शनिबार, साउन ४, २०७६

'राजादेखि विप्लवसम्म समेटेर गोलमेच सम्मेलन गरौँ'

| तस्वीर:रिवाज राई

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) अध्यक्ष कमल थापा २८१० किलोमीटर लामो देशदौडाहा पूरा गरेर काठमाडौं फर्केका छन् । लामो यात्रा गरेका थापाले जनतासँग गएर विगतमा भएका कमी–कमजोरीबारे प्रायश्चित गर्ने प्रयास गरेका छन् । ६४ वर्षीय थापाले यसबीचमा ३६ जिल्लाको भ्रमण गरे । साना–ठूला गरी करिब डेढ सयवटा सभा गरे । जनतासँग अन्तरक्रिया पनि गरे । हिन्दू राष्ट्र पुनस्र्थापना, राष्ट्रिय अखण्डताको रक्षा, राजासहितको लोकतन्त्र स्थापनाका लागि गोलमेच सम्मेलनको आयोजना, संघीयताबारे जनमतसङ्ग्रह जस्ता मागका पक्षमा जनमत सिर्जना गर्न भनी ‘राष्ट्रिय स्वाभिमान यात्रा’ नाम दिएर उनी देश दौडाहामा निस्केका थिए । बाँकी ४१ जिल्लामा पनि चाँडै यो अभियानको नेतृत्व गरेर पुग्ने उनले बताए ।

थापाले अन्तर्वार्ताका क्रममा कम्युनिष्टको ‘मार्क्सवाद’, केही द्विविधा भए पनि कांग्रेसको ‘समाजवाद’ भएजस्तै राप्रपाको सिद्धान्त ‘सम्वर्द्धनवाद’ भएको प्रष्ट पारे । विगतकाे राप्रपा नेपाललाई कतिपयले ‘जडसूत्रवादी’ भनेकाे पनि  सुन्नुपर्‍याे तर अब राप्रपा ‘अग्रगामी पार्टी’ भएको उनले बताए । सरकारले प्रतिबन्धको घोषणा गरेका विप्लव नेतृत्वको नेकपादेखि राजासम्म सम्मिलित गोलमेच सम्मेलनबाट अहिलेको राजनीकि सङ्कटको निकास निकाल्ने मार्गचित्र अघि सारेका छन् थापाले । केपी ओली सरकारको लोकप्रियतामा तीव्र ह्रास आइरहेको बताउने थापाले भने– ‘विगत १२ वर्षदेखिको राजनीतिक प्रणाली नै दोषी छ । यो प्रणालीबाट विकास र समृद्धि हासिल हुन सक्दैन ।’ राप्रपा अध्यक्ष थापासँग काठमाडौंप्रेसका लागि माधव ढुङ्गेलले लिएको अन्तर्वार्ता :

ताप्लेजुङदेखि महेन्द्रनगर हुँदै काठमाडौंसम्म ३६ जिल्ला भ्रमण गर्नुभो । यत्ति तीव्र गतिमा लामो यात्रा किन गर्नुभएको ?

देशव्यापी कार्यक्रम भएकाले यात्रा अलि लामो त हुने नै भयो । यसपटक हामीले मुलुकको समसामयिक परिस्थिति, संभावित चुनौती र समाधानका उपायहरूका बारेमा जनतालाई जागरुक तुल्याउने र सरकारलाई दबाब दिने उद्देश्य थियो । वास्तवमा हामी ७७ जिल्लामै यो कार्यक्रम गर्छाै‌ । अहिले पहिलो चरणमा ३६ जिल्लामा सम्पन्न भयो । बाँकी जिल्लाहरूमा पनि हामीले क्रमशः यो अभियान चलाउँछौँ । सम्पूर्ण नेपाली जनतामा यो सन्देश पुगोस् भन्ने हाम्रो चाहना छ । 

यो रुट किन रोज्नुभएको ? 

कार्यक्रम सञ्चालन गर्नको निमित्त केही सहज पनि भयो । साथसाथै हामीले उठाएका दुई प्रमुख एजेण्डा हिन्दू राष्ट्रको पुनस्र्थापना र राष्ट्रिय अखण्डताको रक्षाको दृष्टिकोणबाट पहिलो प्राथमिकतामा तराईका जिल्लाहरूलाई बढी फोकस गरेका हौँ । 

राष्ट्रिय अखण्डताको रक्षामा जोड दिनुभयो । अखण्डतामा आँच आउने के त्यस्तो व्यवहार भएको थियो र अहिले ?

