सोमबार, भदौ २, २०७६

कागजकाे व्यापार, हतियारको दलाली पनि गर्ने अनि मिडियालाई छोप्ने भाँडो बनाउने? : सञ्चारमन्त्री

| तस्वीर:रिवाज राई

सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटा । सरकारका प्रवक्ता उनी खस्रो र सीधा बोल्ने शैलीका कारण चर्चामा छन्– सकारात्मक रूपमा वा नकारात्मक रूपमा । यो सरकारका सबैभन्दा चर्चित पत्र उनै छन् । उनी पूर्वपत्रकार पनि हुन्।

अहिले उनीविरुद्ध ‘मेनस्ट्रीम’ सञ्चारमाध्यम आन्दोलित छ तर उनी टसको मस देखिँनन् । भन्छन्– सञ्चार क्षेत्रलाई व्यवस्थित गरिछाड्छु । आफ्नो प्रस्तुतिको शैलीबारे भने, ‘मेरो साधारण जीवनशैलीमा बनेको आफ्नो ‘स्टाइल’ बदलेर जीवनलाई यातना दिन चाहन्न।’  

जनताको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्ने कानूनहरू ‘सिरिज’ मा बनाउन लागेको आरोप खेपिरहेका मन्त्री बाँस्कोटा यसलाई ‘अरु धन्दा गर्ने र पत्रिकाले त्यसलाई छोप्ने मालिकहरूको आरोप’ भएको दाबी गर्छन् ।

अनौपचारिक शैलीका मन्त्री बाँस्कोटा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका निकट भनेर चिनिन्छन् । प्रधानमन्त्री ओलीको बाल्कोटस्थित निजी घरमै स्वकीय सचिवालय बनाएर बसेका छन् उनी । प्रस्तुत छ– सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटासँग काठमाडौंप्रेसका लागि माधव ढुङ्गेलले लिएको अन्तर्वार्ता :

तपाईं त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको घरमै बस्नुभएको छ । मन्त्री क्वार्टर नगएर किन यहाँ बस्नुभएको ?

मलाई थाहा थिएन– मन्त्रीनिवासमा कतिवटा भवन छन्, पुग्छ वा पुग्दैन । म जतिखेर त्यहाँ चासो राख्न गएँ, त्यतिबेला त अरुले चाबी नै ठोकी सक्नुभएछ । म अलमलमा परेँ । बस्ने ठाउँ थिएन । मेरो दुई कोठाको एउटा घर छ, दुई आना दुई पैसामा बनेको । त्यहाँ व्यवस्थापन हुन सक्दैनथ्यो । फेरि भुइँतला मात्र थियो । सुरक्षाको पनि कुरा भयो ।
भाडामा खोजेको, मन्त्रीलाई घर दिँदा पनि नदिने रहेछन् । यो साइडमा हाम्रो पायक पर्छ नि त ! मैले यहीँ आएपछि सोचेँ– यही घर खाली छ ? मैले प्रधानमन्त्रीलाई भने– घर त तपाईंकै खाली छ । उहाँले हुन्छ, बस भन्नुभो । बसेँ । पैसा लिनु पनि परेन, दिनु पनि परेन । सरकारको पनि महिनामा ४० हजार त जोगिएकै छ नि त ।

कतै यहाँ बसेर पार्टीमा उत्तराधिकारीको सन्देश दिन खोज्नुभएको त हैन?

कम्युनिष्ट पार्टीमा व्यक्तिगत उत्तराधिकारको संभावना छैन । वंशको शासन, जहानीया शासनविरुद्ध लडेर आउने पार्टीको सदस्य र कार्यकर्ता हुँ । लोकतान्त्रिक चेत र संस्कारभित्र हुर्केको पार्टीमा व्यक्तिगत उत्तराधिकार सोच्नु नै गलत हो । लिगेसी हुनु र उत्तराधिकार हुनु फरक कुरा हो ।

भिडियो वार्ता

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजीसग तपाईंको सम्बन्ध पार्टी अध्यक्ष र कार्यकर्ताको मात्रै हो कि अलि बढी पनि छ?

