शुक्रबार, कात्तिक १, २०७६

जसले जसलाई पनि भ्रष्टाचारी भन्न मिल्छ?

नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ। | तस्वीर:रिवाज राई

तीन वर्षअघि नेपालमा दैनिक २० घन्टा लोडसेडिङ हुन्थ्यो। रातपरेपछि सहरमा उज्यालो देख्न मुश्किल पर्थ्यो। कलकारखानाहरू पेट्रोलियम पदार्थमा निर्भर थिए। तत्कालीन उर्जामन्त्री जनार्दन शर्माको बलमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको रुपमा कुलमान घिसिङको प्रवेश भयो।

प्राधिकरणकै कर्मचारी भएकाले पनि हुनसक्छ, उनलाई विगतमै लोडसेडिङको समस्याबारेराम्रो जानकारी थियो। नेतृत्वमा आएको दुई महिनामै काठमाडौंमा लोडसेडिङ हटाएपछि उनको चर्चा चुलियो। अहिले देशभर लोडसेडिङ अन्त्य भइसकेको छ। घिसिङले लोडसेडिङ मात्रै अन्त्य गरेनन्, वार्षिक ९ अर्ब रुपैयाँ घाटामा रहेको विद्युत प्राधिकरणलाईवार्षिक ३ अर्ब रुपैयाँ नाफामा समेत लगे।

तर, यतिबेला घिसिङमाथि घेराबन्दी सुरू भएको छ। धेरैको कमाई खाने भाँडो बन्द गरिदिएका घिसिङप्रति अहिले विभिन्न स्वार्थ समूहहरू रुष्ट छन्। विगतमा प्राधिकरणको नेतृत्व गर्नेहरू, लोडसेडिङको बेला प्राधिकरणका अधिकारीलाई घूस ख्वाई आफ्नो कारखानामा बिजुली लाने उद्योगी र राजनैतिक दलका नेतासमेत घिसिङको विरोधमा देखिन थालेका छन्।

नेपालमा पुनः लोडसेडिङ गराउन र त्यसबाट अकूत सम्पत्ति कमाउन केही तत्वहरू सक्रिय रहेको ठोकुवा घिसिङको छ। यसै सन्दर्भमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङसँग काठमाडौंप्रेसका अर्थ ब्युरो प्रमुख केदार दाहालले गरेको कुराकानीको केही अंश :

कार्यकारी निर्देशक भएपछि तपाईंले लोडसेडिङ हटाउनु भयो। तर, लोडसेडिङ अन्त्य हुनुुमा भारतबाट आयात गरिने बिजुलीको पनि ठूलो योगदान छ। आफ्नै उत्पादनले हामी कहिले लोडसेडिङ मुक्त हुन्छौँ?

आगमीएक वर्षभित्र एक हजार मेगावट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्य छ। इनर्जी बैंक पनि विकास गर्दैछौँ। यसैले, अबको एक वर्षमा नेपाललाई आफ्नै विद्युत् उत्पादनले पुग्नेछ।

सधैं घाटामा रहेको विद्युत प्राधिकरणले अहिले नाफा कमाउन थाल्यो। विगतमा के कारणले घाटा भएको रहेछ?

विद्युत प्राधिकरणले लामो समयदेखि वार्षिक ९ अर्बभन्दा रुपैयाँभन्दा बढी घाटा व्यहोर्दै आएको थियो। त्यो स्थितिलाई उल्टाएर अहिले हामीले वार्षिक ३ अर्ब रुपैयाँ नाफा कमाउन थालेका छौँ। घाटामा रहेको प्राधिकरण नाफामा जानुको एउटा कारण विगतमा हुने गरेको बिजुली चोरीको नियन्त्रण हो। हामीले व्यवस्थापनलाई समेत चुस्त बनाएका छौँ।

कुलमान घिसिङ।

विगतमा विजुलीमा चलखेल गरेर प्राधिकरणलाई घाटामा लैजानेलाई के कारबाही हुन्छ?