त्यो त प्रष्टै देखिएको छ नि ! विगत १२ वर्षको राजनीतिक अभ्यासको नकारात्मक परिणामको रूपमा राष्ट्र विखण्डनको आवाज सतहमा देखिएको छ । केही समयअघि तराईका केही जिल्लामा ‘मधेश नेपाल हैन, मधेश स्वतन्त्र राज्य हो । नेपालको उपनिवेशबाट हामी मुक्ति चाहन्छौँ’ भनेर प्लेकार्ड र व्यानरसहित प्रदर्शन र सभाहरू भए । यसलाई रोक्नेतर्फ सरकार पूर्णतया उदासिन रह्यो । यस कारणले हामीलाई स्वाभाविक चिन्ता पनि भयो । र, जनतालाई पनि राष्ट्रिय अखण्डताप्रति सचेत गराउन र सरकारलाई दबाब दिन नित्तान्त आवश्यक हामीले ठान्यौँ ।

विगतमा माओवादी विद्रोहीसँग वार्ता गर्दाखेरी चाहे बाबुराम भट्टराईजीसँग होस्, चाहे प्रचण्डजीसँग होस्, कुनै न कुनै रूपमा राजसंस्थालाई स्वीकार गर्न सकिने सोचाइ र मानसिकता उहाँहरूमा पनि थियो ।

तपाईंहरूको अभियान जारी रहेकै बेला मधेशको मुख्य पृथकतावादी समूहसँग सरकारले सम्झौता गर्‍याे । विखण्डनको एजेन्डा त्याग्यौँ भनेर घोषणा गर्‍यो ? गजब संयोग देखियो....

वास्तवमा सरकारी संयन्त्रले जुन किसिमबाट सिके राउतले विखण्डनको एजेण्डा परित्याग गर्‍यो भनेर भनिएको छ, न त्यो सहमतिको दस्तावेजमा लेखिएको छ । न सिके राउतले सार्वजनिक रूपमा अहिलेसम्म त्यो एजेण्डा परित्याग गरेको घोषणा गरेको छ । वास्तवमा त्यो सहमति एउटा विवादास्पद र रहस्यमय दस्तावेजको रूपमा रहेको छ । 

विखण्डनकारी समूहलाई र विखण्डनको एजेण्डालाई वैधता दिने काम प्रकारान्तरले त्यो दस्तावेजले गरेको छ । र, यस सम्बन्धमा सरकारले चाँडोभन्दा चाँडो स्पष्ट पार्नु नित्तान्त जरुरी छ । 

विखण्डन त्यागेर राष्ट्रिय अखण्डता स्वीकार गरेको घोषणा गरेको छ । कसरी विखण्डनले वैधता पायो ?

पहिलो कुरो त पृथकतावादी समूहलाई सरकारले औपचारिक रूपमा मान्यता दियो । त्यो पृथकतावादी सङ्गठन यूएनपीओ अर्थात् राष्ट्रबिहीन राष्ट्रहरूको अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठनको सदस्य अहिले पनि छ । त्यसको अस्तित्वलाई सरकारले स्वीकार गर्‍यो । 

हस्ताक्षर गर्ने ठाउँमा पनि पृथकतावादी सङ्गठनको अध्यक्षका रूपमा सिके राउतलाई उपस्थित गराइयो । त्यो सङ्गठन विघटन भएको सहमति पनि गरिएको छैन । पृथकतावादलाई छाडेको कहीँ कतै उल्लेख छैन । र, सबैभन्दा आश्चर्य त के भने– सम्झौताको दफा ७ मा ‘स्वतन्त्र मधेश गठबन्धन' सँग आबद्ध रहेका नेता–कार्यकर्ता शुभचिन्तक र जनतालाई नेपालको संविधान बमोजिमको नागरिकले पाउने सुविधा दिइने छ’ भनेर लेखिएको छ । यो भनेको के ? उनीहरू अर्कै अलग देशका नागरिक हुन् ? र, उनीहरूलाई नेपाली नागरिकसरह संविधान बमोजिमको सुविधा दिइन्छ भनेर जुन किसिमको भनियो, त्यो अत्यन्त आपत्तिजनक छ । 

हिन्दू राष्ट्रको पुनर्स्थापना तपाईंको पार्टीको मुख्य एजेण्डा हो । आम मान्छेले यो एजेण्डालाई कत्तिको आत्मसात गरेको पाउनुभो ?