त्योभन्दा बढ्ता एउटा सम्बन्ध छ । त्यो चाहिँ एकअर्कालाई माया गर्ने र बुझ्ने कुराको सम्बन्ध अलि पृथक हो।

मन्त्रीहरूमध्ये सबैभन्दा चर्चा तपाईंकै छ । तपाईंको निजी शैलीबारे समेत टिप्पणी हुन थालिसक्यो । यस्तो किन भएको, तपाईंलाई के लाग्छ?

समाजमा हरेक मान्छेको निजी स्वभाव र शैली हुन्छ । सार्वजनिक पदमा पनि त्यही कुरा दोहोरियो भने चाहिँ त्यो चर्चाको विषय बन्छ । अहिले चर्चा हुनुको पछाडिको कारण त्यो हो जस्तो लाग्छ।

नक्कली रुपमा अरु कसैलाई देखाउनको निम्ति तपाईं आफ्नो मौलिकताको हत्या गर्ने गल्ती नगर्नुस् । म मन्त्री छु वा छैन, त्यो भन्दिनँ । म एउटा नागरिक पनि हुँ । त्यो नागरिकका हिसाबले मेरो जे तरिका छ, त्यो मैले मन्त्री हुनासाथ छाड्नुपर्ने माग गर्नु चाहिँ मूर्खता हो।

मलाई मेरोबारे राम्ररी थाहा छ– म साधारण मान्छे हुँ । साधारण मान्छेकै रूपमा यहाँबाट बहिर्गमन हुनुपर्छ । त्यसो हुनाले मेरो साधारण जीवनशैलीमा बनेको आफ्नो ‘स्टाइल’ बदलेर मेरो जीवनलाई यातना दिन चाहन्न । मैले यो गर्छु भनेर भएको पनि हैन । म बदल्न चाहँदा पनि सक्दिनँ।

तपाईंको मन्त्रालयले जनताका अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्न सक्रियता बढाइरहेको भन्ने आरोप छ । यस्तो किन गर्नुभएको?

तपाईं सामन्ती पारिवारिक शासन प्रणालीबाट जहानीया वंशको प्रणाली हुँदै एकदलीय निरंकुशता झेल्दै, बहुदल भोग्दै गणतन्त्रमा आइसक्नुभो । त्यसमा आउने स्वाभाविक परिवर्तनलाई त्यसले व्यवस्थित गर्नुपर्दैन ? अहिलेको संविधानले नचिन्ने कानून त सबै खारेज गर्नुपर्छ । हामी स्वतन्त्रतालाई खण्डित गर्दैनौँ । गणतन्त्रलाई हामीले ग्रहण गर्नुपर्छ । संघीयताअनुसारको कानून बनाउनुपर्छ।

विरोधसिरोध गर्ने भनेको वर्ग पक्षधरता पनि हुन्छ । यहाँ लुकाउनै परेन– दुईटा वर्ग छ । एउटा अभिजात्य वर्ग । जमानादेखिको हुनेखाने खान्दानी वर्गको मानसौगात एउटा छ । अर्को श्रमिक वर्ग छ । श्रमिक पनि बलियो हुन्छ भनेपछि त खान्दानीया वर्गलाई त त्यसै–त्यसै मुर्मुरिएर दाह्रा किटेर उठेको देख्छु, म । संसद्मा पनि कोही–कोही मान्छे चौबीसै घन्टा दाह्रा किटेर उफ्रन्छन् । त्यसैले यसलाई दुइटा वर्गको लडाइँको रूपमा पनि बुझ्नुपर्छ । तर, हामीले एक वर्गको शासन लागू गर्न खोजेको हैन ।
वामपन्थीहरू नै साँचो अर्थमा लोकतन्त्रवादी हुन् । जो आर्थिक र साँस्कृतिक अधिकार पनि बराबर भएपछि मात्र लोकतन्त्र हुन्छ भन्ने मान्यता राख्छौँ । त्यस हिसाबले त्यहाँ केही भिन्नता छ । त्यसैले यो दुई विचारको टक्कर पनि हो।