विगतमा प्राधिकरणको नेतृत्वमा बस्नेहरूले कसरी विद्युत प्रयोग गरे? लोडसेडिङ के कारणले भयो? यस्ता विषयमा धेरै कुरा सार्वजनिक भइसकेका छन्।

लोडसेडिङको बेला उद्योगलाई डेडिकेटेड लाइन दिन हुन्थ्यो कि हुन्नथ्यो? यस विषयमा छानबिन गर्ने निकायलाई हामीले सकेको सहयोग उपलब्ध गराउने हो। सम्बन्धित निकायले छानबिन र कारबाही गर्नेछ भन्ने हाम्रो विश्वास छ। हामी आफैं कारबाही गर्ने निकाय होइनौँ। हाम्रो ध्यान कसरी विद्युत उत्पादन गर्ने, कसरी प्राधिकरणलाई नाफामा लैजाने र कसरी व्यवस्थापन सुधारी गुणस्तरीय सेवा दिने भन्नेमा बढी केन्द्रित छ।

तपाईं पटकपटक विवादमा आइरहनु भएको छ। एलइडी बल्ब खरिददेखिसोलार कान्ड पनि सेलाएका छैनन्। यस्तो किन भइरहेको छ? यसमा तपाईंको कार्यशैली जिम्मेवार छ कि विगतमा प्राधिकरणबाट फाइदा लिएकाहरूले तपाईंलाई विवादमा तानेका हुन्?

जति काम गर्दै गयो, त्यति समस्या पार्ने समूहहरू बढ्दै जाने रहेछ। समस्याहरु हुन्छन्, तर समाधान गर्दै जाने हो। नेतृत्वमा बसेपछि काम गर्नु पर्‍यो। काम गर्न विभिन्न निर्णय गर्न आवश्यक छ। निर्णय गर्दा ऐन, नियम–कानून हेर्नु पर्‍यो। निर्णय गर्दा समस्या निकाल्न खोजिन्छ। तर हामीले जे निर्णय गरेका छौँ, राम्रो निर्णय गरेका छौँ। राज्यलाई फाइदा हुने निर्णय गरेका छौँ।

हो, एलईडी र सोलारमा विषयमा विवाद भए। यी विषयमा अनुसन्धानसमेत भएका छन्। एउटा निर्णय गर्ने बित्तिकै अनियमितता गर्‍यो, भ्रष्टाचार गर्‍यो भन्ने होइन। हामीले आफ्नो नियम–कानूनमा बसेर काम गरेपछि त्यसरी आरोप लगाउन मिल्दैन। निर्णय गर्नुपर्छ। काम गर्नुपर्छ। आरोप लगाउनेहरू पनि हुन्छन्। तर निर्णयकर्ताले गलत गर्नु हुँदैन।

जसले पनि जसलाई पनि भ्रष्टाचारी भन्न मिल्छ? सम्मानित र मर्यादित संस्थामा बसेर जे पायो त्यही आरोप लगाउनु हुँदैन। यसरी आरोप लगाउँदै जाने हो भने त जे पनि हुन्छ। गरिमामय संस्थाका माननीय सदस्यहरूले त्यस्तो शव्द प्रयोग नगरेको भए राम्रो हुन्थ्यो।

अहिले ट्रंक लाइन र डेडिकेटेड लाइनका विषयमा उद्योगीहरु अदालतसम्म गइरहेका छन्। उनीहरुले विगतमा मिलाएर विजुली लिएको र अहिले बिलगएपछि समस्या आएको हो कि? वा तपाईंहरुले नै आफूखुशी विल पठाएर समस्या आएको हो?

डेडिकेटेड लाइनमार्फत दैनिक २० घन्टाभन्दा बढी बिजुली लिएका उद्योगीहरूलाई हामीले बिलिङ गरेका हौँ। यस विषयमा एउटा समिति गठन गरिएको थियो। त्यो  समितिले ट्रंकलाइन र डेडिकेटेड लाइनमार्फत विजुली लिने सबै ग्राहकलाई विलिङ गर्न हामीलाई सुझाव दियो। सोहीअनुसार सबैलाई बिल काटिएको हो।

बिल काटेपछि अहिले कति व्यवसायीहरू अदालत गएका छन्। कुनै विषयमा फैसला समेत आइसकेको छ। यो म आउनुभन्दा पहिलेदेखिकै विषय हो। यसमा विभिन्न चरणमा छानबिन भइरहेको छ। अहिले पनि अध्ययन गरिरहेका छौँ। अब छानविनपछि तिर्नुपर्नेले बिलअनुसारको शुल्क तिर्नु पर्दछ। हामी तिराउँछाैं।

यही विषयमा संसदको सार्वजनिक लेखा समितिमा तपाईं र सांसदबीच भनाभन पनि भयो। तपाईंमाथि भ्रष्टाचारको आरोप समेत लाग्यो। यो समस्या कसरी आयो?