यो एजेण्डाप्रति आम जनताको सद्भाव र समर्थन अत्यन्तै व्यापक छ तर नेपाली समाज तीव्र रूपले राजनीतिकरण भएको छ । यस कारणले गर्दा खुलेर आउन सकिरहेका छैनन् । विभिन्न राजनीतिक दलमा आवद्ध रहेका छन् तर हिन्दू राष्ट्र होस् भन्ने चाहना राख्छन् । यस कारण हामीले जब यो एजेण्डालाई बढाउछौँ, त्यो बेलामा जनताको स्वस्फूर्त सहयोग र सद्भाव हामीलाई प्राप्त हुने गरेको छ । 

यद्यपि, भोटमा त्यो रूपान्तरण भइराखेको छैन । त्यसको मुख्य कारण मैले अघि पनि भनेँ– नेपाली समाज एकदम गहिरोसँग राजनीतिकरण र पार्टीकरण भएको छ । चुनावमा भोट एजेण्डाभन्दा पनि पार्टीसँगको आबद्धताको आधारमा हाल्छन् । एजेण्डामा मात्र छलफल गर्दा यसको पक्षमा जनताको अत्यधिक समर्थन छ । 

तपाईंलाई लाग्दैन– त्यो जनमतलाई हामीले नेतृत्व गर्न सकेनौँ भन्ने ?

हाम्राबारेमा पनि केही भ्रमहरू परेका छन् । हामीले त्यसलाई पनि यसपटक केही निराकरण गर्ने प्रयास गर्‍यौँ । सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा त के भने हामी यो अभियानमार्फत् हामी नेपाली जनतालाई पार्टी सदस्य हैन, स्वतन्त्र नागरिक बन्नका निमित्त प्रयास गरिरहेका छौँ । त्यो चेतना जागृत गर्ने हाम्रो प्रयास हो । 
प्रजातन्त्रको सदृढीकरणको निमित्त पनि त्यो आवश्यक छ । जबसम्म जनता स्वतन्त्र नागरिक भएर निर्णय गर्दैन, पार्टीको सदस्य नै भएर निर्णय गरिराख्छ, तबसम्म प्रजातन्त्र सही अर्थमा प्रभावकारी हुन सक्दैन । 

०७० सालको दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा हिन्दू राष्ट्रको एजेण्डालाई लिएर तत्कालीन राप्रपा नेपालप्रति जस्तो आकर्षण देखिएको थियो, ती मान्छे राप्रपा नेपालसँग किन विकर्षित भए ०७४ सालको संसदीय चुनावमा ?

त्यसको मुख्य कारण के भने– कतिपय जनता, जसले हामीलाई विगतमा सद्भाव, समर्थन र मत दिएका थिए, उनीहरूलाई ‘राप्रपाले आफ्नो एजेण्डा छाड्यो, त्यो एजेण्डाको आधारमा प्राप्त गरेको मतलाई सत्ताप्राप्तिको माध्यम बनायो’ भन्ने एउटा भ्रम भनौँ या भावना परेको छ । त्यसलाई निराकरण गर्नको निमित्त पनि यसपटक हामीले हरसंभव प्रयास गर्‍यौँ । 

सरकारमै गएको भए तापनि हामीले एजेण्डा छाडेका थिएनौँ । तथापि, जनताले हिन्दू राष्ट्र र राजसंस्थाको एजेण्डा बोकेको पार्टी पटक–पटक सरकारमा गएको नरुचाएको हुँदा भविष्यमा सत्तामुखी राजनीति नगर्ने, सिद्धान्त र आदर्श केन्द्रित राजनीति गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छौँ । 

साथसाथै, आफ्नो एजेण्डाप्रति प्रतिबद्ध रहँदै जनतालाई कहिल्यै पनि धोका नदिने, बेइमानी नगर्ने प्रतिबद्धता पनि यो यात्राको क्रममा हामीले गरेका छौँ । यसलाई जनताले एउटा ‘पोजेटिभ रेस्पोन्स’ को रूपमा लिइराखेको मैले पाएको छु । 