समाचार लेखेबापत सञ्चारकर्मीलाई १० लाख रुपैयाँ जरिवाना, जेल अनि स्वयत्त निकायलाई सरकारको मातहत बनाउने प्रयत्नलाई पनि यही टक्करकै रूपमा बुझ्नु?

हो, तपाईंको बुझाइ यहीँनिर पूर्वाग्रही छ । ठूला भनिएका केही मानिस पूर्वाग्रहपूर्ण ढंगले तथ्यलाई मोडेर, खत्तम बनाएर आग्रहहरूलाई समाजमा लादेर ‘फलानो मान्छे चाहिँ खत्तम हो’ भन्ने मेरो इमेज बनाउन चाहनुहुन्छ । उहाँ आफ्नो गल्ती बताउनुहुन्न । समाचार लेखेबापत वा तथ्यमा त्रुटी भएबापत त्यो पनि जरिवाना हैन।

जब कुनै नियत राखेर यसलाई सिध्याउँछु भनेर सादा गरिखाने मान्छेलाई महाभ्रष्टाचारी हो फलानो भनेर लेख्छ । एक हजारको विज्ञापन माग्न जाँदा उसले कानूनअनुसार मिल्दैन भन्यो भने उसलाई सबैभन्दा ठूलो अपराधी ठानेर समाचार बनाइन्छ तर जसको पुष्टि हुँदैन । कसैलाई नियत राखेर सिध्याउँछु भनेर हिँड्यो भने हो । यो लोकतन्त्रमा कसले नाङ्गो तरबार नचाएर हिँड्छ र? 

कम्युनिष्ट पार्टीको सरकारले ल्याएको सबै चिज खत्तम हो भन्ने मानसिकताले पूँजीवादपन्थी विचार बोक्ने, श्रमिक मान्छेको अहित गर्ने, पसिना बगाउने मान्छेलाई हेप्ने र केही मालिकहरूको आर्थिक एकलौटीपनको साम्राज्य कायम गर्नुपर्छ भन्ने चेतबाट ग्रसित मान्छेले चलाएको हल्ला मात्र हो यो ।

अनि ल्याउनुअघि ‘स्टेकहोल्डर’सँग छलफल पनि किन नगरेको त?

उहाँहरूको कुरा छ– उहाँहरूलाई सोधेर गर्नुपर्ने रे ! उहाँहरूको माग मान्ने हो भने त सामाजिक सदाचारसम्बन्धी नीति बनाउनुपर्‍यो भने चोरहरूको सम्मेलन गरेर मात्र गर्नुपर्‍यो– भन चोर हो, कस्तो सजाय दिऊँ । ठगी, फट्याइँ गरेर हिँड्नेलाई सोध्नुपर्नेभो– ए ठगहरू हो भन, कस्तो सजाय दिनु राम्रो होला ? उहाँहरू यस्तो कुरा गर्नुहुन्छ । हिजो त्यो केही पनि परेन, आज उहाँहरूको कोकोहोलो किन?

मिडिया काउन्सिलको पदाधिकारी नियुक्तिमा विवाद छ नि, यो किन भएको?

