शुक्रबार, कात्तिक १, २०७६

म्यानमारमा ६ लाख रोहिंग्या नरसंहारको गम्भीर जोखिममा : संयुक्त राष्ट्रसंघ

| तस्वीर:एजेन्सी

काठमाडौं, असोज ३ : संयुक्त राष्ट्रसंघका अनुसन्धाताले म्यानमारको रखाइन राज्यमा बचेका रोहिंग्या नरसंहारको गम्भीर जोखिममा रहेको बताएका छन्। यसअघि नै देशनिकाला गरिएका दश लाखको अवस्था पनि दयनिय रहेको उनीहरूले चेतावनी दिएका छन्।

संयुक्त राष्ट्रसंघको 'फ्याक्ट फाइन्डिङ मिसन'ले सोमबार एउटा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै म्यानमारका शीर्ष सेना अधिकारी विशेष गरि सेना प्रमुख मिन अङ ह्लाइङलाई रोहिंग्याविरूद्ध भएका हत्या, सामुहिक बलात्कार र आगजनीको मुद्दाको सामना गर्न आह्वान गरेको छ।

संयुक्त राष्ट्रसंघको मानवअधिकार परिषद्ले मार्च २०१७ मा गठन गरेको मिसनले नरसंहार भनि अघिल्लो वर्ष निकालेको निष्कर्षलाई यसपटक पनि दोहोर्‍याएको छ। करिब ६ लाख रोहिंग्या रखाइन राज्यमा खेदजनक अवस्थामा बसिरहेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ। उनीहरूलाई यताउता जान प्रतिबन्ध लगाइएको छ जसले उनीहरूको जीवनको हरेक पक्षमा प्रभाव पारेको छ।

म्यानमार सेना र अन्य सरकारी निकायले 'हत्या, बलात्कार र सामुहिक बलात्कार, यातना, जबरजस्ती विस्थापन र मानवअधिकारका अन्य गम्भीर उल्लंघनका घटनामा योगदान' अझै पुर्‍याइरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

'म्यानमारले नरसंहार उक्साइरहेको छ र रोहिंग्या नरसंहारको गम्भीर जोखिमा छ,' संयुक्त राष्ट्र संघको मानवअधिकार परिषद्, जेनिभामा प्रस्तुत हुने उक्त प्रतिवेदनमा भनिएको छ।

म्यानमारले संयुक्त राष्ट्रसंघका अनुसन्धाताको सन् २०१८ को निष्कर्षलाई अस्वीकार गर्दै आएको छ। पछिल्लो प्रतिवेदनबारे प्रतिक्रिया पनि दिएको छैन। अगष्ट २०१७ मा सरकार र अन्य समूहको हिंसात्मक आक्रमणका कारण करिब सात लाख ४० रोहिंग्या रखाइनबाट बंगलादेश भागे।

उनीहरूले बलात्कार, हत्या र यातना दिएको आरोप पनि लगाएका छन्। यसअघि पनि दक्षिण बंगलादेशमा करिब तीन लाख रोहिंग्या बसेका थिए। अहिले यो नै विश्वको सबैभन्दा ठूलो शरणार्थी शिविर बनेको छ।