भनेपछि प्रायश्चित गरेर फर्कनुभो ?
केही हदसम्म त्यो पनि हो । त्यो भ्रमलाई निराकरण गर्न गयौँ भन्दा पनि हुन्छ । हामीले आत्मालोचना पनि गरेका छाैँ। यद्यपि, संविधान र संवैधानिक व्यवस्थासँग सहकार्य गरेपछि संविधानप्रदत्त सुविधाहरूलाई यदाकदा उपयोग गर्नुपर्दछ भन्ने हामीलाई लाग्छ । 

आम जनतालाई राप्रपा सरकारमा गएको चित्त बुझेन । राप्रपा हिन्दू राष्ट्रको एजेण्डा बोकेर एउटा सबल प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गरोस् भन्ने जनताको चाहना भएको हामीले पायौँ । त्यसको हामी सम्मान गर्छौं ।

०६३ को राजनीतिक परिवर्तनपछि सैद्धान्तिक रूपमा मुख्य प्रतिपक्षी राप्रपाले राम्रो भूमिका निभाएन भन्ने आम मान्छेको मूल्याङ्कन पाउनुभो ?

हो । निश्चय पनि हामीले फरक विचार र राष्ट्रनिर्माणको वैकल्पिक मार्गचित्र लिएर जनतामाझ गएका थियौँ । त्यसप्रति इमान्दार रहेर काम गरोस् भन्ने जनताको चाहना भएको हामीले पायौँ । यो वास्तवमा अत्यन्त ‘जेन्युन’ रूपमा आएको मैले पाएँ । 

यो यात्राका क्रममा एकहोरो भाषण मात्र गरेनौँ । कतिपय ठाउँमा जनतासँग पनि अन्तक्र्रियाहरू पनि गर्‍यौँ । अन्तक्र्रियामा साधारण नागरिकहरू, महिलाहरूले पनि मलाई नै भन्नुभयो– ‘तपाईंलाई पहिला पनि हामीले सहयोग गरेका हौँ तर तपाईंले पछि छोड्दिनुभो । सरकारमा जानुभो ।’ यस किसिमका भावना व्यक्त गरे । यसबाट मलाई खुशी पनि लाग्यो– जनतामा त्यो किसिमको सचेतना पनि रहेछ । हामीले सुधारिने अवसर पनि पायौँ । 

फागुन ७ गते तपाईंले सरकारलाई बुझाउनुभएको मागपत्रमा  ‘राजासहितको लोकतन्त्र स्थापनाका लागि सर्वपक्षीय गोलमेच सम्मेलन आयोजना’ को माग गरिएको छ । यसमा दुइटा कुरा आए– एउटा राजासहितको लोकतन्त्र, अर्को गोलमेच सम्मेलन । यसलाई अलि व्याख्या गरिदिनुस् न ?

लोकतन्त्रको त विकल्प छैन । यद्यपि, लोकतन्त्रलाई व्यवहारमा कार्यान्वयनमा ल्याउने क्रममा चाहिँ हाम्रो देशमा ठूलो चुनौतीको रूपमा विगत सात दशकदेखि देखिइराखेको छ । त्यसर्थ, लोकतन्त्रलाई व्यावहारिक रूपमा पनि सशक्त तुल्याउँदै लैजानु छ । साथसाथै, नेपालको भू–राजनीतिक अवस्था र नेपालको धार्मिक, सांस्कृतिक सामाजिक परिवेशलाई दृष्टिगत गर्दै चुनावी राजनीतिभन्दा माथि उठेको साझा संस्थाको रूपमा राजसंस्थालाई पनि केही स्पेस दिनु उपयुक्त हुन्छ भन्ने हाम्रो सैद्धान्तिक आस्था हो । यसमा विरोधाभाष छैन । 

कतिपयले लोकतन्त्र र राजसंस्था कसरी सँगै अगाडि जानसक्छ भन्ने पनि प्रश्न गर्छन् । यसलाई धेरै व्याख्या नगरी भन्दा जसरी बेलायत, जापानमा सँगै जान सकेको छ, कतिपय युरोपेली मुलुकहरूमा जान सकेको छ, नेपालमा पनि त्यसरी नै जानसक्छ भन्ने हाम्रो मान्यता छ । 