जसले पनि जसलाई पनि भ्रष्टाचारी भन्न मिल्छ? सम्मानित र मर्यादित संस्थामा बसेर जे पायो त्यही आरोप लगाउनु हुँदैन। यसरी आरोप लगाउँदै जाने हो भने त जे पनि हुन्छ। गरिमामय संस्थाका माननीय सदस्यहरूले त्यस्तो शव्द प्रयोग नगरेको भए राम्रो हुन्थ्यो।

तपाईंलाई आरोप लगाउने सांसद अमनलाल मोदीले तपाईंसँग पाँच लाख मागेकै हुन्?

यो मसँग भएको कुरा चाहिँ होइन। तर सम्बन्धित ठाउँमा भएका छलफलको  क्रममा त्यस्ता भएको भन्ने आएको छ। यो विषयमा धेरै कुरा बाहिर आइसकेको छ।

विद्युत चुहावट नियन्त्रणमा लागि रहनुभएको छ। अझै पनि विलिङ, मिटर रिडिङमा समस्या छ नि?

समस्या छ। अहिले स्मार्ट मिटर अगाडि सारेका छौँ। पछिल्लो समय थ्रिफेज लाइनमा हामीले सत प्रतिशत स्मार्ट मिटर राख्ने गरेर काम अघि बढाएका छौँ। अहिलेकै मिटर र विलिङमा पनि धेरै सुधार गरेर काम गरिरहेका छौँ।

हाम्रो पर्फमेन्स इन्डिकेटरहरु रहेका छन्। मन्त्रालयले वर्षभरिको इन्डिकेटर हेरेर नम्बर दिने हो। अब कति नम्बर ल्याएर पास हुने भन्ने कुरा काममै भर पर्छ।

जनताको जलविद्युतकार्यक्रम सुरु गरिएको छ, तर यसमा पहिलेदेखि नै लगानी थियो नि। अहिले सरकारले निजी क्षेत्रमाथि सौता हाल्न लाग्यो भन्ने आरोप छ नि?

जनताको जलविद्युत नेपाल सरकार र सरकारका कम्पनी मार्फत ३० हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्न सुरू गरिएको हो। सबै नेपालीलाई लगानीकर्ता बनाउने, लगानी जुटाउने र विद्युत उत्पादन गर्ने यसको उद्देश्य हो। यो विषय पहिले पनि थियो। अहिले भने धेरै जनताकोमा पुर्‍याउन अभियान सुरु गरिएको हो। सबैले चाहे जति सेयर लिएर काम गर्ने गरी सरकारले अगाडि बढाउन लागेको हो। यो कार्यक्रमले १० वर्षमा १५ हजार मेगावट उत्पादन गर्ने अभियानलाई बल पुग्नेछ।

निजी क्षेत्रले साना त हामी आफै बनाउन सक्छौँ। सरकारले ठूला आयोजना बनाउनप¥यो भन्दै आएका छन् नि?

यो कार्यक्रमले निजी क्षेत्रलाई कुनै पनि समस्या पार्दैन। यहाँ कसैलाई पनि लखेट्न खोजिएको होइन। निजी क्षेत्रसंग पनि पिपिए भएकै छन्। उहाँहरुले पनि निर्माण गरिरहनु भएकै छ। हामीले उहाँहरुलाई लगानी जुटाउन नदिने भनेको भए समस्या आउने थियो। यहाँ निजी क्षेत्रले मात्रै १५ हजार मेगावट उत्पादन गर्न असम्भव छ। निजी क्षेत्रलाईनै सहयोग गर्न यो कार्यक्रम ल्याइएको हो।

सरकारले दश रुपैयाँमा सेयर दिने निजी क्षेत्रलाई एक सय रुपैयाँ भन्ने पनि छ नि?

दश रुपैयाँमा सेयर दियो भन्ने भ्रम हो। सय रुपैयाँनै हो। दश रुपैयाँ भनेको प्रतिवद्धता शुल्क मात्रै लिएको हो। एक सय रुपैयाँ हालेपछिनै सेयर पाउने हो।

नेपालका ठूला आयोजनाहरुको चर्चा मात्रै हुन्छ। तर निर्माण कार्य अगाडि बढाउन सकिरहेका छैनौँ। पञ्चेश्वर, कर्णाली र बूढीगण्डकी जस्ता ठूला परियोजना किन निर्माण गर्न सक्दैनौँ?

