शनिबार, साउन ४, २०७६

व्यवस्था बदलियो, कोटरीभित्रका मान्छे बदलिएनन्

वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा। | तस्वीर:काठमाडौं प्रेस

वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा १३ वर्षअघिको जनआन्दोलनका एक जना नागरिक अगुवा हुन्। उनी त्यसबेला कानून व्यवसायीको छाता सङ्गठन नेपाल बार एसोसियसनका अध्यक्ष थिए। राजा ज्ञानेन्द्रले गठन गरेको शाही आयोगविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलाशमा बहस गर्दा उनले बेञ्चतर्फ औँला ठड्याएर भनेका थिए– ‘श्रीमान ख्याल गर्नुस्, न्याय हार्दैन।’ ०६३ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि १३ वर्ष बितेका छन्। माओवादी द्वन्द्व अन्त्य भएको छ। संविधानसभाबाट नयाँ संविधान बनेको छ।

०६३ को आन्दोलनले चार वटा परिवर्तन ल्यायो– गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र समावेशीता। ‘सुधारिएको संसदीय व्यवस्था’अनुसार राजनीतिक प्रणालीको अभ्यास हुँदैछ। तर, अहिले राज्यका प्रमुख अङ्गहरू कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकासहित संवैधानिक अङ्गहरू कसरी कमजोर बन्दै छन्? विगत १३ वर्षको लाेकतान्त्रिक गणतन्त्रकाे अभ्यासलाई कसरी मूल्यांकन गर्ने? यिनै विषयमा केन्द्रित रही लोकतन्त्र दिवसकाे सन्दर्भ पारेर वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापासँग काठमाडौंप्रेसका लागि माधव ढुङ्गेलले लिएको अन्तर्वार्ता :

लोकतन्त्रले १३ वर्ष पूरा गरेको छ । नेपालको राजनीतिक प्रणाली सही ट्रयाकमा अघि बढ्दै छ वा लिक छाड्दैछ ?

ठूलो जनधनको क्षति हुने समय थियो, त्यसबेला । राज्यमा एक प्रकारको युद्ध नै थियो । त्यो युद्ध समाप्त भएको छ । जनधनको क्षतिको दृष्टिकोणबाट धेरै ठूलो तप्का संविधान निर्माणको प्रक्रियामा आएर राज्यभित्र प्रवेश गरेको छ । राजनीतिक दृष्टिकोणले अति सुखद् पक्ष हो यो।

यो सुखद् हुँदाहुँदै पनि राज्यले आर्थिक , सामाजिक, साँस्कृतिक रूपको एकत्व जुन बोध गर्दै जसरी अघि बढ्नुपर्ने हो, त्यो सवालमा हामी धेरै तल छौँ । नेपाली जनताको लोकतन्त्रसँग खेल्न पाउने जीवनस्तर चाहिँ धेरै तल गयो– सङ्क्रमणकालको नाममा । राज्य सञ्चालनमा जो अहिले हुनुहुन्छ वा जो हिजो हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूले आफ्नो मान्छेदेखि बाहेक रोज्नुभएन । राजनीतिक दलमा होस्, टिकट दिनेदेखि लिएर राज्यका विभिन्न संवैधानिक निकायहरूमा गरिने नियुक्तिहरू हेर्दा त्यहाँ खच्केको पाइन्छ । त्यस कारण प्राप्ति चाहिँ गाह्रो छ ।

भिडियाे

०६३ को राजनीतिक परिवर्तनले चार वटा कुरा ल्यायो– धर्मनिरपेक्षता, संघीयता, गणतन्त्र र समावेशी शासन प्रणाली। यी चार उपलब्धि प्राप्त गर्‍यौँ भनेर जुन गौरव गरिन्छ, त्यसमा पनि हामी चुकेका छौँ?

चुकेको पनि नभनौँ। धर्म निरपेक्षता भनेको राज्य र धर्म अलग भएको मात्र हो। निरपेक्षताको अर्थ धर्म नै छैन भन्ने हैन। धेरै देशहरूमा आ-आफ्नै विवादहरू छन्। फेरि हिन्दूले चाहिँ के भन्छ भने यो धर्म हैन, एउटा ठूलो सभ्यता हो। यो सभ्यताभित्र यति धेरै विचार आएका छन् कि त्यो भनेर साध्य छैन। धर्म अर्थात् अंग्रेजीमा ‘रिलिजन’ भन्नु भयो भने एउटा सम्प्रदाय हो। धर्ममा निरपेक्षता भन्ने बित्तिकै यो आफैँमा ठूलो प्राप्ति वा समाप्ति हैन। राज्यमा एउटा मात्रै धर्मको वर्चश्व हुनु हुँदैन। हिन्दूको मात्र वर्चश्व हुनु हुँदैन भनेर मात्रै राज्यबाट धर्मलाई अलग्याउन खोजेको हो। धर्ममा अहिले पनि ठूलाे बहस भइराखेको छ– प्राप्तिको सन्दर्भमा पनि, फेरि ल्याउनुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा पनि। त्यसतर्फ हामी नजाऊँ। धर्म निरपेक्षता एउटा उपलब्धि भयो।

लोकतन्त्र समावेशी चाहिँ भएको हो। समावेशीमा तलको मान्छेलाई जसरी उठाउनुपर्ने हो, त्यो भएन। चिनिराखेका मान्छेलाई नै टपक्क टिपेर नियुक्ति गर्नेमा हामी गयौँ। तलतिर मान्छेलाई समावेश गर्नुपर्ने, दलितै उठाएर ल्याउनुपर्ने हो। निमुखा विशेष प्रकारका क्लस्टरका मान्छेलाई ल्याउनुपर्नेमा त्यो भइराखेको छैन। अनुहार मात्र देखाइदिनका लागि समावेशी ल्याउने चलन छ। त्यो विल्कुल गलत छ। वास्तवमा समावेशी अभ्यास हुन सकेको छैन।