दोस्रो, विगतमा पनि राजसंस्थालाई पटक–पटक पार्टीहरूले सम्मान गरे तर राजसंस्थाले मौका पाउनेबित्तिकै प्रजातन्त्र र प्रजातान्त्रिक शक्तिलाई कमजोर बनाउने प्रयास भयो भन्ने गुनारो दल र नेताहरूमा छ । यदि त्यो वास्तविक गुनासो हो भने त्यसलाई सम्बोधन गरौँ न ! संस्था नै फाल्ने काम नगरौँ । 

अहिलेको आधुनिक राज्य प्रणालीअन्तर्गत हामीले राजसंस्थालाई पनि संविधानको परिधिभित्र जनताबाट निर्वाचित संस्था– संसद्को नियन्त्रणमा राख्ने कार्य गर्न सक्दछौँ । यसरी व्यावहारिक रूपमा पनि राजसंस्थासहितको लोकतन्त्र कायम गर्न सकिन्छ । यही प्रयोजनको निमित्त हामीले गोलमेच सम्मेलन भनेका हौँ । 

राप्रपाको दृष्टिकोणमा कस्तो राजसंस्था हुनुपर्छ ?

हामीलाई राजसंस्थासँग त्यति धेरै चिन्ता र त्राश छैन । अरु राजनीतिक दललाई त छ नि ! अब कस्तो खालको राजसंस्था कायम गर्नु उपयुक्त हुन्छ भन्ने बारेमा गोलमेच सम्मेलन भयो भने राजसंस्थाले पनि स्पेस पाउँछ । विप्लव माओवादीजस्ता अहिलेको राज्य प्रणालीबाट अलग भएकाहरूको पनि माग सम्बोधन हुनसक्छ । 

भनेपछि ‘विप्लव’ नेतृत्वको विद्रोही नेकपालाई समेत सम्बोधन गर्न गोलमेच सम्मेलन भन्नु भएको ?

हो । वास्तवमा नेपालको सात दशकको राजनीतिक अभ्यासले के देखायो भने कुनै पनि राजनीतिक शक्ति, वैचारिक धारलाई निषेध गरेर शान्ति र स्थायित्व हुँदो रहेनछ । 
राज्य सञ्चालनमा राज्यका प्राथमिकता हुन्छन्, नीतिहरू हुन्छन् । यो अलग कुरा हो । तर, राजनीतिक प्रणालीभित्रै कोही अटेन भने चाहिँ कुनै न कुनै रूपमा विद्रोह हुन्छ भन्ने चाहिँ विगतले देखाएको छ । राजसंस्थादेखि विप्लवसम्मको प्रतिनिधित्वको आधारमा गोलमेच सम्मेलन गर्‍यौँ भने एउटा निष्कर्षमा पुग्न सक्छौँ । मलाई आत्मविश्वास यस कारण पनि छ– विगतमा माओवादी विद्रोहीसँग वार्ता गर्दाखेरी चाहे बाबुराम भट्टराईजीसँग होस्, चाहे प्रचण्डजीसँग होस्, कुनै न कुनै रूपमा राजसंस्थालाई स्वीकार गर्न सकिने सोचाइ र मानसिकता उहाँहरूमा पनि थियो । त्यस कारण यो असंभव कुरा होइन । 

त्यसमा थप म जोड्न चाहन्छु– हामीले नेपालको भू–राजनीतिक अवस्थालाई ‘मिनिमाइज’ गर्न हुँदैन । महाशक्ति बन्ने होडमा लागेका दुई ठूला राष्ट्रहरूको बीचमा हामी छौँ । उनीहरूको स्वार्थ स्वाभाविक रूपमा नेपालमा हुन्छ । स्वार्थ परिपूर्ति गर्न जायज–नाजायज हर्कतहरू हुन्छन् । त्यो अवस्थामा एकताको प्रतीकको रूपमा एउटा संस्था भएन भने कहीँ दुर्घटनामा परिन्छ कि भन्ने चिन्ताले हामीले एउटा सैद्धान्तिक अवधारणा राखेका हौँ । यो कुनै व्यक्ति अथवा एउटा कुनै संस्थाको पुनर्स्थापनाको कुरा मात्र हैन । 

गणतन्त्र १२ वर्ष लाग्दैछ । आम मान्छेले नेपालमा राजसंस्था थियो भन्ने पनि बिर्सँदै गएका छन् । यो बेलामा तपाईंहरू चाहिँ राजसंस्थासहितको लोकतान्त्रको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ । तपाईंहरूको अभियान पञ्चायतले एक दशक पार गर्दासम्म पनि केही राणाजीहरू राणाशासन फर्काउन भनेर आन्दोलनरत रहेजस्तै भएन र ? 

