बसिरलाई पदच्युत गर्‍यो।अन्त्यपछि सुडानको संक्रमणकालीन सरकारको स्वरूपबारे टिएमसि र विपक्षी गठबन्धनबीच खटपट जारी थियो। अल–बसिर पदच्युत भए पनि प्रदर्शनकारी सडकमै थिए। सेनाका जर्णेलले निरंकुश शासनको कुनै स्वरूप यथावत् राख्ने वा शक्तिमा बस्ने उनीहरूको डर थियो।

एयु र छिमेकी देश इथियोपियाले संकट अन्त्य गर्ने प्रयास थाले। यो साताको सुरूमा फेरि वार्ता भयो। अघिल्लो साता दशौं हजार प्रदर्शनकारी सुडानको मुख्य सडकमा ओर्लिए। जुन ३ को झडपपछि सबैभन्दा धेरै प्रदर्शनकारी यसरी सहभागी भएका थिए।

थप ग्यारेन्टी

सफलताको खुशी मनाउन हजारौं मानिस खार्तुमका सडकमा आए। तर सम्झौता पूर्ण कार्यान्वय गराउन धेरैले प्रदर्शन र सेनालाई दबाव निरन्तर दिइरहेका छन्।

‘हामी टिएमसिबाट अझ धेरै ग्यारेण्टी चाहन्छौं किनभने यसअघि पनि शक्ति हस्तान्तरण गर्ने भनेर गरेको वाचा पछि पूरा गरेनन्,’ मोहम्मद इस्माइलले बताए। उनी ३४ वर्षीय इन्जिनियर हुन्। खार्तुमको अल–सहाफा क्षेत्रको प्रदर्शनमा उनी पनि सहभागी थिए।

अर्का प्रदर्शनकारी अस्रफ मोहम्म अलिले सहमतिलाई ‘सुडानका लागि राम्रो कदम’ बताए। ‘सहमति वास्तवमै कार्यान्वय हुनु महत्वपूर्ण छ किनभने टिएमसिले अघिल्लो महिना गरेका कामले नागरिकलाई शक्ति दिन यो परिषद् गम्भीर नभएको पुष्टि हुन्छ। त्यसैले सहमति हुनु आफैंमा राम्रो कुरा हो। म खुशी छु तर सम्झौता कार्यान्वयन भएको हेर्न चाहन्छौं।’ 

जुन ३ को हत्याको अनुसन्धान गर्ने दुवै पक्षको निर्णयलाई स्वागत गर्दै अलिले भने,‘वास्तविक अनुसन्धान समावेश नभएको कुनै पनि सम्झौता बहुमत नागरिकका लागि सन्तोषजनक हुने छैन।’ खार्तुमको विरोध शिविर हताहत गर्न आरएसएफको भूमिका उद्धृत गर्दै नयाँ सरकारमा हेमेटि सहभागी हुने सम्भावनाबारे प्रदर्शनकारी खुशी नभएको अलिले बताए।

‘तर यो यथार्थ हो,’ उनले भने,‘सुडानमा सबैथोक आरएसएफको नियन्त्रणमा छ। त्यसैले सम्झौता गर्नुपरे वा नागरिक सरकार चाहिए, उनीहरूको सामना कसरी गर्ने थाहा हुनुपर्छ। हाम्रो अभिष्ट पनि पूरा हुनुपर्छ र देशमा युद्ध पनि हुनुहुँदैन।’ टिएमसीलाई समर्थन गर्ने युनाइटेड अरब एमिरेट्स (युएइ) ले शक्ति बाँडफाँड सम्बन्धी सम्झौता भएकोमा दुवै पक्षलाई बधाइ दिएको छ।

‘अर्काे चरणले यसतो संवैधानिक प्रणालीको जग बसाउने हामीले आशा गरेका छौं जसले व्यापक राष्ट्रिय र लोकप्रिय समर्थन पाएका संस्थाको भूमिका सबलिकरण गर्नेछ,’ युएइका विदेश मामिला मन्त्री अन्वर गर्गशले ट्विट गरेका छन्। खार्तुमको राम्रो र खराब समयमा आबुधाबी सधैं साथ हुने उनले बताए।

संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरसले पनि सहमतिको प्रशंसा गरेका छन्। ‘समयमै सहमतिको समावेशी र पारदर्शी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न र बाँकी मुद्दा संवादमार्फत् समाधान गर्न’ उनले सबैलाई आग्रह गरेका छन्। ‘जुन ३ को घटना लगायत शान्तिपूर्ण प्रदर्शनकारी विरूद्ध गरिएको हिंसाको स्वतन्त्र अनुसन्धान गर्ने तेस्रो पक्षको प्रतिबद्धता’लाई पनि महासचिवले स्वागत गरेको गुटेरसका उप–प्रवक्ता फरहान हकले एक वक्तव्यमा जनाएका छन्।

 Published Date: Tuesday, 9th July 07:09:29 AM