त्यो नहुनुपथ्र्यो । कसैलाई दण्ड दिएर लोकतन्त्र जीवित रहन्छ भन्ने हामीलाई लाग्दैन । दण्डकारी व्यवस्था त राणाको पनि थियो । राजाको पनि थियो । ठूल्ठूला पर्खाल लगाइदिएपछि मान्छे त्यही थुनिएर बस्छ भन्ने हैन । मान्छे नै हो– स्वतन्त्रताको खोजीमा हिँड्ने । स्वतन्त्रता नभएको समाज पाखण्डी हो । तानाशाही हो । खतम हो भनेर चेत लिएर आउने नै माक्र्सवादीहरू हुन् । दमन गरेर स्वतन्त्रता बन्दी हुँदैन । हाम्रो उद्देश्य त्यो हैन।

बद्मासी गर्नेलाई कारवाही गर्ने कि नगर्ने भन्ने हो के ? बद्मासी गर्नेलाई कारवाही गर्न पाइँदैन भन्ने हो भने त बेलायतमा पनि नपाइनुपर्ने नि ! त्यहाँ पनि नियतसाथ मानहानी पुष्टि भयो भने दुई लाख ५० हजार पाउण्ड जरिवाना छ । दुनियाँमा रेछ । यो चाहिँ संसारभरिकाहरूको प्रयोगथलो बनाउनुपर्ने ? हामीले अनुशासित, जिम्मेवार, मर्यादित र आफैँप्रति आफैँ उत्तरदायी प्रेस बनाउन खोजेको हो । प्रेस आफैँप्रति, नागरिकप्रति र देशप्रति उत्तरदायी प्रेस बनाउन खोजेको हो । यो देशमा यो सरकारलाई जनताले बहुमत दिएको थिति बसाउन, विधि बसाउन, लोकतन्त्र पनि स्थापित गर्न हो।

भनेपछि सडकमा जतिसुकै विरोध होस्, यो फिर्ता हुने संभावना छैन?

फिर्ता ?! फिर्ता हुँदैन । त्यो कुरै छैन । फिर्ता गर्नुपर्ने कारणै छैन । नियुक्तिको कुरा पहिला मन्त्रीले गथ्र्यो, अहिले क्याबिनेटले गर्छ । झन् राम्रो भएको छ । त्यही त म भन्दै छु– मप्रति केही मान्छेको यत्ति पूर्वाग्रह छ, पनि मैले केही बोल्यो भने पनि  अनुहार देख्नासाथ टीभी बन्द गर्दे भन्ने जस्तो बनाउनुभएको छ उहाँहरूले।

उहाँहरूले रूपमा बबाल झिक्नुभएको छ, सारमा हैन । त्यही भएर त मैले भनेको छु– यत्ति हुँदाहुँदै पनि त केही प्रतिष्ठित नागरिकसमेत लगाउनुभो उहाँहरूले । मलाई राम्ररी थाहा छ– अरु व्यापार गर्ने, मिडियालाई छोप्न भाँडो बनाउने ? जग्गा कारोबारको व्यापार पनि गर्ने, कागजको कारोबार पनि गर्ने, मौका परे वैधानिक हातहतियारको कारोबार पनि गर्ने, दलालीसलाली पनि गर्ने । सबै चिज गर्ने अनि मिडिया देखाउने ? भनि भन्ने– लोकतन्त्र खतरामा छ ।

यहाँ कम्युनिष्ट छ है कम्युनिष्ट ! जनताले रोजेको कम्युनिष्ट हो । जनताको नशामा बगेको रगत हो, कम्युनिष्ट पार्टी नेपालमा । त्योसित जोडिँदासम्म कसैले उफँदा पनि केही हुँदैन । विदेशी गुहारे पनि स्वदेशी केही–केही विदेशीको आडमा उफारे पनि विदेशी लगानी मिडियामा आउँदैन ।

समानुपातिक विज्ञापन प्रणाली स्थापित हुन्छ । ‘क्लिन फिड’ लागू हुन्छ । न्यूनतम पारिश्रमिक लागू हुन्छ, हुन्छ, हुन्छ । र, यो विधेयक फिर्ता हुँदैन । कतै सरकारले साँच्चै नियत पो राख्यो कि भन्ने खालका त्रुटी रहेछन् भने त्यसलाई हामी सच्याउछौँ । फिर्ता त शब्दावलिमै छैन ।

संशोधन गर्न चाहिँ अब तयार हुनुभो?