त्यो हैन, हेर्नुस् । राणाशासन र राजसंस्थासहितको लोकतन्त्रबीच आकाश–जमीनको फरक छ । यो एउटा संस्थाको पुनस्र्थापनाको मात्र कुरा होइन, एउटा वंशको शासन गर्न पाउने अधिकारको संरक्षणको कुरा हो । 

हामी राष्ट्र जोगाउने रणनीतिको कुरा गरिराखेका छौँ । त्यसैले हामी आफूलाई  जहिले पनि राजावादी भन्दा राष्ट्रवादी भन्न रुचाउँछौँ । राष्ट्र बचाउन त्यो संस्था आवश्यक पर्छ भन्ने मात्र हाम्रो धारणा हो । 

यो हाम्रो राजनीतिक ‘कन्भिक्सन’ हो । गएको १०–१२ वर्ष, जहिलेदेखि राजसंस्थालाई पाखा लगाइएको छ, यो अभ्यासले सकारात्मक परिणाम दिएको भए, जनताले स्थायित्व र समृद्धि प्राप्त गर्न सकेको भए, विश्व रङ्गमञ्चमा नेपाल सुरक्षित राष्ट्रको रूपमा रहन सकेको भए शायद् यो एजेण्डाप्रति जनताको मायामोह घट्दै जान्थ्यो । तर, यो १२ वर्षको घटनाक्रमले त मेरो एजेण्डालाई थप पुष्टि गरिराखेको छ । 

राजसंस्था पुनस्र्थापना होला/नहोला त्यो बेग्लै भो तर आफूलाई ‘राजावादी’ भनेर राजसंस्थालाई दीर्घकालीन राजनीतिक ‘एजेण्डा’ बनाउन खोज्नुभएको हो ?

राजतन्त्र कुनै ‘वाद’ हैन । ‘वाद’ कै कुरा गर्ने हो भने जसरी कम्युनिष्टहरू साम्यवाद, माक्र्सवादको कुरा गर्छन् । कांग्रेस अलि विचलित छ तर ऊ समाजवादको कुरा गर्छ । हाम्रो पार्टी सम्वर्द्धनवादमा विश्वास गर्छ । 

‘सम्वर्द्धनवाद’ भन्नाले निरन्तरतासहितको परिवर्तन हो । परम्परागत मूल्य, मान्यता, धर्म, संस्कृतिलाई बलियो बनाएर पनि देश बनाउन सकिन्छ भन्ने एउटा वैकल्पिक अवधारणा हो । यसभित्रको एउटा ‘कम्पोनेण्ट’ चाहिँ राजसंस्था हो । राजसंस्था आफैँमा ‘वाद’ हैन । 

संघीयता अभ्यासमा गइसक्यो, फेरि त्यसैबारे जनमतसंग्रह भन्नु पछाडि फर्किने कुरा गरेजस्तो लाग्दैन ?

संघीयताको एक–डेढ वर्षको कार्यान्वयनलाई हेर्दा पनि यसको कार्यान्वयन पक्षमा पुनर्विचार गर्नुपर्छ भन्ने हामीलाई लाग्छ । सैद्धान्तिक रूपमा यसलाई संघीयता भन्नुस् वा नभन्नुस् । हाम्रो विचारमा केन्द्रमा एउटा बलियो सरकार, स्थानीय तहमा अर्को अहिलेभन्दा पनि बढी अधिकारप्राप्त स्थानीय सरकार– यो प्रकारको संघीयता नेपालको निमित्त उपयुक्त हुन्छ । बीचको यो प्रदेशको संरचना आवश्यक छैन । यो पछाडि फर्कनेभन्दा पनि यो मध्यमार्गी र अग्रगामी विचार हो । संघीयताको बारेमा मात्र हैन, राजसंस्थाको पनि कुरा गर्‍यौँ । हिन्दू राष्ट्रको पनि विषय छ । 

सुरुमा राप्रपा नेपालको जन्म भएको बेला हामीले अलि ‘रिजिड’ दृष्टिकोणबाट हाम्रो सिद्धान्तलाई अगाडि लिएर गइराखेका थियौँ । त्यसलाई कतिपयले अलि जडसूत्रवादी पनि भने । 

१२ वर्षको राजनीतिक अभ्यासपछि राप्रपाले चाहिँ के सिक्याे ?