ठूला आयोजना निर्माणमा धेरै समस्या छन्। धेरै ठूलो लगानी चाहिन्छ। लगानी जुटाउन सबैभन्दा बढी समस्या हुने गर्दछ। धेरै आयोजनाहरु छन्। अहिले नेपाल सरकार पनि ठूला आयोजना निर्माणमा अगाडि बढेको छ। समस्याहरु समाधान गरेर निर्माणमा अघि बढ्नुपर्छ।

विद्युत प्राधिकरणले बुढीगण्डकी बनाउन नसक्नेनै हो?

विद्युत प्राधिकरणको हातमा बुढीगण्डकी आयोजना छैन। सरकारले चिनियाँ कम्पनीलाई इपिसीएफ मोडलमा निर्माणको जिम्मा दिएको छ। ठूला आयोजना पनि प्राधिकरणले निर्माण गर्न नसक्ने होइन। तामाकोशी निर्माण गरेकै छौँ। यो मोडलमा धेरै आयोजनाहरु निर्माण गर्न सकिन्छ।

तपाईंले असारदेखिनै २ सय मेगावाट बिजुली बिक्री गर्न सक्छौँ भन्नु भएको छ। नेपाल कहिले भारत, चीनलगायत देशमा विजुली निर्यात गर्ने अवस्थामा पुग्छ?

अहिलेनै २ सय मेगावाट बिक्री गर्ने अवस्थामा पुगेको भनेको होइन। एक हजार मेगावाट उत्पादन हुन थालेपछि रात्रीको समयमा हामीलाई लोड कम भयो, खपत कम भयो भने पावर एक्सचेन्जअन्तर्गत रात्रीको समयमा २ सय मेगावाट दिन सकिन्छ भनेको हो। हामीले विजुली बिक्री गर्ने भन्दा पनि खपत बढाउनेमा ध्यान दिन आवश्यक छ। खपत बढेमा अर्थतन्त्र राम्रो हुने हो। उद्योग धन्दाहरु बढ्ने हो।बढी भएका मात्रै बिक्री गर्ने हो।

सरकारले तपाईंलाई निश्चित कार्यदिशा दिएको छ। उर्जा मन्त्रालयले हरेक वर्ष पर्फमेन्स जाँच पनि लिने गरेको छ। चालू आर्थिक वर्षमा तपाई पास हुनुहुन्छ?

यसमा हाम्रो पर्फमेन्स इन्डिकेटरहरु रहेका छन्। मन्त्रालयले वर्षभरिको इन्डिकेटर हेरेर नम्बर दिने हो। अब कति नम्बर ल्याएर पास हुने भन्ने कुरा काममै भर पर्छ।

तपाईं पहिलेदेखिनै विद्युत प्राधिकरणमा हुनुहुन्थ्यो। बिजुलको अभावले मात्र नभई, प्राधिकरणभित्रको भ्रष्टाचारले पनि लोडसेडिङ भइरहेको छ भन्ने कुरा कार्यकारी निर्देशक भएपछि मात्रै थाहा पाउनुभयो कि पहिले नै थाहा थियो?

धेरै कुराहरू मलाई पहिलो थाहा थियो। गडबडी छ भन्ने थाहा थियो। नेतृत्वमा बसेपछि ती कुराहरू झन् थाहा पाएँ। र, लोडसेडिङ हटाउन सफल भएँ।

यतिबेला कुशल व्यवस्थापकको उदाहरण दिनुपर्दा कुलामान घिसिङको उदाहरण दिने गरिन्छ। नेपालमा अन्य संस्थाको नेतृत्वमा बस्नेहरूलाई के सुझाव दिनहुन्छ ?

नेतृत्व भनेको टिम वर्क हो। नेतृत्वसँगै अधिकार र स्रोतहरु पनि हुन्छन्। त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने हो। स्रोतहरुलाई अधिकतम प्रयोग गरेर नेतृत्वले रिजल्ट निकाल्ने हो। अधिकार र स्रोतलाई राइट ठाउँमा राइट तरिकाले प्रयोग र परिचालन गर्नुनै कुशल नेतृत्व हो।

 Published Date: Tuesday, 11th June 12:25:25 PM