हामीले फिर्ता लिन भन्यौँ, त्यस कारण फिर्ता लिनुप¥यो । त्यस्तो आदेश मान्दैनौँ हामी । बहस गरौँ न ।

हामीलाई जनताले आदेश दिएको छ– तिमी कानून बनाऊ । तिमी सुशासन कायम गर । तिमी भ्रष्टाचारविरुद्ध लड । तिमी न्यायपूर्ण समाज स्थापना गर । तिमी लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सामाजिक, आर्थिक, साँस्कृतिक र राष्ट्रिय स्वधीनता र  हितहरूको रक्षा गर भनेर हामीलाई पठाएको छ । आर्थिक प्रगति, विकास निर्माणभित्र समाजको लोकतान्त्रीकरण पनि पर्छ ।

त्यस कारण म भन्छु– लोकतान्त्रिक मूल्यपद्धतिका दुईटा दृष्टिकोण छ– संसारभरि । पूँजीवादपन्थीहरू, यहाँभन्दा प्रजातन्त्रवादीहरू । र, विश्वभरि नै भन्दा वामपन्थी कम्युनिष्टहरू । र, नेपालको सन्दर्भमा भन्दा लोकतान्त्रिक वामपन्थी कम्युनिष्टहरू । हामी हाँै– सच्चा लोकतन्त्रवादी । हरेक कुरा पहिला जनतालाई हुनुपर्छ ।

इतिहासको निर्माता जनता हुन् । इतिहासको चालक शक्ति जनता हुन् भन्ने सैद्धान्तिक, वैचारिक र व्यावहारिक रूपमै मान्यता राख्छौँ हामी । जनताभन्दा बाहिर त हाम्रो केही पनि छैन । हामी शासक हैनौँ ।

कानून निर्माणको धमाधमबीच अहिले सरकारले आमसञ्चार विधेयक, मिडिया काउन्सिल विधेयक, विज्ञापनसम्बन्धी विधेयक, त्योभन्दा अघि सामाजिक सञ्जाललाई व्यवस्थित गर्ने विधेयक, त्यसअघि मानवअधिकार आयोगको स्वायत्ततालाई कुण्ठित गर्ने गरी अर्को विधेयक आयो । सरकारले सिरिजमा जसरी संसद्मा विधेयक प्रस्तुत गरेको छ । जनताका स्वतन्त्रतालाई नियन्त्रण गर्ने हिसाबले नेपालको कम्युनिष्ट सरकारले धमाधम कानून बनाउँदै छन् भन्ने कुरालाई तथ्यले नै सत्य सावित गर्दैन र ?

अहिले मानवअधिकारको वकालत गरेर गोष्ठी र सेमिनार गर्नेहरू केपी ओली साढे १४– १५ वर्ष जेलमा कोचिदा कतै जागिर खाँदै थिए, खोज्नुस् । तिनले सिकाउने हैन– मानवअधिकार के हो भनेर । एक, मानवअधिकारका लागि लड्ने हामी हाैं । हामीले अपहरण गर्छौँ?

दुई, सिरिजमा आउँछ । सूचना प्रविधि ऐन आयो । त्यसमा सामाजिक सञ्जालको हाम्रो देशको जनताले तपाईं र म कुरा गर्दा गाली गर्दा पनि कहीँ क्लिक त गर्नु पर्‍यो । पैसा कहाँ जान्छ हजुर, मलाई नै सराप्दा पनि ? अर्कोले समर्थन गर्‍यो, गोकुलले काइदा गर्‍यो भनेर लेख्यो । त्यसको पनि पैसा कहाँ जान्छ हजुर ? पैसा बाहिर जान्छ । त्यसमा हाम्रा जनताले तिरेको करमाथि हाम्रै अधिकार नहुने?