१२ वर्षको राजनीतिक अभ्यासपछि हामीलाई पनि के चेतना भएको छ भने जसरी हाम्रो लागि हिन्दू राष्ट्र, राजसंस्था र स्थानीय स्वायत्त शासन प्रिय र आवश्यक लाग्छ, त्यसैगरी धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्र र संघीयता पनि नभई हुँदैन भन्ने धेरै ठूलो जमात छ नि ! भनेपछि, यदि मुलुकको बृहत्तर हित चाहने हो भने हामीले कहीँ न कहीँ सामञ्जस्यता खोज्नै पर्‍यो भनेर हामीले परम्परागत शक्ति र परिवर्तनकारी शक्तिहरूको अवधारणाको बीचबाट एउटा मध्यमार्गी तर अग्रगामी राज्य प्रणालीको परिकल्पना गरेका हौँ । 

हामीले यो कुरा राम्ररी बुझेका छौँ– जतिसुकै हामीले प्रयास गर्‍यौँ भने पनि हामी पुरानो व्यवस्थामा फर्किन सक्दैनौँ । धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्र, संघीयतासँग सम्झौता गर्नैपर्छ । त्यो पक्षलाई पनि निषेध गर्ने हो भने त फेरि एउटा अस्थिरताको दल–दलमा हामी भासिई हाल्छौँ नि ! हामीले जे भनिरहेका छौँ, मिलेर जाने कुरा हो । 

भनेपछि राप्रपा हिजो जसरी ‘पूर्वपञ्चहरूको पार्टी’ भन्ने ट्याग बोकेर वा ‘पञ्च–चरित्र’ बोकेर अब चल्न सक्दैन ?

अब त्यो व्यावहारिक रूपमा पनि छैन । राप्रपा नेपाल निर्माणको क्रममा मैले विशेष जोड दिएरै प्रयास पनि गरिएको हो । अहिले राप्रपाको रूपमा रहँदा पनि मलाई लाग्छ– अहिलेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा हिजो पञ्चायतमा काम गरेका व्यक्तिहरूको संख्या वा पञ्च–चरित्र २५–३० प्रतिशत मात्र बाँकी छ । अब एउटा नयाँ राजनीतिक शक्तिका रूपमा उदय भइसकेको छ ।

राप्रपा (प्रजातान्त्रिक) सँगको एकता हुन नसक्नुको मुख्य बाधक त्यही ‘पञ्च–चरित्र’  हैन र ?

कुनै त्यस्तो विवाद थिएन । मुख्य विवाद चाहिँ के भने सुरुमा प्रकाशजी (प्रकाशचन्द्र लोहनी) र पशुपतिजी (पशुपतिसमशेर राणा) को व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा बाधकजस्तो भएको थियो । त्यो बाधा पनि हामीले फुकायौँ । उहाँहरूले हामी पनि अध्यक्ष हुनुपर्छ भन्नुभो । तीनै वटा अध्यक्ष राखेर गरौँ न त भनेर अधिवेशन नहुञ्जेल एउटा ‘एड हक एरेञ्जमेण्ट’ गरौँ भनेर पनि भनेँ । 

यद्यपि, त्यो एकता महाधिवेशनमा उहाँहरूसमेत उपस्थित भएर उहाँहरूसमेतको पनि सहयोगबाट उहाँहरूले नै मलाई निर्वाचित गरेको हो । अहिले आएर विभिन्न कारणले गर्दा उहाँहरूले अध्यक्षको चाहना राख्नुभो । हामीले स्वीकार गर्‍यौँ । सहमतिको दस्तावेजको मुख्य मस्यौदाकार नै मै हुँ । उहाँहरूकै सहमतिमा बनाएको हो । त्यो सहमतिपत्रमा पहिला तीन भनेर लेखेको सबै ठाउँमा ‘टिपेक्स’ लगाएर दुई–दुई लेखेर पशुपतिजी र प्रकाशजीले मात्र एकता गर्नुभो । त्यसको के प्रयोजन छ, त्यसबाट उहाँहरूले के प्राप्त गर्नुहुन्छ ? मैले बुझ्न सकेको छैन । 

गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र संघीयताको पक्षमा आफ्नै हातले भोट हाल्नु भएका प्रकाशचन्द्र लोहनी, १० वर्षसम्म गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षताको विकल्प छैन भनेर एउटा पार्टीको नेतृत्व गर्नुभएका पशुपतिजी पनि हिन्दू राष्ट्र, राजसंस्थाको एजेण्डामा आउनुलाई मेरो ठूलो सफलता ठानेको छु । म उहाँहरूमा आएको आत्म परिवर्तन पनि भन्छु, सकारात्मक रूपमा पनि लिन्छु । मेरोनिम्ति त त्यसलाई सफलता पनि ठान्छु । उहाँहरूलाई ल्याउन सकियो । भोलिका दिन काङ्ग्रेसलाई पनि ल्याउन सकियो भने सबै राजनीतिक दललाई सहमत गराएर राजनीतिक प्रणाली बनाउने भन्ने मेरो चाहना हो ।

राजसंस्थाको पुनर्स्थापना त भन्नुभो । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र कि पूर्व युवराज पारसलाई राजा बनाउने वा नातिलाई ? कसलाई राजा बनाउने त ? 

नेपाल एकीकरण गर्ने पृथ्वीनारायण शाहका शाह वंशका सन्तति नै नेपालको राजसंस्थाका उत्तराधिकारी हुन् । यो आधारभूत सिद्धान्त हो । अब त्यो आधारमा बहुपक्षीय गोलमेच सम्मेलन त्यसैका लागि भनेका हौँ । केही व्यक्ति विशेषमा आपत्ति छ भने त्यसबारेमा पनि छलफल गरेर टुङ्ग्याउन सकिन्छ । 

धेरै समयपछि एउटै सरकारले वर्ष नघाएको छ । यो सरकारप्रति आम मान्छेको अपेक्षा के छ ? सरकारको एक वर्षको प्रस्तुतिप्रति तपाईंको मूल्याङ्कन के छ ?

वास्तवमा अहिलेको सरकारप्रति जनताको विश्वासमा तीव्र गतिले ह्रास आइराखेको छ । कुनै क्षेत्रमा पनि देखाउन सकिने गरी यो सरकारले काम गर्न सकेको छैन । यो आम मानिसको धारणा हो । अपेक्षा ठूलो थियो । ‘डेलिभरी’ कमजोर भयो । 

हाम्रो पार्टीको दृष्किोणबाट चाहिँ प्रधानमन्त्री केपी ओली र वर्तमान नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको असफलता र कमजोरीभन्दा पनि विगत १२ वर्षको राजनीतिक मार्गचित्र नै त्रुटीपूर्ण छ । जुनसुकै सरकार आए पनि यही मार्गचित्रबाट समृद्धि र विकासको लक्ष्यमा पुग्न सकिँदैन । केपीजीले इमान्दारीपूर्वक प्रयास गर्नुभएको देखिन्छ । म आफैँ उहाँसँग बसेर काम गरेको हो । उहाँको इमान्दारिताको बारेमा, राष्ट्रियताका बारेमा म शंका गर्न चाहन्न तर जुन किसिमको परिणामहरू आइराखेका छन्, त्यसले सन्तोष गर्ने ठाउँ छैन । यसमा मैले अघि नै भनेँ– मूल रूपमा मार्गचित्रमा नै त्रुटी छ । 

नेकपाको सरकारभन्दा पनि हाम्रो राजनीतिक प्रणालीमै त्रुटी छ भन्न खोज्नुभएको ? 

‘एक्ज्याक्टली’ ! ‘एक्ज्याक्टली’ !! हो ।

यहाँको प्रणाली राम्रो छैन, यहाँका पार्टी पनि राम्रा छैनन् । यो राप्रपाका लागि अवसर पनि हो । अन्तिममा एउटा काल्पनिक प्रश्न गर्छु, तपाईंको पार्टीले अब कति वर्षमा यो देशको नेतृत्व गर्ला भन्ने विश्वास छ त ?

यो हाम्रो प्रयासमा मात्र भर पर्दैन । यो मुलुकको समग्र परिस्थितिले पनि असर गर्दछ । म अत्यन्त आशावादी छु । हाम्रै जीवनकालमा एउटा सबल र समुन्नत नेपाल बनाउन सक्दछौँ । त्यसमा राप्रपाको निर्णायक र नेतृत्वकारी भूमिका कायम हुनसक्छ भन्ने लाग्छ ।

 Published Date: Sunday, 21st April 12:30:38 PM