आईतबार, फागुन ११, २०७६

फेरिदो विश्व राजनीतिले जलवायु परिवर्तनमा के असर पर्ला?

ग्लोबल वार्मिङको विध्वंसात्मक प्रभाव नियन्त्रणका लागि सन् २०२० महत्त्वपूर्ण वर्ष भएको विज्ञहरूले चेतावनी दिएका छन्। अमेरिकाको निर्वाचनदेखि ब्रेक्जिटसम्मले जलवायु परिवर्तन नियन्त्रण गर्ने प्रयासमा समस्या निम्त्याएको उनीहरूले बताएका छन्।

विश्व तापक्रमलाई दुई डिग्री सेल्सियसभन्दा थोरै राख्ने लक्ष्य बोकेको पेरिस सम्झौता गरेका देशले जलवायु परिवर्तन नियन्त्रण गर्ने प्रयासको कार्यान्वयन, मुल्याङ्कन र थप बढाउनलाई पाँच वर्षे अवधिमा सहमति जनाएका थिए।

सन् २०२० सम्झौता कार्यान्वयन हुने वर्ष हो। तर झण्डै तीन दशक कुटनीतिक खिचातानीमै समय बितेको छ। हरितगृह ग्याँस उत्सर्जन न्युनिकरण गर्ने कार्ययोजनालाई अन्तिम रूप दिन संयुक्त राष्ट्र संघले नोभेम्बर ९ मा सम्मेलन गर्दैछ। ग्लासगोमा हुने उक्त कार्यक्रममा विश्वभरिका नेता सहभागी हुनेछन्। तर त्यसको ६ दिन अघि मात्रै अमेरिकामा आम निर्वाचन हुँदैछ। डोनाल्ड ट्रम्प दोश्रो कार्यकालका लागि राष्ट्रपति निर्वाचित हुनसक्छन।

इतिहासकै ठूलो उत्सर्जक अमेरिका पेरिस सम्झौताबाट बाहिरिने बताउँदै ट्रम्पले सन् २०१७ मा हंगामा मच्चाएका थिए। नोभेम्बर ४ मा सम्झौताबाट बाहिरिने तय भएको छ।

“ट्रम्प पुर्ननिर्वाचित भए विश्वलाई नेतृत्व गर्ने देश चुपचाप बस्ने निश्चित छ,” प्रिन्सटन विश्वविद्यालयको जियोसाइन्सेस एन्ड इन्टरनेसनल अफेयर्सका प्राध्यापक माइकल ओप्पनहाइमरले बताए, “त्यसैले जलवायु परिवर्तन न्युनिकरण गर्ने विश्व प्रयासलाई अलपत्र पार्नेछ।”

अफ्रिका र दक्षिणपूर्वी एसियामा चक्रवात र बाढी गयो। अष्ट्रेलिया र क्यालिफोर्नियामा आगलागी भयो। एक वर्षसम्म जलवायुसम्बन्धी विपद्ले सतायो। संयुक्त राष्ट्र संघको वार्षिक जलवायु परिवर्तन सम्मेलन सिओपी २५ उपलब्धिविहीन रह्यो।

सयभन्दा धेरै देशले घरेलु उत्सर्जन घटाउने प्रयासलाई दोब्बर बढाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। तर सबैभन्दा ठूला प्रदुषक चीन, भारत, अमेरिका र युरोपेली संघले अझै नयाँ योजना ल्याएका छैनन्।

ब्रेक्जिटको जोखिम

आयोजक फ्रान्सले गरेको एक वर्षभन्दा लामो “शटल” कुटनीतिले पेरिस सम्झौतामा केही ढिलाइ भयो। जलवायुसम्बन्धी वार्ता बहुपक्षीय र उत्सर्जन कटौती स्वेच्छिक हुन्छ। वार्षिक सिओपी वार्ता आयोजक राष्ट्रको सीप र रणनीतिमा भरपर्छ।

गत महिना सिओपी २६ की अध्यक्ष क्लेयर ओुनिलले बेलायत सरकारको पहिलो प्राथिमकता जलवायु हुने बताइन्। तर त्यहि बेला ब्रसेल्लससँग ब्रेक्जिटको छलफल हुनेछ। यसले धेरै कुटनीतिक शक्ति केन्द्रित नहुने धेरैको डर छ।

“संयुक्त अधिराज्यको उच्च तह ब्रेक्जिटका कारण विचलित छ। युरोपेली संघसँग सम्बन्ध पनि चिसिएको छ,” इथ्रीजी नामक थिङ्कट्याङ्कका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत निक म्याबिले बताए।

“यो एउटा जोखिम हो। ब्रेक्जिट सरकारको पहिलो प्राथमिकतामा रहेको डिफेन्सिभ कुटनीति हो। म भन्छु   सिओपी उसको पहिलो अफेन्सिभ कुटनीतिक प्राथमकिता हुनुपर्छ। सिओपीका लागि ठूलो, सक्रिय अभियान, पूर्ण रूपमा काम गर्ने कुटनीतिक संयन्त्र चाहिन्छ।”

ग्लासगो सम्मेलन अघि सय जनाभन्दा धेरै कुटनीतिज्ञ जलवायुमा केन्द्रित रहेको म्याबीले बताए।

युरोपेली संघ चीन सम्मेलन

तर सन् २०२० मा जलवायुका लागि महत्त्वपूर्ण क्षण अमेरिकी निर्वाचन वा सिओपीअघिनै आउनेछ। सेप्टेम्बरमा युरोपेली संघ र चीनको लेपजिगमा सम्मेलन हुँदैछ। विश्वकै ठूलो बजारले विश्वकै ठूलो कार्बन प्रदूषकलाई उत्सर्जन कटौती गर्न दबाव दिने सम्भावना छ।

ग्रिनपिस इस्ट एसियाका सियनियर ग्लोबल पोलिसी एडभाइजर लि शुओले चीनसँग यो वर्ष जलवायुमा विश्वकै नेतृत्व गर्ने अवसर भएको बताए।
“अमेरिका, चीन, युरोपेली संघको जलवायु सम्बन्धी प्रयासलाई ट्रम्पले आघात पुर्‍याएका छन्,” शुलोले भने,“सन् २०२० मा बाँकी दुई पक्षले मिलेर काम गर्नु निकै महत्त्वपूर्ण छ। अर्को वर्ष चिनियाँ नेतृत्त्वले गर्ने निर्णयले भूराजनीतिमा बढ्दै गएको अशान्तिका बीच सारा विश्वले चीनलाई कसरी हेर्छ, निर्धारण गर्नेछ।”
कार्बन प्रदुषण कम गर्न पर्याप्त काम गरिसकेको अडान लिएर चीन र भारतले म्याड्रिडमा भएको सिओपी २५ मा अझ धेरै महत्त्वाकांक्षा बढाएको आरोप लगाइएको थियो। 

ग्लास्गो सम्मेलनमा सदस्य राष्ट्रहरूले आउने पाँच वर्षमा काम बढाउने सहमति गरे पनि उनीहरूको स्वेच्छिक प्रतिबद्धता पृथ्वीलाई आवश्यक रहेको उत्सर्जन कटौतीभन्दा धेरै कम हुनेछ।

“सफलता अहिलेका लागि केहि टाढा छ,” म्याबीले बताए।
 

 Published Date: Friday, 17th January 06:50:31 AM