बन्द गर्ने भनेको हैन नि ! यसमा पनि उल्टो के लगाइदिए भने यसले त व्यक्ति नै दर्ता हुनुपर्छ भन्यो– सामाजिक सञ्जालमा । हामीले कहिल्यै व्यक्ति दर्ता हुनुपर्छ भनेनौँ ।
हामीले भन्यौँ– फेसबुक, यु–टुब, विच्याट, इन्स्टाग्राम यस प्रकारका अरु–अरु पनि दर्ता हुनुपर्छ भन्यौँ । सोसल साइटहरू आए भने ती दर्ता हुनुपर्छ । हाम्रा कलेज पढ्न विद्यार्थी होस् कि घाँस जाने दिदीबहिनी होस् । पैसा गइरहेको हुन्छ । त्यो पैसाको हिसाब आउनुप¥यो । हामीलाई कर तिर्नुप¥यो । हाम्रा जनताको कर लिन पनि हाम्रो नियन्त्रण नभएर अरु बहुराष्ट्रिय कम्पनीको नियन्त्रण हुने?

हामीलाई राम्ररी थाहा छ– यो एक्काइसौँ शताब्दी हो । बीसौँ शताब्दीमा पनि पोलपोट शैलीको विरोध गरेको कम्युनिष्ट पार्टी हो हाम्रो । हामी त माओवाद पनि नमान्ने वाला हौँ । व्यक्तिगत रूपमा म त माक्र्सवाद–लेनिनवाद मात्र मान्ने कम्युनिष्ट पार्टीको स्कुलिङबाट आएको मान्छे हुँ । मलाई पाठ पढाइरहन्छन्, यसले खतरा गर्छ ।
म मदन भण्डारीको स्कुलिङबाट आएको हुँ । मदनले तीन तहको लोकतान्त्रिकरणको कुरा गरेको हो । मदनको बहुदलीय जनवादका १४ विशेषता भनिरहँदा त्यहाँ स्वतन्त्र प्रेसको कुरा छ । लोकतन्त्रमा प्रेसको मुख थुन्दिने कुरा हुन्छ?

यो सबै कम्युनिष्ट पार्टीको सरकारलाई बद्नाम गर्ने, पाँच वर्षपछिको आफ्नो चुनावको तयारी गर्ने, जनता भड्काउने खेलोमेलो हो । यो काँग्रेसको मात्र भन्दिनँ म, कम्युनिष्ट पार्टीविरोधी देशी–विदेशी जम्मै प्रतिक्रियावादी, पुनर्उत्थानवादी, कतिपय विखण्डनकारीहरू, कतिपय पुरातनपन्थीहरू  जस्ता श्रमजीवी वर्गविरुद्ध रहेको तमाम वर्ग उसको न्वारनदेखिको बल लगाएर विरोध गरिरहेको छ । त्यसबाट केही फरक पर्दैन ।

तपाईंको आशय सरकारविरुद्ध घेराबन्दीको कोशिश भएको छ भन्ने हो?

हो । संसारभरिकैले प्रतिक्रियावादी वर्गले त्यो गरिराख्छन् । नेपालमा मात्र हैन, जहाँ पनि गर्छन् । श्रमजीवी र पूँजीपति वर्गको दृश्य÷अदृश्य टसलको एउटा रूप हो । जनताद्वारा वैधानिक रूपमा निर्वाचित हामीलाई कसको डर ? प्रतिक्रियावादीको डर छैन । नेपाली जनताको मात्र डर छ ।  
 

तपाईंलाई सरकार लगातार अलोकप्रिय हुँदै गएको छ जस्तो लाग्दैन ?