अर्को प्रश्न जुन राख्नुभो- संघात्मकता। हाम्रो देश आफैँमा संघात्मक हैन। हामीले संघात्मक बनाएका छौँ। तर, के चाहिँ हो भने काठमाडौँले अधिकार छाड्नुपर्छ, जसले गर्दा जनतालाई सहज होस्। अर्को, धेरै जनसङ्ख्या यहीँ राखिराख्न जरुरी पनि छैन। यो संघात्मक भएर तलतिरै गयो भने मान्छेको भार तलै जान्छ। त्यो नै हामीले गर्न सकेका छैनौँ। यसमा धेरै विवादहरू छन् । कमसेकम संविधानले भनेका कुरा त दिए भो नि ! सरकारलाई अलिक विश्वास गर्नुपर्‍यो । सिडिओको कुरा छ– उसलाई ‘मोनिटर’ गर्ने व्यवस्था राख्नुस् । सिडिओको हैसियत चाहिँ त्यहाँ (प्रदेशमा) राख्नुस् न ! उसको अधीनमा राखिदिँदा के फरक प¥यो र ? सङ्घात्मक अङ्गिकार गरेका छौँ तर पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा जान सकेका पनि छैनौँ । सफल भएको पनि छैन । अर्को रूपबाट हेर्दा, जुन स्थानीय सरकार छ– त्यहाँ पनि महालेखा परीक्षकदेखि अधिकार, कर्तव्यदेखि धेरै कुरा बाँकी छ।

गणतन्त्र चाहिँ उपलब्धि नै हो। त्यो हासिल भइसक्यो।

खिलराजजी एकदमै असल न्यायाधीश हो– न्यायपालिकाका लागि। उहाँ जब मन्त्रिपरिषद् अध्यक्षमा गइदिनुभो, त्यहाँबाट न्यायपालिका गिरेको हो। कायममुकायम जसलाई छाडेर जानुभो, ऊ पूरा प्रधानन्यायाधीश भो। उसले पनि खिलराजजीलाई नियन्त्रणमा राख्यो– नभए उसको अध्यक्ष खाइदिने!

लोकतन्त्रमा राज्यका प्रमुख अङ्गहरू– कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका र अरु संवैधानिक आयोगहरूको सञ्चालनको कुरा छ नि ! यो पनि ठीक ढङ्गले चलेको छ?

न्यायपालिकामा जसरी नियुक्ति हुँदैछ, त्यो नियुक्ति कार्यपालिकामा जसको वर्चश्व छ र बढी अपनत्व छ, त्यस्ता मानिस मात्रै नियुक्त भइराखेका हुन् कि भन्ने प्रश्न प्रखर रूपमा आएको छ । अहिलेकै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश नियुक्ति हेर्दा पनि जो ०७१ सालमा तल्कालीन पुनरावेदन अदालतमा हुनुभो, यदि त्यहीँ भइराख्नुभएको भए पाँच वर्ष पुगेको छैन। सर्वोच्च अदालतमा आउन योग्यता नै पुगेको छैन।

हिजोको योग्यताले पुनरावेदन अदालत र उच्च अदालत मात्र हुनसक्ने योग्यता देखाउँछ । त्यस्तालाई टिपेर टपक्क सर्वोच्च अदालत ल्याइयो । भर्खर वकालतमा १५–१८ वर्ष पुगेको होला । यहाँ त चालीसौँ, पैँतालीसौँ, पचासौँ वर्ष पुगेका राम्रा मान्छेहरू छन् नि ! राम्रै वकालत गरेका छन् । न्यायपालिकामा एउटा गम्भीर प्रश्न उठेको छ । न्यायपालिका गम्भीरतातर्फ उन्मुख छ।

जनताको आस्था र विश्वास बोक्ने भन्ने कुरा सामान्य छैन । त्यो भनेर मात्र हुँदैन । मानिस स्वयम्को व्यक्तित्वले, मानिस स्वयम्को विश्वासले, मानिसको धारणा र दृष्टिकोणले उसले जानेबुझेको दिनसक्ने हैसियतमा पुगेर मात्र त्यहाँ जानुपर्छ।

म सीधै भन्छु– अहिलेको सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्ति हेर्दा खेलवाड पो हो कि जस्तो देखिन्छ। सबै हैन, केही नियुक्तिले त्यस्तो देखिन्छ।

भनेपछि न्यायपालिका पनि कार्यपालिकाकै छायाँजस्तो बनेको देखियो?

देखिन्छ। कार्यपालिकाले आफ्नो मनसुवा पूरा गर्न सक्दछ।

लोकतन्त्रको आधारभूत सिद्धान्त– नियन्त्रण र सन्तुलन जो छ, त्यो सकियो?

अब उहाँहरू चुक्नुभयो भने गयो । अस्ति एकजनाले त संसद्प्रति न्यायाधीश जवाफदेही हुनुपर्छ भनेको पनि सुनियो । संसद्मार्फत् उत्तरदायी हुनुपर्छ भनेपछि त्यहाँ गएर सवालजवाफ हुनसक्ने भो । संविधानमा राखेकै कुराको प्रतिकूलता भयो यहाँ । हामी तलतिर गिर्दो अवस्थामा छौँ ।  राजनीतिक प्रणालीले बोकेका संस्थाहरूले गरिमा र विश्वास बोक्न सकेन भने राजनीतिक प्रणाली टिक्दैन।