ओहो, हामीले यो भोग्यौँ । गत साल हामीले वृद्धभत्ता केही बढाएनौँ । सुन्दा प्रिय लाग्ने कुरा नगरेर दीर्घकाललाई हेरेर केही कुरा ग¥यौँ । केही गरेन भनेर उत्पातै भो । निराशा नै निराशा । अहिले हामीले ती कुरा बन्द गरिदियौँ । उत्साह, उत्साह, उत्साहका लागि अलिकति मुट्ठी खोलेको हो । हाम्रो मान्यता छ– राज्यको पूँजी निर्माणको आधार श्रमजीवी जनता हुन् भने वितरण प्रणाली ऊप्रति न्यायोचित हुनुपर्छ।

अलिकति गर्दा कनिका छ¥यो, अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गर्‍यो भन्छन् । एकचोटी नगरौँ न त भन्दा ऊ देख्यौ– वृद्धभत्ता बढाउँछु भनेको थियो, पाँच हजार पुर्‍याएको खोइ त ? ७० वर्ष पुगेका बूढाबुढीलाई दुःख दिएर जुलुश निकाल्लान् जस्तो गरे । अहिले अलि क्षमता पुगेको थिएन, दुई वर्षजति कुर्न पाएको भए हुन्थ्यो ।

भनेपछि नेकपा सत्तामा आएको महसुस गराउन तलब, सामाजिक सुरक्षाभत्ता सबै बढेको?

कहाँ त्यति मात्र छ ? पूर्वाधारमा पनि छ । समृद्ध तराई–मधेशका निम्ति के–के गरिएको छ, हेर्नुस् त ? हुलाकी सडकका लागि मात्र १३ अर्ब छुट्याएको छ । हामीलाई जे भन्दैछन्, हामी त्योभन्दा भिन्न ढंगले काम गर्दैछौँ ।

हामीलाई पनि राजनीति गर्न आउँछ के ! राजनीति गरेरै बहुमत प्राप्त गरेको हो । यो राजनीतिक जवाफ दिएको हो । गर्न अझ धेरै बाँकी छ । भत्ता पाँच हजार पुर्‍याएपछि मुर्छा पर्छन् कि !? ८.५ प्रतिशत हुँदै १० प्रतिशतले उत्पादकत्व बढेपछि त्यसले के गर्छ?

तपाईं सञ्चारमन्त्रीबाट बिदा लिनेबेलासम्ममा आमसञ्चार क्षेत्र र श्रमजीवी पत्रकारको हितमा के–के काम गरिसक्नुहुन्छ?

लोककल्याणकारी विज्ञापनलाई हण्डीको रूपमा पनि प्रयोग भयो हिजो । अरुको कुरा छोड्नुस् न– बीपी कोइरालाले मणिराज उपाध्यायलाई लोककल्याणकारी विज्ञापन नदिनू भन्नुभएको छ । सामाजिक सञ्जाल र मूलधारको पत्रकारिता फरक हो भनेर नै छुट्टै कानूनको व्यवस्था ग¥यौँ– सूचना प्रविधि ऐन । आमसञ्चार र निजी सञ्चारबीचको भिन्नता छुट्याउन भनेर । आमसञ्चारको जिम्मा चाहिँ संस्थागत पनि हुनुपर्छ । भ्रष्टाचारविरोधी हामी ठूल्ठूला हौँ भन्नेले नै ख्वाप्ख्वापी छापेका छन् त रुक्मशमशेरले निकालेको विज्ञप्ति, हो ? यो अर्कालाई पढाउने पाठ क्या !

आमसञ्चार ऐन आउँछ । जहाँ स्पष्ट तीन–चार वटा कुरा हुन्छ । आलु–प्याजको व्यापार हैन पत्रकारिता । यो एउटा एजेन्डा सेटिङको, विचार निर्माणको, राष्ट्रिय एकताको, राष्ट्रिय संस्कृतिको, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धहरूलाई पनि एउटा उचाइमा पु¥याउने र एउटा सभ्य समाजको मापन दिने चिज हो । आम सञ्चार ऐन आउँछ । प्रत्यक्ष÷अप्रत्यक्ष विदेशी लगानी हामी दिन्नौँ । जोसुकै रिसाओस् ।

दोस्रो, क्रस होल्डिङ पनि व्यवस्थापन गर्छौं । एउटै मालिकका हातमा सबै चिज १००–१०० स्वामित्वमा हुने छैन । क्रस होल्डिङ त्यही हो । तपाईंको अनलाइन (मल्टिमिडिया) मा १०० प्रतिशत लगानी छ भने प्रिन्टमा तपाईले शतप्रतिशत लगानी गर्न पाउनुहुन्न । रेडियोमा जानुभो भने पनि पाउनुहुन्न । १० वा १५ प्रतिशत हो, त्यो पाउनुहुन्छ । मिडिया पनि तरबार जस्तो त रहेछ नि ! एउटालाई बेपत्ताले छ महिनादेखि खेदेको हुन्छ– चन्द्रागिरि गयो, चन्द्रागिरि गयो, चन्द्रागिरि गयो !!! कहिले हराउँछ, कहिले आउँछ– थाहा छैन । तीन वर्षजतिदेखि आएको थिएन, हिजोआज फेरि झुल्कन थालेको देख्छु । मालिक र मजदुर सबैको सम्मानमा मात्रै सञ्चार उद्योगले पनि उद्योगको रूप लिन्छ ।

तीन, मालिकले कमाउँछन् । उनीहरूको कमाउने हक सुरक्षित रहने छ तर कमदारले पनि तलबलगायतका सुविधा पाउने छन् । यो पनि कानून बनाएरै सुरक्षित गर्नुपर्नेछ । यसमा कुनै कम्युनिष्ट सरकार भन्नुपरेन ।

अर्को, त्यसैलाई विस्तार गर्नको निम्ति विज्ञापन व्यवस्थापन गर्न इतिहासमै पहिलोपल्ट संसद्मा दर्ता भएको छ । जहाँ दुइटा व्यवस्था हुनेछन्– समानुपातिक विज्ञापन प्रणाली र ‘क्लिन फिड’ । समग्र उपभोग्य वस्तुको विज्ञापन कसरी गर्ने वा नगर्ने ? ‘फेमिली प्लानिङ’ का सामानको विज्ञापन कतिखेर गर्ने भन्ने पनि चाहियो नि ! बिहान ७ बजे एउटा कुरा बजिरहेको हुन्छ, जुन राति १२ बजे भन्नुपथ्र्यो होला । श्रीमान–श्रीमतीमात्र भएको बेलामा देख्न हेर्न मिल्ने चिज होला, त्यो जम्मै जमघट भएको बेलामा पैसा आउँछ भनेपछि बजाएको बजाएकै गरेको छ । यो चिजलाई ठेगान लगाउन खोज्दा गोकुल बास्कोटा बेवकुफ !? ओली सरकार तानाशाही ? यो चिजलाई अनुशासित बनाउने काम पनि हुन्छ ।

पूँजीवादी मिडियामा नाफा मात्रै सबै चिज हो । हाम्रो देश समाजवादतर्फ जाँदैछ । त्यसैले नाफा मात्र हैन, मर्यादा पनि नाफा पनि, समान पहुँच पनि समान वितरण पनि न्यायोचित सामाजिक व्यवस्थाको कुराभित्र यो पर्न जान्छ।

देशमा समाजवाद लागू गर्ने भन्ने, अनि केही मान्छेले उत्पादनका स्रोत र साधनमाथि आफ्नो नियन्त्रण कायम गरेर जान पाउनुपर्छ भन्ने सित मुद्दा चलेको हुनाले चर्चामा मै छु । मैले बनाएको हैन, एजेण्डाले बनाएको हो । कोही रिसाउनु पनि पर्दैन । म रिसाएको पनि छैन । एजेण्डामा बाझाबाझ, एजेण्डामा माझामाझ!!

याे पनि : केही मान्छे प्रचण्डलाई हेग पठाउन पनि लागिपरेका छन् : गोकुल बाँस्कोटा (भिडियोसहित)

 Published Date: Tuesday, 11th June 12:07:42 PM